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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 10:30:10 +0000</lastBuildDate>
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	<title>खनन Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</title>
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					<pubDate>02 सितम्बर 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
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							<![CDATA[झारखंड और .भारत]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, भूमि अधिकार, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और 12 अगस्त को दो मिनट के भीतर इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया, “&#8230;व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ (केंद्र) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।” इन संशोधनों के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून, 1957 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खनिज धारित भूमि को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास से केंद्र के पास चला गया है। राज्य अब ऐसी भूमि पर केंद्र द्वारा तय शर्तों या प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह का कर, सेस या लेवी नहीं लगा पाएंगे। इसमें खनिज की मात्रा, खनिज की कीमतें, रॉयल्टी और किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल है। कराधान का यह अधिकार राज्यों को 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक अप्रैल, 2025 से 12 किस्तों में बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जहां बढ़ रहा मानव-बाघ संघर्ष, वहीं खनन परियोजना ने बढ़ाई चिंता</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/</link>
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					<pubDate>27 अगस्त 2026 11:24:02 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[टाइगर रिजर्व के बाहर बाघ]]></category>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र]]>
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							<![CDATA[खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, बाघ, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और विलुप्त होती प्रजातियां]]>
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							<![CDATA[<p>स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत नागपुर की सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को जंगल की लगभग 36 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का रास्ता साफ करने के लिए लगभग 18,000 पेड़ काटे जाने की आशंका जताई गई है। हालाँकि, मोंगाबे-इंडिया काटे जाने वाले पेड़ों की सही संख्या की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 2022 की ट्री एन्यूमरेशन सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस परियोजना के लिए 11,773 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में इस संख्या में और पेड़ जुड़ चुके होंगे। स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाला भारी नुकसान है, जिससे बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं के बढ़ने की पूरी आशंका है। मध्य भारत के ग्रेटर ताडोबा क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र में जंगलों के बीच से गुजरती एक सड़क। पर्यावरणविदों को डर है कि प्रस्तावित ओपन-कास्ट खनन प्रोजेक्ट से इस इलाके के जंगलों और वन्यजीवों पर इंसानी दबाव और बढ़ जाएगा। तस्वीर: सौमित्रा शिंदे/मोंगाबे-इंडिया मानव-बाघ संघर्ष की बढ़ती घटनाएं महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला इंसान और बाघों के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पर्यावरण मंजूरी: राज्य निकायों के कार्यकालों के बीच केंद्र संभाल सकता है जिम्मेदारी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/</link>
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					<pubDate>24 जुलाई 2026 12:45:22 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण]]></category>
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							<![CDATA[<p>केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जब राज्य के पर्यावरण पर असर का आकलन करने वाले निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाए या वे काम न कर रहे हों, तो केंद्र सरकार की बनाई एक समिति को उनके अंतरिम फ़ैसले लेने का काम संभाल लेना चाहिए। इस नई व्यवस्था के लिए 5 मार्च को [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जब राज्य के पर्यावरण पर असर का आकलन करने वाले निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाए या वे काम न कर रहे हों, तो केंद्र सरकार की बनाई एक समिति को उनके अंतरिम फ़ैसले लेने का काम संभाल लेना चाहिए। इस नई व्यवस्था के लिए 5 मार्च को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। चूंकि राज्य की संस्थाएँ अलग-अलग कार्यकाल के बीच पुनर्गठित होती रहती हैं, ऐसे में केंद्र का तर्क है कि इस नई व्यवस्था से फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में &#8220;निरंतरता&#8221; बनी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक स्थायी संस्था, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के आकलन की प्रक्रिया से जुड़े &#8220;अन्य कार्यों&#8221; के लिए भी ज़िम्मेदार हो सकती है। इन कार्यों को केंद्र सरकार समय-समय पर इस स्थायी संस्था को सौंप सकती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन के तहत, &#8216;कैटेगरी B&#8217; के प्रोजेक्ट्स &#8211; जैसे लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, छोटे पैमाने पर माइनिंग और मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग &#8211; के लिए पर्यावरण मंज़ूरी देने का काम &#8216;स्टेट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़&#8217; (SEIAA) का है। इन अथॉरिटीज़ को &#8216;स्टेट एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटीज़&#8217; (SEAC) सलाह और मार्गदर्शन देती हैं। इन कमिटीज़ का कार्यकाल तीन साल का होता है, जिसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है। इन कमिटी के सदस्यों के पास पर्यावरण प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, जीवन विज्ञान जैसे विषयों या किसी खास क्षेत्र का 15 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। केंद्र के अनुसार, आमतौर पर इन निकायों का पुनर्गठन कार्यकाल खत्म होने से छः महीने पहले शुरू किया&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बढ़ती ‘ग्रीन इकॉनमी’ पीछे छुपी दुर्लभ खनिजों की होड़</title>
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					<pubDate>22 जून 2026 05:21:26 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Asha Jyothi]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[कोयला]]></category>
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							<![CDATA[<p>दुनिया के हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकॉनमी की तरफ़ बढ़ते झुकाव को जीवाश्म ईंधन के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन, यह विकल्प किसी भी तरह से पर्यावरणीय दिक्कतों से मुक्त नहीं है। पवन चक्कियों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने तक, हर चीज़ के लिए नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम जैसे कई [&#8230;]</p>
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						</description>
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							<![CDATA[दुनिया के हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकॉनमी की तरफ़ बढ़ते झुकाव को जीवाश्म ईंधन के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन, यह विकल्प किसी भी तरह से पर्यावरणीय दिक्कतों से मुक्त नहीं है। पवन चक्कियों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने तक, हर चीज़ के लिए नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम जैसे कई दुर्लभ खनिजों या रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) की ज़रूरत होती है। रक्षा उपकरणों में इन तत्वों का इस्तेमाल इनकी अहमियत को और भी बढ़ाता है। REEs की बढ़ती ज़रूरत तब साफ़ हुई जब इस साल जनवरी में अमेरिका ने रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन में G7 देशों और उनके सहयोगियों की एक मंत्री-स्तरीय बैठक रखी। इस बैठक में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया गया। भारत की तरफ से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक में भाग लिया। “भारत की उत्पादन क्षमताओं और तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की मजबूती को बढ़ाने के लिए ज़रूरी मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है,” वैष्णव ने बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में लिखा। अमेरिका ने अपने कई साथी देशों के साथ मिलकर ‘पैक्स सिलिका’ नाम की एक पहल शुरू की है। इसका मकसद ज़रूरी खनिज (मिनरल) और ऊर्जा के इनपुट से लेकर उन्नत उत्पादन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तक एक मजबूत की सप्लाई चेन बनाना है। यह कदम रेयर अर्थ्स समेत ज़रूरी मिनरल के लिए चीन पर निर्भरता कम&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/22/green-economy-rare-earth-minerals-mining-recycling-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनन परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब नहीं देने होंगे भूमि अधिग्रहण के प्रमाण</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/06/15/non-coal-mining-projects-environment-clearance-land-acquisition/</link>
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					<pubDate>15 जून 2026 05:03:13 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण मंजूरी]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि अधिग्रहण]]></category>
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							<![CDATA[<p>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए कुछ चुनिंदा &#8216;गैर-कोयला&#8217; खनन परियोजनाओं के डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है। अब इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेते समय भूमि अधिग्रहण का प्रमाण या उसकी प्रक्रिया शुरू करने का सबूत देना अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/15/non-coal-mining-projects-environment-clearance-land-acquisition/" data-wpel-link="internal">खनन परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब नहीं देने होंगे भूमि अधिग्रहण के प्रमाण</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए कुछ चुनिंदा &#8216;गैर-कोयला&#8217; खनन परियोजनाओं के डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है। अब इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेते समय भूमि अधिग्रहण का प्रमाण या उसकी प्रक्रिया शुरू करने का सबूत देना अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न औद्योगिक निकायों के उस अनुरोध के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने पुरानी शर्तों को हटाने की मांग की थी। पहले के नियमों के तहत, डेवलपर्स के लिए मंजूरी के लिए आवेदन करते समय ज़मीन अधिग्रहण के कागजात दिखाना अनिवार्य था। मंत्रालय का यह कदम परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब हाईवे, खनिज खनन, स्लरी पाइपलाइन, और तेल व गैस की खोज (तटीय और मैदानी इलाकों में) जैसी परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण की सहमति लेने से छूट दे दी गई है, भले ही ये परियोजनाएं नेशनल पार्क या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती हों। तेल और गैस परिवहन पाइपलाइन परियोजनाओं को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। सरल शब्दों में कहें तो, नेशनल पार्क, कोरल रीफ, अभयारण्यों और संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली परियोजनाओं को अब भूमि अधिग्रहण या उसकी सहमति मिलने से पहले ही पर्यावरणीय मंजूरी दी जा सकेगी। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बदलाव पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह समझना&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/15/non-coal-mining-projects-environment-clearance-land-acquisition/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>दिल्ली-एनसीआर की हवा पर असर डाल सकती है अरावली की घटती हरियाली</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/06/09/aravalli-dust-pollution-delhi-ncr/</link>
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					<pubDate>09 जून 2026 07:49:04 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Lekha Bandopadhyay]]>
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										<author>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/09/aravalli-dust-pollution-delhi-ncr/" data-wpel-link="internal">दिल्ली-एनसीआर की हवा पर असर डाल सकती है अरावली की घटती हरियाली</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हर साल सर्दियों में धुंध और प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार राजधानी में धूल को नियंत्रित करने के कई तरीके अपना रही है, वहीं सिकुड़ती अरावली रेंज की पहाड़ियाँ सुरक्षा के लिए कानूनी लड़ाई में फंसी हुई हैं। अरावली की ये पहाड़ियाँ भारत के एक बड़े हिस्से को पश्चिम में थार के रेगिस्तान की धूल और रेत से बचाती हैं। उत्तर भारत में मार्च और जून के बीच हर साल पांच से दस धूल भरे तूफान आते हैं। इन तूफानों में लोगों की जाने जाती हैं, संपत्ति को नुकसान होता है, और इस इलाके में पहले से खराब वायु गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में भी बढ़ते तापमान और भारत के वातावरण में बढ़ते एरोसोल लोड के बीच एक सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया। अध्ययन के लेखकों में से एक, संगम गिरिराज ने मोंगाबे-इंडिया को बताया, “2019 से 2023 तक के सैटेलाइट डेटा के हमारे एनालिसिस के अनुसार, भारत में बड़े एरोसोल हॉटस्पॉट लद्दाख, वेस्टर्न घाट, थार रेगिस्तान, कच्छ का रण, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, हरियाणा, और पंजाब के इलाके हैं।” जानकारों का कहना है कि अरावली रेंज के खराब होने और बढ़ते खनन से रेगिस्तान की धूल के खिलाफ खड़ी यह  अहम कुदरती ढाल कमजोर हो रही है, जिससे पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदुषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। माइनिंग और धूल “अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी या थार के रेगिस्तान की तरफ पाए&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/09/aravalli-dust-pollution-delhi-ncr/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व</title>
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					<pubDate>27 मई 2026 08:06:44 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/" data-wpel-link="internal">मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर रिज़र्व के प्रस्ताव का समर्थन करने और कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद भी इस प्लांट का काम आगे बढ़ गया है। कोयले से चलने वाला या पॉवर प्लांट 1,600 मेगावाट क्षमता का होगा। रीछ ऐतिहासिक रूप से मिर्ज़ापुर के सूखे पतझड़ वाले जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला रीछ, उर्सिड की अकेली ऐसी प्रजाति है जो चींटियों, दीमकों और फलों को खाने के लिए खुद को ढाल लेती है। इसकी यह खासियत इसके छोटे आवास क्षेत्रों (हैबिटैट) में, अक्सर मुश्किल हालात में और इंसानी दिक्कतों को कुछ हद तक सहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस भालू के रहने की ख़ास जगहों को बचाना इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। विंध्य इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन (VENHF) के को-फाउंडर और विंध्य के जंगल से सटे हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के साउथ कैंपस से ग्रेजुएट देबादित्य सिन्हा ने कहा, “अगर (थर्मल पावर प्लांट) प्रोजेक्ट बताई गई जगह पर लगाया जाता है, तो इसके लिए रेल्वे लाइन, पानी की पाइप लाइन, ट्रांसमिशन लाइन और आवाजाही के लिए रोड की ज़रूरत होगी, ये सभी पूरे जंगल से होकर गुज़रेंगे। यह जंगल के लिए बहुत बुरा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</title>
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					<pubDate>04 मई 2026 07:16:59 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[झारखंड के बोकारो जिले के जारांगडीह गांव में जब कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें सबसे पहली आवाज भारी मशीनों की आती है। उसके बाद, यहाँ की खदानों से कोयला लदे ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। बोकारो जिले की निवासी रेखा देवी कहती हैं, &#8220;दोपहर होते-होते हवा खराब हो जाती है। सुबह जो आंगन साफ किए जाते हैं, वे फिर से धूल से भर जाते हैं। सर्दियों में तो हालत और भी बदतर हो जाती है।&#8221; रेखा देवी एक पर्यावरण सखी हैं और उन स्थानीय महिला नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने पिछले साल मार्च में कैनेडियन जर्नल ऑफ एक्शन रिसर्च में प्रकाशित एक सामुदायिक भागीदारी वाले शोध अध्ययन का नेतृत्व किया था। यह अध्ययन झारखंड के दो प्रमुख कोयला खनन जिलों, धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में वायु प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को उजागर करता है। असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स में जेंडर और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वालीं नेहा सहगल और सौम्या श्रीवास्तव ने इस रिसर्च के लिए पहल की थी। इसमें देशज अभिक्रम नामक स्थानीय सामुदायिक संगठन के साथ काम करने वाली दस &#8216;पर्यावरण सखियों&#8217; ने भी योगदान दिया। &#8216;पर्यावरण सखी&#8217; एक ऐसा मॉडल है जिसमें महिलाएं अपने इलाकों में पर्यावरण संबंधी प्रयासों का नेतृत्व करती हैं। पहले इन महिलाओं को वायु गुणवत्ता मापने का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद इन्होंने धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में 69 जगहों की निगरानी की। इनमें से उन्होंने 26 स्थानों की पहचान &#8216;वायु&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बंगाल चुनावों की चाय पे चर्चा और आधुनिकीकरण में छुपी ‘ज़मीनी’ हकीकत</title>
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					<pubDate>20 अप्रैल 2026 09:54:25 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/" data-wpel-link="internal">बंगाल चुनावों की चाय पे चर्चा और आधुनिकीकरण में छुपी ‘ज़मीनी’ हकीकत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्से में युवाओं की एक टोली गांव-कस्बे घूम रही है। आमतौर पर राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को अपने चुनावी घोषणापत्र देते हैं, लेकिन उसके ठीक उलट युवाओं की यह टीम अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों से मुलाकात कर उन्हें अपना चुनावी एजेंडा या मांगपत्र सौंप रही है। इस टोली के सदस्य चाय बागान कर्मियों के परिवारों से हैं और एक गैर-राजनीतिक चाय मजदूर संगठन पश्चिम बंग चा मजूर समिति (पीबीसीएमएस) से जुड़े हैं। यह टीम चाय बागान कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें उनके वोट के महत्व, अधिकार और मांगों को लेकर भी जागरूक करती है। इनकी कोशिशें वोट के लिए चाय बागान घूमते, पत्ते तोड़ते और चाय मजदूरों से हमदर्दी जताते नेताओं से अलग हैं। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाला जाना है, जिसमें उत्तर बंगाल की 54 सीटें शामिल हैं। उत्तर बंगाल का यह इलाका तीन क्षेत्रों में बंटा है, जिसमें पहाड़ (दार्जिंलिंग, कल्मिपोंग), तराई (सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर का हिस्सा) और डुअर्स (अलीपुरद्वार व कूचबिहार) शामिल हैं। इनमें से अधिकतर इलाका चाय बागान पर आश्रित समुदायों के प्रभाव वाला है। उत्तर बंगाल की 10 सीटें पूरी तरह से चाय बागान वाले इलाकों में ही हैं और इनमें से सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मौजूदा चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के चाय बागानों और मजदूरों को लेकर बातें चाय के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह</title>
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					<pubDate>02 अप्रैल 2026 07:32:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>इंद्रावती नदी पर स्थित बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में है। अभी मार्च का महीना खत्म ही हुआ है लेकिन इस जलप्रपात की अधिकांश जलधाराएं सूख चुकी हैं। चट्टानों के बीच बहती पतली जलधाराओं को देख कर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह वही जलप्रपात है, जिसे ‘भारत का नियाग्रा’ कहा जाता है। जहां [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/" data-wpel-link="internal">बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इंद्रावती नदी पर स्थित बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में है। अभी मार्च का महीना खत्म ही हुआ है लेकिन इस जलप्रपात की अधिकांश जलधाराएं सूख चुकी हैं। चट्टानों के बीच बहती पतली जलधाराओं को देख कर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह वही जलप्रपात है, जिसे ‘भारत का नियाग्रा’ कहा जाता है। जहां कभी पानी का विशाल सैलाब गिरता था, वहां अब केवल लाल बलुआ पत्थर की नग्न चट्टानें और उनके बीच से रिसती कुछ बेहद मामूली जलधाराएं बची हैं। दंडकारण्य के घने जंगलों और गहरी नदी घाटियों से घिरे बस्तर के पठारी भूभाग में स्थित चित्रकोट जलप्रपात लंबे समय से मध्य भारत के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता रहा है। लगभग 90 फीट ऊंची घोड़े की नाल जैसी अर्धवृत्ताकार चट्टान से गिरती जलधारा, मानसून के महीनों में कई सौ मीटर चौड़ी हो जाती है और दूर से देखने पर यह एक विशाल दूधिया परदे की तरह दिखाई देती है। यह जलप्रपात जिस इंद्रावती नदी पर स्थित है, वह पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 535 किलोमीटर की यात्रा के बाद दक्षिण की ओर बहते हुए गोदावरी नदी में मिलती है। दशकों तक मानसून के बाद भी इस जलप्रपात की चौड़ाई और प्रवाह लंबे समय तक बना रहता था और यह बस्तर की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहचान का स्थायी प्रतीक माना जाता था। लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले दो दशकों में इस दृश्य में एक धीमा परन्तु स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा है। चित्रकोट इलाके के 55 वर्षीय रामजीत बघेल कहते हैं, “मैं बचपन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</title>
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					<pubDate>26 मार्च 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Ayushi Sharma]]>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को छोड़ना पड़ेगा जहां हमारे परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं? सत्रह ग्राम पंचायतों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वन विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और खेतों की नाप-जोख कर जमीन पर निशान लगा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये सारी गतिविधियां बाघ संरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को वहां से हटाने की योजना का पहला कदम हो सकती हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब इसे &#8216;टाइगर रिजर्व&#8217; बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ग्राम सभा महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक ने बताया कि वन अधिकारियों ने ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, खासकर जंगल के छोटे उत्पादों (लघु वनोपज) को इकट्ठा करने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों ने कई आदिवासी महिलाओं पर मुख्य वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी बीनने का झूठा आरोप लगाया और उन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>घड़ियालों को बंगाल में फिर से बसाने की कोशिश, जानकार उठा रहे सवाल</title>
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					<pubDate>23 मार्च 2026 08:46:24 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Rajeev Tyagi]]>
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							<![CDATA[पश्चिम बंगाल के रसिकबील मिनी चिड़ियाघर से फरवरी 2024 में 37 छोटे घड़ियालों (गैवियलिस गैंगेटिकस) को 550 किलोमीटर दूर राज्य के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे ले जाया गया। ये घड़ियाल 2021 के आखिर में कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम से पैदा हुए थे। इन्हें हवादार पीवीसी पाइप में अलग-अलग रखा गया था। रात भर में पूरे हुए 15 घंटे के सफर के दौरान, वन कर्मचारियों ने जानवरों पर हर एक-दो घंटे में पानी का छिड़काव किया, ताकि उनके शरीर में नमी बनी रहे। इस प्रजाति के लिए यह पुराने घर में वापसी जैसा था। डबल्यूडबल्यूएफ&#8211;इंडिया में जलीय आवास के प्रमुख शाहनवाज खान ने मोंगाबे-इंडिया को ईमेल से भेजे गए जवाब में बताया कि वहां मौजूद संरक्षणवादियों के लिए यह “शांत और संतुष्ट करने” वाला पल था। खान याद करते हैं कि लंबे सफर के बाद जानवरों की हालत को लेकर चिंता थी। लेकिन, टीम ने तब राहत की सांस ली, जब घड़ियालों को &#8220;सतर्क, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले और अच्छी सेहत में देखा गया।&#8221; ये जलीय जीव नदी में जाने से पहले थोड़ी देर वहां रुके भी थे। घड़ियालों को फिर से बसाने की यह परियोजना पश्चिम बंगाल के वन निदेशालय और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ&#8211;इंडिया के बीच सहयोग का नतीजा था। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस जर्नल में छपी एक हालिया रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, जिसका मकसद निचली गंगा घाटी में घड़ियालों के लंबे समय तक जिंदा रहने की संभावना को बढ़ाना है। पिछले कुछ सालों में घड़ियालों की आबादी में काफी कमी आई है। इसकी वजह बांध&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/23/gharial-reintroduction-west-bengal-experts-divided/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं</title>
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					<pubDate>12 मार्च 2026 07:45:11 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/" data-wpel-link="internal">25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[झारखंड कैबिनेट ने 23 दिसंबर को जब पेसा नियमावली को मंजूरी दी, तो राज्य की 32 जनजातियों के करीब 86 लाख आदिवासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन बन गया। अब पांचवीं अनुसूची में आने वाले 13 जिलों में पारंपरिक ग्राम सभाएं शासन की सबसे मजबूत इकाई होगी।। ग्राम सभा के अध्यक्ष ऐसे लोग होंगे, जो परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाजों से मान्यता प्राप्त हैं। ग्राम सभा को प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। हालांकि, दो जनवरी को नियमावली का मसौदा जारी होने के बाद पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन, उनके अधिकारों और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि “पारंपरिक ग्राम, ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी” उपायुक्त को दी गई है। रांची के पास कुटियातू गांव के ग्राम प्रधान बंधना उरांव ने मोंगाबे-हिंदी से अपनी आशंकाएं जाहिर की, “जो नियमावली बनाई गई है, उसमें कहीं न कहीं पांरपरिक पदों को खत्म करने की कोशिश है। जो हमारे पुरखों की “रुढ़िजन्य व्यवस्था” चली आ रही है उसे मिटाने की कोशिश है।” अधिकारों पर बहस देश में सबसे ज्यादा पेसा गांवों (16491) वाले झारखंड में पारंपरिक स्वशासन की लंबी परंपरा रही है। जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चुनाव पर आधारित है, वहीं पेसा में पारंपरिक स्वशासन के आधार पर आदिवासी “रुढिजन्य विधि” (Customary Law) या पारंपरिक कानून के हिसाब से अपनी समस्याएं सुलझाते हैं और आमराय से फैसले लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पोटका प्रखंड के बांगो ग्राम सभा के निवासी सिद्धेश्वर सरदार पारंपरिक स्वशासन की अहमियत पर मोंगाबे-हिंदी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?</title>
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					<pubDate>19 फरवरी 2026 09:10:58 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, खनन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका अपनी घनी हरियाली, नदियों, जलप्रपातों और आदिवासी जीवनशैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस इलाके की सबसे अनोखी पहचान ज़मीन के नीचे छिपी गुफाओं की दुनिया है। यहां की गुफाएं अंधेरी हैं, कहीं बड़ी तो कहीं संकरी हैं और खामोश भी। अंदर कदम रखते ही मोबाइल की रोशनी बेकार [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/19/green-gufa-vivad-bastar-kanger-ghati-paryatan-vs-sanrakshan/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका अपनी घनी हरियाली, नदियों, जलप्रपातों और आदिवासी जीवनशैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस इलाके की सबसे अनोखी पहचान ज़मीन के नीचे छिपी गुफाओं की दुनिया है। यहां की गुफाएं अंधेरी हैं, कहीं बड़ी तो कहीं संकरी हैं और खामोश भी। अंदर कदम रखते ही मोबाइल की रोशनी बेकार लगने लगती है, आवाज़ें दब जाती हैं और यह एहसास होने लगता है कि इंसान यहां लाखों बरस देर से आया हुआ मेहमान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों सालों से बस्तर की चूना-पत्थर की गुफाएं ऐसे ही बनी हुई हैं। न मौसम की हलचल, न बाहरी दुनिया की भागदौड़। अंदर का तापमान, नमी और हवा का बहाव लगभग वैसा ही रहा है, जैसा तब था जब यहां इंसान का नामोनिशान भी नहीं था। इसी स्थिरता ने यहां ऐसे जीवों और सूक्ष्मजीवों को जगह दी, जो सिर्फ़ अंधेरे और खामोशी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हाल ही में पहचानी गई ‘ग्रीन गुफा’ भी ऐसी ही एक जगह है। इसकी दीवारों पर दिखने वाली हरी परतें पहली नज़र में सुंदर लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वे सिर्फ़ रंग नहीं हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि गुफा के भीतर कोई बेहद नाज़ुक जीवन तंत्र मौजूद है। इन दिनों यह ग्रीन गुफा चर्चा में है। लेकिन इसका कारण केवल इसकी वैज्ञानिक विशिष्टता नहीं, बल्कि इसे पर्यटन के लिए खोलने का सरकारी फैसला है। इस फैसले के बाद संरक्षण, विकास और पर्यटन की अवधारणा पर बहस शुरु हो गई&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/19/green-gufa-vivad-bastar-kanger-ghati-paryatan-vs-sanrakshan/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>विकास और अंधाधुंध खनन, खतरे में अरावली की पहाड़ियां</title>
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					<pubDate>30 जनवरी 2026 05:28:03 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[C.P. Rajendran]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/01/30/aravalli-mountains-threatened-ecology-mining/" data-wpel-link="internal">विकास और अंधाधुंध खनन, खतरे में अरावली की पहाड़ियां</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात राज्य में लगभग सात सौ किलोमीटर तक फैली अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में थार रेगिस्तान और पूर्व में मालवा पठार है। यहां से बनास, लूनी, साखी और साबरमती जैसी नदियां निकलती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में माउंट आबू के पास 1,722 मीटर ऊंचा गुरु शिखर है। ऐतिहासिक रूप से, अरावली के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों से मारवाड़ और मेवाड़ के अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्र बने, जिनसे मारवाड़ी और मेवाड़ी समुदायों का विकास हुआ। यहीं नहीं, रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित भारत का राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के साथ-साथ कैम्ब्रियन से पहले के काल (लगभग 3.6 से 0.6 अरब साल पूर्व) के विकास का लगभग तीन अरब साल (3 Ga) का प्राकृतिक दस्तावेज भी है। यह भूवैज्ञानिक इतिहास तीन मुख्य क्रोनो-स्ट्रैटिग्राफिक (उम्र के सापेक्ष चट्टान की परतें) भूभाग यानी बेसमेंट बैंडेड ग्नाइसिक कॉम्प्लेक्स, अरावली सुपरग्रुप और दिल्ली सुपरग्रुप से मिलकर बना है। हर भूभाग में क्रेटन (भूपर्पटी) के निर्माण, घाटियों और दर्रों के विकास, गड्ढों, पिघली हुई चट्टानों की गतिशीलता, चट्टान के नई किस्मों में बदलना और आर्थिक रूप से मूल्यवान खनिजों के बनने का खास भूवैज्ञानिक इतिहास शामिल है। इस तरह, अरावली पर्वत श्रृंखला प्रोटेरोजोइक युग (2.5 से 0.5 अरब साल पहले) के दौरान बनी धरती की सबसे पुरानी जीवित पर्वत प्रणाली है। यह नए हिमालय से अलग भूवैज्ञानिक अवशेष है। यह धरती की कुछ सबसे शुरुआती टेक्टोनिक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/01/30/aravalli-mountains-threatened-ecology-mining/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अधर में लटका है पहाड़ियों का भविष्य</title>
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					<pubDate>29 दिसम्बर 2025 06:17:05 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा ने इसके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस साल 20 नवंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को मंजूरी दी। दिल्ली से गुजरात तक फैली दो अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखला को मिली इस परिभाषा ने [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा ने इसके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस साल 20 नवंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को मंजूरी दी। दिल्ली से गुजरात तक फैली दो अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखला को मिली इस परिभाषा ने भूवैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस घटना से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के एक बीच राजनीतिक जंग छिड़ गई। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को इसकी सुनवाई निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन जजों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सरकार के नेतृत्व वाली एक समिति ने सुझाव दिया था कि अरावली पहाड़ियों को &#8220;स्थानीय भू-स्तर&#8221; से कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई वाले भू-आकृतियों के रूप में परिभाषित किया जाए, और एक पर्वत श्रृंखला में ऐसी दो या दो से अधिक पहाड़ियाँ शामिल हों जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर आती हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति से सहमति जताई। समिति के सुझाव में आगे कहा गया है, &#8220;वर्णित इन पहाड़ियों की सबसे निचली समोच्च रेखाओं के बीच आने वाली भू-आकृतियों का संपूर्ण क्षेत्र, साथ ही पहाड़ियों, टीलों, ढलानों आदि जैसी संबंधित विशेषताओं को भी अरावली पर्वत श्रृंखला के भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।&#8221; हालाँकि, कई विशेषज्ञों का&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/29/aravalli-hills-new-definition-supreme-court-mining-conservation/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़</title>
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					<pubDate>18 दिसम्बर 2025 15:30:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। मुख्य मुद्दा उस वित्तीय सहयोग को लेकर था, जिसकी विकासशील देशों को सख्त आवश्यकता है। भारत भी अलग-अलग मंचों पर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और जस्ट ट्रांज़िशन की ज़रूरत स्वीकार करता रहा है। लेकिन वैश्विक वादों की ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत, 10वें स्थान से फिसलकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत सरकार का दावा है कि स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2030 की तय समय सीमा से पांच साल पहले ही दोगुनी से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 30 जून तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावॉट थी, जिसमें से 50 फीसदी से अधिक, 242.78 गीगावॉट क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित थी। लेकिन भारत की कुल ऊर्जा खपत का करीब 75 फीसदी उत्पादन आज भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से ही हो रहा है। अक्टूबर 2025 की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट बताती है कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन, कुल बिजली उत्पादन का महज 26.83 फीसदी ही था। ऐसे में यह अनायास नहीं है कि भारत में कोयला उत्पादन भी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/18/coal-production-growth-chhattisgarh-climate-promises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड के हाथियों वाले जंगल सारंडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बनेगा अभयारण्य</title>
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					<pubDate>04 दिसम्बर 2025 10:37:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में साल के सबसे प्राचीन जंगलों में एक सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर (करीब 314 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल को वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया है। 13 नवंबर को 71 पेज के विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के जंगलों से जुड़े हुए सारंडा में भरपूर जैव-विविधता [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/04/saranda-wildlife-sanctuary-order/" data-wpel-link="internal">झारखंड के हाथियों वाले जंगल सारंडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बनेगा अभयारण्य</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में साल के सबसे प्राचीन जंगलों में एक सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर (करीब 314 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल को वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया है। 13 नवंबर को 71 पेज के विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के जंगलों से जुड़े हुए सारंडा में भरपूर जैव-विविधता है जहां वन्यजीवों खासकर हाथियों की आवाजाही के लिए कई गलियारे हैं। इस वन क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले वन्यजीव जीवविज्ञानी दया शंकर श्रीवास्तव की वकील शिबानी घोष ने मोंगाबे हिंदी से कहा, “हमने अपनी दलीलों में कहा कि झारखंड सरकार वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने में विफल रही है। सारंडा में खनन गतिविधियों से पर्यावरण और कोइना नदी पर बुरा असर पड़ा है।“ झारखंड सरकार की दलीलें खारिज 700 पहाड़ियों से घिरे सारंडा वन प्रभाग का कुल क्षेत्रफल 816 किमी से अधिक है। एकीकृत बिहार में 16 फरवरी, 1968 को इसका 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र सारंडा गेम सेंचुरी घोषित किया गया था। झारखंड गठन के बाद भी इसे इको-सेंसेटिव जोन घोषित नहीं करने पर प्रतिष्ठित वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ आरके सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी बेंच में याचिका दायर की। एनजीटी ने 2022 में अपने आदेश में राज्य से यह विचार करने को कहा कि क्या इसे अभयारण्य घोषित करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य ने अपने अलग-अलग हलफनामों में कहीं भी यह नहीं कहा है कि यहां वन्यजीव नहीं हैं। इस फैसले&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/04/saranda-wildlife-sanctuary-order/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>दिल्ली से मुंबई तक जमीन बैठ रही है, इमारतों पर खतरा</title>
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					<pubDate>27 नवम्बर 2025 11:44:23 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[नेचर सस्टेनेबिलिटी में छपी एक नई स्टडी बताती है कि भारत के कई बड़े शहर धीरे-धीरे नीचे धंस रहे हैं। वैज्ञानिकों ने आठ साल के सैटेलाइट रडार डाटा का उपयोग किया और पाया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु के कई हिस्सों में जमीन नीचे जा रही है। इसका कारण भूजल का ज़्यादा दोहन और मिट्टी का दबकर सिकुड़ जाना (soil compaction) है। जब जमीन के नीचे मौजूद पानी कम हो जाता है, तो ऊपर की मिट्टी और चट्टानें दबने लगती हैं। जमीन धंसना (land subsidence) तब होता है जब जमीन के नीचे से पानी उतनी तेजी से निकाला जाता है जितनी तेजी से वह दोबारा भर नहीं पाता। इससे मिट्टी और चट्टान की परतें सिकुड़ती हैं और जमीन धीरे-धीरे नीचे बैठने लगती है। स्टडी में 878 वर्ग किलोमीटर जमीन ऐसे पाए गए हैं जहां धंसाव के संकेत दिख रहे हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि लगभग 19 लाख लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां जमीन हर साल 4 मिलीमीटर से ज्यादा की रफ्तार से नीचे जा रही है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 2400 से अधिक इमारतें चल रहे धंसाव की वजह से संरचनात्मक नुकसान (structural damage) के ऊंचे खतरे में हैं। शहर स्तर की आकलन रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा असर चेन्नई और दिल्ली पर होगा। इसके बाद कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु का नंबर आता है। अगर यही रुझान जारी रहा, तो अगले 50 सालों में 23,000 से ज्यादा इमारतों को गंभीर नुकसान का खतरा हो सकता है। हालांकि कुल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/11/27/scientists-warn-of-land-sinking-beneath-indias-megacities/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>लद्दाख: सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर लोगों की बढ़ती नाराजगी</title>
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					<pubDate>02 अक्टूबर 2025 11:10:42 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[लियाक़त अली, 27, ने कभी नहीं सोचा था कि उनका शहर एक साल के अंदर हिंसा और अशांति का शिकार हो जाएगा। पिछले साल, अली उन दर्जनों लोगों में से एक थे जिन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की यात्रा की थी, ताकि लद्दाख के राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा की मांग को अधिक ध्यान में लाया जा सके। यह शांतिपूर्ण यात्रा पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुई थी, जो लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने के पक्षधर रहे हैं। यह यात्रा महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त की गई थी, जो एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था। अपनी उन्हीं मांगों को लेकर, वांगचुक ने इस साल फिर से भूख हड़ताल शुरू की। हालांकि इस बार कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिंसक हो गया जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद वांगचुक पर कार्यवाही का दौर चला और उन्हें भारत के सबसे कठोर कानूनों में से एक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है, के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनके संगठन का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी अचानक रद्द कर दिया गया। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक ने “राज्य के खिलाफ और शांति के लिए हानिकारक गतिविधियां कीं।” 24 सितंबर को अज्ञात लोगों ने बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसमें चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। प्रदर्शन के हिंसक होते ही वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया और शांति की अपील की। “यह सोचना&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/02/protests-for-indigenous-land-rights-turn-deadly/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>लिथियम-कोबाल्ट जैसी खनिज जरूरतों को पूरा करने भारत का बड़ा कदम</title>
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					<pubDate>02 सितम्बर 2025 10:38:34 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[भारत, दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसके स्वच्छ ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। ऐसे में, वह अपनी ऊर्जा बदलाव की प्रक्रिया के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में जुटा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन  (एनसीएमएम) को मंजूरी दी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरतों को पूरा करना और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना, विदेशों से महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियां हासिल करना, खनिजों को रीसाइकल करना, मानव संसाधन और फंड जुटाना आदि पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार 2031 तक 1,200 खोज परियोजनाएं भी शुरू करेगी और 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इस मिशन के लिए सात सालों में 34,300 करोड़ रुपये (343 अरब रुपये) का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इसमें सरकार का 16,300 करोड़ रुपये (163 अरब रुपये) का खर्च शामिल है  और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये (180 अरब रुपये) का निवेश करने की उम्मीद है। जियोएक्सप्लोरर्स कंसल्टिंग सर्विसेज में माइनिंग एंड मेटल्स बिजनेस एडवाइजर सौरभ प्रियदर्शी के मुताबिक, महत्वपूर्ण खनिज संसाधन दुनिया भर में असमान रूप से वितरित हैं। कम से कम 55% प्रत्येक पहचाने गए महत्वपूर्ण खनिज केवल 15 देशों में पाए जाते हैं। भारत को इन खनिजों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संसाधन-समृद्ध देश संरक्षणवादी नीतियां अपनाते हैं और अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने आगे बताया, &#8220;उदाहरण के लिए,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/09/02/india-approves-mission-to-bridge-critical-mineral-gap-in-energy-transition-2/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेशी निर्भरता घटाने की भारत की योजना</title>
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					<pubDate>15 अगस्त 2025 07:34:46 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/08/15/india-approves-mission-to-bridge-critical-mineral-gap-in-energy-transition/" data-wpel-link="internal">महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेशी निर्भरता घटाने की भारत की योजना</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत, दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसके स्वच्छ ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। ऐसे में, वह अपनी ऊर्जा बदलाव की प्रक्रिया के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में जुटा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन  (एनसीएमएम) को मंजूरी दी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरतों को पूरा करना और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना, विदेशों से महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियां हासिल करना, खनिजों को रीसाइकल करना, मानव संसाधन और फंड जुटाना आदि पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार 2031 तक 1,200 खोज परियोजनाएं भी शुरू करेगी और 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इस मिशन के लिए सात सालों में 34,300 करोड़ रुपये (343 अरब रुपये) का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इसमें सरकार का 16,300 करोड़ रुपये (163 अरब रुपये) का खर्च शामिल है  और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये (180 अरब रुपये) का निवेश करने की उम्मीद है। जियोएक्सप्लोरर्स कंसल्टिंग सर्विसेज में माइनिंग एंड मेटल्स बिजनेस एडवाइजर सौरभ प्रियदर्शी के मुताबिक, महत्वपूर्ण खनिज संसाधन दुनिया भर में असमान रूप से वितरित हैं। कम से कम 55% प्रत्येक पहचाने गए महत्वपूर्ण खनिज केवल 15 देशों में पाए जाते हैं। भारत को इन खनिजों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संसाधन-समृद्ध देश संरक्षणवादी नीतियां अपनाते हैं और अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने आगे बताया, &#8220;उदाहरण के लिए,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/08/15/india-approves-mission-to-bridge-critical-mineral-gap-in-energy-transition/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>तेजी से होते ‘विकास’ से क्यों दूरी बना रहें हैं दक्षिण गोवा के ये गांव?</title>
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					<pubDate>14 जुलाई 2025 08:03:52 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>दक्षिण गोवा के लोलीयेम गांव के निवासी अपनी जमीनों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में जब विकास का मतलब स्मार्ट शहरों जैसी आकांक्षाओं में सिमटती जा रही है, लोलीयेम और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इससे विपरीत राह चुन रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उनके गांवों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/07/14/these-goan-villages-want-to-be-recognised-for-their-natural-resources/" data-wpel-link="internal">तेजी से होते ‘विकास’ से क्यों दूरी बना रहें हैं दक्षिण गोवा के ये गांव?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[दक्षिण गोवा के लोलीयेम गांव के निवासी अपनी जमीनों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में जब विकास का मतलब स्मार्ट शहरों जैसी आकांक्षाओं में सिमटती जा रही है, लोलीयेम और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इससे विपरीत राह चुन रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उनके गांवों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता और संरक्षण दिया जाए। लोलीयेम उन गांवों में से एक है जो जैव विविधता से भरपूर हैं और ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों को संजोए हुए हैं जो गोवा में जमीन पर होने वाले कब्जे और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण धीरे-धीरे समाप्त हो चुके हैं। यह गांव पणजी से लगभग दो घंटे की दूरी पर, कर्नाटका से सटे काणकोण तालुक में स्थित है। इस गांव के चारों ओर ऊँचाई पर घने जंगल और बाग-बगीचे फैले हैं। नीचे ढलान की ओर बढ़ने पर, धान के खेत, मैन्ग्रोव जंगल और आखिरी में खुला समुद्र दिखाई देता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र को बाकी के राज्य से जोड़ना चाहती है जहां लक्ज़री और पर्यटन की बढ़ती मांग के चलते तेजी से विकास किया जा रहा है। “जिस तरह का विकास वे (सरकार) यहां लाना चाहते हैं, वह हमें मंजूर नहीं है,” 47 वर्षीय डेनिस फर्नांडीस ने कहा। फर्नांडीस लोलीयेम गांव के निवासी हैं, और उनका परिवार यहां पीढ़ियों से रह रहा है। उन्होंने कहा, “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जमीनों को ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं देंगे जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/07/14/these-goan-villages-want-to-be-recognised-for-their-natural-resources/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड: उम्मीद और डर के साये में में बंद कोयला खदान से खनन शुरू</title>
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					<pubDate>20 मई 2025 09:30:40 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Ashwini Kumar Shukla]]>
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							<![CDATA[<p>एक दशक से ज्यादा समय से बंद झारखंड में राजहरा उत्तर कोयला खदान अब निजी स्वामित्व में फिर से खोल दी गई है। इसके शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसने पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदाय पर लंबी अवधि के दुष्प्रभाव को लेकर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/05/20/a-coal-mine-reopens-sparking-hope-and-fear/" data-wpel-link="internal">झारखंड: उम्मीद और डर के साये में में बंद कोयला खदान से खनन शुरू</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[एक दशक से ज्यादा समय से बंद झारखंड में राजहरा उत्तर कोयला खदान अब निजी स्वामित्व में फिर से खोल दी गई है। इसके शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसने पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदाय पर लंबी अवधि के दुष्प्रभाव को लेकर गहरी चिंताएं भी जगा दी हैं। झारखंड के सूखाग्रस्त पलामू जिले के पड़वा गांव में राजहरा उत्तर (मध्य और पूर्वी) कोयला ब्लॉक में वाणिज्यिक उत्पादन इस साल फरवरी में फिर से शुरू हो गया। सरकार ने 2021 में इस ब्लॉक को फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया था। यह परियोजना 116 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी लागत 1.26 अरब रुपये है। इससे 22 सालों में 1.5 करोड़ टन से ज्यादा कोयला निकलने की उम्मीद है। राजहरा उत्तर भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहां आजादी से पहले खनन शुरू हुआ था और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। शुरू में यह भूमिगत खदान थी, लेकिन बाद में यहां से अच्छी गुणवत्ता का कोयला निकालने के लिए इसे ओपन-कास्ट बना दिया गया। यहां से 2010 तक कोयला उत्पादन होता रहा, लेकिन उसके बाद सुरक्षा चिंताओं और पर्यावरण मंज़ूरी से संबंधित मुद्दों की चलते इसे बंद कर दिया गया। रांची विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर नीतीश प्रियदर्शी कहते हैं, &#8220;चाहे आप इस क्षेत्र को झारखंड कहें या संयुक्त बिहार-झारखंड, राजहरा अंग्रेजों द्वारा उनके शासन के दौरान खोजी गई पहली खदान है।&#8221; &#8220;चाहे एन्थ्रेसाइट हो या बिटुमिनस,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/05/20/a-coal-mine-reopens-sparking-hope-and-fear/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनन वाले इलाकों में कोयले की धूल से पेड़-पौधों को हो रहा नुकसान</title>
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					<pubDate>04 मार्च 2025 05:13:04 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[<p>ओडिशा में किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि किस प्रकार उपग्रह से प्राप्त चित्र कोयला खनन की धूल से वनस्पतियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को तय करने में मदद कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि धूल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर ज्यादा असर डाल सकती है। यह [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/04/coal-dust-chokes-plants-and-trees-in-mining-areas/" data-wpel-link="internal">खनन वाले इलाकों में कोयले की धूल से पेड़-पौधों को हो रहा नुकसान</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[ओडिशा में किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि किस प्रकार उपग्रह से प्राप्त चित्र कोयला खनन की धूल से वनस्पतियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को तय करने में मदद कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि धूल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर ज्यादा असर डाल सकती है। यह पहले लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा है।  यूनाइटेड किंगडम में साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय और ओडिशा के राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने झारसुगुड़ा जिले में वनस्पतियों के पत्तों पर पड़ने वाली धूल का अनुमान लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग से जुड़ी तकनीकों का इस्तेमाल किया। यहां महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड खनन का काम करती है। झारखंड के बाद ओडिशा भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खनन राज्य है। भारत के सालाना कोयला उत्पादन में ओडिशा का योगदान लगभग एक-चौथाई है। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय में रिमोट सेंसिंग के प्रोफेसर और अध्ययन के सह-लेखक जदुनंदन दाश ने मोंगाबे इंडिया को बताया, &#8220;जब हम कोयला खनन के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर प्रदूषण और स्वास्थ्य पर सीधे, दिखने वाले दुष्प्रभाव के बारे में सोचते हैं। लेकिन, इस अध्ययन का उद्देश्य खनन से निकलने वाली धूल के छिपे हुए दुष्प्रभावों को देखना था जो कम स्पष्ट हैं, लेकिन पर्यावरण के नजरिए से इनका व्यापक असर होता है।&#8221; धूल का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल ओपनकास्ट माइनिंग में सतह के नीचे पाया जाने वाला कोयला निकालने के लिए मिट्टी के ऊपर से अतिरिक्त भार और चट्टानों को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया खनन और बफर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/04/coal-dust-chokes-plants-and-trees-in-mining-areas/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़:  अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी</title>
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					<pubDate>31 दिसम्बर 2024 09:45:26 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की ओर से की गई जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अहम दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इस रिपोर्ट के नतीजे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/31/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़:  अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की ओर से की गई जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अहम दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इस रिपोर्ट के नतीजे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से यह दलील दी है कि खनन के लिए उनसे कभी सहमति नहीं ली गई। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (सीजीएसटीसी) की ओर से की गई जांच, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में 1,252 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा कोल ब्लॉक से संबंधित है। सीजीएसटीसी ने 4 नवंबर को सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी चिट्ठी में अपनी जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया। सीजीएसटीसी ने चिट्ठी में लिखा कि उसे ग्राम सभा (ग्राम परिषद) की बैठकों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में गड़बड़ियां मिली हैं। उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि खनन का प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठकों के खत्म होने के बाद जोड़ा गया था। आयोग ने परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की। साथ ही, सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट विलास भोस्कर को चिट्ठी जारी होने के 15 दिनों के भीतर तीन पीड़ित गांवों में ग्राम सभाओं को फिर से बुलाने का निर्देश दिया, ताकि कानून के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। सीजीएसटीसी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मोंगाबे इंडिया को बताया, &#8220;अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/31/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जस्ट ट्रांजिशन में सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ वैकल्पिक रोजगार पर हो फोकस</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/12/12/just-transition-policy-should-focus-on-social-infrastructure-apart-from-alternative-jobs-report/</link>
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					<pubDate>12 दिसम्बर 2024 11:51:33 +0000</pubDate>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, गाँव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, और लोग]]>
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							<![CDATA[<p>जस्ट ट्रांजिशन पर आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले का इस्तेमाल खत्म करने से औपचारिक और अनौपचारिक कोयला श्रमिकों पर अलग-अलग असर होगा। लेकिन, इस उद्योग में अनौपचारिक तौर पर जुड़े कामगारों को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब है और ये कामगार पर्याप्त शिक्षित भी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/12/just-transition-policy-should-focus-on-social-infrastructure-apart-from-alternative-jobs-report/" data-wpel-link="internal">जस्ट ट्रांजिशन में सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ वैकल्पिक रोजगार पर हो फोकस</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जस्ट ट्रांजिशन पर आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले का इस्तेमाल खत्म करने से औपचारिक और अनौपचारिक कोयला श्रमिकों पर अलग-अलग असर होगा। लेकिन, इस उद्योग में अनौपचारिक तौर पर जुड़े कामगारों को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब है और ये कामगार पर्याप्त शिक्षित भी नहीं हैं। भारत में जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने के लिए अभी भी “जस्ट ट्रांजिशन” की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श जारी है, जिसमें कोयला खदानों में तीन लाख से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। वहीं अनौपचारिक रूप से और इससे जुड़े क्षेत्रों में हजारों कामगार काम करते हैं। जस्ट ट्रांजिशन के बेहतरीन तरीकों पर 2023 के एक दस्तावेज में कहा गया है कि भारत में यह बदलाव तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: खदानों को बंद करने की व्यापक योजना तैयार करना, लोगों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना (आजीविका और टिकाऊ सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण पक्का करना) और खदानों के बंद होने के बाद पर्यावरण को बेहतर करना। कोयला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने वाली नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एनएफआई) की नई रिपोर्ट से यह स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है कि जस्ट ट्रांजिशन का सबसे ज्यादा असर किन समुदायों पर होगा और क्यों। रिपोर्ट में उन हालातों पर विस्तार से नजर डाली गई है, जिनमें कोयला और उससे जुड़े क्षेत्रों में औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिक काम करते हैं। एनएफआई की शोध सहयोगी और रिपोर्ट की सह-लेखिका पूजा गुप्ता ने कहा, &#8220;यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इन लोगों को स्वास्थ्य,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/12/just-transition-policy-should-focus-on-social-infrastructure-apart-from-alternative-jobs-report/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जैवविविधता से समृद्ध वेड्ज बैंक में तेल और गैस की खोज की योजना चिंता का विषय</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/09/25/plans-to-explore-oil-and-gas-in-biodiversity-rich-wadge-bank-raises-concerns/</link>
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					<pubDate>25 सितम्बर 2024 10:37:16 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[K.A. Shaji]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[कन्याकुमारी]]></category>
		<category><![CDATA[जैैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[वेड्ज बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[समुद्र]]></category>
		<category><![CDATA[समुद्री तट]]></category>
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							<![CDATA[केरल और .तमिलनाडु]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[ऊर्जा, खनन, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और समुद्र तट]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) 2016 के प्रावधानों के तहत कन्याकुमारी तट पर तीन तेल और गैस ब्लॉकों में खोज और विकास की अनुमति दी है। इस फैसले से तमिलनाडु के कन्याकुमारी व तिरुनेलवेली और केरल के तिरुवनंतपुरम व कोल्लम जिलों के मछली श्रमिक अपनी आजीविका [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/09/25/plans-to-explore-oil-and-gas-in-biodiversity-rich-wadge-bank-raises-concerns/" data-wpel-link="internal">जैवविविधता से समृद्ध वेड्ज बैंक में तेल और गैस की खोज की योजना चिंता का विषय</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) 2016 के प्रावधानों के तहत कन्याकुमारी तट पर तीन तेल और गैस ब्लॉकों में खोज और विकास की अनुमति दी है। इस फैसले से तमिलनाडु के कन्याकुमारी व तिरुनेलवेली और केरल के तिरुवनंतपुरम व कोल्लम जिलों के मछली श्रमिक अपनी आजीविका को लेकर चिंतित हो गए हैं। संवेदनशील समुद्री क्षेत्र का अध्ययन करने वाले जानकारों ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित मेगा-तेल खोज से वेड्ज बैंक के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। तेल खोज से होने वाली औद्योगिक गतिविधि और प्रदूषण से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिस आमंत्रण प्रस्ताव (NIO) के अनुसार, कन्याकुमारी तट पर 27,154 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले तीन ब्लॉकों को खोज के तहत लाया जाएगा। केरल के विझिनजाम में मछलियां लेकर आने वाली नावों का इंतजार करते मछुआरे। तेल की खोज से वेड्ज बैंक को नुकसान हो सकता है, जो तमिलनाडु और केरल में मछुआरा समुदाय की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। तस्वीर &#8211; के.ए.शाजी। तमिलनाडु के सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी और पर्यावरण कार्यकर्ता एम.जी. देवसहायम ने कहा है कि वेड्ज बैंक आजीविका के लिए अहम है और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का स्रोत है और तेल की खोज नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म कर सकती है, जिससे मछुआरा समुदाय बहुत ज्यादा गरीबी में जा सकता है। देवसहायम ने केंद्रीय मछली विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/09/25/plans-to-explore-oil-and-gas-in-biodiversity-rich-wadge-bank-raises-concerns/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनिजों पर टैक्स वसूल सकेंगे राज्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और झारखंड के विधेयक से उद्योग चिंतित</title>
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					<pubDate>15 अगस्त 2024 08:44:27 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
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							<![CDATA[<p>अब खनिज-बहुल राज्य पिछली तारीख यानी 1 अप्रैल, 2005 से खनिज भूमि पर टैक्स वसूल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के टैक्स से जुड़े अधिकारों के आलोक में बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली संविधान पीठ ने 25 जुलाई को खनिजों पर राज्यों की ओर से [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[अब खनिज-बहुल राज्य पिछली तारीख यानी 1 अप्रैल, 2005 से खनिज भूमि पर टैक्स वसूल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के टैक्स से जुड़े अधिकारों के आलोक में बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली संविधान पीठ ने 25 जुलाई को खनिजों पर राज्यों की ओर से टैक्स लगाने की शक्ति पर दूरगामी असर वाला अहम फैसला सुनाया था। इस मसले पर साल 1999 से अदालत में सुनवाई चल रही थी।  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खनन भूमि पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। चीफ जस्टिम डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि खनन भूमि और खदानों पर टैक्स लगाने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति पर संसद के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 से सीमित नहीं होती है।  इस फैसले के बाद ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों ने पिछली तारीख से टैक्स भुगतान की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनियों को 1 अप्रैल 2005 से बकाया टैक्स का भुगतान 1 अप्रैल, 2026 से शुरू करके 12 सालों में किश्तों में करना होगा। 1 अप्रैल 2005 से 25 जुलाई, 2024 तक के बकाया टैक्स पर राज्य कोई भी पेनाल्टी या ब्याज की मांग नहीं कर सकेंगे। झारखंड स्थित एक ओपन कास्ट खदान। केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में 1989 से टैक्स लगाने की राज्यों की मांग का विरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि इस फैसले से सरकारी कंपनियों पर 70&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/08/15/sc-empowers-states-to-impose-taxes-on-minerals-land-holding-minerals/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>वायनाड से सबक: केरल में आपदा प्रबंधन रणनीति के बजाय जोखिम कम करने की जरूरत</title>
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					<pubDate>03 अगस्त 2024 06:17:30 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Saritha S. Balan]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[केरल में भूस्खलन]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[प्रकृति]]></category>
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		<category><![CDATA[वायनाड]]></category>
		<category><![CDATA[वायनाड हादसा]]></category>
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							<![CDATA[केरल]]>
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							<![CDATA[खनन, गाँव, जलवायु परिवर्तन, नदी, प्राकृतिक संसाधन, लोग, और समुद्र तट]]>
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							<![CDATA[<p>जहां कभी लोगों की बस्तियां थीं, हरियाली थी, वह इलाका अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। हर तरफ मलबा, मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर बिखरे दिख रहे हैं। ऐसा नजारा केरल के वायनाड की पहचान बन गए हैं। केरल बीते कई साल से ऐसे हादसे देख रहा है। सबसे ताजा हादसा 30 जुलाई को [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[जहां कभी लोगों की बस्तियां थीं, हरियाली थी, वह इलाका अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। हर तरफ मलबा, मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर बिखरे दिख रहे हैं। ऐसा नजारा केरल के वायनाड की पहचान बन गए हैं। केरल बीते कई साल से ऐसे हादसे देख रहा है। सबसे ताजा हादसा 30 जुलाई को केरल के उत्तरी जिले वायनाड में हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 2 अगस्त को जारी प्रेस बयान के अनुसार, भूस्खलन की वजह से अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, अन्य 86 लोगों का इलाज चल रहा है। इससे पहले 2018 की बाढ़ ने 450 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसने राज्य को आपदा के लिहाज़ से संवेदनशील बना दिया। साल 2019 में लगातार बाढ़ और उसके बाद के सालों में विनाशकारी भूस्खलन की घटनाएं हुईं। राज्य ने तुरंत बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन का सहारा लिया, जबकि विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने जोखिम को कम करने के लिए रणनीति विकसित न करने के लिए सरकार की आलोचना की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे राज्य की अब तक की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बताया। राज्य ने पहले 2020 में इडुक्की जिले के पेट्टीमुडी में विनाशकारी भूस्खलन देखा है, जिसमें 66 लोग मारे गए थे, 2019 में मलप्पुरम के कवलप्पारा में, जिसमें 46 लोग मारे गए थे, और वायनाड के पुथुमाला में, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी।  वायनाड की आपदा का उद्गम इरुवाझिंझी नदी बताया जाता है जो व्यथिरी तालुका के मुंडक्कई, चूरलमाला और&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/08/03/lesson-from-wayanad-state-needs-disaster-mitigation-rather-than-a-disaster-management-strategy/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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