- झारखंड में सिंचाई की न्यूनतम सुविधा और मॉनसून आधारित खेती की वजह से पलायन बड़ी समस्या रही है। एक-फसली वाले इलाकों में इसे राज्य से बाहर आजीविका खोजने के रूप में देखा जाता है।
- राज्य में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सौर-आधारित सिंचाई शायद पलायन को रोक सकती है, लेकिन सौर सिंचाई की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को इससे जोड़ना जरूरी है।
- जानकारों का मानना है कि जलवायु-अनुकूल फसल होने से तिलहन की खेती इसमें मददगार हो सकती है और इससे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को भी मजबूती मिल सकती है।
झारखंड के गुमला जिले के अंबाटोली गाँव के 47 वर्षीय मंगा उरांव पिछले कुछ सालों तक अपनी पत्नी और बच्चों को गाँव में छोड़कर देश के कई इलाकों में आजीविका की तलाश में जाते थे और राजमिस्त्री का काम करते थे। घर के अंदर खूंटी पर टंगे एक लाल बैग की तरफ इशारा करते हुए मंगा कहते हैं, “कभी इसी बैग को कंघे पर टांगकर, पत्नी और तीन छोटे बच्चों को गाँव में छोड़कर मैं बंगाल, त्रिपुरा और हिमाचल तक कमाने जाता था।”
अंबाटोली से करीब सात किलोमीटर दूर खोरा गाँव के भकवाटोली के बुद्धदेव उरांव (32) भी घर चलाने के लिए हैदराबाद में ड्राइवरी का काम करते थे।
दरअसल, झारखंड में आज भी ज्यादातर खेती मॉनसून यानी खरीफ के सीजन में होती है। भौगोलिक समस्याओं और पठारी भूभाग होने के कारण यहां सिंचाई एक बड़ी समस्या है। राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र (25.32 लाख एकड़) का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा असिंचित है। मॉनसून के अलावा अन्य मौसम में सिंचाई की सुविधा नहीं होने से मंगा और बुद्धदेव जैसे राज्य के कई लोगों को अपने परिवारों को पीछे छोड़ हजारों किलोमीटर दूर काम खोजने जाना पड़ा है।
हालाँकि, पिछले कुछ सालों में सौर ऊर्जा की मदद से रबी और अन्य सीजन में सिंचाई की स्थाई व्यवस्था होने से मंगा और बुद्धदेव अपने गाँव वापस लौटकर खेती को अपनी आजीविका बनाने में सफल हो सके हैं। जहां मंगा उरांव के खेतों तक पानी सोलर लिफ्ट सिंचाई से पहुँचता है, वहीं बुद्धदेव सोलर पंप के जरिये सिंचाई करते हैं।
बुद्धदेव कहते हैं, “मैंने हैदराबाद के आसपास किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करते हुए देखा, तो मेरे मन में भी उम्मीद जगी और मैं गांव लौट आया।” उन्होंने 1 लाख 20 हजार रुपये में अपने खेत में बोरिंग कराई, और 35 हजार रुपये लगाकर 2 एचपी का सोलर पंप खरीदा और यहीं रहकर खेती करने की ठानी।

एक फसल और पलायन
गुमला जिले में 1.31 लाख हेक्टेयर के शुद्ध बुआई क्षेत्र में से महज 33 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में ही दो बार खेती हो पाती है। जिले में सिंचित क्षेत्र महज 1 हज़ार हेक्टेयर के करीब ही है और अधिकतर किसान आज भी सिर्फ मॉनसून के दौरान ही खेती कर पाते हैं।
इन्ही कारणों से सालों तक मंगा और बुद्धदेव उरांव जैसे सीमांत किसान साल में सिर्फ एक बार, मॉनसून में, ही खेती कर पाते थे। वह एक फसल अधिकतर धान की ही होती थी जो सिर्फ पेट भरने का साधन थी।
झारखंड में लंबे समय तक पानी पर काम करने वाले और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी मानस कुमार सत्पथी कहते हैं, “आजादी के बाद जब देशभर में बांध और नहरें बन रही थीं, तब यह माना गया कि झारखंड जैसे पठारी इलाकों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना नामुमकिन है। इसलिए, यहां छोटे स्तर की सिंचाई सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया।”
अंबाटोली से करीब दो किलोमीटर दूर अटरिया में दुर्गा महली तमिलनाडु में ऊटी के एक चाय बागान से छुट्टी लेकर जून में गांव आए थे। मॉनसून में खरीफ की फसलें धान और मूंगफली की खेती के बाद वह वापस ऊटी लौट जाएंगे और अगले साल ही वापस आएंगे।
मूंगफली की निराई करते हुए वह कहते हैं, “बारिश के बाद हमारे खेत परती रह जाते हैं, क्योंकि यहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हमें बाहर जाकर काम खोजना पड़ता है।”
यही वजह है कि झारखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। साल 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2023 में आजीविका की तलाश में करीब 45 लाख लोगों ने पलायन किया। साल 2011 की जनसंख्या के संदर्भ में पुरुषों की कुल आबादी 1.69 करोड़ में से एक-चौथाई से ज्यादा को कमाने के लिए अपना घर-बार छोड़ना पड़ा।
पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप से जुड़े रिसर्चर कुणाल सिंह मोंगाबे-हिंदी से कहते हैं, “झारखंड में लोग रोजगार और आमदनी को लेकर परेशान रहते हैं। यहां मोनोक्रॉपिंग में धान सबसे ज्यादा होता है जिससे अतिरिक्त आमदनी की गुंजाइश नहीं है।” वह आगे कहते हैं, “किसान धान का बड़ा हिस्सा खुद के खाने के लिए रखते हैं, इसलिए बेचने के लिए कम बचता है। खेती ज्यादातर बारिश पर निर्भर है, इसलिए सिंचाई की सुविधा कम होने से किसान धान के बाद दूसरी फसल नहीं उगा पाते। इससे फसलों में विविधता नहीं आ पाती और अतिरिक्त कमाई के मौके भी कम हो जाते हैं।”

खेती में मददगार सौर सिंचाई
मंगा उरांव ने कोरोना के बाद बाहर जाना पूरी तरह छोड़ दिया। वैसे उनके गाँव के पास अरिंगटोली में साल 2016 में ही सोलर मिनी ग्रिड लग चुका था और सोलर लिफ्ट सिंचाई की शुरुआत हो गई थी।
मंगा के तीन भाइयों के बीच महज दो एकड़ (झारखण्ड में 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है) जमीन है जिसमें से मंगा का हिस्सा लगभग 67 डिसमिल है। खरीफ सीजन में उन्होंने 30 डिसमिल में मूंगफली की फसल लगाई है। 10 डिसमिल में धान उगा रहे हैं और बाकी ज़मीन पर सब्जियों की खेती करते हैं। रबी में वे 10 डिसमिल में सरसों बोने वाले हैं।
लिफ्ट सिंचाई में नदी या दूसरे जलस्त्रोत से पंप के जरिए पानी खींचकर पाइपलाइन से आसपास के खेतों तक पहुंचाया जाता है। दिलचस्प बात ये है कि इन पंप की बिजली की जरूरत आसपास लगे मिनी सोलर ग्रिड से पूरी की जाती है, इसी कारण इसे सोलर लिफ्ट सिंचाई कहा जाता है।
अंबाटोली और पास के अरिंग टोली के बीच तीन जगहों पर खटवा नदी के पास सोलर लिफ्ट सिंचाई के लिए पंप लगे हुए हैं। यहां से पानी निकासी स्थल और वहां से नाली के जरिए खेतों तक पहुँचता है और इसके लिए बिजली अरिंगटोली में लगे मिनी सोलर ग्रिड से ली जाती है।
इन गाँवों में सरकारी बिजली भी है, लेकिन उसके साथ बिजली आपूर्ति और वोल्टेज की अनिश्चिचतता भी जुड़ी हुई है। इसलिए लोग सोलर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इन तीनों पंप और सोलर मिनी ग्रिड का काम देखने वाले अंबाटोली के गंडुर उरांव कहते हैं, “गाँव में सरकरी बिजली में वोल्टेज की समस्या के चलते बिजली पंप बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं हैं। बिजली के मुकाबले सोलर में मरम्मत भी कम है।”
गंडूर उरांव कहते हैं, “करीब 90 किसान तीनों पंप के स्थायी ग्राहक हैं यानी वे इससे सिंचाई करते हैं। किसानों से हर घंटा सिंचाई के लिए 135 रुपये लिए जाते हैं। किसान मिलकर यह तय करते हैं कि कब पटवन करनी है।”

एक घंटे में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना खेत पटेगा, यह निकासी से खेत की दूरी पर निर्भर करता है। गंडूर कहते हैं, “नजदीक वाला खेत एक घंटे में एक एकड़, तो दूर वाला आधा एकड़ पटेगा।” उनके मुताबिक निकासी की जगह से पानी को नाली के जरिए आगे ले जाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है।
हालाँकि, मंगा उरांव मार्च से मॉनसून आने तक खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नदी सूख जाती है और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है।
मंगा कहते हैं, “2019 में मैं 12 हजार रुपए कमाता था। तीन हजार रुपए मेरे खान-पान पर खर्च हो जाते थे। पांच-छह हजार रुपए घर भेजता था और जो बचे हुए पैसे से अन्य खर्च पूरे होते थे। इस हिसाब से मेरी कमाई बहुत नहीं बढ़ी है, क्योंकि आज भी मेरे खेत चार-पांच महीने खाली ही रहते हैं। अगर इन महीनों में भी सिंचाई की सुविधा मिले, तो शायद मेरी आमदनी और बढ़े।”

मंगा की आमदनी में भले ही ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है लेकिन उनके गाँव में ही रहने से उनके परिवार में एक सुरक्षा और स्थाईत्व का भाव है। मंगा की पत्नी मंगरी उरांव कहती हैं, “पहले पति साल में छह महीने बाहर रहते थे, तो डर लगता था। अब पति के साथ में रहने से परिवार सुरक्षित महसूस करता है। बच्चे पढ़ रहे हैं और खान-पान भी अच्छा हुआ है।”
वैसे, झारखंड सरकार भी सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई पर ध्यान दे रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने राज्य में 5 एचपी के 740 सोलर सिंचाई सिस्टम लगाए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि ये सिंचाई सिस्टम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने और भूजल की जगह नदियों और दूसरे प्राकृतिक जल स्त्रोतों का उपयोग करने के कारण प्रकृति के अनुकूल हैं और इनसे 13 हजार एकड़ से ज्यादा में सिंचाई होती है।
मिलिंडा चेरिटेबल ट्रस्ट (एमसीटी) ने गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिलों में खुद के निवेश से 44 और मिले-जुले निवेश के जरिए 50 सोलर मिनी ग्रिड लगाए हैं। इनके आसपास 100 से ज्यादा जगहों पर लिफ्ट सिंचाई के पम्पों को इन ग्रिड से बिजली की सप्लाई होती है।
एमसीटी के प्रोग्राम मैनेजर सुदीप्त डे के मुताबिक इस नई सिंचाई सुविधा से इन तीन जिलों में करीब 2500 से ज्यादा किसान मूंगफली और सरसों की खेती करते हैं।
झारखण्ड में काम कर रहे सामाजिक संगठन प्रदान (Professional Assistance for Development Action) ने भी क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के तहत गुमला और खूंटी जिलों में पांच जगहों पर मिनी सोलर ग्रिड लगाए हैं। इन जिलों में 10 से ज्यादा जगहों पर लिफ्ट सिंचाई की सुविधा है, जहां इन मिनी ग्रिड से बिजली की आपूर्ति की जाती है। प्रदान वंचित समुदायों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ लैंगिक समानता, पोषण सुरक्षा और पारिस्थितिकी को बहाल करने जैसे विषयों पर काम करता है।
प्रदान में झारखंड के टीम समन्वयक प्रेम शंकर कहते हैं, “सिंचाई व्यवस्था के प्रबंधन के लिए वाटर यूजर कमिटी बनाई गई है जो सामुदायिक भागीदारी के आधार पर काम करती है। जिसमें गांव के लोग शामिल हैं। जो लोग लिफ्ट सिंचाई के जरिए से खेती करते हैं, उनसे प्रति घंटे के हिसाब से 40-50 रुपये लिए जाते हैं।” उनके अनुसार इस राशि को ग्रिड की मरम्मत और दूसरे कामों पर खर्च किया जाता है।

सोलर से तिलहन तक
झारखंड सरकार भी किसान समृद्धि योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंप अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। सरकार ने 2026-27 में एक एचपी, दो एचपी और पांच एचपी से कम के 5775 सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। साल 2025-26 में दो एचपी और पांच एचपी के 4622 पंप दिए गए थे।
गुमला की जिला कृषि पदाधिकारी शुभम प्रिया तियू कहती हैं, “जिले में 90 फीसदी सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराकर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।”
लोहरदगा की जिला कृषि पदाधिकारी कालेन खलखो के मुताबिक जिले में अब तक दो एचपी के ऐसे 226 पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इन पंपों की कीमत करीब एक लाख पचहत्तर हजार रुपये है। गुमला में भी 299 पंप उपलब्ध कराए गए हैं।
हालाँकि,मंगा और बुद्धदेव उरांव जैसे किसानों को अब तक इस योजना का फायदा नहीं मिला है। मंगा कहते हैं कि उन्हें इस योजना के बारे में कभी पता ही नहीं चला। बुद्धदेव कहते हैं कि पीएम कुसुम योजना के तहत जब वह आवेदन करने गए, तो पता चला कि फिलहाल कोटा पूरा हो गया है। झारखंड सरकार की योजना के बारे में उन्हें भी पता नहीं है।
लोहरदगा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक किरण सिंह कहती हैं, “लोहरदगा और गुमला जिले की मिट्टी और जलवायु तिलहन के लिए अनुकूल है। साल 2021-22 में शुरू हुए कलस्टर फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को तिलहन उत्पादन की विभिन्न तकनीक प्रदर्शन, प्रशिक्षण और सामायिक सलाह किसानों के खेतों पर दी जा रही है।”

हालाँकि, मिलिंडा चैरिटेबल ट्रस्ट (एमसीटी) की जनरल मैनेजर शैली केरकट्टा कहती हैं, “इन जिलों में पारंपरिक रूप से मूंगफली और सरसों की खेती नहीं होती थी। अब सोलर मिनी ग्रिड लगने से लिफ्ट सिंचाई के लिए बिजली मिलना आसान हुआ है जिससे पटवन आसान हुआ है और रबी में तिलहन की खेती को लेकर किसानों में दिलचस्पी बढ़ी है।”
झारखंड सरकार भी तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए दो स्तरों पर काम कर रही है। बिरसा फसल विस्तार योजना और अन्य पहलों के तहत किसानों को बीज, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट (INM) और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
भारत सरकार ने 2024 में घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी थी। इसका मकसद घरेलू तिलहन उत्पादन को 3.9 करोड़ टन (2022-23) से बढ़ाकर 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करके खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत अपनी जरूरत का 57 फीसदी खाद्य तेल आयात करता है।
इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। साल 2022-23 में 29.52 हजार टन के मुकाबले 2025-26 में 34 हजार टन तिलहन उत्पादन का अनुमान है जो 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरसों का है।
किरण सिंह मानती हैं कि तिलहन का रकबा बढ़ाने से पलायन रोकने में मदद मिल सकती है। वह कहती हैं, “तिलहन कम पानी में भी होने वाली जलवायु-अनुकूल फसल है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि रबी में पूरा परिवार नहीं कुछ सदस्य पलायन कर रहे हैं।”
यह स्टोरी इंटरन्यूज़ के अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क के सहयोग से रिपोर्ट की गई है।
बैनर तस्वीर: गुमला जिले के असनी गाँव में सरसों के खेत में काम करती एक महिला। तस्वीर – मिलिंडा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा