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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
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	<title>ऊर्जा Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>हाथी कॉरिडोर, जंगल और कोयला: हसदेव के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर क्यों छिड़ी बहस?</title>
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					<pubDate>22 सितम्बर 2026 11:50:13 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[ऊर्जा, खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पौधे, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक और नई कोयला खदान तारा की नीलामी को लेकर हसदेव से लेकर राजधानी रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। तारा कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी हो चुकी है। खदान अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नीलामी ने हसदेव में खनन को लेकर सरकार के बदलते [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक और नई कोयला खदान तारा की नीलामी को लेकर हसदेव से लेकर राजधानी रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। तारा कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी हो चुकी है। खदान अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नीलामी ने हसदेव में खनन को लेकर सरकार के बदलते रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में तीन साल पहले ही राज्य सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय से तारा इलाके की जैव विविधता का हवाला देते हुए, इसे नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने तारा समेत उन सभी कोयला खदानों को नीलामी से बाहर कर दिया था, जो छत्तीसगढ़ के लेमरु हाथी कॉरिडोर के दायरे में आ रही थीं। लेकिन इस साल तारा कोयला खदान की नीलामी कर दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हसदेव अरण्य में ऐसा क्या बदला है कि तारा की बोली लगा दी गई? केंद्र सरकार के मुताबिक तारा कोयला खदान की 2026 में हुई वाणिज्यिक नीलामी में नौ बोलियां मिलीं और इसे 37.5 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी पर अडानी समूह की सीजी सिनगैस एंड केमिकल्स लिमिटेड को दे दिया गया। लेकिन तारा की कहानी 2026 की नीलामी से शुरू नहीं होती। इसके पीछे 15 साल से अधिक पुराना विवाद है, जो वन संरक्षण, कोयले की जरूरत, हाथियों के आवागमन, आदिवासी अधिकार, खेती के लिए पानी और सरकारी नीतियों के बदलते रुख से जुड़ा हुआ है। तारा क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क। तारा कोल ब्लॉक की नीलामी ने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>इथेनॉल के लिए बढ़ रहा अनाज का इस्तेमाल, पानी और भोजन पर क्या होगा असर?</title>
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					<pubDate>14 सितम्बर 2026 10:37:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[इथेनॉल]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल]]></category>
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							<![CDATA[ऊर्जा, कृषि, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्रदूषण, भूजल, और वायु प्रदूषण]]>
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							<![CDATA[<p>यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन (बदलाव) की तुलना करने वाली सीरीज़ का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में देखा गया है कि भारत का इथेनॉल मॉडल किस तरह तेज़ी से गन्ने और शीरे (मोलासेस) पर आधारित उत्पादन से आगे बढ़कर अनाज की ओर बढ़ रहा है, जिससे पशुओं के चारे [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन (बदलाव) की तुलना करने वाली सीरीज़ का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में देखा गया है कि भारत का इथेनॉल मॉडल किस तरह तेज़ी से गन्ने और शीरे (मोलासेस) पर आधारित उत्पादन से आगे बढ़कर अनाज की ओर बढ़ रहा है, जिससे पशुओं के चारे और फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर पड़ने वाले दबाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरे भाग में इथेनॉल की खरीद, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। पिछले साल दिसंबर में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के राठीखेड़ा गाँव में एक निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट के पास किसानों की भीड़ जमा हो गई। यह प्लांट इथेनॉल बनाने के लिए अनाज का इस्तेमाल करने वाला था। लोगों को डर था कि इस प्लांट से स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, भूजल प्रदूषित होगा और खेती की ज़मीन को नुकसान पहुँचेगा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का दावा था कि इस प्लांट में ज़ीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी और प्रदूषण-नियंत्रण सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के उग्र होने के बाद इस प्लांट के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। हनुमानगढ़ का आंदोलन देश भर में बनाए जा रहे नए इथेनॉल और डिस्टिलरी प्रोजेक्ट के खिलाफ़ हो रहे कई विरोध प्रदर्शनों में से एक था। मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जहाँ लोगों ने पानी के इस्तेमाल, प्रदूषण और खेती की ज़मीन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। ये विवाद तब सामने आ रहे हैं&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/14/ethanol-grain-groundwater-food-security-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/</link>
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					<pubDate>02 सितम्बर 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, भूमि अधिकार, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और 12 अगस्त को दो मिनट के भीतर इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया, “&#8230;व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ (केंद्र) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।” इन संशोधनों के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून, 1957 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खनिज धारित भूमि को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास से केंद्र के पास चला गया है। राज्य अब ऐसी भूमि पर केंद्र द्वारा तय शर्तों या प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह का कर, सेस या लेवी नहीं लगा पाएंगे। इसमें खनिज की मात्रा, खनिज की कीमतें, रॉयल्टी और किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल है। कराधान का यह अधिकार राज्यों को 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक अप्रैल, 2025 से 12 किस्तों में बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>भारत के इथेनॉल लक्ष्य में सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर अहम, मगर कमजोर कड़ी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/18/supporting-infrastructure-is-the-missing-link-in-indias-ethanol-push/</link>
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					<pubDate>18 अगस्त 2026 12:47:57 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
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							<![CDATA[यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील में इथेनॉल की ओर बढ़ने की प्रक्रिया की तुलना करने वाली सीरीज़ का दूसरा भाग है। ब्राज़ील के कई दशकों के अनुभव से पता चलता है कि इथेनॉल का उत्पादन करना एक बड़ी चुनौती का आधा हिस्सा ही है। यह रिपोर्ट असली चुनौती पर बात करती है, जो खरीद, भण्डारण, ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी है — ये वे सिस्टम हैं जो तय करते हैं कि इथेनॉल असल में भरोसेमंद तरीके से पंप तक पहुँचेगा या नहीं। इस सीरीज के पहले भाग में यह देखा गया था कि दोनों देशों में गाड़ी मालिकों के लिए इस अंतर का क्या मतलब है। भोपाल के कटारा हिल्स में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 40 साल के एक पंप अटेंडेंट से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने ग्राहकों को इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बात करते हुए सुना है? तो उन्होंने हँसते हुए E20 पेट्रोल का ज़िक्र करते हुए कहा, “लोग आकर मज़ाक करते हैं, ‘गन्ने का जूस भर दो’।” भारत में, इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना मुख्य स्रोतों में से एक है। E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण है और ‘गन्ने के जूस’ वाला यह ताना E20 के तेज़ी से बढ़ने के बाद हुई लोगों की बातचीत को दिखाता है। इंटरनेट पर मिलने वाले कई वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में ईंधन के रंग और क्वालिटी, पुरानी गाड़ियों के साथ इसकी कम्पैटिबिलिटी, और माइलेज या परफॉर्मेंस में आए संभावित बदलावों पर सवाल उठाए गए हैं। सरकारी एजेंसियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/18/supporting-infrastructure-is-the-missing-link-in-indias-ethanol-push/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>भारत की इथेनॉल योजना क्या सीख ले सकती है ब्राज़ील के लम्बे इथेनॉल सफर से</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/07/what-indias-ethanol-push-can-learn-from-brazils-long-ethanol-journey/</link>
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					<pubDate>07 अगस्त 2026 09:45:15 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<![CDATA[<p>यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन की तुलना करने वाली सीरीज़ का पहला हिस्सा है। ब्राज़ील दशकों से इथेनॉल पर चल रहा है, जहाँ वाहन चालाक पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल में इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड में से चुनते हैं। भारत डिफ़ॉल्ट ईंधन ब्लेंड के तौर पर E20 की ओर बढ़ रहा है, जहाँ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/07/what-indias-ethanol-push-can-learn-from-brazils-long-ethanol-journey/" data-wpel-link="internal">भारत की इथेनॉल योजना क्या सीख ले सकती है ब्राज़ील के लम्बे इथेनॉल सफर से</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन की तुलना करने वाली सीरीज़ का पहला हिस्सा है। ब्राज़ील दशकों से इथेनॉल पर चल रहा है, जहाँ वाहन चालाक पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल में इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड में से चुनते हैं। भारत डिफ़ॉल्ट ईंधन ब्लेंड के तौर पर E20 की ओर बढ़ रहा है, जहाँ उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प हैं। यह रिपोर्ट इस बात की पड़ताल करती है कि दोनों देशों में गाड़ी मालिकों के लिए इस अंतर का क्या मतलब है। उत्तरी ब्राजील के बेलेम शहर में &#8216;पोस्तो डलास&#8217; नाम के एक पेट्रोल स्टेशन पर एक कार आती है। कार का ड्राइवर स्टेशन पर लगे रेट कार्ड को देखता है और फिर उसके हिसाब से अपने ईंधन का चुनाव करता है। इस स्टेशन पर काम करने वाले 27 साल के जॉन के लिए यह रोज़ का नज़ारा है। “यहाँ ज़्यादातर फ़्लेक्स-फ़्यूल वाली गाड़ियाँ आती हैं। लोग कीमत देखते हैं और उसी हिसाब से ईंधन भरने के लिए कहते हैं,&#8221; जॉन ने बताया। पोस्तो डलास स्टेशन ब्राजील की सरकारी कंपनी पेट्रोब्रास द्वारा संचालित किए जाते हैं। ब्राजील में, ग्राहक कीमत और इस्तेमाल के आधार पर इथेनॉल के अलग-अलग प्रतिशत वाले मिश्रण या शुद्ध पेट्रोल में से अपना ईंधन चुन सकते हैं। यहाँ बिकने वाली ज़्यादातर कारें फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रणों पर चलने के लिए बनाया गया है। ब्राज़ील में यह विकल्प कई दशकों से उपलब्ध है। वहीं, दुनिया के दूसरे हिस्से में, लगभग 15,000 किलोमीटर दूर, भोपाल के कटारा हिल्स में&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/07/what-indias-ethanol-push-can-learn-from-brazils-long-ethanol-journey/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>प्रदूषण और घाटे के बावजूद क्यों बन रहे नए वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/03/waste-to-energy-incineration-plants-india-cost-pollution/</link>
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					<pubDate>03 अगस्त 2026 11:28:55 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Ravleen Kaur]]>
						</dc:creator>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[एनर्जी]]></category>
		<category><![CDATA[कचरा]]></category>
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							<![CDATA[जब राजपाल सैनी दिल्ली नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए, तब उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें अपने ही पूर्व नियोक्ता के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से उनके गांव के पास लगाए गए कचरा दहन (इंसिनरेशन) संयंत्र ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी छोर पर बवाना के पास स्थित सन्नौठ गांव के निवासी सैनी कहते हैं, “दिल्ली से निकलने वाले पूरे कचरे का प्रसंस्करण केंद्र यहीं है. एक खत्ता (कूड़ा डालने वाली जगह), खतरनाक कचरे के निपटान की जगह, कम्पोस्टिंग संयंत्र और 28 मेगावाट का कचरे से ऊर्जा संयंत्र। इतना ही काफी नहीं था, अब हमारे ऊपर एक और डब्ल्यूटीई संयंत्र थोप दिया गया है।” सैनी ने कहा, &#8220;दुनिया योग और ताजी हवा में सांस लेने की अहमियत समझती है। लेकिन बाहर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बदबू से बचने के लिए हमें अपने दरवाजों की दरारों को भी बंद करना पड़ता है। नियमित रूप से प्राणायम करने वाले मेरे चाचा पिछले छह सालों से लकवाग्रस्त हैं और बिस्तर पर हैं।&#8221; सैनी की कार &#8220;सांस लेने के अधिकार&#8221; की वकालत करने वाले पोस्टरों से पटी पड़ी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मामला लंबित होने और दिसंबर 2024 से स्थानीय निवासियों के विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद मई में प्रतिदिन 3,000 टन क्षमता वाले 30 मेगावाट के नए डब्ल्यूटीई संयंत्र का निर्माण शुरू हो गया। यह संयंत्र मुनक नहर के ठीक बगल में स्थित है जो दिल्ली के लिए पेयजल का महत्वपूर्ण जरिया  है। यह राजधानी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/03/waste-to-energy-incineration-plants-india-cost-pollution/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>ज़िगज़ैग भट्टों से घटा प्रदूषण, मजदूरों की मुश्किलें बरकरार</title>
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					<pubDate>30 जुलाई 2026 12:58:28 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>शहरों के तेजी से होते विस्तार, घरों की बढ़ती मांग और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के कारण, भारत में निर्माण क्षेत्र की तेजी साफ़ देखी जा सकती है। सरकार की शहरी आवास योजना के तहत, 10 वर्षों की अवधि में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई, 1.14 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हुआ [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[शहरों के तेजी से होते विस्तार, घरों की बढ़ती मांग और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के कारण, भारत में निर्माण क्षेत्र की तेजी साफ़ देखी जा सकती है। सरकार की शहरी आवास योजना के तहत, 10 वर्षों की अवधि में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई, 1.14 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हुआ और 2024 तक 80 लाख से ज़्यादा घर बनकर तैयार हो गए। वहीं, ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार की योजना 2029 तक 2 करोड़ घर बनाने की है। देश में हर साल लाखों इमारतें बनाई जाती हैं, जो इस विकास के पैमाने और गति, दोनों को दर्शाती हैं। निर्माण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाता है। वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार, दुनिया भर में ऊर्जा से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में इमारतों और निर्माण का करीब 39% हिस्सा है, जिसमें अकेले निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रिया का योगदान 11% है। निर्माण कार्यों की बढ़ती मांग के कारण ईंटों की मांग भी बढ़ी है और ईंट उद्योग का विस्तार हो रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया में ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर भी, इस सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा असंगठित, बिखरा हुआ और अनौपचारिक है। ईंट बनाने के पारंपरिक तरीकों में कोयले से चलने वाली और ऊर्जा की ज़्यादा खपत करने वाली भट्टियों का इस्तेमाल होता है। इससे मिट्टी की पकी हुई ईंटों के उत्सर्जन का स्तर बढ़ जाता है। ईंट उद्योग भारत में (कोयले से मिलने वाली) ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व</title>
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					<pubDate>27 मई 2026 08:06:44 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर रिज़र्व के प्रस्ताव का समर्थन करने और कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद भी इस प्लांट का काम आगे बढ़ गया है। कोयले से चलने वाला या पॉवर प्लांट 1,600 मेगावाट क्षमता का होगा। रीछ ऐतिहासिक रूप से मिर्ज़ापुर के सूखे पतझड़ वाले जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला रीछ, उर्सिड की अकेली ऐसी प्रजाति है जो चींटियों, दीमकों और फलों को खाने के लिए खुद को ढाल लेती है। इसकी यह खासियत इसके छोटे आवास क्षेत्रों (हैबिटैट) में, अक्सर मुश्किल हालात में और इंसानी दिक्कतों को कुछ हद तक सहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस भालू के रहने की ख़ास जगहों को बचाना इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। विंध्य इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन (VENHF) के को-फाउंडर और विंध्य के जंगल से सटे हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के साउथ कैंपस से ग्रेजुएट देबादित्य सिन्हा ने कहा, “अगर (थर्मल पावर प्लांट) प्रोजेक्ट बताई गई जगह पर लगाया जाता है, तो इसके लिए रेल्वे लाइन, पानी की पाइप लाइन, ट्रांसमिशन लाइन और आवाजाही के लिए रोड की ज़रूरत होगी, ये सभी पूरे जंगल से होकर गुज़रेंगे। यह जंगल के लिए बहुत बुरा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</title>
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					<pubDate>04 मई 2026 07:16:59 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[झारखंड के बोकारो जिले के जारांगडीह गांव में जब कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें सबसे पहली आवाज भारी मशीनों की आती है। उसके बाद, यहाँ की खदानों से कोयला लदे ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। बोकारो जिले की निवासी रेखा देवी कहती हैं, &#8220;दोपहर होते-होते हवा खराब हो जाती है। सुबह जो आंगन साफ किए जाते हैं, वे फिर से धूल से भर जाते हैं। सर्दियों में तो हालत और भी बदतर हो जाती है।&#8221; रेखा देवी एक पर्यावरण सखी हैं और उन स्थानीय महिला नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने पिछले साल मार्च में कैनेडियन जर्नल ऑफ एक्शन रिसर्च में प्रकाशित एक सामुदायिक भागीदारी वाले शोध अध्ययन का नेतृत्व किया था। यह अध्ययन झारखंड के दो प्रमुख कोयला खनन जिलों, धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में वायु प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को उजागर करता है। असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स में जेंडर और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वालीं नेहा सहगल और सौम्या श्रीवास्तव ने इस रिसर्च के लिए पहल की थी। इसमें देशज अभिक्रम नामक स्थानीय सामुदायिक संगठन के साथ काम करने वाली दस &#8216;पर्यावरण सखियों&#8217; ने भी योगदान दिया। &#8216;पर्यावरण सखी&#8217; एक ऐसा मॉडल है जिसमें महिलाएं अपने इलाकों में पर्यावरण संबंधी प्रयासों का नेतृत्व करती हैं। पहले इन महिलाओं को वायु गुणवत्ता मापने का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद इन्होंने धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में 69 जगहों की निगरानी की। इनमें से उन्होंने 26 स्थानों की पहचान &#8216;वायु&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक कार बाजार के लिए चार्जिंग स्टेशन बने स्पीड ब्रेकर</title>
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					<pubDate>10 अप्रैल 2026 10:38:48 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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							<![CDATA[<p>इस साल फरवरी के पहले हफ्ते में कारोबारी गौरव कुमार सिंह अपनी कार से पुरी से बेगूसराय जाने के लिए निकले। संयोग से 700 किलोमीटर की यह दूरी वह इलेक्ट्रिक कार से तय कर रहे थे जो फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चलती है।  आधा सफर पूरा कर लेने पर जब उन्हें अपनी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/10/small-towns-charging-gap-slows-electric-car-growth-india/" data-wpel-link="internal">तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक कार बाजार के लिए चार्जिंग स्टेशन बने स्पीड ब्रेकर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इस साल फरवरी के पहले हफ्ते में कारोबारी गौरव कुमार सिंह अपनी कार से पुरी से बेगूसराय जाने के लिए निकले। संयोग से 700 किलोमीटर की यह दूरी वह इलेक्ट्रिक कार से तय कर रहे थे जो फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चलती है।  आधा सफर पूरा कर लेने पर जब उन्हें अपनी कार चार्ज कराने की जरूरत महसूस हुई, तो वे ऐप की मदद से चार्जिंग स्टेशन खोजने लगे। अलग-अलग ऐप से उन्हें पांच चार्जिंग स्टेशन का पता तो चला, लेकिन वे सब के सब खराब थे।  आखिरकार उन्हें अपनी कार चार्ज कराने के लिए रांची शहर के अंदर आना पड़ा। उन्होंने कोकर स्थित अक्षत फ्यूल पर अपनी कार चार्ज करते हुए मोंगाबे-हिंदी से कहा, “अगर हाइवे पर चार्जिंग स्टेशन मिल गया होता, तो मैं वहीं से बेगूसराय निकल जाता और मुझे इतनी परेशानी नहीं होती।” चार्जिंग स्टेशन से डिस्चार्ज होता मार्केट  ओडिशा के क्योंझर में अपना बिजनेस करने वाले गौरव महीने में दो बार बेगूसराय जाते हैं। आठ महीने पहले जब उन्होंने कार खरीदने पर विचार करना शुरू किया, तो जलवायु परिवर्तन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इलेक्ट्रिक कार का विकल्प पसंद आया।  यही वजह है कि भारत इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगातार तेजी देख रहा है। लेकिन, लेकिन चार्जिंग के लचर बुनियादी ढांचे की वजह से भारत EV को अपनाने में अमेरिका, यूरोपीय संघ व चीन से पीछे है। इलेक्ट्रिक कार के मामले में यह स्थिति और चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/10/small-towns-charging-gap-slows-electric-car-growth-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>एलपीजी संकट के बीच फिर लौटी लकड़ी की आंच, क्या टिकाऊ है भारत की कुकिंग नीति?</title>
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					<pubDate>03 अप्रैल 2026 06:42:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[उत्तर-पश्चिम दिल्ली के भलस्वा इलाके की गलियों में रमा को &#8220;सिलेंडर वाली मैडम&#8221; के नाम से जाना जाता है। सालों से, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन की व्यवस्था करती आ रही हैं। रमा लोगों को लकड़ी और कोयले वाले चूल्हे छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सब्सिडी पर रसोई गैस लेने में उनकी मदद करती हैं। हालांकि, पिछले एक महीने से, हजारों किलोमीटर दूर चल रहे इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण एलपीजी आपूर्ति में हो रही देरी के चलते रमा के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। “विडंबना यह है कि मेरे उपनाम (सिलेंडर वाली मैडम) के बावजूद, मुझे खुद एलपीजी सिलेंडर पाने में मुश्किल हो रही है,” रमा ने मोंगाबे-इंडिया को बताया। इस दौरान सरकार द्वारा गैस के मौजूदा स्टॉक को नियंत्रित करने और लम्बी अवधि के लिए बचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल के प्रतिबंध को लागू किया है। सिलेंडरों की मांग में अचानक आई तेजी से घरेलू गैस के वितरण में देरी हो रही है, खासकर दिल्ली, गोवा, केरलम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जहां जमाखोरी के बाद 15,000 सिलेंडर जब्त किए गए। अमेरिका और इजरायल की सेनाओं द्वारा ईरान पर हमले के बाद भारत में एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कुछ रेस्तरां, हॉस्टल और घरों में गैस कनेक्शन की जगह लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में घरेलू एलपीजी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/03/lpg-supply-crisis-clean-cooking-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</title>
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					<pubDate>26 मार्च 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को छोड़ना पड़ेगा जहां हमारे परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं? सत्रह ग्राम पंचायतों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वन विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और खेतों की नाप-जोख कर जमीन पर निशान लगा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये सारी गतिविधियां बाघ संरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को वहां से हटाने की योजना का पहला कदम हो सकती हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब इसे &#8216;टाइगर रिजर्व&#8217; बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ग्राम सभा महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक ने बताया कि वन अधिकारियों ने ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, खासकर जंगल के छोटे उत्पादों (लघु वनोपज) को इकट्ठा करने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों ने कई आदिवासी महिलाओं पर मुख्य वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी बीनने का झूठा आरोप लगाया और उन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</title>
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					<pubDate>25 मार्च 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इस साल 27 फरवरी की बात है। करीब 20 गायों का झुंड बिप्रासर तालाब से पानी पी रहा था, पास ही भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। लगभग 13 ऊंट भी वहां आकर ठहर गए। “हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां प्यास बुझाने आते हैं। यह पानी दो साल पुराना है, क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी। जब बारिश कम भी होती है, तब भी बड़ा आगोर (कैचमेंट क्षेत्र) हमें यहां पानी जमा करने में मदद करता है,” लाल सिंह ने सामने फैली जमीन की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। “अब इस कैचमेंट में 400 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। फिर ये सारे जानवर कहां जाएंगे? हम पानी के बिना कैसे जिएंगे?” जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में पले-बढ़े सिंह ने रेगिस्तानी पारिस्थितिकी की भाषा को करीब से समझा है, जहां लोग साल में औसतन सिर्फ 100 मिमी बारिश पर निर्भर रहते हैं, जो केवल आठ दिनों में होती है। यह इलाका देश में सबसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है। तुलना के लिए, भारत में औसत सालाना बारिश करीब 1200 मिमी होती है। यहां के लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस कम पानी को तालाबों, उथले और गहरे कुओं और खड़ीन के जरिए इकट्ठा करते हैं, और ओरण (पवित्र वन) और गोचर (चरागाह) में उगने वाली घास और झाड़ियों पर पशुपालन करते हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे बड़े सौर ऊर्जा और खनन परियोजनाएं इन सामुदायिक जमीनों पर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>सौर कोल्ड स्टोरेज से घटा फसल नुकसान, बढ़ी किसानों की कमाई</title>
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					<pubDate>17 मार्च 2026 12:18:35 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बडांगी गांव के किसान रौथु भारती कहते हैं, “पहले जब हम बाजार में सब्जियां बेचने जाया करते थे, तो बची हुई सब्जियों को खराब होने के डर से बहुत कम दामों पर बेचना हमारी मजबूरी थी। लेकिन 2021 में सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू हुई और हमारे लिए काफी कुछ बदल गया। अब हमें अपनी उपज को फेंकना या फिर कम दामों पर बेचना नहीं पड़ता है।” गुंटूर जिले के कोल्लिपारा गांव के 53 वर्षीय किसान साम्बी रेड्डी का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। सुबह होते ही, वे दालों और मिर्चों के बंडलों को सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज यूनिट में रखने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आठ साल पहले तक, उन्हें भीषण गर्मी से अपने सामान को बचाने के लिए काफी मश्क्कत करनी पड़ती थी। भारत में 2008 से कोल्ड स्टोरेज योजना लागू है। लेकिन इन किसानों के अनुभव बताते हैं कि उन्हें इससे बहुत कम लाभ मिला, क्योंकि उनके पास ऐसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं जो सस्ती हों या जिन पर भरोसा किया जा सके। इसका मतलब यह था कि रेड्डी जैसे किसानों को लगभग एक तिहाई फसल सड़ने या खराब होने के कारण गंवानी पड़ती थी। अब, स्थिति बदल गई है। रेड्डी अब न सिर्फ अपनी फसल को सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं बल्कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़े अन्य जैविक किसानों से भी फसल खरीद रहे हैं। वे उनकी फसलों को स्टोर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/17/solar-cold-storage-small-farmers-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बोकारो स्टील प्लांट का प्रदूषण, कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का खतरा</title>
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					<pubDate>16 मार्च 2026 11:39:16 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/" data-wpel-link="internal">बोकारो स्टील प्लांट का प्रदूषण, कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का खतरा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में सर्वाधिक कोयला खपत करने वाले उद्योगों में से एक इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैसों के दुष्प्रभाव को रोकना है। हालांकि, इस्पात बनाने की औद्योगिक प्रक्रियाओं से वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। ये सभी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के एक नए विश्लेषण में झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट (BSL) से होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़े खुलासों का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि भले ही BSL मौजूदा नियामक सीमाओं का पालन करता है, फिर भी इससे होने वाले प्रदूषण से हर साल लगभग 273 बच्चों का जन्म कम वजन और 284 बच्चों का जन्म समय से पहले ही हो जाता है। भारत में स्टील उत्पादन की क्षमता 2035 तक 26 करोड़ और 28 करोड़ मीट्रिक टन के बीच पहुंचने का अनुमान है। ऐसा ऑटोमोटिव, नवीन ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती मांग की वजह से होगा। फिलहाल भारत में इस उद्योग से 10 से 12 फीसदी कार्बन उत्सर्जन होता है। इसलिए, इस सेक्टर को कार्बन मुक्त करना शून्य-उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने में सबसे अहम है। अतिरिक्त इस्पात क्षमता में ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के इस्तेमाल से कार्बन-सघन प्रक्रिया लंबे समय तक बनी रह सकती है। CREA की रिपोर्ट का सुझाव है कि जब तक इस्पात बनाने में कोयले की जगह नए और व्यवहारिक इनोवेशन उपलब्ध नहीं हो जाते,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड में महिला समूह चला रहे सोलर मिनी ग्रिड, गांवों में पनप रहे छोटे कारोबार</title>
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					<pubDate>09 मार्च 2026 10:04:05 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/09/jharkhand-women-run-solar-mini-grids-rural-enterprises/" data-wpel-link="internal">झारखंड में महिला समूह चला रहे सोलर मिनी ग्रिड, गांवों में पनप रहे छोटे कारोबार</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[झारखंड में पतराटोली गांव की अलमा एक्का और ज्योति मिंज के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पीछे छोड़ने वाली दोनों महिलाएं रानी ऊर्जा मंडल महिला समिति से जुड़ी हैं। यह समिति गुमला जिले में स्थापित मिनी सोलर ग्रिड की सह-मालिक है। झारखंड संभवत: देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आधी आबादी सौर ऊर्जा के कारोबार में अपना भविष्य तलाश रही है। रानी ऊर्जा समिति में अलमा और ज्योति सहित 10 महिला सदस्य हैं। इस ग्रिड को मिले-जुले (ब्लेंडेड) निवेश और अनुदान के जरिए स्थापित करने वाले मिलिंडा सस्टेनेबल एनवॉयरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एमएसईपीएल) और मिलिंडा चैरिटेबल ट्रस्ट (एमसीटी) ने अप्रैल 2025 से इसका प्रबंधन महिलाओं को सौंपा है। सैंतीस साल की अलमा और ज्योति क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) से भी जुड़ी हुई हैं जो आजीविका, डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम करता है। साढ़े 32 केवीपी (किलोवॉट पीक) का यह मिनी ग्रिड 50 डिसमिल जमीन पर बना है। यहां बने एक कमरे में कई बैट्रियां, इनवर्टर, स्विच बोर्ड और बिजली पहुंचाने के दूसरे उपकरण लगे हैं। यहां से सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के जरिए बिजली पहुंचाने की व्यवस्था है। गुमला जिले में पतराटोली के सोलर मिनी ग्रिड को चलाने वाली अलमा एक्का और ज्योति मिंज। तस्वीर – विशाल कुमार जैन\मोंगाबे महिलाओं के लिए नया बिज़नेस मॉडल गुमला जिले में इस बदलाव की शुरुआत 2015-16 से हुई। एमएसईपीएल और एमसीटी ने भारत के आदिवासी बहुल आकांक्षी जिलों गुमला सहित पास के लोहरदग्गा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/09/jharkhand-women-run-solar-mini-grids-rural-enterprises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>भारत-ईयू समझौते से बढ़ेगा व्यापार, लेकिन पर्यावरणीय नियमों से होगी बाधा</title>
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					<pubDate>27 फरवरी 2026 10:35:54 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/27/india-eu-fta-trade-growth-environmental-challenges/" data-wpel-link="internal">भारत-ईयू समझौते से बढ़ेगा व्यापार, लेकिन पर्यावरणीय नियमों से होगी बाधा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे “वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में हो रहे अहम बदलावों वाले मुश्किल समय में” बड़ी कामयाबी बताया। मुक्त व्यापार समझौते का मकसद शुल्क और व्यापार से जुड़ी बाधाओं को कम करके भारत और ईयू के बीच कारोबार और निवेश बढ़ाना है। दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक जीडीपी का लगभग एक-चौथाई और वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं। दोनों पक्षों ने इस समझौते को अपनी-अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया। भारत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि लगभग सभी भारतीय निर्यात को ईयू में तरजीही प्रवेश मिलेगा। कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग के सामान और खाने-पीने की तैयार चीजों जैसे सेक्टर को कम शुल्क से फायदा होगा। इसमें कहा गया है कि चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ की वैश्विक मार्केट में पहुंच बढ़ेगी। वहीं डेयरी, अनाज, पोल्ट्री और सोयामील जैसे रोजी-रोटी से जुड़े कई घरेलू संवेदनशील सेक्टर विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रहेंगे। भारत ने कहा कि व्यापार समझौते से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर बनेंगे। महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और पेशेवरों के लिए नौकरियां पैदा होंगी और ₹6.41 ट्रिलियन ($75 बिलियन) के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ, ईयू ने कहा कि इस करार से उसके कृषि-खाद्य उत्पादों के निर्यात पर शुल्क खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे यूरोपीय संघ के किसानों के लिए बड़ा मार्केट खुल जाएगा। उसने यह भी कहा कि ईयू में नौकरियों&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/27/india-eu-fta-trade-growth-environmental-challenges/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जहां प्लास्टिक बनता है, वहां लोग बीमार क्यों पड़ते हैं?</title>
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					<pubDate>27 जनवरी 2026 10:20:11 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/01/27/plastic-real-cost-petrochemical-plants-health-environment-hindi/" data-wpel-link="internal">जहां प्लास्टिक बनता है, वहां लोग बीमार क्यों पड़ते हैं?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पिछले साल अगस्त में जिनेवा में 10 दिनों तक चले वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता के दौरान यवेट अरेलानो को दो बार नाक से खून आया। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में रहने वाली मैक्सिकन-अमेरिकी अरेलानो ने बताया, &#8220;यह अक्सर होता है। इसके अलावा मुझे एक्जिमा और हार्मोनल असुंतलन की भी समस्या है। अगर मैं बहुत अधिक संसाधन और पैसा खर्च न करूं, तो मैं कभी मां नहीं बन सकती हूं।&#8221; उन्होंने आगे कहा, “दरअसल, मेरी त्वचा की बीमारी की वजह से ही मेरी अपने पड़ोसियों से बात शुरू हुई और तब मुझे पता चला कि वे भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं।” हजारों मील दूर, भारत के पश्चिमी तट पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। साल 2024 के मध्य में किए गए एक सर्वे में पाया गया कि गुजरात के भरूच जिले में दहेज के पास स्थित लखीगाम गांव में सांस, त्वचा और सुनने से जुड़ी बीमारियां आम हैं। यहां की 5000 की आबादी में कैंसर के कम से कम 50 मामले सामने आए हैं। मछुआरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था &#8216;समस्त भरूच जिला मछीमार समाज&#8217; के अध्यक्ष और वकील कमलेश माधीवाला कहते हैं, “यह सब कोयला ले जाने वाली खुली कन्वेयर बेल्ट के कारण हो रहा है। पूरा गांव कालिख से ढका रहता है और शोर व बदबू इतनी ज्यादा है कि दरवाजा बंद किए बिना सोना नामुमकिन है।” ह्यूस्टन शिप चैनल (जहां अरेलानो रहती हैं) और वहां से 14,000 किलोमीटर दूर स्थित लखीगाम के लोगों के बीच एक बात समान है- इन दोनों ही जगहों&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/01/27/plastic-real-cost-petrochemical-plants-health-environment-hindi/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मुंबई में पारंपरिक पाव बेकरी अपना रहे स्वच्छ ईंधन, स्वाद पर पड़ेगा असर</title>
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					<pubDate>22 दिसम्बर 2025 08:00:59 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[मुंबईकर भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन यहां की सुबह ज्यादातर पाव जैसी नरम ब्रेड से शुरू होती है। सोलहवीं सदी में पुर्तगाली पाओ से बना पाव, सिर्फ खान-पान का हिस्सा नहीं है। यह रोज निभाई जेन वाली रस्म है जो शहर के मजदूरों, विक्रेताओं और परिवारों को एक साथ लाती है। पाव को पारंपरिक रूप से लकड़ी के ओवन में पकाया जाता है। पहले आटा गूंथा जाता है, फिर बेलकर और एक साथ रखकर फूलने के लिए रखा जाता है। मुंबई की हवा में खमीर और लकड़ी के धुएं की महक भरी रहती है। जब ट्रे ओवन से बाहर निकलती हैं, तो सुनहरे लड़ी पाव अपने साथ गर्माहट और स्वाद लेकर आते हैं। यह ऐसा स्वाद है जो शहर के स्ट्रीट फूड पर हावी है। यह जानी-पहचानी महक अब मुंबई में साफ हवा की लड़ाई में विवाद का मुद्दा बन गई है। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद, बांबे हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में सभी बेकरी को आदेश दिया कि वे छह महीने के अंदर कोयले और लकड़ी के ओवन की जगह (28 जुलाई तक) कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) या बिजली का इस्तेमाल करें। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) के मीडिया में दिए गए बयान के अनुसार 28 नवंबर, 2025 तक शहर में 209 बेकरी पहले से ही स्वच्छ ईंधन पर चल रही थीं और 57 ने हाल ही में इसे अपना लिया है। मुंबई के शासकीय नगर निकाय बीएमसी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/22/mumbai-pav-bakeries-clean-fuel-mandate-air-pollution/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़</title>
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					<pubDate>18 दिसम्बर 2025 15:30:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। मुख्य मुद्दा उस वित्तीय सहयोग को लेकर था, जिसकी विकासशील देशों को सख्त आवश्यकता है। भारत भी अलग-अलग मंचों पर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और जस्ट ट्रांज़िशन की ज़रूरत स्वीकार करता रहा है। लेकिन वैश्विक वादों की ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत, 10वें स्थान से फिसलकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत सरकार का दावा है कि स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2030 की तय समय सीमा से पांच साल पहले ही दोगुनी से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 30 जून तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावॉट थी, जिसमें से 50 फीसदी से अधिक, 242.78 गीगावॉट क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित थी। लेकिन भारत की कुल ऊर्जा खपत का करीब 75 फीसदी उत्पादन आज भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से ही हो रहा है। अक्टूबर 2025 की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट बताती है कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन, कुल बिजली उत्पादन का महज 26.83 फीसदी ही था। ऐसे में यह अनायास नहीं है कि भारत में कोयला उत्पादन भी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/18/coal-production-growth-chhattisgarh-climate-promises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>गोडावण का 410 दिनों का सफर बता गया कि इसे कैसे बचाया जा सकता है</title>
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					<pubDate>05 दिसम्बर 2025 08:35:52 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[कभी भारत के घास के मैदानों में बड़े झुंडों में उड़ते हुए देखा जाने वाला गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब विलुप्त होने के कगार पर है। आज जंगलों में इनकी संख्या 150 से भी कम रह गई है यानी पिछले पांच दशकों में इनकी आबादी 80% से ज्यादा घटी है। आवास का नुकसान, शिकार, बिजली की तारों से टकराव और खेती के बदलते तरीके इनकी घटती संख्या के कुछ बड़े कारण हैं। हालांकि, संरक्षणवादी लंबे समय से जानते हैं कि ये पक्षी बहुत लंबी दूरी तय कर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास इनके रोजमर्रा के सफर के बारे में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। एक साल तक चला नया ट्रैकिंग अध्ययन अब इस स्थिति को बदल रहा है। इस अध्ययन से पता चलता है कि गोडावण इंसानों की बसावट वाले खंडित भूभाग में कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डबल्यूआईआई) के वैज्ञानिक और इस अध्ययन के सह-लेखक बिलाल हबीब कहते हैं, “ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजाति, जो बहुत बड़े इलाके में घूमती है, उसे बचाने के लिए हमें यह बारीकी से समझना होगा कि वह अपने रहने की जगह का इस्तेमाल कैसे करती है, खासकर जहां इंसानी गतिविधि बहुत ज्यादा हो। यह जानकारी सिर्फ इस प्रजाति को बेहतर ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि यह संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भी बेहद जरूरी है, मसलन किन क्षेत्रों में संरक्षण क्षेत्र बनाया जाए और बिजली की तारों जैसे खतरों को कैसे कम किया&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/05/great-indian-bustard-tracking-study-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड के हाथियों वाले जंगल सारंडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बनेगा अभयारण्य</title>
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					<pubDate>04 दिसम्बर 2025 10:37:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में साल के सबसे प्राचीन जंगलों में एक सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर (करीब 314 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल को वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया है। 13 नवंबर को 71 पेज के विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के जंगलों से जुड़े हुए सारंडा में भरपूर जैव-विविधता है जहां वन्यजीवों खासकर हाथियों की आवाजाही के लिए कई गलियारे हैं। इस वन क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले वन्यजीव जीवविज्ञानी दया शंकर श्रीवास्तव की वकील शिबानी घोष ने मोंगाबे हिंदी से कहा, “हमने अपनी दलीलों में कहा कि झारखंड सरकार वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने में विफल रही है। सारंडा में खनन गतिविधियों से पर्यावरण और कोइना नदी पर बुरा असर पड़ा है।“ झारखंड सरकार की दलीलें खारिज 700 पहाड़ियों से घिरे सारंडा वन प्रभाग का कुल क्षेत्रफल 816 किमी से अधिक है। एकीकृत बिहार में 16 फरवरी, 1968 को इसका 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र सारंडा गेम सेंचुरी घोषित किया गया था। झारखंड गठन के बाद भी इसे इको-सेंसेटिव जोन घोषित नहीं करने पर प्रतिष्ठित वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ आरके सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी बेंच में याचिका दायर की। एनजीटी ने 2022 में अपने आदेश में राज्य से यह विचार करने को कहा कि क्या इसे अभयारण्य घोषित करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य ने अपने अलग-अलग हलफनामों में कहीं भी यह नहीं कहा है कि यहां वन्यजीव नहीं हैं। इस फैसले&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/04/saranda-wildlife-sanctuary-order/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>इथेनॉल मिश्रण से प्रदूषण घटा या गाड़ी मालिकों की परेशानी बढ़ी?</title>
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					<pubDate>06 नवम्बर 2025 07:03:10 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>भारत सरकार ने इस साल जुलाई में एक लीटर पेट्रोल (E20) में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का अपना लक्ष्य समय से पहले हासिल करने की घोषणा की। इसे साल 2030 की समयसीमा से पांच साल पहले प्राप्त किया गया है। इस घोषणा ने कई बहसों को जन्म दिया है। यह घोषणा होते ही ऑनलाइन विरोध-प्रदर्शन [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/11/06/from-policy-to-pushback-indias-greenlash-over-ethanol-blended-petrol/" data-wpel-link="internal">इथेनॉल मिश्रण से प्रदूषण घटा या गाड़ी मालिकों की परेशानी बढ़ी?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत सरकार ने इस साल जुलाई में एक लीटर पेट्रोल (E20) में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का अपना लक्ष्य समय से पहले हासिल करने की घोषणा की। इसे साल 2030 की समयसीमा से पांच साल पहले प्राप्त किया गया है। इस घोषणा ने कई बहसों को जन्म दिया है। यह घोषणा होते ही ऑनलाइन विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। इथेनॉल मिलाने के अनुपात पर स्पष्टता की मांग करने वाली आरटीआई याचिकाएं लगाई गईं और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई। कई लोगों ने इस योजना को जल्दबाजी में और बिना स्पष्टता के लागू करने की दलील दी। वाहन मालिकों ने भी इसकी आलोचना की, जिसमें ईंधन की कुशलता और वाहन अनुकूलता में कमी के साथ-साथ गैर-मिश्रित विकल्पों की कमी पर चिंता भी शामिल थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी तथा हरदीप सिंह पुरी ने इसकी आलोचना को &#8220;निहित स्वार्थ&#8221; और &#8220;भय फैलाने&#8221; वाला बताते हुए खारिज कर दिया। जुलाई में ही दिल्ली सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया। इस आदेश पर भी कई लोगों ने अपनी चिंताएं जताईं। 12 अगस्त को पुलिस को वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। पर्यावरण से जुड़े नियमों के खिलाफ इस प्रकार की प्रतिक्रिया दुनिया भर में फैल रहे ग्रीनलैश नामक पैटर्न को दिखाती है। यह शब्द इतालवी राजनीतिक वैज्ञानिक नथाली टोसी द्वारा पर्यावरण नीतियों को लेकर सामाजिक और&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/11/06/from-policy-to-pushback-indias-greenlash-over-ethanol-blended-petrol/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>“क्लाइमेट एक्शन में अहम भूमिका निभा रही है भारत की जैव अर्थव्यवस्था” [साक्षात्कार]</title>
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					<pubDate>25 अक्टूबर 2025 06:34:50 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[“भारत वैश्विक जैव अर्थव्यवस्था परिवर्तन में अग्रणी है। यहां नवाचार, ग्रामीण आजीविका और जलवायु कार्रवाई एक साथ जुड़े हैं, जिससे यह अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण बन सकता है,” क्लाइमेट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 की प्रमुख लेखिका सारा ट्रैरप ने मोंगाबे हिंदी  से बातचीत में कहा। 23 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से निपटने और इसके समाधान के रूप में उभरने वाली टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकियों) के विकास और उन्हें इस्तेमाल में लाने की प्रक्रिया का विश्व स्तर पर आकलन किया गया है। इस साल की रिपोर्ट का केंद्र जैव अर्थव्यवस्था (bioeconomy) है, यानी ऊर्जा और  भोजन के लिए जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, और यह कैसे जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन दोनों में योगदान दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैव आधारित नवाचार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वित्त, नीति और पहुंच की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी कई विकासशील देशों को इसका पूरा लाभ उठाने से रोक रही हैं। रिपोर्ट में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जो जलवायु तकनीकों को स्थानीय आजीविका से जोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, “भारत का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जैविक इनपुट, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्योजी (regenerative) प्रथाओं में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे यह दिखता है कि नीति और वित्त किस तरह समावेशी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा दे सकते हैं।” भारत के लिए इन निष्कर्षों का क्या अर्थ है और देश नवाचार और समावेशन के बीच&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/25/indias-bioeconomy-is-playing-a-crucial-role-in-climate-action-interview/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाढ़ में बह गई बिजली की उम्मीद, कोशी इलाके में बंद पड़े सोलर मिनी ग्रिड</title>
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					<pubDate>13 अक्टूबर 2025 11:08:02 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/13/floods-and-neglect-dim-bihars-solar-dreams-in-the-kosi-region/" data-wpel-link="internal">बाढ़ में बह गई बिजली की उम्मीद, कोशी इलाके में बंद पड़े सोलर मिनी ग्रिड</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[बिहार में अपनी प्रलंयकारी बाढ़ के लिए जानी जाने वाली कोशी नदी के दो तटबंध व विभिन्न धाराओं के बीच एक टापू पर बसे पचगछिया गांव में 25-वर्षीया लीला देवी का घर है। लीला देवी के पति सुरेंद्र मंडल एक प्रवासी श्रमिक हैं और वे घर पर परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं। सुपौल जिले की मोजहा पंचायत के इस गांव में सरकार अबतक ग्रिड से परंपरागत बिजली नहीं पहुंचा पाई है। यहां बारिश के चार महीनों में डूब और बाढ़ के खतरे के बीच उनके लिए एक छोटी राहत उनके घर के ठीक सामने स्थित एक सोलर मिनी ग्रिड है। यह मिनी ग्रिड उन्हें भले ही कम लेकिन निर्बाध बिजली की उपलब्धता प्रदान करती है जिससे उन्हें घर में रौशनी और मोबाइल चार्ज करने जैसे बुनियादी सुविधा प्राप्त होती है। इस गांव के 65-वर्षीय अब्दुल रउफ बताते हैं, “यहां पहले 150 परिवार थे और अब करीब 50 परिवार बचे हैं, बाढ़ व कटाव की वजह से वर्ष 2016 से 2024 तक बहुत लोग दूसरी जगह बसने चले गए। यहां सरकारी पोल (ग्रिड) से बिजली भी नहीं पहुंची है, ऐसे में सोलर मिनी ग्रिड से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसका रख-रखाव सही से नहीं होता।” कई धाराओं और विस्तृत क्षेत्र में बहने वाली कोशी नदी के दोनों तटों पर बाढ़ के खतरे को कम करने सहित अन्य उद्देश्य से तटबंध का निर्माण आजादी के बाद 1950-1960 के दशक में किया गया था। हालांकि तटबंध के बीच के गांव के लोगों का कहना है कि इससे बाढ़ व डूब का खतरा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/13/floods-and-neglect-dim-bihars-solar-dreams-in-the-kosi-region/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>इथेनॉल की दौड़: पेट्रोल सस्ता या खाने की थाली महंगी?</title>
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					<pubDate>26 सितम्बर 2025 03:32:02 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/09/26/ethanol-push-sparks-concerns-about-food-security-environment-and-health/" data-wpel-link="internal">इथेनॉल की दौड़: पेट्रोल सस्ता या खाने की थाली महंगी?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जैसे-जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही है, कुमारी साहू जब भी ‘इथेनॉल’ शब्द सुनती हैं, तो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। उनकी चिंता वाहन के माइलेज को लेकर नहीं, बल्कि अपने परिवार के स्वास्थ्य और अपनी तरफ से उगाई जाने वाली फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर है। साहू छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव में रहती हैं, जहां 2024 में इथेनॉल संयंत्र शुरू हुआ था। उनका दावा है कि कारखाने से निकलने वाले काले, बदबूदार गंदे पानी ने धान के उनके कई खेतों को बर्बाद कर दिया है। वह मोंगाबे-हिंदी से कहती हैं, &#8220;मेरे पास साढ़े तीन एकड़ ज़मीन है। इसी से मेरी रोजी-रोटी चलती है। लेकिन मेरी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है।&#8221; समस्याएं फसल के नुकसान से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। &#8220;लगातार आने वाली बदबू की वजह से, मजदूर ढूंढना या अपने खेतों में काम करना भी मुश्किल हो रहा है। शराब बनाने वाली भट्टी से आने वाली असहनीय गंध के कारण कोई भी वहां कदम रखना नहीं चाहता।&#8221; पथर्रा गांव में लगभग 250 घर हैं और सब जगह ऐसी ही चिंताएं दिखाई देती हैं। यहां के निवासियों का कहना है कि बदबू ने जीवन को असहनीय बना दिया है। दिन हो या रात, किसी भी समय गांव में तेज गंध फैल जाती है, जिससे लोगों को अपना चेहरा कपड़े से ढकना पड़ता है। गांव के लोगों को डर है कि प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी आखिरकार भूजल को दूषित कर देगा। वे&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/09/26/ethanol-push-sparks-concerns-about-food-security-environment-and-health/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>सौर पार्कों में खरपतवार नाशक दवाओं का बढ़ता इस्तेमाल, लंबे समय में सेहत पर डाल सकता है असर</title>
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					<pubDate>24 सितम्बर 2025 12:03:11 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/09/24/the-potential-toxic-fallout-of-herbicide-use-in-solar-parks/" data-wpel-link="internal">सौर पार्कों में खरपतवार नाशक दवाओं का बढ़ता इस्तेमाल, लंबे समय में सेहत पर डाल सकता है असर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जब पिछले साल तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में 40 एकड़ का एक सौर पार्क बनाया गया, तो इस पार्क की सीमा से लगी एक कॉलोनी के निवासियों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, वे पार्क से आने वाली शाकनाशी की तेज गंध और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर खासे परेशान हैं। नल्लमपुरम कॉलोनी की रहने वाली 45 वर्षीय वानथी (उनकी पहचान छिपाने के लिए उनका नाम बदल दिया गया है) ने चिंता जताते हुए कहा, &#8220;छिड़काव के दिनों में इन दवाओं की तेज गंध आना आम है। और यह हर महीने की कहानी है। पिछले महीने भी कुछ ऐसा ही हुआ था, काफी दिनों तक इसकी बदबू चारो और फैली रही थी। गांव का ही एक व्यक्ति अक्सर पार्क में शाकनाशियों का छिड़काव करता हुआ आपको नजर आ जाएगा।&#8221; उन्होंने आगे बताया, &#8220;हमें डर है कि कहीं ये रसायन हमारे पानी में न मिल जाए। हो सकता है कि अभी इसका असर न दिखाई न दें, लेकिन आगे चलकर ये हमारी सेहत और पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।&#8221; वानथी के मुताबिक, शायद घर के अंदर इनका खतरा थोड़ा कम हो, लेकिन बाहर खेलने वाले बच्चे सीधे इन रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं। कंगायम शहर के पास कुट्टापलायम गांव में बने सोलर पार्क को कॉलोनी से सिर्फ एक स्टील के तार की बाड़ से अलग किया गया है। कार्तिकेय शिवसेनापति के सेनापति कंगायम कैटल रिसर्च फाउंडेशन की जमीन सौर पार्क से सटी हुई है।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/09/24/the-potential-toxic-fallout-of-herbicide-use-in-solar-parks/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेशी निर्भरता घटाने की भारत की योजना</title>
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					<pubDate>15 अगस्त 2025 07:34:46 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Esha Lohia]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[भारत, दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसके स्वच्छ ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। ऐसे में, वह अपनी ऊर्जा बदलाव की प्रक्रिया के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने में जुटा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन  (एनसीएमएम) को मंजूरी दी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरतों को पूरा करना और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना, विदेशों से महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियां हासिल करना, खनिजों को रीसाइकल करना, मानव संसाधन और फंड जुटाना आदि पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार 2031 तक 1,200 खोज परियोजनाएं भी शुरू करेगी और 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इस मिशन के लिए सात सालों में 34,300 करोड़ रुपये (343 अरब रुपये) का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। इसमें सरकार का 16,300 करोड़ रुपये (163 अरब रुपये) का खर्च शामिल है  और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये (180 अरब रुपये) का निवेश करने की उम्मीद है। जियोएक्सप्लोरर्स कंसल्टिंग सर्विसेज में माइनिंग एंड मेटल्स बिजनेस एडवाइजर सौरभ प्रियदर्शी के मुताबिक, महत्वपूर्ण खनिज संसाधन दुनिया भर में असमान रूप से वितरित हैं। कम से कम 55% प्रत्येक पहचाने गए महत्वपूर्ण खनिज केवल 15 देशों में पाए जाते हैं। भारत को इन खनिजों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संसाधन-समृद्ध देश संरक्षणवादी नीतियां अपनाते हैं और अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने आगे बताया, &#8220;उदाहरण के लिए,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/08/15/india-approves-mission-to-bridge-critical-mineral-gap-in-energy-transition/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>स्पीति के हिम तेंदुओं के आवासों पर सौर ऊर्जा का खतरा मंडराया</title>
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					<pubDate>18 जून 2025 06:24:40 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Nikhil Sreekandan]]>
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		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[<p>अक्टूबर में भारत ने 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया, जो देश के बिजली उत्पादन का 46.3% है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। इस लिहाज से यह एक बड़ी कामयाबी है, जिसने देश को 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली पैदा करने के [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[अक्टूबर में भारत ने 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया, जो देश के बिजली उत्पादन का 46.3% है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है। इस लिहाज से यह एक बड़ी कामयाबी है, जिसने देश को 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली पैदा करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया है। भारत की अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने में सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ है। 2011 में बिजली उत्पादन महज 0.5 गीगावाट था, जो 2024 में बढ़कर 90 गीगावाट से भी अधिक हो गई। यह वृद्धि भारत के अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों का परिणाम है। हालांकि इसके लिए सरकार को हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में ढील देनी पड़ी है। यह एक अच्छी बात है कि भारत तेजी से गैर-नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तथाकथित &#8220;स्वच्छ&#8221; और &#8220;हरित&#8221; भविष्य की ओर इस दौड़ में बहुत कुछ दांव पर भी लगा है। नवीकरणीय ऊर्जा कम कार्बन उत्सर्जन का दावा तो करती है मगर इसके लिए बहुत अधिक जमीन की जरूरत होती है और यह जरूरत हरित ऊर्जा को संरक्षण लक्ष्यों के साथ टकराव का एक बड़ा कारण बना देती है। एक पीयर रिव्यूड जर्नल ‘बायोलॉजिकल कंजर्वेशन’ में छपे एक नए रिसर्च पेपर में हिमाचल प्रदेश के स्पीति में प्रस्तावित 880 मेगावाट के सोलर पार्क की केस स्टडी को लिया गया। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (एनसीएफ) के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि प्रस्तावित सोलर प्रोजेक्ट के लिए किए&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/06/18/solar-power-looms-large-over-the-snow-leopards-of-spiti/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पराली से कई गुना ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल पावर प्लांट, कब होगा समाधान</title>
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					<pubDate>16 जून 2025 07:26:22 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[थर्मल पावर प्लांट]]></category>
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							<![CDATA[<p>कुछ समय पहले, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की खबर दुनिया भर की सुर्खियों में थी। हवा इतनी जहरीली हो गई कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 1,500 से ऊपर चला गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह असामान्य स्थिति थी, यहां तक कि उस क्षेत्र के लिए भी, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/06/16/emissions-from-thermal-power-are-flying-under-the-radar-of-air-pollution-action/" data-wpel-link="internal">पराली से कई गुना ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल पावर प्लांट, कब होगा समाधान</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[कुछ समय पहले, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की खबर दुनिया भर की सुर्खियों में थी। हवा इतनी जहरीली हो गई कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 1,500 से ऊपर चला गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह असामान्य स्थिति थी, यहां तक कि उस क्षेत्र के लिए भी, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। हालांकि इस मौसम में पराली (फसल अवशेषों) जलाने को प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता रहा है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा स्थायी प्रदूषण स्रोत है, जो पराली से कई गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है। पराली जलाने का समय, ठीक तभी आता है, जब तापमान में कमी आ रही होती है और हवाएं स्थिर होती हैं। इसके चलते सर्दियों में गंगा के मैदानों में बड़ी मात्रा में प्रदूषकों जमा हो जाते हैं। धुएं का यह गुबार ज्यादातर पीएम 2.5 कणों (बहुत महीन जहरीले प्रदूषक, जो ईंधन के दहन या बायोमास के जलने पर निकलते हैं) से बना होता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट से होने वाला प्रदूषण हमेशा बना रहता है। यह सालभर बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की एक रिपोर्ट में पाया गया कि थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने की तुलना में 10 गुना ज्यादा पीएम 2.5 और 200 गुना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड (एक अन्य हानिकारक प्रदूषक है) छोड़ते हैं। अकेले एनसीआर में, थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने की तुलना में 16 गुना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है, &#8220;कोयला&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/06/16/emissions-from-thermal-power-are-flying-under-the-radar-of-air-pollution-action/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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