वायनाड से सबक: केरल में आपदा प्रबंधन रणनीति के बजाय जोखिम कम करने की जरूरत

जहां कभी लोगों की बस्तियां थीं, हरियाली थी, वह इलाका अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। हर तरफ मलबा, मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर बिखरे दिख रहे हैं। ऐसा नजारा केरल के वायनाड की पहचान बन गए हैं। केरल बीते कई साल से ऐसे हादसे देख रहा है। सबसे ताजा हादसा 30 जुलाई को केरल के उत्तरी जिले वायनाड में हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से 2 अगस्त को जारी प्रेस बयान के अनुसार, भूस्खलन की वजह से अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, अन्य 86 लोगों का इलाज चल रहा है।

इससे पहले 2018 की बाढ़ ने 450 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसने राज्य को आपदा के लिहाज़ से संवेदनशील बना दिया। साल 2019 में लगातार बाढ़ और उसके बाद के सालों में विनाशकारी भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

राज्य ने तुरंत बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन का सहारा लिया, जबकि विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने जोखिम को कम करने के लिए रणनीति विकसित न करने के लिए सरकार की आलोचना की।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे राज्य की अब तक की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बताया। राज्य ने पहले 2020 में इडुक्की जिले के पेट्टीमुडी में विनाशकारी भूस्खलन देखा है, जिसमें 66 लोग मारे गए थे, 2019 में मलप्पुरम के कवलप्पारा में, जिसमें 46 लोग मारे गए थे, और वायनाड के पुथुमाला में, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। 

वायनाड की आपदा का उद्गम इरुवाझिंझी नदी बताया जाता है जो व्यथिरी तालुका के मुंडक्कई, चूरलमाला और अट्टामाला नामक तीन गांवों से होकर बहती है और चलियार नदी में मिलती है। पास के जिले मलप्पुरम के पोथुकल्लू में चलियार नदी में कई अज्ञात शरीर के अंगों के साथ 26 शव मिले हैं।

भूस्खलन में एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी पूरी तरह से दब गया। 

पर्यावरणविद् श्रीधर राधाकृष्णन भूस्खलन को राज्य की अनदेखी का परिणाम मानते हैं। उन्होंने मोंगाबे-इंडिया से कहा, “नजरिया (सरकार का) जोखिम आकलन और न्यूनीकरण उपायों की स्थापना का होना चाहिए। अभी रणनीति आपदा प्रबंधन की है, आपदा के बाद उसका प्रबंधन, और राज्य ने इसमें महारत हासिल की है।” 

श्रीधर ने बताया कि 1984 में इसी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था और 2019 में पुथुमाला में भूस्खलन के कारण इस क्षेत्र की पहचान भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है कि जब लगातार भारी बारिश होती है तो अधिकारियों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने लोगों को इन क्षेत्रों से धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। 

“पुनर्वास उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ होता है, तो आपके पास एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। भूस्खलन के लिए एक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए जो भारी बारिश के मामले में समान हो। यह मानवीय भूल के कारण नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने कहा, “अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता, तो लोगों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। भूस्खलन से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हताहतों की संख्या को रोका जा सकता है।”

क्या आपदा को टाला जा सकता था? 

ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्डलाइफ बायोलॉजी 2018 से वायनाड जिले में वर्षा पर डेटा संकलन, विश्लेषण और साझा कर रहा है। “हमारे पास एक दैनिक आंकड़े इकट्ठा करने की प्रणाली है। सभी अपडेट को जिला कलेक्टर और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जाता है। हमारे पास एक स्पष्ट दैनिक विश्लेषण है, जो अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों, पंचायत के औसत और जिलेवार विवरण पर अलग-अलग डेटा प्रदान करता है। इसके अलावा, हमारे पास एक ग्रिड है जो हर 25 किलोमीटर पर वर्षा का विश्लेषण करता है। 31 जुलाई को भी, दो क्षेत्रों में वर्षा 4000 मिलीमीटर (मिमी) के स्तर के पार हो गई; दो अन्य स्थानों पर 3600 मिमी वर्षा हुई; यह काफी अधिक है। आमतौर पर, मानसून में 3000 मिमी बारिश होती है। लेकिन इस साल, लगातार भारी बारिश हुई है, और 20 जुलाई तक, सभी क्षेत्रों में मिट्टी संतृप्त हो गई। मृदा संतृप्ति जल-धारण क्षमता का अर्थ है कि नदियां उत्पन्न होंगी, उनसे पानी बहेगा और सभी नदियों में भारी मात्रा में पानी आएगा,” ह्यूम के निदेशक सी.के. विष्णुदास ने मोंगाबे-इंडिया को बताया।

उन्होंने दावा किया कि 2020 में भी इसी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था और ह्यूम द्वारा दिए गए अलर्ट के कारण अधिकारियों ने लोगों को स्थानांतरित कर दिया था। “इस साल, हमारी चेतावनी में मिट्टी की संतृप्ति और कमजोर क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट विवरण है, जिसमें उन गांवों का नाम है जो कट गए हैं। हमने भारी बारिश के बारे में अपडेट दिया था और चेतावनी दी थी कि इस क्षेत्र रात भर में अपेक्षित बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन हो सकता है,” उन्होंने कहा। लेकिन अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। “यह कुछ ऐसा है जिसे हम टाल सकते थे, मैं इस पर कायम हूं,” उन्होंने जोर दिया।

इस बीच, 31 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने घटना से सात दिन पहले यानी 23 जुलाई को केरल सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को चेतावनी दी गई थी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है और भूस्खलन की भी संभावना है। उन्होंने सवाल किया कि चेतावनियों के बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में जो जानकारी पेश की है, वह तथ्यों से मेल नहीं खाती। सीएम ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी थी कि बारिश 115 से 204 मिमी के बीच होगी। हालांकि, वास्तविक वर्षा – 48 घंटों में 572 मिमी – बहुत अधिक थी। इस क्षेत्र में पहले 24 घंटों में 200 मिमी और अगले 24 घंटों में 372 मिमी बारिश हुई। “आपदा से पहले यह क्षेत्र कभी भी रेड अलर्ट पर नहीं था। हालांकि, घटना के बाद, भूस्खलन होने के बाद सुबह छह बजे (30 जुलाई को) रेड अलर्ट जारी किया गया था,” सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। “29 जुलाई को दोपहर 2 बजे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 30 और 31 जुलाई के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया, जिसमें मामूली भूस्खलन या चट्टान फटने की संभावना का संकेत दिया गया हालांकि, उस समय तक भारी बारिश हो चुकी थी और भूस्खलन हो चुका था,” सीएम ने मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि 23 से 29 जुलाई तक बाढ़ की चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय जल आयोग ने इरुवाझिंजी पुझा या चालियार के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की।

गर्म होता अरब सागर 

कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) में वायुमंडलीय रडार अनुसंधान के उन्नत केंद्र के निदेशक एस. अभिलाष ने अरब सागर के दक्षिण-पूर्वी भाग में उच्च जल संचय से बादल फटने को अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अरब सागर केरल के पश्चिम में स्थित है। अभिलाष और अन्य द्वारा किए गए पहले के शोध में पाया गया कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक संवहनीय होती जा रही है। “अनुकूल महासागर-वायुमंडलीय परिस्थितियों में होने वाले बादल फटने से राज्य का एक बड़ा क्षेत्र मानसून के मौसम में कभी भी अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। शोध (2022 में प्रकाशित) कवलप्पारा और पुथुमाला भूस्खलन पर आधारित था। उसके बाद, ऐसी आपदाएं होती रहीं, 2020 में (इडुक्की ज़िले में) पेट्टीमुडी में भूस्खलन हुआ, 2021 में (कोट्टायम ज़िले में) कूट्टिकल में भूस्खलन हुआ, और कोच्चि के कलमस्सेरी में एक बड़ा बादल फटा (मई 2024 में राज्य में पहली बार बादल फटने की घटना)। बादल फटने के संकेत के तौर पर, हमने दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में बनने वाले बादलों की बढ़ती गहराई का हवाला दिया, जिससे बारिश बढ़ रही है,” उन्होंने मोंगाबे-इंडिया को बताया।

उनके अनुसार, अरब सागर का गर्म होना और बादलों की गहराई बढ़ना जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। “पहले, अरब सागर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बादल ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्र में बनते थे, जिससे कोंकण क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन होता था। पश्चिमी घाट की कमज़ोरी को देखते हुए, अगर एक घंटे में दस से 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो मेसोस्केल मिनी बादल फटने से भूस्खलन या बाढ़ आने की संभावना होती है। इस क्षेत्र में छोटे बादल फटने का वही असर होगा जो हिमालय क्षेत्र में बड़े बादल फटने से होता है,” उन्होंने कहा। 

उन्होंने अधिकारियों पर बारिश के पैटर्न को भांपते हुए चेतावनी जारी न करने का भी आरोप लगाया। “यह डेटा की कमी के कारण नहीं है; हमें बारिश के पैटर्न से भांप लेना चाहिए। अलर्ट सिस्टम आखिरी छोर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है,” उन्होंने कहा। 

नाम न बताने की शर्त पर सरकार के एक सूत्र ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उचित कार्रवाई की गई थी और मौतें उस क्षेत्र से छह किलोमीटर दूर हुईं, जहां भूस्खलन हुआ था।

अनुमानित उद्गम से दूर के क्षेत्रों में भूस्खलन के प्रभाव

केरल विश्वविद्यालय में भूविज्ञानी और सहायक प्रोफेसर साजिन कुमार के.एस. ने भी कहा कि हाल ही में हुआ भूस्खलन घने जंगल के छह किलोमीटर अंदर हुआ। “जिन कारकों की अनदेखी हुई, उन्हें अनदेखा किया जा सकता था। कोई मानवजनित प्रभाव नहीं था। विभिन्न तरीकों से तैयार किए गए कई ‘भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र’ हैं, और यदि आप (हाल ही में हुए) भूस्खलन के अक्षांश और दशांश को रखते हैं, तो यह उस क्षेत्र के उच्च भूस्खलन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।” उन्होंने कहा कि भूस्खलन की भविष्यवाणी सटीक थी, लेकिन भूस्खलन का प्रभाव, जो उद्गम बिंदु से परे बहा, उन क्षेत्रों, जैसे कि चूरलमाला, में था जो आमतौर पर भूस्खलन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। 

साल 2018 में, सजिन कुमार ने उस वर्ष बाढ़ के दौरान इडुक्की में भूस्खलन के बारे में पांच दिवसीय अध्ययन का समन्वय किया और निष्कर्ष निकाला कि मानवीय गतिविधि और उपस्थिति इडुक्की में भूस्खलन का कारण थी। 

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हालिया आपदा के बारे में बात करते हुए, सजिन कुमार ने कहा, “दो चीजें गलत हुईं। एक तो लोग मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे रह रहे हैं जहां भारी मानसून के मौसम में पानी बह सकता है। दूसरा, हमारे पास भूस्खलन के रास्ते, जिस दिशा में यह बहता है, उसका अनुमान लगाने वाला कोई नक्शा नहीं है, हमारे पास उस मॉडलिंग का अभाव है। यह दुनिया भर में सक्रिय रुचि का क्षेत्र है। लगभग सभी विकासशील देश इस तरह का नक्शा विकसित करने वाले हैं, लेकिन हम प्रारंभिक अवस्था में हैं। सभी विनाशकारी भूस्खलन गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में हुए, विशेष रूप से पेट्टीमुडी, पुथुमाला, और हालिया – भूस्खलन की उत्पत्ति एक संवेदनशील क्षेत्र में हुई, जनहानि भूस्खलन-मुक्त क्षेत्र में हुई,” उन्होंने बताया।

हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद, विशेषज्ञों ने प्रमुख पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की रिपोर्ट के गैर-कार्यान्वयन पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें वायनाड के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। पर्यावरणविद् श्रीधर राधाकृष्णन ने इस गैर-कार्यान्वयन के लिए लगातार राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।

हालांकि, सजिन कुमार का दृष्टिकोण अलग है। उन्होंने कहा, “मानवजनित प्रभाव का कोई सबूत नहीं है; (हालिया) भूस्खलन घने जंगलों में हुआ, जहां इंसान प्रवेश भी नहीं करते। न केवल गाडगिल की रिपोर्ट बल्कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का कोई भी नक्शा इसे भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र के रूप में दिखाता है। कोई भी नक्शा ऐसा ही कहेगा। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। हम उन क्षेत्रों की पहचान करने में विफल रहे, जहां भूस्खलन बहकर आएगा। सरकार को लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए और वर्षा की सीमा निर्धारित करने और भूस्खलन को ट्रिगर करने के लिए कितनी बारिश की आवश्यकता है, इसके आधार पर एहतियाती उपाय करने चाहिए। सरकारी अधिकारियों ने 30 जुलाई को इस वर्षा की भविष्यवाणी के आधार पर काम किया और छह आवासीय क्षेत्रों से लोगों का पुनर्वास किया। सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, हालांकि बाद में यह रेड अलर्ट में बदल गया।” “तकनीकी रूप से सरकार के पास ‘सुरक्षित क्षेत्रों’ में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है,” उन्होंने गैर-भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा, जहां हाल ही में हुए भूस्खलन के बहाव की वजह से भूस्खलन का प्रभाव देखा गया था। उन्होंने बताया कि भूस्खलन की उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मार्ग, जो कि वे क्षेत्र हैं जिनसे यह आगे बढ़ेगा, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए उन क्षेत्रों के लिए अलर्ट भेजना हमेशा संभव नहीं होता है।

उन्होंने सुझाव दिया, “मिट्टी में पानी की मात्रा और सीमा की जांच के लिए एक मिट्टी की नमी परीक्षण उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भूस्खलन रनआउट ज़ोन मैपिंग।” भूस्खलन रनआउट विश्लेषण का उपयोग पिछले भूस्खलन की गति का अनुकरण करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में संभावित भूस्खलन की गति का अनुमान लगाया जा सके। भूस्खलन के खतरे या जोखिम आकलन के संदर्भ में अक्सर इसकी आवश्यकता होती है। अभिलाष ने कहा कि अधिकारी जोखिम शमन में विफल रहे, जिसकी वकालत विशेषज्ञ 2017 में चक्रवात ‘ओखी’ के बाद से कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में कम परिमाण की आपदाओं को केवल इसलिए महत्वहीन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि राज्य ने इस परिमाण की आपदा देखी है।

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बैनर तस्वीर: वायनाड के प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। तस्वीर- विशेष व्यवस्था।