बांध सुरक्षा और पूर्व चेतावनी प्रणाली की अनदेखी ने बनाया सिक्किम की बाढ़ को घातक

साल 2011 में सिक्किम में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप की याद में हर साल 18 सितंबर को राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी तीस्ता नदी में आने वाली बाढ़ को लेकर तैयारियों पर ध्यान दिया गया। लेकिन कुछ हफ़्तों के बाद ऐसा हुआ जिसका राज्य और बांध अधिकारियों को आपदा के पैमाने का अनुमान नहीं तक था। यह 1968 के बाद से अब तक की सबसे भीषण बाढ़ की घटनाओं में से एक जिसने बाढ़ से निपटने की प्रदेश की तैयारियों को बौना साबित कर दिया।

पिछले हफ्ते 4 अक्टूबर की रात को, उत्तरी सिक्किम में ग्लेशियर के पिघलने से बनी दक्षिण ल्होनक झील फुट गई, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) यानी बर्फीली झील के फूटने से आयी बाढ़ की घटना हुई। इस घटना ने राज्य के सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्र को नष्ट कर दिया और 9 अक्टूबर तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई और लगभग 104 लापता हो गए। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के एक शोधकर्ता आशिम सत्तार ने कहा, “भले ही हमने ऐसा होने की संभावना का अध्ययन किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार खबर सुनी तो मैं सदमे से सुन्न हो गया था।” साल 2021 के मॉडलिंग अध्ययन में झील पर जीएलओएफ की घटना का अनुमान लगाया गया है।

तीस्ता नदी पर बांध बनने से प्रभावित वैज्ञानिकों और नागरिकों ने 2005 से ही जीएलओएफ घटना के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। राज्य और केंद्र सरकार जोखिमों से अवगत हैं और अतीत में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए टुकड़ों में प्रयास किए हैं। लेकिन 4 अक्टूबर को झील के फूटने की खबर अधिकारियों को तुरंत नहीं मिल पाई क्योंकि झील पर कोई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली या अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस) स्थापित नहीं की गई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसकी नदी के रास्ते पर मौजूदगी है, ने सबसे पहले चेतावनी दी, जिसने नदी के निचले हिस्से में, जहां 1,200 मेगावाट की तीस्ता III जलविद्युत परियोजना स्थित है, लोगों को बचाने के प्रयास शुरू किए।

जब बाढ़ आई तो तीस्ता III हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट (एचईपी) का जलाशय कथित तौर पर भरा हुआ था, झील से पानी तेजी से नीचे आने के कारण प्रभाव और भी बढ़ गया। अब बांध अधिकारियों और राज्य तथा केंद्र सरकारों द्वारा पर्याप्त बांध सुरक्षा उपायों, जिससे बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सकता था, को सुनिश्चित करने की उपेक्षा के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना में चार जिलों में नुकसान दर्ज किया गया, 13 पुल बह गए और कुल मिलाकर 60,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए।

राज्य में पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने वाले लोगों के संगठन, तीस्ता के प्रभावित नागरिक (एसीटी) ने पैसे की बर्बादी की बात कही। करीब 14,000 करोड़ रुपये का बांध सिक्किम को और कर्जदार बना देगा। उन्होंने 7 अक्टूबर को एक बयान में कहा, “एसीटी प्रभावित समुदायों और पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए पर्यावरण, सामाजिक चिंताओं और संभावित आपदा जोखिमों की अनदेखी के लिए परियोजना प्राधिकरण, तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड और मुनाफा कमाने वाले निजी फाइनेंसरों की निंदा करता है।”

जीएलओएफ घटनाएं अधिक आम होने वाली हैं, खासकर सिक्किम जैसे हिमालयी राज्यों में जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। उत्तरी सिक्किम में दूसरी बर्फीली झील, शाको चो, फूटने के डर से हाई अलर्ट पर थी और बाढ़ के ठीक एक दिन बाद आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया था।

सिक्किम सरकार ने 1990 के दशक से बड़े पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया है, और यह राज्य के लिए एक स्थिर राजस्व स्रोत बन गया है। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि राज्य की जल विद्युत क्षमता लगभग 8,000 मेगावाट है, जिसमें से 5,284 मेगावाट से अधिक 2018 तक डेवलपर्स को दे दी गई थी। लेकिन मोंगाबे-इंडिया ने जिन विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा कि राज्य की जल विद्युत महत्वाकांक्षाओं को इसकी पारिस्थितिकी, जो 644 हिमनदी झीलों की मेजबानी करती है, की नाजुकता के मद्देनजर नियंत्रित करने की जरूरत है।

चेतावनी से पहले आई बाढ़

बाढ़ से लगभग एक महीने पहले, 8 सितंबर को सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) ने एक “पूर्व-अभियान” कार्यशाला का आयोजन किया जहां स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के वैज्ञानिकों ने दो निगरानी स्टेशन सरकार को सौंपे। यह स्टेशन “निगरानी स्टेशन स्थापित करने, एक प्रोटोटाइप प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने, जीएलओएफ से संबंधित खतरों और खतरों का आकलन करने और उचित शमन उपायों के संबंध में निर्णय लेने के लिए” बने हैं। 

यह अभियान उपकरणों को स्थापित करने के इरादे से भारतीय और स्विस एजेंसियों के लगभग 30 विशेषज्ञों के साथ दक्षिण ल्होनक और शाको चो झीलों की 10-दिवसीय यात्रा थी। लेकिन ईडब्ल्यूएस सिस्टम पूरी तरह से स्थापित नहीं किए गए थे। “हम एसडीसी के साथ चर्चा कर रहे थे कि इलाके और पिछले प्रयासों को देखते हुए एक स्थायी निगरानी प्रणाली कैसे स्थापित की जाए। योजना यह थी कि सिस्टम को दूसरी झील में स्थापित करने से पहले एक झील में स्थिर किया जाए,” सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा। लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रणाली के काम शुरू करने से पहले ही बाढ़ आ गई।

ग्लेशियोलॉजिस्ट अनिल कुलकर्णी ने कहा कि यह “बेहद निराशाजनक” है कि ईडब्ल्यूएस स्थापित करने के प्रयास सुसंगत नहीं रहे हैं। साल 2015 में, कुलकर्णी ने दक्षिण ल्होनक झील में जीएलओएफ की संभावना की जांच करने वाली एक समिति की अध्यक्षता की। समिति ने निकासी और शमन प्रयासों की योजना बनाने के लिए ईडब्ल्यूएस स्थापित करने और “अत्यधिक जीएलओएफ घटना के कारण जलमग्न हो सकने वाले” संवेदनशील स्थानों के साथ एक नक्शा तैयार करने की सिफारिश की।

समिति द्वारा दिया गया दूसरा सुझाव, झील के भार को कम करने के लिए इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करना था। साल 2016 में, सिक्किम सरकार ने वैज्ञानिक और आविष्कारक सोनम वांगचुक के नेतृत्व में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) के साथ मिलकर झील से पानी को “साइफन” करने का काम किया। साइफ़निंग द्वारा झील की ऊंचाई कम की गई पानी दूर होने से इसकी मात्रा कम हो जाती है और यह शमन उपाय के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि उल्लंघन की स्थिति में दबाव कम होता है। पाइपों से पानी खींचा गया और झील के जल स्तर की निगरानी के लिए एक सेंसर लगाया गया, लेकिन यह प्रणाली टिक नहीं पाई। “हमने केवल एक प्रोटोटाइप नमूना स्थापित किया था, जिसे हमने लगभग आठ प्रणालियों तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। हम सभी आठ नहीं कर सके क्योंकि यह शारीरिक रूप से बहुत कठिन था,” वांगचुक ने मोंगाबे-इंडिया को बताया।

एसएसडीएमए के शर्मा के अनुसार, झील की ऊंचाई कम करने के लिए साइफ़निंग के दो और प्रयास किए गए, लेकिन कठिन इलाके के कारण ऐसा नहीं हो सका। “हवा का वेग इतना तेज़ है, सेंसर अस्थिर हो गए, अन्य बार पाइप बह गए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह एक कठिन काम है। इस तरह के अभियान भी बेहद महंगे हैं, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जो हमारे जैसे राज्य के लिए महंगा है जहां फंडिंग एक बाधा है,” उन्होंने कहा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 4 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि वह सिक्किम आपदा के मद्देनजर भारत भर में जोखिम वाली हिमनद झीलों पर ईडब्ल्यूएस की तैनाती में “तेजी” लाएगा।

स्पिलवे और बांध निर्माण से बढ़ा खतरा

व्यावसायिक रूप से चालू होने से दो साल पहले, केंद्रीय जल आयोग के 2015 के एक अध्ययन में कहा गया था कि तीस्ता के किनारे के बांध – जिसमें 1200 मेगावाट की तीस्ता III एचईपी भी शामिल है – जीएलओएफ घटनाओं के प्रति संवेदनशील थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांध की संवेदनशीलता के पहलुओं को बहुत पहले से – 2005 से – जाना जाता रहा है और सरकार और बांध की मालिक कंपनी, पूर्ववर्ती तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (अब सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड) द्वारा व्यवस्थित रूप से इसकी अनदेखी की गई है।

तीस्ता के प्रभावित नागरिकों ने अपने हालिया बयान में लिखा है कि संयंत्र के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने वाली परामर्श कंपनी WAPCOS ने 2005 में एक बैठक में बांध पर जीएलओएफ के खतरे को स्वीकार किया था, लेकिन कंपनी ने “1200 मेगावाट तीस्ता III परियोजना के लिए समानांतर रूप से करते वक़्त जानबूझकर या अन्यथा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में जीएलओएफ के जोखिम का बिल्कुल भी आकलन नहीं नहीं किया। न ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस तरह के अध्ययन पर जोर दिया।”

एसीटी ने अपनी चिंताओं के बारे में तत्कालीन राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण से भी संपर्क किया था, लेकिन उनकी याचिका अंततः खारिज कर दी गई थी। “एमओईएफसीसी और कंपनी के जवाबी हलफनामे में, हमारे द्वारा उठाए गए जीएलओएफ के खतरे के बारे में एक भी पंक्ति नहीं लिखी गई थी। अपीलीय प्राधिकारी ने हमारी अपील खारिज कर दी। उन्होंने अपने बयान में कहा, जुलाई 2007 के अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में जीएलओएफ के खतरे के बारे में एक भी पंक्ति नहीं लिखी गई थी,” उन्होंने कहा। 

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बांध को जीएलओएफ जैसी घटना का सामना करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि यह कथित तौर पर बाढ़ आने के 10 मिनट के भीतर बह गया था। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (SANDRP) के संयोजक हिमांशु ठक्कर ने कहा, “तीस्ता III परियोजना एक चट्टान से भरा कंक्रीट बांध है, जो कंक्रीट बांध की तुलना में संरचनात्मक रूप से बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है।” “तीस्ता V बांध, जो नीचे की ओर है, आंशिक रूप से बाढ़ से बचने में सक्षम था क्योंकि यह एक कंक्रीट बांध है और मजबूत है।”

सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2008 में, तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड ने पूर्व अनुमति के बिना तीस्ता III बांध के डिजाइन में बदलाव किए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने एक क्षेत्र के दौरे के बाद आगाह किया कि उनमें से कुछ परिवर्तनों से बांध की सुरक्षा को खतरे में डालने की क्षमता है। सीईए की टिप्पणियों को 2009 में सिक्किम में नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा एक बैठक के मिनटों में नोट किया गया है।

“सीईए ने पाया कि कंपनी ने बांध की स्पिलवे क्षमता को 7000 क्यूमेक्स से घटाकर 3000 क्यूमेक्स करने की योजना बनाई है। 7000 क्यूमेक्स की स्पिलवे क्षमता अपने आप में एक रूढ़िवादी आंकड़ा है, जो बारिश के कारण संभावित अधिकतम बाढ़ पर आधारित है और जीएलओएफ घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है, भले ही ऐसा होने का जोखिम अच्छी तरह से ज्ञात था,” पर्यावरण एनजीओ कल्पवृक्ष के सदस्य नीरज वाघोलिकर ने कहा। वाघोलिकर ने सीईए की टिप्पणियों को पर्यावरण मंत्रालय की नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के ध्यान में लाया। “सरकार ने डिज़ाइन में कुछ बदलावों को स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पिलवे क्षमता को और कम करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।”

स्पिलवे बांध की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताओं में से एक है, क्योंकि यह जलाशय से पानी की रिहाई को नियंत्रित करता है।

ठक्कर और वाघोलिकर दोनों का कहना है कि स्पिलवे की क्षमता 4 अक्टूबर की बाढ़ का सामना करने के लिए अपर्याप्त थी। ठक्कर ने कहा, “लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस होता, तो बांध अधिकारियों के पास जलाशय से पानी निकालने के लिए पर्याप्त समय होता, जिससे नीचे की ओर प्रभाव कम होता।” हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के सीईओ ने कहा कि स्पिलवे गेट समय पर नहीं खोले जा सके। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि स्पिलवे गेट समय पर क्यों नहीं खोले जा सके।

कुलकर्णी का विचार है कि हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को पहले से ही अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के अलावा, एक अलग जलवायु प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए। “समस्या यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया हमेशा बदलते परिवेश में प्रभावों को ध्यान में नहीं रखती है। सरकारों को जलवायु प्रभाव आकलन पर जोर देना चाहिए जिसमें मॉडलिंग अध्ययन भी शामिल है, ताकि इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके,” उन्होंने कहा।

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बैनर तस्वीर: 4 अक्टूबर को सिक्किम में जीएलओएफ घटना के बाद बचाव प्रयास। तस्वीर– प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार