दुबई कॉप28: हानि और क्षति, जलवायु कार्रवाई और जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध होना प्रमुख मुद्दे

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के लिए पार्टियों का 28वां वार्षिक सम्मेलन कॉप28 (COP28) शुरू हो रहा है। इस दौरान देश और पार्टी ब्लॉक उन विषयों पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई के भविष्य के संकेत दे सकते हैं। 

दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच होने वाली बैठक से पहले अमेरिका और चीन ने एक संयुक्त बयान जारी कर कई क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति जताई। इन क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण प्रौद्योगिकियों (सीसीयूएस) के विकास को आगे बढ़ाना, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों में कटौती और अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्सर्जन को कम करने का वादा शामिल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में प्रोग्राम मैनेजर अवंतिका गोस्वामी का कहना है कि दुनिया के दो सबसे बड़े उत्सर्जकों का यह बयान बताता है कि वे इन मुद्दों – विशेष रूप से मीथेन – के बारे में कॉप 28 में बड़े पैमाने पर बात करना चाहते हैं।

भले ही जलवायु परिवर्तन तेजी से एक मुख्य विषय बनता जा रहा है, लेकिन व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्रवाई करने के वादे के बावजूद भी  यूएनएफसीसीसी वार्ता के नतीजे वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित होते हैं। वार्षिक जलवायु कॉप विकासशील और कमजोर देशों के लिए बढ़ते जलवायु प्रभावों के बीच सामूहिक रूप से अपनी जरूरतों के बारे में आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। 

कॉप28 ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) के परिणामों पर चर्चा करने वाली पहली बैठक भी होगी – 2015 पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का आकलन करने वाली एक प्रक्रिया। कॉप28 में जिन अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है उनमें जलवायु वित्त, जलवायु शमन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना और हानि और क्षति निधि का संचालन शामिल है। 

ग्लोबल स्टॉकटेक 

इस वर्ष की शुरुआत में किए गए जीएसटी के तकनीकी मूल्यांकन से क्या राजनीतिक संदेश निकलना चाहिए, इस पर देशों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। जीएसटी का उद्देश्य 2025 में अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने से पहले पार्टियों को प्रगति की जानकारी देना है।

समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी), जिसमें मेजबान संयुक्त अरब अमीरात सहित 24 देश शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत ने यूएनएफसीसीसी को अपने प्रस्ताव में कहा कि जीएसटी को यूएनएफसीसीसी के समानता लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (सीबीडीआर) के सिद्धांतों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर प्रतिबिंबित करना चाहिए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में, एलएमडीसी ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले किए गए लक्ष्यों पर प्रगति, और “अनुकूलन पर काफी ध्यान”, वित्त और समर्थन, और हानि और क्षति को शामिल किया है। गोस्वामी ने मोंगाबे-इंडिया को बताया, “ऐतिहासिक प्रदूषकों को जवाबदेह ठहराना एक ऐसी चीज है जिसे भारतीय प्रतिनिधिमंडल वैश्विक स्टॉकटेक के माध्यम से देखना चाहेगा।”

ये हित उन हितों से भिन्न होने की संभावना है जो विकसित देश जीएसटी में प्रतिबिंबित देखना चाहते हैं। अमेरिका ने अपने निवेदन में जलवायु परिवर्तन को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर अधिक प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अमेरिका के अनुसार, “इस तरह के समर्थन में सक्षम देशों का दायरा 2015 के बाद से काफी विकसित हुआ है, और स्टॉकटेक को 2020 और उसके बाद के दशक में उनकी जिम्मेदारी को प्रतिबिंबित करना चाहिए।” इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ विकासशील देशों को शामिल करने के लिए जलवायु निधि दाता आधार को बढ़ाया जाए – एक ऐसा प्रस्ताव जिसे विकासशील देशों ने अन्यायपूर्ण बताया है ।

यूरोपीय संघ ने कॉप26 में हुई ग्लासगो संधि जैसे समझौतों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें “निरंतर कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने” का आह्वान किया गया था – जिसे विवादास्पद माना जाता है क्योंकि यह कोयले, जिसके भारत जैसे विकासशील देश मुख्य उपभोक्ता हैं, को अलग करता है।

‘1.5 डिग्री’ को बनाए रखना

पार्टियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और मीथेन – एक ग्रीनहाउस गैस जो हाल तक वार्ता में करीबी जांच से बच गई है – के उत्सर्जन में कमी लाने की मांग करने की संभावना है। इन सभी बिंदुओं को कॉप 28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने सभी दलों को जारी एक पत्र में उठाया था, जिससे संकेत मिलता है कि वे राष्ट्रपति पद के लिए प्राथमिकता होंगे।

संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सभी देश अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो तापमान वृद्धि अभी भी पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2.5 और 2.9 डिग्री के बीच होगी – जो पेरिस समझौते के वार्मिंग को “काफी नीचे” 2 डिग्री और अधिमानतः 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लक्ष्य से कहीं अधिक है। चूंकि तापमान वृद्धि पहले ही 1.1 डिग्री तक पहुंच चुकी है, इसलिए 1.5 डिग्री लक्ष्य को पहुंच के भीतर बनाए रखने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 42 प्रतिशत की गिरावट की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है उत्सर्जन में कमी के लिए अधिक ठोस प्रयास।

ग्रेशम कॉलेज में प्रोफेसर एमेरिटस और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के विशेष दूत अविनाश पेरुसाद ने कहा कि विकासशील देशों के पर्याप्त वित्त के बिना अपने जलवायु शमन लक्ष्यों को बढ़ाने पर सहमत होने की संभावना नहीं है। सौर ऊर्जा स्थापित करने जैसे शमन के लिए वित्त, ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में ग्लोबल साउथ में कई गुना अधिक है। “वित्त के बिना महत्वाकांक्षा खोखली महत्वाकांक्षा है। देशों को महत्वाकांक्षी होने के लिए मजबूर करना व्यर्थ है यदि आप उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे नहीं देते हैं,” उन्होंने दिल्ली में प्री-सीओपी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा।

सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव – कोयले को अलग करने के विपरीत – मिस्र में कॉप27 में विकसित और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। कॉप28 के अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना “अपरिहार्य” है, हालांकि, कॉप28 में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के आह्वान का किस हद तक समर्थन किया जाएगा यह एक बड़ा सवाल होगा, गोस्वामी ने कहा। 

जलवायु वित्त और अनुकूलन

जलवायु वित्त को पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अन्य उपायों को लागू करने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। विकसित देश 2020 तक जलवायु वित्त में 100 अरब डॉलर – – एक प्रतिज्ञा जो 2009 में की गई थी – देने में विफल रहे। पिछले सप्ताह जारी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 तक विकसित देशों ने 89.6 अरब डॉलर जुटाए हैं। और उस “प्रारंभिक और अभी तक असत्यापित डेटा” से पता चलता है कि लक्ष्य पिछले साल पूरा होने की संभावना थी।

ओईसीडी रिपोर्ट से पता चला है कि अनुकूलन के प्रति योगदान – ऐसी गतिविधियाँ जो समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करने में मदद करती हैं – 4 बिलियन डॉलर से गिरकर 21 बिलियन डॉलर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की अनुकूलन गैप रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए अनुकूलन में योगदान को 10 से 18 गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता है। अनुकूलन वित्त में गिरावट का मतलब है कि विकसित देशों को 2025 तक अपने योगदान को दोगुना करने के लिए और भी अधिक धन जुटाना होगा – एक प्रतिज्ञा जो ग्लासगो में कॉप26 में की गई थी।

कॉप28 में पार्टियां अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (जीजीए) के लिए एक रूपरेखा पर भी बातचीत करेंगी – जो दुनिया भर में जलवायु लचीलेपन में सुधार के लिए एक वैश्विक लक्ष्य है। जलवायु शमन के विपरीत, जिसमें तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के मेट्रिक्स शामिल हैं, क्षेत्रों और देशों की अनुकूली आवश्यकताओं के लिए कोई स्पष्ट मैट्रिक्स नहीं हैं। अब तक, लक्ष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का काम करने वाली एक समिति ने किसी भी मैट्रिक्स पर विस्तार किए बिना, उन संभावित तत्वों की रूपरेखा तैयार की है जिन पर लक्ष्य को विचार करने की आवश्यकता होगी।

पार्टियाँ जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर भी चर्चा करेंगी। यह एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य है जो 2009 में निर्धारित 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य का स्थान लेगा। इस लक्ष्य को निर्धारित करने की समय सीमा 2024 है। 

हानि और क्षति

पार्टियाँ हानि और क्षति निधि के लिए एक रूपरेखा पर विचार-विमर्श करेंगी। हानि और क्षति निधि जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय और विनाशकारी प्रभावों का सामना करने वाले विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए एक निधि है। लगभग एक वर्ष की चर्चा के बाद एक समिति ने इस बारे में सिफारिशें की हैं कि फंड कैसा दिखना चाहिए।

विकासशील देश हानि और क्षति के लिए आवश्यक वित्त की मात्रा को शामिल करना चाहते थे, साथ ही इस बात पर भी सख्त भाषा चाहते थे कि फंड में किसे योगदान देना चाहिए, इन दोनों का विकसित देशों ने विरोध किया था।

मसौदा प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि फंड को चार साल की अंतरिम अवधि के लिए विश्व बैंक में रखा जाए, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है और इसे कहीं और होस्ट किया जा सकता है। यदि देश संक्रमणकालीन समिति की सिफारिशों का विरोध करते हैं तो मसौदा प्रस्ताव पर कॉप28 में फिर से बातचीत की जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के समय अंतिम क्षण में आपत्ति जताई थी, ने संकेत दिया है कि वह समिति की सिफारिशों के साथ आएगा।

बैनर छवि: दुबई में कॉप28 स्थल के बाहर देश के झंडे। फोटो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन/फ़्लिकर द्वारा।