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14 खबरें

खनन क्षेत्र के पास कटे हुए पेड़। हसदेव में कोयला खनन के विस्तार को लेकर वन कटाई प्रमुख चिंताओं में शामिल है। तस्वीर: आलोक प्रकाश पुतुल/मोंगाबे

हाथी कॉरिडोर, जंगल और कोयला: हसदेव के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर क्यों छिड़ी बहस?

Alok Prakash Putul 22 सितम्बर 2026

केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित पलकोंहाँ गांव की कुछ महिलाएं। तस्वीर- सतीश भारतीय/मोंगाबे

पेड़ों की कटाई शुरू, केन-बेतवा परियोजना से पन्ना के जंगल पर क्या असर होगा?

Satish Bhartiya 18 सितम्बर 2026

धारीदार लकड़बग्घों के रहने की जगह का नुकसान और खराब होना, शिकार की कमी, इंसान-जानवरों का टकराव, सीधे तौर पर परेशान करना और गैर-कानूनी व्यापार जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। तस्वीर - मनीष कुमार चट्टोपाध्याय।

धारीदार लकड़बग्घे को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, भारत में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बढ़ते खतरे

Manish Chandra Mishra 15 सितम्बर 2026

इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की फसल को ले जाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत को इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने पर सिर्फ़ ईंधन के विकल्प के तौर पर ही नहीं, बल्कि ज़मीन, पानी, फ़सल के चुनाव और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीति के तौर पर भी विचार करना चाहिए। तस्वीर: मनीष चंद्र मिश्र/मोंगाबे।

इथेनॉल के लिए बढ़ रहा अनाज का इस्तेमाल, पानी और भोजन पर क्या होगा असर?

Manish Chandra Mishra 14 सितम्बर 2026

छत्तीसगढ़ के एक वन क्षेत्र में जंगल की ओर देखती एक महिला। राज्य के जंगल स्थानीय आजीविका, जल संरक्षण, कार्बन भंडारण और जैव विविधता जैसी कई पारिस्थितिकी सेवाओं का आधार हैं। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़, फिर जीडीपी में क्यों नहीं दिखता पूरा हिसाब?

Alok Prakash Putul 7 सितम्बर 2026

$कांटी ताप विद्युत संयंत्र, बिहार। तस्वीर: Muzaffarpur1947\विकिमीडिया कॉमन्स (CCO 1.0)।$

सात साल में तीन गुना हुआ बिहार का ग्रीन बजट, पर्यावरण के नतीजे अब भी कमजोर

Umesh Kumar Ray 4 सितम्बर 2026

एक माइनिंग इंजीनियर क्रोमियम ओडिशा के जाजपुर जिले की एक खदान में अयस्क की परत की ओर इशारा करते हुए। अब कुछ खास गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के डेवलपर्स को पर्यावरण मंजूरी लेने से पहले जमीन अधिग्रहण का प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तस्वीर- एपी/अनुपम नाथ

खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?

Vishal Kumar Jain 2 सितम्बर 2026

सीताराम पेठ गांव की पारिस्थितिकी विकास समिति के अध्यक्ष मधुकर पांडुरंग कोवे का सुझाव है कि इस क्षेत्र में बाघों से सामना होने की बढ़ती घटनाओं का एकमात्र समाधान निवासियों को दूसरी जगह बसाना है। तस्वीर - सौमित्र शिंदे/मोंगाबे।

$भारत में लाखों लोग रेल पटरियों के आस-पास रहते हैं, जहां शोर का स्तर अक्सर रिहायशी इलाकों के लिए तय सीमा से अधिक होता है। हालांकि, शोधकर्ता रेलवे के शोर को तो माप सकते हैं, लेकिन इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि सालों तक लगातार इस शोर के संपर्क में रहने का सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। तस्वीर - टिम एबॉट\फ्लिकर (CC BY-NC-ND 2.0)।$

रेलवे लाइन के पास रहने वालों पर शोर का असर, स्वास्थ्य जोखिम पर शोध कम

Rohan Singh 17 अगस्त 2026

असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घास चरता हुआ एक गैंडा। तस्वीर- विष्णु के/विकिमीडिया कॉमन्स

असम के पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ़्तारी का विरोध

Simrin Sirur 11 अगस्त 2026

पेड़ों की कटाई, जंगल में आग लगने और जंगली जानवरों के शिकार पर तीन-स्तरीय प्रतिबंध लागू किए जाने से पहले चरवाहे भगवत विट्ठल काटकर ने एक बार सालाना शिकार की रस्म में हिस्सा लिया था। तस्वीर - विनया कुर्तकोटी।

किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान

Vinaya Kurtkoti 10 अगस्त 2026

लखनऊ में सालाना वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी। सांकेतिक तस्वीर। (AP फोटो/राजेश कुमार सिंह)

भारत में पेड़ लगाने की रफ्तार तेज, फिर भी कमजोर असर

Aisiri Amin 2 जुलाई 2026