ग्राम सभा खबरें

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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में स्थित बांसबोड़ी गांव। यह गांव वन ग्राम के रूप में दर्ज है और यहां की भूमि व प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक वन विभाग के अधीन रही है। तस्वीर: श्याम बेलवंशी

आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]

Satyam Shrivastava 25 मई 2026
वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते स्थानीय समुदाय के लोग। तस्वीर: स्पेशल अरेंजमेट

बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन

Ayushi Sharma 26 मार्च 2026
पेसा नियमावली में ग्राम सभा को लघु वनोपोज के स्वामित्व, संग्रहण का अधिकार दिया गया है। हालांकि, केंदूपत्ता का संग्रहण, प्रबंधन और विपणन बिहार केन्दूपत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 और उसके बनाए गए नियमों के तहत होगा। प्रतिनिधि तस्वीर – विशाल कुमार जैन/मोंगाबे।

25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं

Vishal Kumar Jain 12 मार्च 2026
मेंधालेखा में ग्राम सभा की बैठक। तस्वीर- मेंधालेखा / विकिमीडिया कॉमन्स

[कॉमेंट्री ] पंचायती राज: 30 साल में कितना मजबूत हुआ लोकतंत्र?

C R Bijoy 2 जून 2022
पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार दिया गया है।

[वीडियो] पच्चीसवें साल में पेसा: ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए आया कानून खुद कितना मजबूत!

Kundan Pandey 4 मार्च 2021
देश के खनन प्रभावित क्षेत्रों में न सिर्फ वन संपदा को नुकसान हुआ है बल्कि वहां के स्थानीय लोगों पर भी खनन का दुष्प्रभाव दिखता है। तस्वीर- गुरविंदर सिंह

छत्तीसगढ़ और कोयला खनन: पेसा कानून की अनदेखी पर फिर उठे सवाल, सरकार और ग्रामीण आमने-सामने

Alok Prakash Putul 23 फरवरी 2021