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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
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	<title>पर्यावरण कानून Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>जहां बढ़ रहा मानव-बाघ संघर्ष, वहीं खनन परियोजना ने बढ़ाई चिंता</title>
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					<pubDate>27 अगस्त 2026 11:24:02 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[टाइगर रिजर्व के बाहर बाघ]]></category>
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		<category><![CDATA[बाघों का ठिकाना]]></category>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र]]>
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											<topic-tags>
							<![CDATA[खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, बाघ, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और विलुप्त होती प्रजातियां]]>
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							<![CDATA[<p>स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत नागपुर की सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को जंगल की लगभग 36 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का रास्ता साफ करने के लिए लगभग 18,000 पेड़ काटे जाने की आशंका जताई गई है। हालाँकि, मोंगाबे-इंडिया काटे जाने वाले पेड़ों की सही संख्या की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 2022 की ट्री एन्यूमरेशन सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस परियोजना के लिए 11,773 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में इस संख्या में और पेड़ जुड़ चुके होंगे। स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाला भारी नुकसान है, जिससे बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं के बढ़ने की पूरी आशंका है। मध्य भारत के ग्रेटर ताडोबा क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र में जंगलों के बीच से गुजरती एक सड़क। पर्यावरणविदों को डर है कि प्रस्तावित ओपन-कास्ट खनन प्रोजेक्ट से इस इलाके के जंगलों और वन्यजीवों पर इंसानी दबाव और बढ़ जाएगा। तस्वीर: सौमित्रा शिंदे/मोंगाबे-इंडिया मानव-बाघ संघर्ष की बढ़ती घटनाएं महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला इंसान और बाघों के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>चार हिस्सों में बांटना होगा कचरा, क्या नए नियम बदल पाएंगे पुरानी व्यवस्था?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/20/new-waste-management-rules-implementation-challenges-india/</link>
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					<pubDate>20 अगस्त 2026 12:56:02 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Jyotsnika Tiwari]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[कचरा]]></category>
		<category><![CDATA[कचरा प्रबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[ठोस कचरा]]></category>
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							<![CDATA[कचरा प्रबंधन, पर्यावरण कानून, और पर्यावरण की राजनीति]]>
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							<![CDATA[<p>भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल जनवरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस कचरे के प्रबंधन के नए नियम (2026) जारी किए। यह नए नियम अब 2016 के नियमों की जगह लेकर नियमों के पालन की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। इन नए नियमों में कचरा पैदा करने वालों की ज़िम्मेदारियों की साफ़ [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल जनवरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस कचरे के प्रबंधन के नए नियम (2026) जारी किए। यह नए नियम अब 2016 के नियमों की जगह लेकर नियमों के पालन की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। इन नए नियमों में कचरा पैदा करने वालों की ज़िम्मेदारियों की साफ़ रूपरेखा, &#8216;बल्क वेस्ट जनरेटर&#8217; यानी बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की परिभाषा में बदलाव, और गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित कचरे के लिए लैंडफिल के इस्तेमाल पर रकम को बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नए नियम भले ही अच्छी नीयत से बनाए गए हों, लेकिन इस क्षेत्र के जानकारों ने इन्हें लागू करने में आने वाली उन कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जो दशकों से भारत में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए समस्या बनी हुई हैं। इसका उदाहरण नई दिल्ली के विशाल लैंडफिल — भलस्वा, गाजीपुर और ओखला — हैं, जो कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग न कर पाने की शहर की पुरानी नाकामी की निशानी हैं। कचरा पैदा करने के मामले में दिल्ली सभी भारतीय शहरों में सबसे आगे है, जहाँ हर व्यक्ति रोजाना लगभग 600 ग्राम कचरा पैदा करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इकट्ठा किए गए कचरे का लगभग 64% हिस्सा उपचारित किया जाता है, जबकि बाकी 36% यानी 4,241 टन कचरा रोज़ाना असुरक्षित रूप से लैंडफिल तक पहुँच जाता है। ये लैंडफिल पूरे साल वायु प्रदूषण के साथ-साथ गर्मियों में ग्रीन हाउस&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/20/new-waste-management-rules-implementation-challenges-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>केन-बेतवा परियोजना: कौन छूटा, किसे कितना मिला मुआवजा और आंदोलन के बाद क्या बदला</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/</link>
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					<pubDate>19 अगस्त 2026 10:45:45 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Satish Bhartiya]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[आंदोलन]]></category>
		<category><![CDATA[केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना]]></category>
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							<![CDATA[गाँव, जल प्रदूषण, नदियां, नदी, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पानी, बाढ़, बाँध, भूमि अधिकार, भूमि विवाद, और लोग]]>
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							<![CDATA[<p>बराना नदी के किनारे वह जगह अब शांत है, जहां जुलाई में केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों का पंचतत्व सत्याग्रह चल रहा था। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आंदोलन स्थल का काफी हिस्सा बह चुका है, लेकिन चिता और फांसी सत्याग्रह के कुछ निशान अब भी दिखाई देते हैं। पास के पुल के नीचे [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[बराना नदी के किनारे वह जगह अब शांत है, जहां जुलाई में केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों का पंचतत्व सत्याग्रह चल रहा था। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आंदोलन स्थल का काफी हिस्सा बह चुका है, लेकिन चिता और फांसी सत्याग्रह के कुछ निशान अब भी दिखाई देते हैं। पास के पुल के नीचे मशीनों के चलने की आवाज लगातार सुनाई देती है। पुल के पास एक जगह बड़ी संख्या में चप्पलें भी पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ चप्पलें 19 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई के दौरान छूट गई थीं। छतरपुर जिले के मैनारी गांव की 60-वर्षीया भागवती सौर भी इस आंदोलन में शामिल थीं। वह अपने गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर कूपी गांव में बराना नदी के किनारे चल रहे सत्याग्रह में 4 जुलाई को पहुंची थीं। भागवती के मुताबिक, 19 जुलाई को पुलिस द्वारा आंदोलन स्थल खाली कराए जाने के बाद वह गांव वापस लौटीं। भागवती बताती हैं कि उनके परिवार में पति-पत्नी और छः बच्चे हैं। परिवार के पास पांच कमरों का घर और करीब पांच एकड़ कृषि भूमि है, जहां आम, महुआ और अमरूद के पेड़ लगे हैं। उनका दावा है कि परियोजना से प्रभावित होने के बावजूद अब तक न उन्हें घर और जमीन का मुआवजा मिला है और न ही इससे जुड़ा कोई नोटिस। “उचित मुआवजे के लिए हमने छतरपुर से भोपाल तक गुहार लगाई। जब सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन के जरिए आवाज उठानी पड़ी,” भागवती कहती हैं। भागवती की शिकायत अकेली नहीं है। प्रभावित&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>रेलवे लाइन के पास रहने वालों पर शोर का असर, स्वास्थ्य जोखिम पर शोध कम</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/</link>
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					<pubDate>17 अगस्त 2026 09:35:40 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Rohan Singh]]>
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										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
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							<![CDATA[<p>हर दिन हजारों ट्रेनें भारत के शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाली बस्तियों से होकर गुजरती हैं। रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए कंपन के साथ गुजरती ट्रेन का शोर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर दिनों में यह समस्या देर रात तक जारी रहती है। फिर भी, ट्रेनों का [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/" data-wpel-link="internal">रेलवे लाइन के पास रहने वालों पर शोर का असर, स्वास्थ्य जोखिम पर शोध कम</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[हर दिन हजारों ट्रेनें भारत के शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाली बस्तियों से होकर गुजरती हैं। रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए कंपन के साथ गुजरती ट्रेन का शोर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर दिनों में यह समस्या देर रात तक जारी रहती है। फिर भी, ट्रेनों का शोर पर्यावरणीय सेहत के ऐसे खतरे के रूप में बना हुआ है, जिसे अभी तक ठीक से समझा नहीं गया है। अब हालिया अध्ययनों में रेल पटरियों के साथ शोर के इस बढ़े हुए स्तर का दस्तावेजीकरण शुरू किया गया है। कुछ समुदाय ऐसे शोर के संपर्क में हैं, जो सुझाई गई आवासीय सीमा से ज्यादा है। जहां शोधकर्ता रेलवे के शोर को पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह माप पा रहे हैं, वहीं इस बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है कि सालों तक बार-बार इस शोर के संपर्क में आने का नींद, हृदय के स्वास्थ्य, तनाव से जुड़ी शारीरिक प्रक्रिया और जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है। जैसे-जैसे इसके सबूते सामने आ रहे हैं, शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में ट्रेनों के शोर के संपर्क में आने से सेहत पर लगातार पड़ने वाले दुष्प्रभाव की स्पष्ट समझ नहीं बन पाई है। इससे स्वास्थ्य पर असर जैसे अहम सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। शोर की तीव्रता का पता, स्वास्थ्य संबंधी सबूत गायब हाल के सालों में हुए अध्ययन धीरे-धीरे यह बता रहे हैं कि रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले समुदायों का जीवन कैसा होता है। दिल्ली तकनीकी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>असम के पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ़्तारी का विरोध</title>
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					<pubDate>11 अगस्त 2026 09:10:51 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी]]></category>
		<category><![CDATA[वन्यजीव]]></category>
		<category><![CDATA[वन्यजीव संरक्षण]]></category>
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							<![CDATA[असम]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, गाँव, नेशनल पार्क, पर्यटन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, वन अधिकार, वन कटाई, और वन्य जीव]]>
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							<![CDATA[<p>भारत के 60 से अधिक मानवाधिकार संगठनों ने असम के पर्यावरण और मूलनिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने इस गिरफ़्तारी को &#8220;सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की सज़ा देने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश&#8221; बताया है। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/11/assam-activists-detention/" data-wpel-link="internal">असम के पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ़्तारी का विरोध</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[भारत के 60 से अधिक मानवाधिकार संगठनों ने असम के पर्यावरण और मूलनिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने इस गिरफ़्तारी को &#8220;सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की सज़ा देने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश&#8221; बताया है। डोले ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बनने वाले एक फाइव-स्टार लग्जरी रिसॉर्ट के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। डोले को 12 जुलाई को 28 जून को रिसोर्ट के प्रोजेक्ट के विरोध में किए गए प्रदर्शन का &#8220;मास्टरमाइंड&#8221; होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। एक सत्र न्यायालय ने 29 जुलाई को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि पुलिस के खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला, और इसके विपरीत यह पाया गया कि उनकी गिरफ्तारी का नोटिस बहुत देर से दिया गया था। “जिन मामलों में पारिस्थितिकी का बचाव और मूल निवासियों का जीवन यापन एक-दूसरे से जुड़ा है, वहां आपराधिक कानून का इस्तेमाल स्थानीय चिंताओं को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। असली कानून व्यवस्था प्रभावित लोगों को चुप कराकर नहीं, बल्कि उनकी बात सुनकर हासिल होती है।” जमानत मिलने के ठीक अगले दिन, 30 जुलाई को असम सरकार ने डोले पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए  लगा दिया, जिसके तहत किसी आरोपी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/11/assam-activists-detention/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/</link>
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					<pubDate>10 अगस्त 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vinaya Kurtkoti]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[गाँव, जलवायु परिवर्तन, नई प्रजातियां, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पहल, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विलुप्त होती प्रजातियां, समाधान, और सरंक्षित क्षेत्र]]>
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							<![CDATA[<p>महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों (अंगुलेट प्रजातियों) की स्थानीय आबादी धीरे-धीरे खत्म हो गई। हालांकि, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार और बंगाल लोमड़ी जैसी प्रजातियां यहां बनी रहीं, लेकिन गांव की जैव-विविधता का कभी व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। मुंबई के वन्यजीव जीवविज्ञानी चिन्मय सावंत (इनके दादा-दादी किरकसाल में रहते हैं) ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करने का फैसला लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूरा समय किरकसाल में बिताया और गांव का पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने पर काम किया। सावंत बताते हैं, “किरकसाल पहाड़ी क्षेत्रों और टेबल पर्वतों (सपाट चोटी वाला पर्वत) से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वहां कौन-कौन से जीव रहते हैं। इसे जानने और इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने की उत्सुकता थी, इसलिए मैं पूरे लॉकडाउन में यहीं रहा। उस समय ग्राम पंचायत के सदस्य रहे अमोल काटकर ने मुझे पीबीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद मैंने प्रकृति संरक्षण में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं की एक टीम बनाई।” इसी पहल के साथ ‘किरकसाल संरक्षण परियोजना’ की शुरुआत हुई। इस टीम ने गांव की जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण लगातार जारी रखा। बाद में साल 2023 से 2025&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>ज़िगज़ैग भट्टों से घटा प्रदूषण, मजदूरों की मुश्किलें बरकरार</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/</link>
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					<pubDate>30 जुलाई 2026 12:58:28 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Tanvi Bhatia]]>
						</dc:creator>
										<author>
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							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
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							<![CDATA[<p>शहरों के तेजी से होते विस्तार, घरों की बढ़ती मांग और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के कारण, भारत में निर्माण क्षेत्र की तेजी साफ़ देखी जा सकती है। सरकार की शहरी आवास योजना के तहत, 10 वर्षों की अवधि में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई, 1.14 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हुआ [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[शहरों के तेजी से होते विस्तार, घरों की बढ़ती मांग और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के कारण, भारत में निर्माण क्षेत्र की तेजी साफ़ देखी जा सकती है। सरकार की शहरी आवास योजना के तहत, 10 वर्षों की अवधि में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई, 1.14 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हुआ और 2024 तक 80 लाख से ज़्यादा घर बनकर तैयार हो गए। वहीं, ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार की योजना 2029 तक 2 करोड़ घर बनाने की है। देश में हर साल लाखों इमारतें बनाई जाती हैं, जो इस विकास के पैमाने और गति, दोनों को दर्शाती हैं। निर्माण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाता है। वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार, दुनिया भर में ऊर्जा से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में इमारतों और निर्माण का करीब 39% हिस्सा है, जिसमें अकेले निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रिया का योगदान 11% है। निर्माण कार्यों की बढ़ती मांग के कारण ईंटों की मांग भी बढ़ी है और ईंट उद्योग का विस्तार हो रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया में ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर भी, इस सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा असंगठित, बिखरा हुआ और अनौपचारिक है। ईंट बनाने के पारंपरिक तरीकों में कोयले से चलने वाली और ऊर्जा की ज़्यादा खपत करने वाली भट्टियों का इस्तेमाल होता है। इससे मिट्टी की पकी हुई ईंटों के उत्सर्जन का स्तर बढ़ जाता है। ईंट उद्योग भारत में (कोयले से मिलने वाली) ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>पर्यावरण मंजूरी: राज्य निकायों के कार्यकालों के बीच केंद्र संभाल सकता है जिम्मेदारी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/</link>
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					<pubDate>24 जुलाई 2026 12:45:22 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
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							<![CDATA[<p>केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जब राज्य के पर्यावरण पर असर का आकलन करने वाले निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाए या वे काम न कर रहे हों, तो केंद्र सरकार की बनाई एक समिति को उनके अंतरिम फ़ैसले लेने का काम संभाल लेना चाहिए। इस नई व्यवस्था के लिए 5 मार्च को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/" data-wpel-link="internal">पर्यावरण मंजूरी: राज्य निकायों के कार्यकालों के बीच केंद्र संभाल सकता है जिम्मेदारी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जब राज्य के पर्यावरण पर असर का आकलन करने वाले निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाए या वे काम न कर रहे हों, तो केंद्र सरकार की बनाई एक समिति को उनके अंतरिम फ़ैसले लेने का काम संभाल लेना चाहिए। इस नई व्यवस्था के लिए 5 मार्च को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। चूंकि राज्य की संस्थाएँ अलग-अलग कार्यकाल के बीच पुनर्गठित होती रहती हैं, ऐसे में केंद्र का तर्क है कि इस नई व्यवस्था से फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में &#8220;निरंतरता&#8221; बनी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक स्थायी संस्था, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के आकलन की प्रक्रिया से जुड़े &#8220;अन्य कार्यों&#8221; के लिए भी ज़िम्मेदार हो सकती है। इन कार्यों को केंद्र सरकार समय-समय पर इस स्थायी संस्था को सौंप सकती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन के तहत, &#8216;कैटेगरी B&#8217; के प्रोजेक्ट्स &#8211; जैसे लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, छोटे पैमाने पर माइनिंग और मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग &#8211; के लिए पर्यावरण मंज़ूरी देने का काम &#8216;स्टेट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़&#8217; (SEIAA) का है। इन अथॉरिटीज़ को &#8216;स्टेट एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटीज़&#8217; (SEAC) सलाह और मार्गदर्शन देती हैं। इन कमिटीज़ का कार्यकाल तीन साल का होता है, जिसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है। इन कमिटी के सदस्यों के पास पर्यावरण प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, जीवन विज्ञान जैसे विषयों या किसी खास क्षेत्र का 15 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। केंद्र के अनुसार, आमतौर पर इन निकायों का पुनर्गठन कार्यकाल खत्म होने से छः महीने पहले शुरू किया&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>शहरों को हरा बनाने वाली योजनाएं जैव-विविधता को क्यों भूल रही हैं?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/22/urban-nature-based-solutions-biodiversity/</link>
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					<pubDate>22 जुलाई 2026 13:52:38 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Aisiri Amin]]>
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							<![CDATA[क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, झील, पक्षी, पर्यावरण कानून, पौधे, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, और समाधान]]>
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							<![CDATA[<p>जब दुनिया पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान ढूंढ रही है, तो ऐसे समय में प्रकृति पर आधारित समाधानों (एनबीएस) को अक्सर एक सकारात्मक समाधान के तौर पर देखा जाता है। &#8216;ग्लोबल साउथ&#8217; या विश्व के दक्षिण में आने वाले देशों के शहरी इलाकों में एनबीएस से जैव-विविधता को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/22/urban-nature-based-solutions-biodiversity/" data-wpel-link="internal">शहरों को हरा बनाने वाली योजनाएं जैव-विविधता को क्यों भूल रही हैं?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[जब दुनिया पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान ढूंढ रही है, तो ऐसे समय में प्रकृति पर आधारित समाधानों (एनबीएस) को अक्सर एक सकारात्मक समाधान के तौर पर देखा जाता है। &#8216;ग्लोबल साउथ&#8217; या विश्व के दक्षिण में आने वाले देशों के शहरी इलाकों में एनबीएस से जैव-विविधता को होने वाले फायदों का आकलन एक नई स्टडी में किया गया है। इस स्टडी का मकसद इस बात को बेहतर ढंग से समझना है कि प्रकृति पर आधारित ये उपाय शहरी चुनौतियों से निपटने में कितने असरदार हैं। &#8216;इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स&#8217; नामक जर्नल में छपी इस स्टडी में पाया गया कि शहरी इलाकों में एनबीएस प्रोजेक्ट्स में जैव-विविधता शायद ही कभी मुख्य फोकस होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (आईआईएचएस) और अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (एट्री) के शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्लाइमेट मिटिगेशन (जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने) और जैव-विविधता के संरक्षण के बजाय सामाजिक फायदों, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण या गर्मी कम करने, को प्राथमिकता दी गई। समाधानों को लेकर अस्पष्टता इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के अनुसार, प्रकृति-आधारित समाधान वे &#8220;काम&#8221; हैं जो प्राकृतिक या बदली हुई पारिस्थितिकी की सुरक्षा, टिकाऊ प्रबंधन और बहाली करते हैं। साथ ही, ये समाधान सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए इंसानों और जैव-विविधता को फायदा पहुंचाते हैं। यह शब्द अपेक्षाकृत नया है और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है। आईआईएचएस में स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के डीन और इस&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/22/urban-nature-based-solutions-biodiversity/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर विवाद तेज, विशेषज्ञों ने सुरक्षा ढांचे को कमजोर बताया</title>
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					<pubDate>01 जुलाई 2026 09:44:54 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Kundan Pandey]]>
						</dc:creator>
										<author>
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					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
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							<![CDATA[कृषि, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, जल प्रदूषण, पर्यावरण कानून, और प्रदूषण]]>
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							<![CDATA[<p>कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक नियमों को आधुनिक बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ, &#8216;कीटनाशक अधिनियम 1968&#8217; और &#8216;कीटनाशक नियम 1971&#8217; को बदलने के लिए &#8216;कीटनाशक प्रबंधन विधेयक&#8217; का एक नया मसौदा जारी किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित कानून स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी लंबे समय से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/01/modernising-pesticide-regulation-india-draft-bill-concerns-health-environment/" data-wpel-link="internal">कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर विवाद तेज, विशेषज्ञों ने सुरक्षा ढांचे को कमजोर बताया</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक नियमों को आधुनिक बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ, &#8216;कीटनाशक अधिनियम 1968&#8217; और &#8216;कीटनाशक नियम 1971&#8217; को बदलने के लिए &#8216;कीटनाशक प्रबंधन विधेयक&#8217; का एक नया मसौदा जारी किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित कानून स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को उचित तरीके से दूर करने का प्रयास करता नजर नहीं आ रहा है। भारत में 1952 में कीटनाशकों का उत्पादन शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। साल 2023 तक इसका उत्पादन लगभग 2,58,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया और इस उद्योग का मूल्य करीब ₹500 बिलियन हो गया। जैसे-जैसे इस उद्योग का विस्तार हुआ है, इसके दुष्प्रभावों को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के आंकड़े बताते हैं कि 2018 और 2023 के बीच जांचे गए भोजन के 28% नमूनों में कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। भारत ने कीटनाशकों के संपर्क में आने से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य आपदाएं भी देखी हैं, जैसे केरला का मामला, जहां एंडोसल्फान के इस्तेमाल से पैदा हुए संकट की तुलना अक्सर भोपाल गैस त्रासदी से की जाती है। दूसरी ओर, भारत कीड़ों, खरपतवार और बीमारियों के कारण अपने संभावित फसल उत्पादन का अनुमानित 20-30% प्रतिशत हिस्सा खो देता है। यह स्थिति फसल की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिल चुनौती को दर्शाती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि इस समय किसानों की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/01/modernising-pesticide-regulation-india-draft-bill-concerns-health-environment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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