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पेड़ों की कटाई, जंगल में आग लगने और जंगली जानवरों के शिकार पर तीन-स्तरीय प्रतिबंध लागू किए जाने से पहले चरवाहे भगवत विट्ठल काटकर ने एक बार सालाना शिकार की रस्म में हिस्सा लिया था। तस्वीर - विनया कुर्तकोटी। 

किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान

Vinaya Kurtkoti 10 अगस्त 2026
काबो डी रामा, काणकोण तालुका के उन क्षेत्रों की तरह है जहां पर्यटन में बढ़ोतरी देखी गई है। यह इलाका आमतौर पर ऊँचाई पर स्थित है, जहां पहाड़ियां सीधे समुद्र में उतरती हैं। ऐसी ढलानें उन आधारभूत संरचनाओं से अस्थिर हो सकती हैं, जिन्होंने पहले से मौजूद वनस्पति को हटा दिया है। तस्वीर: दिव्या किलिकर/मोंगाबे।

बढ़ते पर्यटन से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते दक्षिण गोवा के गांव

Lisann Dias 4 जुलाई 2025
पंकज पाटिल ऊंचे पेड़ों से जामुन तोड़ने के लिए बांस से बनी संरचना का इस्तेमाल करते हैं। बहाडोली के जामुन मीठे होते हैं, जिनमें छोटे बीज और गूदा ज्यादा होता है। वे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर माने जाते हैं। तस्वीर – ऋषिकेश मोरे।

जलवायु परिवर्तन से जामुन की मीठी विरासत पर खतरा

Rushikesh More and Apsara Aga 4 जून 2025
मध्य प्रदेश की बैगा आदिवासी महिलाएं। बैगा मूलतः वनवासी हैं, जो जंगलों में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में वनों की कटाई और विकास की गति ने उन्हें शहरों के नजदीकी स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। (प्रतीकात्मक इमेज) तस्वीर-सैंडी और व्याज/विकिमीडिया कॉमन्स

बेहतर वन प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय का नजरिया शामिल करना जरूरी

Arathi Menon 20 फरवरी 2024
बिछड़ी में ज्यादातर लोग अपना सबसे ज्यादा समय पानी भरने और लाने में बिताते हैं। तस्वीर- शिवा सिंह।

[वीडियो] कारखानों के कचरे से प्रदूषित हुआ राजस्थान का बिछड़ी गांव, 35 साल बाद भी न्याय का इंतजार

Sneha Richhariya, Tej Prakash Bhardwaj 26 सितम्बर 2023
थार रेगिस्तान में ऊंट को पानी पिलाता एक ग्रामीण। एक अनुमान है कि साल 2030 तक भारत में 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। तस्वीर- व्याचेस्लाव आर्जेनबर्ग / विकिमीडिया कॉमन्स

[कॉमेंट्री] स्थानीय स्तर पर पानी की सफाई से दूर होगा जल संकट

Somnath Pal and Charu Bhanot 17 मार्च 2023
बैनर तस्वीर: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा इस परियोजना की समीक्षा की गई। इसमें कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के चुनिंदा गांवों का अध्ययन हुआ। तस्वीर- विजय कुट्टी /आईएलओ एशिया पैसिफिक / फ़्लिकर

जलवायु परिवर्तन से जूझने में कितने कारगर कार्बन पॉजिटिव गांव?

Sahana Ghosh 10 मई 2022