बजट

मालवाहक जहाज का हवाई दृश्य। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दूसरे चरण (2026-27 से 2029-30) में, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के व्यावसायीकरण को बढ़ाने और इसका इस्तेमाल शिपिंग और परिवहन जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने की योजना बनाई है। तस्वीर: टॉम फ्रिस्क/पेक्सल्स।

केंद्रीय बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर जोर लेकिन चुनौतियों से निपटना जरूरी

एक फरवरी , 2023 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की बहुप्रतीक्षित घोषणा की। मिशन के तहत, सरकार की…
मालवाहक जहाज का हवाई दृश्य। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दूसरे चरण (2026-27 से 2029-30) में, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के व्यावसायीकरण को बढ़ाने और इसका इस्तेमाल शिपिंग और परिवहन जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने की योजना बनाई है। तस्वीर: टॉम फ्रिस्क/पेक्सल्स।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कहें व्यवसाय को आसान बनाने की प्रक्रिया में राजग सरकार पर्यावरण नियमों को लगातार कमजोर करती रही है। इससे जंगलों को नुकसान हो रहा है। तस्वीर-पॉल हैमिल्टन/विकिमीडिया कॉमन्स

[कमेंट्री] पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तरजीह देने के बाद भी क्या सच में हरा-भरा है बजट 2022!

बीते 1 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का जो बजट पेश किया, वह प्रथम दृष्ट्या पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया लगता…
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कहें व्यवसाय को आसान बनाने की प्रक्रिया में राजग सरकार पर्यावरण नियमों को लगातार कमजोर करती रही है। इससे जंगलों को नुकसान हो रहा है। तस्वीर-पॉल हैमिल्टन/विकिमीडिया कॉमन्स