- कॉप28 जलवायु सम्मेलन के पहले दिन हानि और क्षति निधि को संचालित करने पर सहमति बनी, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- यूएई और जर्मनी दोनों ने 100-100 मिलियन डॉलर देने का वादा किया, वहीं यूके ने 50.5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया। दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक अमेरिका ने इस फंड में 17.5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया।
- हालांकि विशेषज्ञों ने इसे कई मायनों में अभूतपूर्व बताया, लेकिन उन्होंने बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके अपर्याप्त होने की चिंता भी जताई है।
जलवायु परिवर्तन के टाले ना जा सकने वाले प्रभावों का सामना कर रहे कमजोर देशों की जरूरतों पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 30 नवंबर को असाधारण रूप से सकारात्मक तरीके से शुरू हुआ। पार्टियों के 28वें सम्मेलन (कॉप28) ने जलवायु संकट से होने वाले नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए समर्पित एक फंड लॉन्च किया। यह फंड विकासशील और अल्प-विकसित देशों, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान दिया है, की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।
दुबई में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस घोषणा का स्वागत किया गया। पार्टियों ने 2022 में मिस्र के शर्म अल-शेख में कॉप27 में फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो इस वर्ष इसे क्रियान्वित करने का के त्वरित निर्णय “अभूतपूर्व” बनाता है, कॉप28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहा। फंड को अपनाने के तुरंत बाद, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेतृत्व में कई देशों ने फंड में कुल $300 मिलियन से अधिक की राशि देने का वादा किया।
अमेरिका के पर्यावरण वकालत समूह, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के वरिष्ठ वकील, जो थ्वाइट्स ने कहा, फंड को जल्दी अपनाने से कई मायनों में मिसालें टूट गईं। “आम तौर पर, अन्य कोषों के मामले में, उनके परिचालन में आने के बाद प्रतिज्ञा प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन यहां, प्रतिज्ञाएं इस फंड अपनाए जाने के कुछ ही सेकंड बाद पूरी हो गईं,” उन्होंने संवाददाताओं से कहा।
भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मुख्य सत्र के दौरान कॉप28 अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और फंड के संचालन को एक “ऐतिहासिक” निर्णय बताया।
विश्व बैंक अस्थायी रूप से चार वर्षों के लिए फंड की मेजबानी करेगा, बशर्ते वह यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तों से सहमत हो कि फंड के पास एक स्वतंत्र बोर्ड और सचिवालय होगा। और फंड के पास उसकी नीतियों को डिजाइन करने की शक्ति होगी, जो संघर्ष की स्थिति में विश्व बैंक की नीतियों को खत्म कर सकती है। विश्व बैंक ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि वह इन शर्तों से सहमत होगा या नहीं। जिन विकासशील देशों को यह फंड सेवा प्रदान करेगा, उन्होंने विश्व बैंक के दाता और ऋण-संचालित व्यवसाय मॉडल के कारण इस सौदे को समझौतापूर्ण करार दिया।
फिर भी, फंड के लॉन्च को उन देशों की जरूरतों को पहचानने की दिशा में एक कदम के रूप में मनाया जा रहा है जो अपनी अनुकूली सीमा तक पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि योगदान को सार्थक बनाने के लिए, फंड को मौजूदा विकासात्मक सहायता, या अन्य प्रकार के जलवायु वित्त के लिए नया और अतिरिक्त होना चाहिए जो विकासशील देशों को भेजा जाता है।
यूके में ग्रेशम कॉलेज में प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के विशेष दूत अविनाश डी. पर्सौड ने कहा, “हमें पर्याप्त, अधिक धन प्रवाह की आवश्यकता है, और यह मौजूदा करदाताओं के पैसे से नहीं आने वाला है।” “अतिरिक्तता अहम है। जिन चीज़ों के बारे में हम चिंतित थे उनमें से एक मानवीय सहायता और विकासात्मक सहायता को हानि और क्षति के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना था। हमें राजस्व के अतिरिक्त, नए स्रोतों की आवश्यकता है,” उन्होंने कहा।
बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत कम
कुछ अनुमान कहते हैं कि 2030 तक जलवायु संबंधी नुकसान और नुकसान के लिए फंडिंग सालाना लगभग 400 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। जलवायु विशेषज्ञ लियान शालटेक ने कहा, “फंड का संभावित पैमाना क्या होना चाहिए, इस पर मजबूत संकेत भेजने के लिए वादे पर्याप्त नहीं हैं,” थिंक टैंक हेनरिक-बोल-स्टिफ्टंग वाशिंगटन के वित्त और एसोसिएट निदेशक ने मोंगाबे इंडिया को बताया।
यूएई और जर्मनी ने इस फंड में 100-100 मिलियन डॉलर देने का वादा किया, इसके बाद यूके ने 50.5 मिलियन डॉलर और जापान ने 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया। अमेरिका – ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक – ने फंड में केवल 17.5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया। इस वर्ष जारी थिंक टैंक ओडीआई के एक अध्ययन में कहा गया है कि 2009 में प्रतिबद्ध 100 अरब डॉलर के जलवायु वित्त लक्ष्य के उचित हिस्से के अनुसार, अमेरिका का विकासशील देशों को अरबों डॉलर का जलवायु वित्त बकाया है।
मुख्य सत्र के दौरान, अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने फंड में योगदान बढ़ाने के लिए बाजार तंत्र के समर्थन – एक विवादास्पद प्रस्ताव जो विकासशील देश विरोध कर सकते हैं – का संकेत दिया और कहा, “चुनौती का स्तर किसी भी सरकार के लिए अकेले वित्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत बड़ा है।” पर्सौड ने कहा, “हमें एक ऐसे फंड की जरूरत है जो अनुदान-आधारित हो, चरम घटनाओं और धीमी शुरुआत वाली घटनाओं पर केंद्रित हो।”
हेनरिक-बॉल-स्टिफ्टंग वाशिंगटन के शालटेक ने 17.5 मिलियन डॉलर की अमेरिकी प्रतिज्ञा को “हास्यास्पद” कहा। उन्होंने कहा, “यहाँ इक्विटी पर विचार हैं क्योंकि अमेरिका ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे बड़ा उत्सर्जक है,” उन्होंने कहा, “यह एक ऐसे देश के लिए एक छोटी राशि है जो विश्व बैंक के तहत फंड रखने पर जोर दे रहा था, जो विकासशील देशों के लिए एक बड़ी रियायत है।”
1-2 दिसंबर को होने वाले विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान हानि और क्षति निधि के लिए और अधिक वादे किए जाने की उम्मीद है।
एजेंडा को आसानी से अपनाना, लेकिन कठिन बातचीत आगे
कॉप28 के बाकी एजेंडे में जीवाश्म ईंधन को कम करने, जलवायु वित्त को बढ़ाने और जलवायु शमन और अनुकूलन के उपायों के लिए एक उचित ढांचे पर बातचीत शामिल है। अल जाबेर ने कहा, एजेंडा को बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया – वार्ता में शामिल सभी पक्षों की अलग-अलग चिंताओं को दूर करने के लिए महीनों तक किया गया प्रयास।
उन्होंने कहा, एजेंडे को अपनाना ”पार्टियों के बीच सच्चे इरादे और तालमेल को दर्शाता है और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और महत्वपूर्ण परिणाम देने के लिए एकजुट होने में इस साल दुनिया ने जो प्रगति की है, उसे दर्शाता है।”
लेकिन कॉप28 से पहले पार्टियों और पार्टी गुटों की व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ आगे कड़ी बातचीत का सुझाव देती हैं, विशेष रूप से कार्बन व्यापार, न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन के लिए जलवायु वित्त को बढ़ाने पर।
शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन के साथ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अंकुश लगाने वाले उपायों पर एक अलग एजेंडा आइटम चाहता था, यह तर्क देते हुए कि एकतरफा और संरक्षणवाद “बहुपक्षीय सहयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संबंधित देशों की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।”
यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) – “कार्बन रिसाव” को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई आयातित वस्तुओं और सेवाओं से कार्बन पर टैरिफ – सीमा पार व्यापार तंत्र का एक हालिया उदाहरण है जो उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में कार्बन की कीमत तय करता है।
शिखर सम्मेलन की शुरुआत में संघर्ष से बचने के लिए, अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर मौजूदा वार्ता ट्रैक पर चर्चा की जाएगी, जहां आम सहमति विभाजित हो सकती है। इसी तरह, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों – भारत सहित 24 देशों का एक समूह – ने पेरिस समझौते में एक सिद्धांत के रूप में समानता के व्यापक अनुप्रयोग पर जोर देने वाला एक एजेंडा प्रस्तुत किया था।
इसके बजाय, ग्लोबल स्टॉकटेक में इस पर बातचीत की जाएगी, अल जाबेर ने कहा। ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) 2016 में लागू होने के बाद से पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का एक आंकलन है। जीएसटी के नतीजे 2025 में देशों द्वारा बनाए जाने वाले नए जलवायु लक्ष्यों की जानकारी देंगे।
अल जाबेर ने कहा, “हम चाहते हैं कि यह कॉप जीएसटी में उच्चतम और अधिकतम महत्वाकांक्षा के साथ अभूतपूर्व परिणाम दे।”
यह कहानी 2023 क्लाइमेट चेंज मीडिया पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। यह पार्टनरशिप इंटरन्यूज के अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क और स्टेनली सेंटर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा आयोजित एक पत्रकारिता फेलोशिप है।
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