[टिप्पणी] आरबीआई की रिपोर्ट भविष्य में भारत की निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की कल्पना करती है

साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भारत का लक्ष्य नीति निर्माताओं के लिए वित्तीय प्रणाली के संभावित जोखिमों और आवश्यक नीति सुधारों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। ये चिंताएँ व्यापक अर्थशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जिन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस संदर्भ में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच संबंध कैसे विकसित होंगे।

वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट ‘हरित स्वच्छ भारत की ओर’ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा का पता लगाती है और उन सभी नीतिगत परिवर्तनों की पड़ताल करती है जो भारत की नेट जीरो अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहायक होंगे। रिपोर्ट में कई संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन का बढ़ता उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग, राज्य-स्तरीय पहल और वित्तीय बाजारों में विकास।

निम्न-कार्बन या कम कार्बन संक्रमण में मूलभूत आर्थिक बदलाव शामिल हैं। इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि उत्पादन और कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। व्यापक आर्थिक अनुमानों पर आरबीआई का काम प्रासंगिक है। इसलिए, रिपोर्ट न केवल दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रदान करके, बल्कि एनडीसी और नेट जीरो लक्ष्य के विकास और मुद्रास्फीति के लिए क्या मायने रखती है, इसकी तुलना करके भी वर्तमान चर्चाओं में योगदान देती है।

रिपोर्ट ऊर्जा परिवर्तन के लिए तीन परिदृश्य बनाती है – एक, जहां 6.6% की वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर, एनडीसी का पालन करने के लिए ऊर्जा की तीव्रता में कमी की दर को दोगुना करने की आवश्यकता होगी और साथ ही साल 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की प्राथमिक ऊर्जा खपत में हिस्सेदारी 70% होगी। दो, जहां भारत को 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था (एई) का दर्जा हासिल करना है, जिसके लिए 9.6% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की आवश्यकता होगी जो शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2021-22 के स्तर से 10.5 गुना बढ़ा देगी। तीसरा, जहां देश को ऊर्जा तीव्रता में कमी और एई के दर्जे को हासिल करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसे प्राथमिक ऊर्जा खपत मिश्रण में आरई को और भी अधिक महत्वाकांक्षी स्केलिंग (2070 तक 82%) और सालाना ऊर्जा तीव्रता कटौती में 5.4% की वृद्धि की आवश्यकता होगी।

2050 तक नेट ज़ीरो सबसे आशाजनक परिदृश्य है

अनुमानों से पता चलता है कि 2050 तक नेट जीरो सबसे आशाजनक परिदृश्य है, क्योंकि इससे उत्पादन में सबसे कम हानि होती है। दुर्भाग्य से, एनडीसी यथास्थिति बनाये रखकर आगे बढ़ने वाली स्थिति को आर्थिक झटके के रूप में देखते हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि “विभिन्न नेट जीरो और देर से होने वाले ट्रांजीशन की स्थिति लक्ष्य प्राप्ति और ट्रांजीशन में अस्थायी और क्षेत्रीय असंतुलन के कारण सकल घरेलू उत्पाद पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।”

भौतिक और संक्रमण जोखिमों के कारण मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो भौतिक जोखिमों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, अधिक महत्वाकांक्षी परिदृश्यों के तहत, कम करने (कार्बन उत्सर्जन) के प्रयासों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति का दबाव होगा जो कार्बन टैक्स और अन्य शमन प्रयासों से उत्पन्न होगा जो उत्पादन की लागत को बढ़ाएंगे। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के $25 और $50 के कार्बन करों के प्रस्ताव का उल्लेख है, जो विभिन्न परिदृश्यों में उत्सर्जन को कम करने में कुशल हैं। हालांकि, इन्हें अनुमानों में कैसे शामिल किया गया है और इसका मुद्रास्फीति या खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कार्बन टैक्स रणनीतिक रूप से आदर्श हो सकता है, न केवल घरेलू बदलावों को बढ़ावा देने के लिए बल्कि यह भी देखते हुए कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सीमा समायोजन करों पर विचार कर रही हैं। फिर भी, कार्बन टैक्स इक्विटी संबंधी चिंताएँ भी बढ़ाते हैं। हालांकि, आउटपुट प्रभावों को शामिल किया गया है, लेकिन विश्लेषणों से यह अज्ञात है कि इसका घरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट सूचीबद्ध करती है कि कैसे कार्बन टैक्स का उपयोग रीसाइक्लिंग राजस्व के माध्यम से पुनर्वितरण तंत्र का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है, या तो कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहन प्रदान करके या घरों में स्थानांतरण करके, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह, बदले में, रिपोर्ट के अनुमानों को कैसे प्रभावित करेगा।

संक्रमण का अलग-अलग प्रभाव

निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। जैसे, इनपुट के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपभोग करने वाले क्षेत्रों को अपनी प्रक्रियाओं की फिर से कल्पना करनी होगी। हालांकि पूर्वानुमान एक व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन मूल्य श्रृंखला में क्षेत्रों के माध्यम से ये जोखिम वास्तव में कैसे फैलते हैं, इसकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट में उत्पादन में कम ऊर्जा-गहन क्षेत्रों, जैसे मत्स्य पालन, कपड़ा, भूमि परिवहन और सेवाओं के विकल्प में बदलाव के महत्व का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये विचार करने योग्य विकल्प हैं, ये क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में ऊंचे नहीं हैं और अन्य क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, कपड़ा उद्योग कुशल श्रमिकों की कमी और प्रदूषण की चिंताओं से जूझ रहा है। इसलिए व्यापार और रोजगार निहितार्थों के संदर्भ में विविधीकरण पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए, एक नई या हरित औद्योगिक नीति – केंद्रीय बैंक के अधिदेश के दायरे में नहीं – जो नेट जीरो  के साथ संरेखित सकल घरेलू उत्पाद की संरचना और संरचना की फिर से कल्पना करती है, आवश्यक है।

वित्तीय क्षेत्र जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षेत्रों की संपत्तियों के संपर्क में है। संक्रमण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए ऐसे जोखिमों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आज, अधिकांश मॉडल जो जोखिम का अनुमान लगाते हैं वे 30 वर्ष या तत्काल की सीमा के भीतर हैं। हालांकि, आरबीआई की रिपोर्ट जोखिमों को मापने के लिए इस क्षितिज से परे जाती है। आरबीआई के जोखिम मॉडलिंग से पता चलता है कि पूंजी को एक बार का जलवायु झटका तुरंत 0.5% और पांच तिमाहियों तक 1% कम कर देगा, जिससे आय और खपत कम हो जाएगी। विश्लेषण व्यावहारिक है क्योंकि इससे पता चलता है कि वित्तीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के भविष्य के प्रभाव क्या हो सकते हैं और निवेश व्यवहार में बदलाव लाने में मदद मिल सकती है।

जहां तक ​​बैंकिंग क्षेत्र के वर्तमान ऋण जोखिम का सवाल है, तीन प्रासंगिक विशेषताएं हैं जो संक्रमण से जोखिम के संचरण को प्रभावित कर सकती हैं। एक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जलवायु संबंधी जोखिमों के साथ-साथ पूंजी की कमी का खतरा अधिक रहता है। दो, हरित क्षेत्र प्राथमिकता वाले ऋण का हिस्सा रहे हैं, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि ऐसे सभी ऋण टिकाऊ और व्यवहार्य नहीं हैं। उद्योग की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में हरित क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। तीसरा, राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बिजली क्षेत्र में अधिक निवेश है, जबकि निजी क्षेत्र में परिवहन ऑपरेटरों की हिस्सेदारी अधिक है। इसके अलावा, ये ऋण राज्यों में स्थानीय रूप से केंद्रित रहते हैं। इसलिए, ट्रांजीशन की प्रक्रिया का बैंकिंग प्रणाली पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। 

इन जोखिमों की व्यापकता को देखते हुए, एक प्रासंगिक पहलू यह है कि क्या बैंक जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए तैयार हैं। आरबीआई ने बैंकों का सर्वेक्षण किया है और रिपोर्ट दी है कि अधिकांश लोग संक्रमण के जोखिमों से अवगत हैं। बैंक खनन, ऑटोमोबाइल, कृषि, बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्रों से भी अवगत हैं जहां जोखिम स्पष्ट हैं। 

हालांकि, डेटा और क्षमता की कमी जलवायु जोखिम मूल्यांकन और शमन के लिए एक चुनौती प्रतीत होती है।

आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के लिए प्रमुख कार्य बिंदुओं की पहचान की। इनमें जलवायु जोखिमों का खुलासा, ग्रीन क्रेडिट के लिए अंतर आरक्षित आवश्यकताएं, सॉवरेन ग्रीन बांड (एसजीबी) के लिए मार्जिन सुविधा के साथ-साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का उपयोग शामिल है।

यह रिपोर्ट जलवायु कार्रवाई और नीति की एक दिलचस्प समीक्षा है। हालांकि, यह आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर की नीतियों को महत्व देता है। रिपोर्ट रेखांकित करती है कि परिवर्तन की सफलता वर्गीकरण के विकास के साथ-साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। साथ ही, कराधान, व्यय और बजट जैसी नीतिगत कार्रवाइयां महत्वपूर्ण होंगी। जबकि रिपोर्ट आरबीआई द्वारा एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देती है, यह नेट जीरो तक जाने के लिए मीलों की दूरी पर भी प्रकाश डालती है।

(सुरांजलि टंडन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

बैनर छवि: निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके लिए क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, और मुद्रा और वित्त पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। फोटो बर्नार्ड गगनन/विकिमीडिया कॉमन्स द्वारा।