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81 खबरें

दिल्ली-एनसीआर की हवा पर असर डाल सकती है अरावली की घटती हरियाली

मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व

झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर

बंगाल चुनावों की चाय पे चर्चा और आधुनिकीकरण में छुपी ‘ज़मीनी’ हकीकत

बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह

बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन

घड़ियालों को बंगाल में फिर से बसाने की कोशिश, जानकार उठा रहे सवाल

25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं

छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?

विकास और अंधाधुंध खनन, खतरे में अरावली की पहाड़ियां

अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अधर में लटका है पहाड़ियों का भविष्य

फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़

झारखंड के हाथियों वाले जंगल सारंडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बनेगा अभयारण्य

दिल्ली से मुंबई तक जमीन बैठ रही है, इमारतों पर खतरा

लद्दाख: सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर लोगों की बढ़ती नाराजगी

लिथियम-कोबाल्ट जैसी खनिज जरूरतों को पूरा करने भारत का बड़ा कदम

महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेशी निर्भरता घटाने की भारत की योजना

जब अर्थव्यवस्था खुली, क्या प्रकृति पीछे छूट गई?: Environomy एपिसोड 2

तेजी से होते ‘विकास’ से क्यों दूरी बना रहें हैं दक्षिण गोवा के ये गांव?

झारखंड: उम्मीद और डर के साये में में बंद कोयला खदान से खनन शुरू

खनन वाले इलाकों में कोयले की धूल से पेड़-पौधों को हो रहा नुकसान

छत्तीसगढ़: अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी

जस्ट ट्रांजिशन में सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ वैकल्पिक रोजगार पर हो फोकस

जैवविविधता से समृद्ध वेड्ज बैंक में तेल और गैस की खोज की योजना चिंता का विषय

खनिजों पर टैक्स वसूल सकेंगे राज्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और झारखंड के विधेयक से उद्योग चिंतित

वायनाड से सबक: केरल में आपदा प्रबंधन रणनीति के बजाय जोखिम कम करने की जरूरत

एनडीए-3 का पहला बजट पर्यावरण अनुकूल, लेकिन अमल को लेकर संदेह बरकरार

उत्तरी गोवा के गांवों में बढ़ती पानी की किल्लत, नए हवाई अड्डे को जिम्मेदार ठहराते लोग

[इंटरव्यू] गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजे गए आलोक शुक्ला ने कहा, “यह जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों का सम्मान”

हसदेव अरण्य: विधानसभा के संकल्प, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बावजूद बढ़ता कोयला खनन