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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
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	<title>वन अधिकार Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>असम के पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ़्तारी का विरोध</title>
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					<pubDate>11 अगस्त 2026 09:10:51 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[भारत के 60 से अधिक मानवाधिकार संगठनों ने असम के पर्यावरण और मूलनिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने इस गिरफ़्तारी को &#8220;सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की सज़ा देने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश&#8221; बताया है। डोले ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बनने वाले एक फाइव-स्टार लग्जरी रिसॉर्ट के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। डोले को 12 जुलाई को 28 जून को रिसोर्ट के प्रोजेक्ट के विरोध में किए गए प्रदर्शन का &#8220;मास्टरमाइंड&#8221; होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। एक सत्र न्यायालय ने 29 जुलाई को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि पुलिस के खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला, और इसके विपरीत यह पाया गया कि उनकी गिरफ्तारी का नोटिस बहुत देर से दिया गया था। “जिन मामलों में पारिस्थितिकी का बचाव और मूल निवासियों का जीवन यापन एक-दूसरे से जुड़ा है, वहां आपराधिक कानून का इस्तेमाल स्थानीय चिंताओं को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। असली कानून व्यवस्था प्रभावित लोगों को चुप कराकर नहीं, बल्कि उनकी बात सुनकर हासिल होती है।” जमानत मिलने के ठीक अगले दिन, 30 जुलाई को असम सरकार ने डोले पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए  लगा दिया, जिसके तहत किसी आरोपी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/11/assam-activists-detention/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/</link>
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					<pubDate>10 अगस्त 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vinaya Kurtkoti]]>
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							<![CDATA[गाँव, जलवायु परिवर्तन, नई प्रजातियां, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पहल, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विलुप्त होती प्रजातियां, समाधान, और सरंक्षित क्षेत्र]]>
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							<![CDATA[<p>महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों (अंगुलेट प्रजातियों) की स्थानीय आबादी धीरे-धीरे खत्म हो गई। हालांकि, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार और बंगाल लोमड़ी जैसी प्रजातियां यहां बनी रहीं, लेकिन गांव की जैव-विविधता का कभी व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। मुंबई के वन्यजीव जीवविज्ञानी चिन्मय सावंत (इनके दादा-दादी किरकसाल में रहते हैं) ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करने का फैसला लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूरा समय किरकसाल में बिताया और गांव का पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने पर काम किया। सावंत बताते हैं, “किरकसाल पहाड़ी क्षेत्रों और टेबल पर्वतों (सपाट चोटी वाला पर्वत) से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वहां कौन-कौन से जीव रहते हैं। इसे जानने और इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने की उत्सुकता थी, इसलिए मैं पूरे लॉकडाउन में यहीं रहा। उस समय ग्राम पंचायत के सदस्य रहे अमोल काटकर ने मुझे पीबीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद मैंने प्रकृति संरक्षण में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं की एक टीम बनाई।” इसी पहल के साथ ‘किरकसाल संरक्षण परियोजना’ की शुरुआत हुई। इस टीम ने गांव की जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण लगातार जारी रखा। बाद में साल 2023 से 2025&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</title>
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					<pubDate>09 जुलाई 2026 08:15:45 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Abhi AugustineSujith M.M.Thippi ThazhasseryVipindas P.]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में आदिवासी समुदाय जंगली पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा भोजन और दवा के मामले में ज्यादा देखा जाता है। पश्चिमी घाट के कई आदिवासी समुदायों के लिए पिछले कुछ दशकों में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल समय में गुजारा करने का जरिया बन गया है। इससे कभी घरेलू उपचार किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इसका संग्रह बाजार से जुड़ गया है; यह बदलाव वायनाड के अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले तबकों में खास तौर पर देखने को मिलता है जिनमें पानियन, आदियन, उराली कुरुमा और कट्टुनायकन समुदाय शामिल हैं। कुरुंथोटी या बाला (सिदा कोरडीफोलिया) सालाना संग्रहित किए जाने वाली जड़ी-बूटी में मुख्य औषधीय पौधा है। इसका व्यापक इस्तेमाल होता है और खास तौर पर केरल में आयुर्वेदिक औषधि उद्योग में इसकी मांग बहुत अधिक है। हालांकि, देशभर में 90% से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां बहुत ज्यादा और अस्थिर दोहन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और संग्रहण के अव्यवस्थित/गैर-कुशल तरीकों के कारण खतरे में बताई जाती हैं (गोथामी और अन्य., 2021)। वायनाड में कुरुंथोटी सड़कों के किनारे, बंजर जमीनों, जंगलों और उसके आसपास उगती है और इसका संग्रहण कम आय वाले मौसम के दौरान आमदनी का बड़ा जरिया है। सितंबर से नवंबर (मलयालम महीनों कन्नी और तुलाम) तक चलने वाला इसका संग्रह काल धान जैसी  प्रमुख फसलों की कटाई के बाद आता है जो केरल के मुख्य फसल उत्सव ओणम के आसपास पूरा होता है। इस दौरान कृषि मजदूरी नहीं मिलती हैं, इसलिए समुदाय खाने-पाने की चीजों और औषधीय पौधों का संग्रहण करके&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</title>
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					<pubDate>25 मई 2026 05:39:06 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में एक गाँव है, बांसबोड़ी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकांश गोंड और कोरकू समुदायों के हैं। यह एक ‘वन ग्राम’ है। जब गाँव के लोगों से पूछा गया कि इसे वन ग्राम क्यों कहा जाता है, तो उनका जवाब था, “क्योंकि यह गाँव वन विभाग ने बसाया है और इसका प्रशासन आज भी वन विभाग ही देखता है। हाल तक जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड भी बीट गार्ड ही रखता था।” यह जवाब चौंकाता है। देश को आज़ाद हुए लगभग आठ दशक हो चुके हैं, फिर भी बांसबोड़ी जैसे गाँव सामान्य राजस्व ग्रामों की तरह क्यों नहीं हैं? इनका प्रशासन अब भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों है? वन ग्राम वे बस्तियां हैं जिन्हें वन विभाग ने अपने नियंत्रण वाले वन क्षेत्रों में बसाया या अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया। इन गांवों में भूमि, रिकॉर्ड और प्रशासन लंबे समय तक राजस्व विभाग के बजाय वन विभाग के अधीन रहे। वन ग्रामों में विकास और नागरिक सुविधाएँ लगभग न के बराबर हैं। जो कुछ है, वह भी वन विभाग की अनुकंपा पर निर्भर है। यहाँ के लोग अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते, बैंक से ऋण नहीं ले सकते और खेती संबंधी सरकारी रियायतों का लाभ भी सीमित रूप में ही पा सकते हैं। यह गाँव संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ पेसा (PESA) कानून लागू&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी</title>
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					<pubDate>21 मई 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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										<author>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के रामचंद्रपुर की रहने वाली चैतिन बाई इस बात से दुखी हैं कि पिछले कुछ सालों से उनके इलाके में समर्थन मूल्य पर महुआ की खरीदी लगभग बंद है। केंद्र सरकार ने महुआ की कीमत 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 रुपए का बोनस देती है। चैतिन बाई सरगुजिया बोली में कहती हैं, “खरीदी बंद होने से हम आदिवासियों को अब महुआ औने-पौने भाव में बेचना पड़ता है। कभी 20 रुपए किलो तो कभी 25 रुपए किलो। हमें पता है कि ज़िला मुख्यालय में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी लेकिन आने-जाने का किराया और फिर इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय, इन सबको देख कर लगता है कि भले कीमत थोड़ी कम मिले लेकिन बेच-बाच कर मुक्ति पाएं।” चैतिन बाई अकेली नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज से लेकर राज्य के दूसरे छोर सुकमा ज़िले तक ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो वनोपज तो अब भी एकत्र करते हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना के तहत लघु वनोपज की सरकारी खरीद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020-21 में जहाँ 6,27,470.50 क्विंटल वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 35,002.85 क्विंटल रह गई। इसी अवधि में कुल मूल्य भी 15,691.01 लाख रुपए से घटकर 1,558.11 लाख रुपए पर आ गया। मतलब ये कि पिछले पाँच सालों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना में लघु वनोपज की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</title>
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					<pubDate>26 मार्च 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को छोड़ना पड़ेगा जहां हमारे परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं? सत्रह ग्राम पंचायतों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वन विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और खेतों की नाप-जोख कर जमीन पर निशान लगा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये सारी गतिविधियां बाघ संरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को वहां से हटाने की योजना का पहला कदम हो सकती हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब इसे &#8216;टाइगर रिजर्व&#8217; बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ग्राम सभा महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक ने बताया कि वन अधिकारियों ने ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, खासकर जंगल के छोटे उत्पादों (लघु वनोपज) को इकट्ठा करने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों ने कई आदिवासी महिलाओं पर मुख्य वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी बीनने का झूठा आरोप लगाया और उन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/</link>
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					<pubDate>25 मार्च 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[इस साल 27 फरवरी की बात है। करीब 20 गायों का झुंड बिप्रासर तालाब से पानी पी रहा था, पास ही भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। लगभग 13 ऊंट भी वहां आकर ठहर गए। “हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां प्यास बुझाने आते हैं। यह पानी दो साल पुराना है, क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी। जब बारिश कम भी होती है, तब भी बड़ा आगोर (कैचमेंट क्षेत्र) हमें यहां पानी जमा करने में मदद करता है,” लाल सिंह ने सामने फैली जमीन की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। “अब इस कैचमेंट में 400 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। फिर ये सारे जानवर कहां जाएंगे? हम पानी के बिना कैसे जिएंगे?” जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में पले-बढ़े सिंह ने रेगिस्तानी पारिस्थितिकी की भाषा को करीब से समझा है, जहां लोग साल में औसतन सिर्फ 100 मिमी बारिश पर निर्भर रहते हैं, जो केवल आठ दिनों में होती है। यह इलाका देश में सबसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है। तुलना के लिए, भारत में औसत सालाना बारिश करीब 1200 मिमी होती है। यहां के लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस कम पानी को तालाबों, उथले और गहरे कुओं और खड़ीन के जरिए इकट्ठा करते हैं, और ओरण (पवित्र वन) और गोचर (चरागाह) में उगने वाली घास और झाड़ियों पर पशुपालन करते हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे बड़े सौर ऊर्जा और खनन परियोजनाएं इन सामुदायिक जमीनों पर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?</title>
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					<pubDate>19 फरवरी 2026 09:10:58 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका अपनी घनी हरियाली, नदियों, जलप्रपातों और आदिवासी जीवनशैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस इलाके की सबसे अनोखी पहचान ज़मीन के नीचे छिपी गुफाओं की दुनिया है। यहां की गुफाएं अंधेरी हैं, कहीं बड़ी तो कहीं संकरी हैं और खामोश भी। अंदर कदम रखते ही मोबाइल की रोशनी बेकार लगने लगती है, आवाज़ें दब जाती हैं और यह एहसास होने लगता है कि इंसान यहां लाखों बरस देर से आया हुआ मेहमान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों सालों से बस्तर की चूना-पत्थर की गुफाएं ऐसे ही बनी हुई हैं। न मौसम की हलचल, न बाहरी दुनिया की भागदौड़। अंदर का तापमान, नमी और हवा का बहाव लगभग वैसा ही रहा है, जैसा तब था जब यहां इंसान का नामोनिशान भी नहीं था। इसी स्थिरता ने यहां ऐसे जीवों और सूक्ष्मजीवों को जगह दी, जो सिर्फ़ अंधेरे और खामोशी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हाल ही में पहचानी गई ‘ग्रीन गुफा’ भी ऐसी ही एक जगह है। इसकी दीवारों पर दिखने वाली हरी परतें पहली नज़र में सुंदर लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वे सिर्फ़ रंग नहीं हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि गुफा के भीतर कोई बेहद नाज़ुक जीवन तंत्र मौजूद है। इन दिनों यह ग्रीन गुफा चर्चा में है। लेकिन इसका कारण केवल इसकी वैज्ञानिक विशिष्टता नहीं, बल्कि इसे पर्यटन के लिए खोलने का सरकारी फैसला है। इस फैसले के बाद संरक्षण, विकास और पर्यटन की अवधारणा पर बहस शुरु हो गई&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/19/green-gufa-vivad-bastar-kanger-ghati-paryatan-vs-sanrakshan/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़</title>
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					<pubDate>18 दिसम्बर 2025 15:30:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नदी, पवन ऊर्जा, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/18/coal-production-growth-chhattisgarh-climate-promises/" data-wpel-link="internal">फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। मुख्य मुद्दा उस वित्तीय सहयोग को लेकर था, जिसकी विकासशील देशों को सख्त आवश्यकता है। भारत भी अलग-अलग मंचों पर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और जस्ट ट्रांज़िशन की ज़रूरत स्वीकार करता रहा है। लेकिन वैश्विक वादों की ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत, 10वें स्थान से फिसलकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत सरकार का दावा है कि स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2030 की तय समय सीमा से पांच साल पहले ही दोगुनी से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 30 जून तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावॉट थी, जिसमें से 50 फीसदी से अधिक, 242.78 गीगावॉट क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित थी। लेकिन भारत की कुल ऊर्जा खपत का करीब 75 फीसदी उत्पादन आज भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से ही हो रहा है। अक्टूबर 2025 की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट बताती है कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन, कुल बिजली उत्पादन का महज 26.83 फीसदी ही था। ऐसे में यह अनायास नहीं है कि भारत में कोयला उत्पादन भी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/18/coal-production-growth-chhattisgarh-climate-promises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड: उम्मीद और डर के साये में में बंद कोयला खदान से खनन शुरू</title>
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					<pubDate>20 मई 2025 09:30:40 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Ashwini Kumar Shukla]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[<p>एक दशक से ज्यादा समय से बंद झारखंड में राजहरा उत्तर कोयला खदान अब निजी स्वामित्व में फिर से खोल दी गई है। इसके शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसने पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदाय पर लंबी अवधि के दुष्प्रभाव को लेकर [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[एक दशक से ज्यादा समय से बंद झारखंड में राजहरा उत्तर कोयला खदान अब निजी स्वामित्व में फिर से खोल दी गई है। इसके शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसने पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदाय पर लंबी अवधि के दुष्प्रभाव को लेकर गहरी चिंताएं भी जगा दी हैं। झारखंड के सूखाग्रस्त पलामू जिले के पड़वा गांव में राजहरा उत्तर (मध्य और पूर्वी) कोयला ब्लॉक में वाणिज्यिक उत्पादन इस साल फरवरी में फिर से शुरू हो गया। सरकार ने 2021 में इस ब्लॉक को फेयरमाइन कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया था। यह परियोजना 116 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी लागत 1.26 अरब रुपये है। इससे 22 सालों में 1.5 करोड़ टन से ज्यादा कोयला निकलने की उम्मीद है। राजहरा उत्तर भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। यहां आजादी से पहले खनन शुरू हुआ था और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। शुरू में यह भूमिगत खदान थी, लेकिन बाद में यहां से अच्छी गुणवत्ता का कोयला निकालने के लिए इसे ओपन-कास्ट बना दिया गया। यहां से 2010 तक कोयला उत्पादन होता रहा, लेकिन उसके बाद सुरक्षा चिंताओं और पर्यावरण मंज़ूरी से संबंधित मुद्दों की चलते इसे बंद कर दिया गया। रांची विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर नीतीश प्रियदर्शी कहते हैं, &#8220;चाहे आप इस क्षेत्र को झारखंड कहें या संयुक्त बिहार-झारखंड, राजहरा अंग्रेजों द्वारा उनके शासन के दौरान खोजी गई पहली खदान है।&#8221; &#8220;चाहे एन्थ्रेसाइट हो या बिटुमिनस,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/05/20/a-coal-mine-reopens-sparking-hope-and-fear/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जंगल के खाने में छुपा पोषण का रहस्य</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2025/03/10/looking-for-nutritional-gold-in-wild-greens/</link>
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					<pubDate>10 मार्च 2025 12:33:34 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<![CDATA[<p>शंखमादम्मा और डुंडम्मा कर्नाटक की आदिवासी बस्ती कीरनहोला पोडु में अपने घर के बरामदे में बैठकर दोपहर का खाना खा रही हैं। चटक नीले रंग के इस घर की दीवारों का रंग कई जगह से उतरा हुआ है। इस पोडु (छोटी बस्ती) का सबसे छोटा सदस्य, मन्वित, ब्रेड के एक टुकड़े को खाता हुआ आसपास [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[शंखमादम्मा और डुंडम्मा कर्नाटक की आदिवासी बस्ती कीरनहोला पोडु में अपने घर के बरामदे में बैठकर दोपहर का खाना खा रही हैं। चटक नीले रंग के इस घर की दीवारों का रंग कई जगह से उतरा हुआ है। इस पोडु (छोटी बस्ती) का सबसे छोटा सदस्य, मन्वित, ब्रेड के एक टुकड़े को खाता हुआ आसपास घूम रहा है।  शंखमादम्मा की थाली में सफ़ेद चावल और ‘बेले सांभर’ (दाल का सांभर) है। वह इसी पोडु में पली-बढ़ी डुनडम्मा, जिनकी शादी एक दुसरे पोडु में हुई है, से बात करने में मशगूल हैं। कीरनहोला पोडु, कर्नाटक के मले महादेश्वरा हिल्स (एम.एम. हिल्स) में सोलिगा जनजाति की एक बस्ती है। डुंडम्मा दोपहर का खाना अधिकतर इसी पोडु में खाती हैं जहां से लेंटाना क्राफ्ट सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है। अपने 60 के दशक में चल रही ये दोनों महिलाएं इस लेंटाना क्राफ्ट सेंटर, जो बेंगलुरु की शोध संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड दी एनवायरनमेंट (एट्री) द्वारा संचालित किया जाता है, में कारीगर का काम करती हैं। इस सेंटर में आक्रामक पौधे लेंटाना कमारा को जंगल से लाकर उसका फर्नीचर और सजावट का सामान बनाया जाता है।   सरकार की राशन स्कीम से आसानी से मिलने वाले अनाज और पोषण किट के चलते आदिवासी समुदाय में पोषण के लिए जंगल के वनस्पतियों पर निर्भरता कम हो गई है। तस्वीर – अभिषेक एन. चिन्नप्पा द्वारा मोंगाबे के लिए। सोलिगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में रहने वाली सदियों पुरानी एक मूल जनजाति, जनजाति के लोग इस शिल्प का काम करते हैं। कर्नाटक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/10/looking-for-nutritional-gold-in-wild-greens/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़:  अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी</title>
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					<pubDate>31 दिसम्बर 2024 09:45:26 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की ओर से की गई जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अहम दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इस रिपोर्ट के नतीजे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/31/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़:  अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की ओर से की गई जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अहम दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इस रिपोर्ट के नतीजे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से यह दलील दी है कि खनन के लिए उनसे कभी सहमति नहीं ली गई। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (सीजीएसटीसी) की ओर से की गई जांच, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में 1,252 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा कोल ब्लॉक से संबंधित है। सीजीएसटीसी ने 4 नवंबर को सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी चिट्ठी में अपनी जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया। सीजीएसटीसी ने चिट्ठी में लिखा कि उसे ग्राम सभा (ग्राम परिषद) की बैठकों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में गड़बड़ियां मिली हैं। उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि खनन का प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठकों के खत्म होने के बाद जोड़ा गया था। आयोग ने परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की। साथ ही, सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट विलास भोस्कर को चिट्ठी जारी होने के 15 दिनों के भीतर तीन पीड़ित गांवों में ग्राम सभाओं को फिर से बुलाने का निर्देश दिया, ताकि कानून के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। सीजीएसटीसी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मोंगाबे इंडिया को बताया, &#8220;अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/31/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड: 3.77 लाख करोड़ सालाना से भी ज़्यादा है राज्य के कॉमन्स से मिलने वाली सेवाओं की कीमत</title>
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					<pubDate>02 दिसम्बर 2024 11:06:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<![CDATA[<p>“आज भी जंगल से हमें जरूरत की तीन-चौथाई चीजें मिल जाती हैं। पंद्रह साल पहले तक जंगल से ही हमें हमारी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थी।” झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक के मुटपा गांव के झिरगा मुंडा की आंखें यह बताते हुए चमक उठती हैं।  इसी साल अगस्त में रांची में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/02/jharkhand-the-value-of-the-states-commons-exceeds-%e2%82%b93-77-lakh-crore-annually/" data-wpel-link="internal">झारखंड: 3.77 लाख करोड़ सालाना से भी ज़्यादा है राज्य के कॉमन्स से मिलने वाली सेवाओं की कीमत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[“आज भी जंगल से हमें जरूरत की तीन-चौथाई चीजें मिल जाती हैं। पंद्रह साल पहले तक जंगल से ही हमें हमारी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थी।” झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक के मुटपा गांव के झिरगा मुंडा की आंखें यह बताते हुए चमक उठती हैं।  इसी साल अगस्त में रांची में लैंड कॉमन्स (जंगल, चारागाह और बिना खेती वाली जमीन वगैरह) की कीमत पर जारी एक ब्रीफ मुंडा की बातों को मुकम्मल बना देता है। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) और कॉमन ग्राउंड की ओर से तैयार किए गए ब्रीफ के मुताबिक झारखंड में करीब 46 लाख हेक्टेयर में लैंड कॉमन्स हैं, जिनसे सालाना 3,77,200 करोड़ रुपए की  सेवाएं मिलती हैं। यह आंकड़ा 2024-25 के लिए झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करीब तीन-चौथाई है।  इस ब्रीफ के लिए डेटा और जानकारियां हरपिंदर संधू और अन्य की ओर से लिखे गए पेपर, ‘भारत में लैंड कॉमन्स से मिलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन: अनुसंधान और नीति के लिए निहितार्थ’ से लिए गए हैं जो 2023 में छपा था। आदिवासी तेंदूपत्ता संग्रह कर उन्हें बाजार में बेचते हैं। तस्वीर- श्याम सुंदर उपरोक्त पेपर को तैयार करने में शामिल रहीं एफईएस की प्रतीति प्रियदर्शिनी ने कहा कि जंगल से इकोसिस्टम सहित जो सेवाएं मिलती हैं, उसकी अक्सर अनदेखी हो जाती है। इससे इनकी आर्थिक कीमत का पता नहीं लग पाता है। इस ब्रीफ को तैयार करने का एक मकसद तो यह था कि इन सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़े। दूसरा यह सामने लाना था कि&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/02/jharkhand-the-value-of-the-states-commons-exceeds-%e2%82%b93-77-lakh-crore-annually/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>अनियंत्रित झींगा पालन से बदलता सुंदरबन में भूमि उपयोग</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/11/14/unchecked-shrimp-farming-transforms-land-use-in-the-sundarbans/</link>
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					<pubDate>14 नवम्बर 2024 10:25:35 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Niladry Sarkar]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[पश्चिम बंगाल और .सुंदरवन]]>
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											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, लोग, वन अधिकार, और समुद्र तट]]>
						</topic-tags>
					
					
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							<![CDATA[<p>पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व (एसबीआर) में स्थित नागेंद्रपुर गांव में एक संकरी, छह फुट चौड़ी गली एक बड़ी आद्रभूमि (वेटलैंड), जिसका इस्तेमाल जलकृषि के लिए किया जाता है, को झुग्गियों के समूह से अलग करती है। इनमें से एक झुग्गी में रोशनारा पियादा, उनके पति सैदुल्ला पियादा और उनके तीन बच्चे रहते हैं। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/11/14/unchecked-shrimp-farming-transforms-land-use-in-the-sundarbans/" data-wpel-link="internal">अनियंत्रित झींगा पालन से बदलता सुंदरबन में भूमि उपयोग</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पश्चिम बंगाल के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व (एसबीआर) में स्थित नागेंद्रपुर गांव में एक संकरी, छह फुट चौड़ी गली एक बड़ी आद्रभूमि (वेटलैंड), जिसका इस्तेमाल जलकृषि के लिए किया जाता है, को झुग्गियों के समूह से अलग करती है। इनमें से एक झुग्गी में रोशनारा पियादा, उनके पति सैदुल्ला पियादा और उनके तीन बच्चे रहते हैं। इकत्तीस वर्षीय रोशनारा ने मत्स्य पालन क्षेत्र के बगल में मीठे पानी के तालाब में बर्तन धोते हुए कहा, &#8220;हर बार बारिश होने पर, मत्स्य पालन से खारा पानी बह जाता है और हमारे घर में बाढ़ आ जाती है।&#8221;  उस जगह से लगभग 600-700 मीटर (1,970-2,300 फीट) दूर दूसरे छोर पर हरियाली की एक पतली रेखा के साथ जलकृषि तालाबों की ओर इशारा करते हुए, सैदुल्ला कहते हैं, &#8220;हम इस जमीन पर जलकृषि शुरू होने से पहले खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते थे। परंतु अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। &#8220;वह मैंग्रोव है। वे करीब थे, लेकिन ये जलकृषि वाले हर साल उन्हें नष्ट करते रहते हैं।&#8221; जिस ज़मीन पर वे काम करते थे, उसे एक दशक पहले मत्स्य पालन क्षेत्र में बदल दिया गया, जो इस क्षेत्र में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। ज़मीन के मालिकों ने ज़मीन को एक जलकृषि संचालक को पट्टे पर दे दिया, जो अब अपने ही कर्मचारियों को काम पर रखता है, जिससे सैदुल्ला, रोशनआरा और उनके पड़ोसी बेरोज़गार हो गए हैं। सैदुल्ला (48) ने कहा, &#8220;हमें हर मौसम की शुरुआत में मत्स्य पालन क्षेत्र में पानी भरने से पहले ज़मीन जोतने या तटबंध बनाने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/11/14/unchecked-shrimp-farming-transforms-land-use-in-the-sundarbans/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बन्नी की खाने वाली घासों के खतरा बन रहा है विलायती बबूल का फैलाव</title>
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					<pubDate>25 जुलाई 2024 11:59:07 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Azera Parveen Rahman]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
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							<![CDATA[<p>गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी के घास के मैदान के निवासी रसूल भाई वह समय याद करते हैं जब उनके दादा-परदादा किस्से सुनाते थे कि कैसे वे खाने वाले घास की स्थानीय प्रजातियों की घास के लिए यहां से वहां घूमा करते थे। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय प्रजाति की घास सउ (Echinochloa species) [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी के घास के मैदान के निवासी रसूल भाई वह समय याद करते हैं जब उनके दादा-परदादा किस्से सुनाते थे कि कैसे वे खाने वाले घास की स्थानीय प्रजातियों की घास के लिए यहां से वहां घूमा करते थे। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय प्रजाति की घास सउ (Echinochloa species) के बीज का इस्तेमाल करके बाजरे की रोटी जैसा रोतला बनाते थे। रिसर्च एंड मॉनीटरिंग इन द बन्नी लैंडस्केप (RAMBLE) में फील्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले रसूल भाई कहते हैं, &#8216;यह प्रथा अब बेहद दुर्लभ हो गई है क्योंकि अब स्थानीय घास की वैसी प्रजातियों के पौधे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जिन्हें खाया जा सके।&#8217; कई अन्य स्थानीय लोगों से बात करके पता चला कि ऐसे ही हाल हैं। एशिया के सबसे बड़े और अच्छे घास के मैदान बन्नी के खराब होते जाने से स्थानीय लोगों की डाइट पर भी असर पड़ रहा है। विडंबना यह है कि बन्नी के खराब होते जाने की अहम वजह कहे जा रहे विलायती बबूल को भी अब कुछ स्थानीय लोगों ने आजीविका का साधन बना लिया है। स्थानीय खाने योग्य घास शिकार करना और अपने आस-पास के वातावरण से खाना जुटाना इंसानों के विकास के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और साथ-साथ चला है। हालांकि, 12 हजार साल पहले तक ऐसा नहीं था जब तक इंसानों ने पौधों और जानवरों को पालना शुरू नहीं कर दिया। बन्नी में 19 ग्राम पंचायत हैं। यहां के लोग अक्सर इन्हीं घास के मैदानों से खाने-पीने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/25/bannis-edible-local-grasses-threatened-by-the-spread-of-prosopis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>[इंटरव्यू] गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजे गए आलोक शुक्ला ने कहा, “यह जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों का सम्मान”</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/05/02/interview-this-is-in-honour-of-adivasis-fighting-for-their-land-water-forest-says-goldman-prize-winner-alok-shukla/</link>
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					<pubDate>02 मई 2024 08:44:27 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ में पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए 29 अप्रैल का दिन खास रहा। इस दिन राज्य के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को संकटग्रस्त जंगल हसदेव अरण्य के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य भारत का यह राज्य जैव विविधता [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/05/02/interview-this-is-in-honour-of-adivasis-fighting-for-their-land-water-forest-says-goldman-prize-winner-alok-shukla/" data-wpel-link="internal">[इंटरव्यू] गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजे गए आलोक शुक्ला ने कहा, “यह जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों का सम्मान”</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ में पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए 29 अप्रैल का दिन खास रहा। इस दिन राज्य के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को संकटग्रस्त जंगल हसदेव अरण्य के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य भारत का यह राज्य जैव विविधता और कोयला भंडार दोनों के लिए जाना जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का मुख्यालय अमेरिका में है। हर साल यह पुरस्कार दुनिया के छह महाद्वीपीय क्षेत्रों से जमीनी स्तर के &#8220;पर्यावरण नायकों&#8221; को मान्यता देता है। 1990 के बाद से, इस पुरस्कार के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली हस्तियों को &#8220;अक्सर बड़े निजी जोखिम पर, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए लगातार और जरूरी कोशिशों&#8221; के लिए सम्मानित किया गया है। यह खास तौर पर नेतृत्व करने वाले उन लोगों पर ध्यान देता है जो सामुदायिक भागीदारी के जरिए बदलाव लाते हैं। इस बार 43 साल के शुक्ला को एशिया से यह सम्मान मिला है। पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में आलोक शुक्ला का सफर साल 2005 में शुरू हुआ था। इस साल वह विश्वविद्यालय से स्नातक होकर निकले थे। तब उन्होंने रायपुर और रायगढ़ शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी गतिविधियों से औद्योगिक प्रदूषण के असर को देखा। अनुभवी कार्यकर्ता मेधा पाटकर और पूर्व नौकरशाह ब्रह्म देव शर्मा से प्रेरित होकर, वह सक्रियता के शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन उद्योगों का विरोध करने वाले आंदोलनों में शामिल हो गए। साल 2011 आते-आते उन्होंने हसदेव में रहने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/05/02/interview-this-is-in-honour-of-adivasis-fighting-for-their-land-water-forest-says-goldman-prize-winner-alok-shukla/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बेहतर वन प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय का नजरिया शामिल करना जरूरी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/02/20/including-indigenous-perspectives-for-equitable-forest-management/</link>
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					<pubDate>20 फरवरी 2024 08:44:38 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
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							<![CDATA[आदिवासी, गाँव, जल संरक्षण, प्रदूषण, लोग, वन, वन अधिकार, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और समाधान]]>
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							<![CDATA[<p>भारत में जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल का क्या मतलब है? क्या वे वन पारिस्थितिकी तंत्र को उसी तरह देखते हैं जैसे जंगल के बाहर के लोग इसे देखते हैं? जंगलों को लेकर उनके विचार देश के वन प्रबंधन और संरक्षण ब्लूप्रिंट में कितने नजर आते है? केरल के वायनाड जिले [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/20/including-indigenous-perspectives-for-equitable-forest-management/" data-wpel-link="internal">बेहतर वन प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय का नजरिया शामिल करना जरूरी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल का क्या मतलब है? क्या वे वन पारिस्थितिकी तंत्र को उसी तरह देखते हैं जैसे जंगल के बाहर के लोग इसे देखते हैं? जंगलों को लेकर उनके विचार देश के वन प्रबंधन और संरक्षण ब्लूप्रिंट में कितने नजर आते है? केरल के वायनाड जिले में एक स्थानीय शिकारी-वनवासी समुदाय ‘काट्टुनायकन समुदाय’ और जंगल के साथ उनके संबंधों पर हाल ही में एक अध्ययन किया गया, जिसमें ये कुछ सवाल उठाए गए थे। ‘आदिवासी पोरट्रायल्स ऑफ प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट एरिया इन साउदर्न इंडिया’ नामक यह अध्ययन वायनाड वन्यजीवन अभयारण्य और उसके आसपास स्थित सात काट्टुनायकन बस्तियों यानी पोंखुझी, अनासीमप, कुझिमूला, अलाथूर, कलामकांडी, कुमुझी और चुक्कलिकुन्नी में पांच सालों तक किया गया था। काट्टुनायकन जंगल को स्थानीय रुप से कडु कहते हैं। इस अध्ययन से पता चला कि काट्टुनायकन का जंगल यानी कडु उन संरक्षित क्षेत्रों से काफी अलग है जिन्हें वन प्रबंधन एजेंसियां जंगल मानती हैं। जंगल को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखने वाला नजरिया  अगर हम संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े दृष्टिकोण की बात करें तो वन भूमि को या तो उपभोग करने या संरक्षित संसाधनों के रूप में देख जाता है। इसलिए संरक्षित इलाकों पर किए गए ज्यादातर अध्ययन वन्यजीव संरक्षण, राजस्व सृजन और राजकोषीय मुआवजे पर ही आधारित होते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जंगल का मतलब कुछ और ही है। वे जंगलों को ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जो इंसानी और प्राकृतिक संबंधों के लिए अवसर मुहैया कराते हैं। अध्ययन के मुताबिक,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/20/including-indigenous-perspectives-for-equitable-forest-management/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>हसदेव अरण्य: विधानसभा के संकल्प, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बावजूद बढ़ता कोयला खनन</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/02/15/coal-mining-in-hasdev-aranya-continues-to-surge-despite-assembly-resolutions-reveals-affidavit-in-supreme-court/</link>
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					<pubDate>15 फरवरी 2024 09:12:39 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है। राज्यपाल से लेकर विधानसभा तक ने, हसदेव अरण्य में कोयला खदानों पर रोक लगाने की बात कही है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दे कर किसी नई कोयला खदान को गैरज़रुरी बताया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/15/coal-mining-in-hasdev-aranya-continues-to-surge-despite-assembly-resolutions-reveals-affidavit-in-supreme-court/" data-wpel-link="internal">हसदेव अरण्य: विधानसभा के संकल्प, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बावजूद बढ़ता कोयला खनन</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है। राज्यपाल से लेकर विधानसभा तक ने, हसदेव अरण्य में कोयला खदानों पर रोक लगाने की बात कही है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दे कर किसी नई कोयला खदान को गैरज़रुरी बताया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी 1878 वर्ग किलोमीटर में फैले हसदेव अरण्य के घने जंगल में कोयला खनन का विरोध पिछले एक दशक से कर रहे हैं लेकिन इन सारी आवाज़ों को हाशिये पर डाल दिया गया है। दिल्ली जैसे राज्य से भी बड़े इलाके में फ़ैले हसदेव अरण्य के जंगल में तीन कोयला खदान राजस्थान सरकार को आवंटित हैं, जिनका आदिवासी विरोध कर रहे हैं। इन तीनों खदानों का प्रबंधन और खनन का काम राजस्थान सरकार ने अडानी समूह को सौंप दिया है। तीन खदानों में से एक, परसा ईस्ट केते बासन के पहले चरण का खनन, जिसमें से 2028 तक कोयले की आपूर्ति होनी थी, उसमें क्षमता से अधिक कोयला निकाला गया और 2021 में ही इस खदान का कोयला ख़त्म हो गया। अब इस कोयला खदान के दूसरे चरण में खनन प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसी तरह एक अन्य खदान परसा के लिए भी खनन की प्रक्रिया पर काम चालू है। तीसरी खदान, केते एक्सटेंशन को लेकर भी अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में यहां भी कामकाज शुरु हो सकता है। इन तीनों ही खदानों के ख़िलाफ़ कई मामले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। लेकिन, अदालतों की धीमी रफ़्तार के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/15/coal-mining-in-hasdev-aranya-continues-to-surge-despite-assembly-resolutions-reveals-affidavit-in-supreme-court/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>मध्य प्रदेश के जंगलों में क्यों कम हो रहा है औषधीय पौधों का उत्पादन</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/01/31/declining-medicinal-plant-production-raises-concerns-in-madhya-pradesh-forests/</link>
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					<pubDate>31 जनवरी 2024 09:27:19 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Satish Malviya]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[औषधीय पौधे]]></category>
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		<category><![CDATA[लघु वनोपज]]></category>
		<category><![CDATA[वनोपज]]></category>
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											<topic-tags>
							<![CDATA[जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
						</topic-tags>
					
					
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							<![CDATA[<p>&#8220;हाथ में पैसा होगा तभी त्योहार मनाना अच्छा लगता है,&#8221; रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से सटे मोरावन गांव की सहरिया आदिवासी बस्ती में रहने वाली गुड्डी बाई कहती हैं। गुड्डी बाई बस्ती की कुछ महिला और पुरुषों के साथ एक घेरे में बैठ कर किसी मुद्दे पर चर्चा [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/01/31/declining-medicinal-plant-production-raises-concerns-in-madhya-pradesh-forests/" data-wpel-link="internal">मध्य प्रदेश के जंगलों में क्यों कम हो रहा है औषधीय पौधों का उत्पादन</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[&#8220;हाथ में पैसा होगा तभी त्योहार मनाना अच्छा लगता है,&#8221; रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से सटे मोरावन गांव की सहरिया आदिवासी बस्ती में रहने वाली गुड्डी बाई कहती हैं। गुड्डी बाई बस्ती की कुछ महिला और पुरुषों के साथ एक घेरे में बैठ कर किसी मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं। पूछने पर गुड्डी बताती हैं, &#8220;जंगल में अब इतना वनोपज नहीं है कि उसे इकट्ठा कर बेच सकें।” चर्चा में बैठे लोग बस्ती के एक वनोपज समूह का हिस्सा हैं। पिछले एक वर्ष से इस समूह की कोई खास आमदनी नहीं हुई है। “जंगल में कुछ नहीं बचा है,” गुड्डी एक साल पहले बेची गई वनोपज की रसीद दिखाते हुए कहती हैं। दिलीप आदिवासी मोरावन गांव में एक वनोपज समूह के संचालक हैं, बताते हैं, &#8220;जंगलों में वनोपज की भारी कमी होती जा रही है आंवला भी बहुत कम मिल पा रहा है और शतावर, सफ़ेद मूसली, गुड़मार, पमार जैसी जटीबूटीयां जिनकी बाजार में अच्छी मांग है अब यहां बिलकुल नहीं हैं।&#8221; वनोपज में गिरावट की स्थिति जानने के लिए मोंगाबे-हिन्दी ने कूनो नेशनल पार्क के आसपास के खोहरी, मढखेड़ा, ककरा,टिकटोली,करई सहित एक दर्ज़न आदिवासी गांवों में वनोपज संग्रह करने वालों से बात की। &#8220;पहले के मुकाबले अब वनोपज से रुपया में चवन्नी की कमाई भी नहीं हो पा रही है। हमारे पास खेती के लिए कोई जमीन तो है नहीं इसलिए साल के तीन चार महीने जंगलों से जड़ी-बूटियां इकट्ठी कर बेचकर जीवनयापन करते थे इसी से हमारा जीवन चलता था।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/01/31/declining-medicinal-plant-production-raises-concerns-in-madhya-pradesh-forests/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>गुजरात के दुर्लभ जंगली गधों के संरक्षण के लिये आगे आए कच्छ में नमक बनाने वाले अगरिया</title>
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					<pubDate>25 जनवरी 2024 09:30:36 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Ravleen Kaur]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[<p>नमक के मैदानों में डेरा डालने के लिए तेजल मकवाना अपना सामान पैक कर रही हैं। दशहरा के त्यौहार के बाद वह और उनके पति दानाभाई मकवाना किराए पर एक ट्रैक्टर लेंगे और इसमें प्लास्टिक की पानी वाली टंकियों में 20 दिन का पानी, सोलर पैनल, एक पंप, एक डीजल जनरेटर, नमक बनाने के औजार, [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[नमक के मैदानों में डेरा डालने के लिए तेजल मकवाना अपना सामान पैक कर रही हैं। दशहरा के त्यौहार के बाद वह और उनके पति दानाभाई मकवाना किराए पर एक ट्रैक्टर लेंगे और इसमें प्लास्टिक की पानी वाली टंकियों में 20 दिन का पानी, सोलर पैनल, एक पंप, एक डीजल जनरेटर, नमक बनाने के औजार, खाने-पीने की चीजें और किचन के जरूरी सामान लादकर ले जाएंगे। इतने सामान के बलबूते ये लोग गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के अपने जूनागाम गांव से 10 किलोमीटर दूर लिटिल रण ऑफ कच्छ में अगले सात महीने बिताएंगे। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला काम बांस के खंभों और जूट के बोरों की मदद से एक छपरा यानी झोपड़ी बनाने का होगा। पेड़ रहित इस जमीन पर गर्मियों तक के लिए यही इनका घर होगा। इस छपरे की जमीन को भारतीय जंगली गधों के गोबर से लीपा जाएगा जो कि इस क्षेत्र में खूब पाए जाते हैं। इसके बाद नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले कुंई या अस्थायी कुएं खोदे जाएंगे और इसी मरुस्थल में दो-दो फीट के गड्ढे बनाकर बड़े बर्तन जैसी आकृति बना दी जाएगी। जब इनकी सतह को कई प्रक्रियाओं के बाद मजबूत बना लिया जाएगा तब इस कुएं से नमकीन पानी निकाला जाएगा और इनमें भरकर फैला दिया जाएगा। सर्दियां बीतते-बीतते यह नमकीन पानी नमक में बदल जाएगा। इस साल तेजल मकवाना को अपने साथ वह आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना होगा जो गुजरात के वन विभाग की ओर से उन्हें दिया गया है। यही कार्ड इस बात की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/01/25/traditional-salt-workers-contribute-to-wild-ass-conservation-and-regain-access-to-little-rann-of-kutch/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>सरकार ने जंगलों से 500 मीटर दूर तेल उत्खनन तकनीक को मंजूरी दी, प्रभावों पर कोई प्राथमिक डेटा नहीं</title>
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					<pubDate>22 दिसम्बर 2023 06:31:21 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[<p>नए सरकारी नियमों के मुताबिक, जंगलों में प्राकृतिक भंडार से तेल और गैस निकालने के लिए अब परियोजना के डेवलपर्स को वन मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। शर्त बस इतनी है कि खुदाई वन क्षेत्रों के बाहर की जाएगी। 12 सितंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/12/22/with-no-primary-data-on-impacts-government-approves-an-oil-extraction-technique-500-m-outside-forests/" data-wpel-link="internal">सरकार ने जंगलों से 500 मीटर दूर तेल उत्खनन तकनीक को मंजूरी दी, प्रभावों पर कोई प्राथमिक डेटा नहीं</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[नए सरकारी नियमों के मुताबिक, जंगलों में प्राकृतिक भंडार से तेल और गैस निकालने के लिए अब परियोजना के डेवलपर्स को वन मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। शर्त बस इतनी है कि खुदाई वन क्षेत्रों के बाहर की जाएगी। 12 सितंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र जारी कर कहा कि एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग (तेल और गैस उत्खनन की एक तकनीक) को वन मंजूरी प्रक्रिया से छूट दी जाएगी और उत्खनन के लिए विस्तृत क्षेत्रीय दिशा निर्देश भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी किए जाएंगे। दरअसल एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग (ईआरडी) में ढलान पर एक क्षैतिज कुआं खोदा जाता है जिसकी लंबाई उसकी गहराई से कम से कम दुगनी होती है। यहां खुदाई से कुछ दूरी पर गैस और तेल का उत्खनन किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ा हुआ विभाग ‘हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय’ (डीजीएच) ने 2020 में ईआरडी को वन मंजूरी प्रक्रिया से छूट देने पर जोर दिया था। उन्होंने तर्क देते हुए कहा था कि यह तकनीक जंगलों में जाने या वन भूमि को छेड़े बिना भंडार तक पहुंच संभव बनाती है। भारत में अब तक वनों पर ईआरडी के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाला कोई अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के अनुसार, वन क्षेत्रों के भीतर इस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर डेटा इकट्ठा करने, रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें करने में तीन साल लगेंगे। फिर भी पर्यावरण मंत्रालय ने डीजीएच की एक रिपोर्ट पर अपना निर्णय लेते हुए छूट दे दी, जिसे अभी तक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/12/22/with-no-primary-data-on-impacts-government-approves-an-oil-extraction-technique-500-m-outside-forests/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>ओडिशा में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों को राहत</title>
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					<pubDate>25 जुलाई 2023 08:52:09 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Meena Menon]]>
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							<![CDATA[<p>राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर जिंदल स्टील वर्क्स की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू उत्कल की परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी/EC) पर इस साल 20 मार्च को रोक लगा दी। इस अदालती आदेश से पीड़ित समुदायों को कुछ राहत मिली। वहीं  24 मार्च को ओडिशा उच्च न्यायालय [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/07/25/ngt-stays-environmental-clearance-for-jsw-project-in-odisha-protestors-relieved/" data-wpel-link="internal">ओडिशा में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों को राहत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर जिंदल स्टील वर्क्स की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू उत्कल की परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी/EC) पर इस साल 20 मार्च को रोक लगा दी। इस अदालती आदेश से पीड़ित समुदायों को कुछ राहत मिली। वहीं  24 मार्च को ओडिशा उच्च न्यायालय से एक और आदेश आया। इसमें वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे हल होने तक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई गई। एनजीटी का आदेश कई अपील पर आया। इन अपील में जेएसडब्ल्यू उत्कल की आपस में जुड़ी दो परियोजनाओं के लिए पिछले साल 11 और 12 अप्रैल को मिली पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती दी गई थी। इसमें एक एकीकृत इस्पात संयंत्र (सीमेंट और बिजली संयंत्रों के साथ) है। वहीं दूसरी परियोजना पारादीप बंदरगाह के पास जेटी के निर्माण से जुड़ी है। जेएसडब्ल्यू परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन पहले दक्षिण कोरियाई इस्पात कंपनी पोस्को की एक परियोजना के लिए ली गई थी। समुदायों के दशक भर लंबे विरोध के बाद साल 2017 में पोस्को ने परियोजना वापस ले ली थी। हालांकि, ओडिशा सरकार ने अधिग्रहित 1,253 हेक्टेयर जमीन वापस नहीं की। उसने जेएसडब्ल्यू उत्कल को 1,083 हेक्टेयर जमीन सौंप दी। कंपनी यहां पर 65,000 करोड़ रुपए निवेश करके परियोजना शुरू करने वाली थी। इसमें 10 एमटीपीए सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के साथ 13.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकीकृत स्टील प्लांट और 900 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ-साथ 52 एमटीपीए की क्षमता वाली ऑल वेदर कैप्टिव जेटी शामिल है। दशक भर लंबे आंदोलन के बाद भी समुदायों&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/07/25/ngt-stays-environmental-clearance-for-jsw-project-in-odisha-protestors-relieved/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>वन समुदाय के अधिकार और तमिलनाडु में स्लेंडर लोरिस का संरक्षण, समझिए क्या है समस्या</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2023/01/24/what-protecting-the-slender-loris-could-mean-for-forest-communities-in-tamil-nadu/</link>
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					<pubDate>24 जनवरी 2023 09:22:00 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[CATHERINE GILON]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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		<category><![CDATA[स्लेंडर लोरिस]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम]]>
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							<![CDATA[<p>तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का पंचनथंगी इलाका सुदूर क्षेत्र में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यह गांव हरी-भरी और छोटी-मोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। चार पीढ़ियों से कनगराज और उनके पड़ोसी यहां काफी शांत और आधुनिक युग के हस्तक्षेप से दूर अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/01/24/what-protecting-the-slender-loris-could-mean-for-forest-communities-in-tamil-nadu/" data-wpel-link="internal">वन समुदाय के अधिकार और तमिलनाडु में स्लेंडर लोरिस का संरक्षण, समझिए क्या है समस्या</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का पंचनथंगी इलाका सुदूर क्षेत्र में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यह गांव हरी-भरी और छोटी-मोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। चार पीढ़ियों से कनगराज और उनके पड़ोसी यहां काफी शांत और आधुनिक युग के हस्तक्षेप से दूर अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। चालीस साल के कनगराज कहते हैं, “हमारा परिवार यहां लगभग 200 सालों से रह रहा है।” वह याद करते हैं कि जब वह पांच साल के थे तब वह अपने दादा के साथ आस-पास की पहाड़ियों पर शहद निकालने जाया करते थे। वह बताते हैं, &#8220;हम वहां पेड़ के खोखले हिस्सों और कोटरों में मिलने वाले छत्तों से शहद निकालते थे। ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ों के बीच में भी शहद मिल जाता था।&#8221; कनगराज कहते हैं कि बचपन में उनका सबसे पसंदीदा काम कंद खोदना और जंगल से फल बीनना था। अब शहद निकालने का काम तो काफी हद तक कम हो गया है लेकिन इस पीढ़ी के युवा और बच्चे अभी भी पहाड़ों पर जाते हैं। ये बच्चे वहां से टर्की बेरी, कंद और कई तरह की जड़ी-बूटियां लाते हैं। इन चीजों का खाने-पीने और व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह खाने-पीने की चीजें ढूंढने के अलावा पंचनथंगी गांव के ज्यादातर लोग छोटे स्तर की खेती और पशुपालन भी करते हैं। कनगराज के पास सब्जियों का एक छोटा सा खेत और लगभग 40 भेड़ें हैं। वह पास में मौजूद एक छोटी सी पहाड़ी की ओर इशारा करके दिखाते हैं कि वह&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2023/01/24/what-protecting-the-slender-loris-could-mean-for-forest-communities-in-tamil-nadu/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>वन्यजीवों के साथ इंसानी गतिविधियों को लंबे वक़्त से कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफर से एक बातचीत</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2022/10/27/a-photographer-on-his-long-term-effort-to-document-human-wildlife-interactions/</link>
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					<pubDate>27 अक्टूबर 2022 05:38:04 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन अधिकार, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम]]>
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							<![CDATA[<p>मानव-वन्यजीव संपर्क बढ़ रहा है। लेकिन उनमें से सभी सकारात्मक नहीं हैं। भारत में हर साल इंसानों और जानवरों के बीच टकराव के कारण सैकड़ों लोगों और जानवरों की मौत हो जाती है। जंगली जानवरों के टकराव के कारण उनके अस्तित्व और संख्या पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, दुनिया भर में कुछ इलाके [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2022/10/27/a-photographer-on-his-long-term-effort-to-document-human-wildlife-interactions/" data-wpel-link="internal">वन्यजीवों के साथ इंसानी गतिविधियों को लंबे वक़्त से कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफर से एक बातचीत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[मानव-वन्यजीव संपर्क बढ़ रहा है। लेकिन उनमें से सभी सकारात्मक नहीं हैं। भारत में हर साल इंसानों और जानवरों के बीच टकराव के कारण सैकड़ों लोगों और जानवरों की मौत हो जाती है। जंगली जानवरों के टकराव के कारण उनके अस्तित्व और संख्या पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि, दुनिया भर में कुछ इलाके दूसरे इलाकों की तुलना में अधिक जोखिम भरे हैं। दुनिया के दो-तिहाई एशियाई हाथियों और बाघों का आवास, 1.4 अरब लोगों के साथ साझा जगहों में है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 400 से अधिक लोगों का उच्च-घनत्व है। भारत से जुड़ी इस तरह की वास्तविकताओं पर तत्काल वैश्विक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर सेंथिल कुमारन इन वास्तविकताओं को बड़े पैमाने पर दर्शकों को दिखाने का इरादा रखते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मानव-बाघ टकराव को एक दशक तक अपने कैमरे में कैद करने के लंबे प्रयास के बाद कुमारन, ने ‘बाउंड्रीज़: ह्यूमन-टाइगर कॉन्फ्लिक्ट’ नामक एक प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री बनाया है। जिसकी वजह से उन्हें फोटो जर्नलिज्म का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2022 के 24 विजेताओं में एक नाम उनका भी है।  कुमारन के लिए पुरस्कार कोई नई बात नहीं है, उन्हें अब तक 20 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। मोंगाबे-इंडिया के साथ अनौपचारिक बात-चीत के दौरान फोटोग्राफर ने भारत में मानव-वन्यजीव संघर्षों, उनकी लंबी और थकाऊ कार्य प्रक्रिया और दो दशकों के अपने करियर के अनुभवों के बारे में बताया।  फोटोग्राफर सेंथिल कुमारन, विश्व प्रेस फोटो प्रतियोगिता 2022 के विजेता और मदुरै, तमिलनाडु से नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर हैं।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2022/10/27/a-photographer-on-his-long-term-effort-to-document-human-wildlife-interactions/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>देश में वनों की स्थिति: बढ़ रहा है पौधारोपण और घट रहे हैं वन</title>
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					<pubDate>25 जनवरी 2022 08:10:11 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Mayank Aggarwal]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Kundan Pandey]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[<p>भारत सरकार ने हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर) जारी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो साल पहले की तुलना में देश के वन क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर (किमी) की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह दावा कठघरे में हैं और इस विषय के जानकार रिपोर्ट बनाने के तरीके पर [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[भारत सरकार ने हाल ही में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर) जारी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो साल पहले की तुलना में देश के वन क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर (किमी) की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह दावा कठघरे में हैं और इस विषय के जानकार रिपोर्ट बनाने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इन जानकारों का आरोप है कि वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने के लिए शहरों के लगे पेड़ और पौधरोपण को भी जंगल में शामिल कर लिया गया है।  जानकारों का मानना है कि देश के वनों को लेकर बनी यह रिपोर्ट वानिकी जैसे विषय से अनभिज्ञ दिखती है। जैसे इसमें जिन इलाकों को जंगल माना गया है, अगर वहां वन संरक्षण कानून 1980 को लागू करने की कोशिश की जाए तो ऐसे इलाके &#8216;जंगल’ होने के मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे।   इस रिपोर्ट की चले तो कई अन्य चीजों की भी परिभाषा बदलनी पड़ेंगी। पर्यावरण मामलों पर काम करने वाले वकील ऋत्विक दत्ता इसको उदाहरण देकर समझाते हैं। अगर वन सर्वेक्षण के हिसाब से वनों की पहचान की जाए तो शहरी लोग और कॉफी बगानों में रहने वाले लोग भी वनवासी कहे जाएंगे।  मोंगाबे-हिन्दी से बात करते हुए दत्ता जोर देकर कहते हैं कि यह वन विभाग का दोहरा मानदंड है। वन संरक्षण कानून की बात हो या सड़कों के लिए वन भूमि को गैर वन संबंधी काम के लिए इस्तेमाल करना हो, तब सरकार सड़क किनारे लगे पेड़ों को फॉरेस्ट कवर नहीं मानती। वहीं जब फॉरेस्ट कवर की कोई रिपोर्ट&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2022/01/25/the-state-of-indias-forests-losing-forests-gaining-plantations/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>[कॉमेंट्री] बीते सदी में वन अधिकार को लेकर बदलता नजरिया और उससे जूझते लोग</title>
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					<pubDate>27 अक्टूबर 2021 08:57:13 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Satyam Shrivastava]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/27/changing-attitudes-about-forest-rights-in-the-last-century-and-people-battling-it-2/" data-wpel-link="internal">[कॉमेंट्री] बीते सदी में वन अधिकार को लेकर बदलता नजरिया और उससे जूझते लोग</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[कोविड-19 के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक कोरोना है तब तक लोगों उनके रहवास से बेदखल नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल 2021 को ऐसा आदेश दिया गया था। फिर भी लोगों को बेदखल किया जाना जारी रहा।  ऐसे समय में अनायास ही यह बात जेहन में आती है कि सदियों से कैसे देश के वन क्षेत्र में रहने वाले देशवासियों से कैसा बर्ताव किया जा सके। जंगलों में, जंगलों के आस-पास, वन भूमि बतलायी जाने वाली ज़मीनों पर बसे लोगों/समुदायों के जीवन में कालक्रम में कुछ शब्दों की अहम भूमिका है। इन शब्दों ने उनकी नियति तय की है। सबसे पहले जंगल में बसे आदिवासी और गैर समुदायों को जंगल की ज़मीनों पर ‘क़ाबिज़’ होना बतलाया गया। इसके बाद इन्हें ‘अतिक्रमणकारी’ बतलाया जाने लगा। फिर ‘अवैध-अतिक्रमणकारी’ बतलाया गया। एक मुकाम पर आकर स्वयं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माना कि इनके साथ ‘ऐतिहासिक रूप से अन्याय’ हुए हैं। ये इस अन्याय के ‘उत्पीड़ित समुदाय’ हैं। इसके बाद इन्हें बजाफ़्ता उन जंगलों और जंगलों के तमाम संसाधनों मसलन, ज़मीन, वनोपज, गौड़ खनिज और पानी के स्रोतों आदि का ‘संरक्षक और दावेदार’ बतलाया गया।  दूर कहीं पीछे चलें    1864 से ब्रिटिश शासन द्वारा जब विधिवत भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई और 1927 में भारतीय वन कानून लागू हुआ तब से जंगल में बसे लोगों की नियति स्थानीय परिस्थितियों से नहीं बल्कि शासकों पर निर्भर हो गयी। 25 अक्टूबर 1980 से अमल में आए भारतीय वन संरक्षण कानून का&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/27/changing-attitudes-about-forest-rights-in-the-last-century-and-people-battling-it-2/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>क्या देश में कोयला संकट से तैयार हो रहा कानूनों में परिवर्तन का रास्ता?</title>
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					<pubDate>20 अक्टूबर 2021 10:03:19 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Mayank Aggarwal]]>
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										<author>
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					</author>
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							<![CDATA[<p>पिछले कुछ दिनों से, देश के ताप विद्युत संयत्रों में कोयले की कमी की चर्चा जोरों पर है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से देश में बिजली को लेकर बड़ा संकट आ सकता है। हालांकि, सरकार ने इस आशंका को बेबुनियाद बताया है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का भी मानना है [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/20/indias-coal-shortage-could-set-stage-for-overhaul-of-laws/" data-wpel-link="internal">क्या देश में कोयला संकट से तैयार हो रहा कानूनों में परिवर्तन का रास्ता?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[पिछले कुछ दिनों से, देश के ताप विद्युत संयत्रों में कोयले की कमी की चर्चा जोरों पर है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से देश में बिजली को लेकर बड़ा संकट आ सकता है। हालांकि, सरकार ने इस आशंका को बेबुनियाद बताया है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का भी मानना है कि देश में पर्याप्त कोयला है। कुछ जानकारों का मानना है कि कोयले की कमी को जानबूझकर तैयार किया गया है ताकि कोयला खनन और वन क्षेत्र संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों को कमजोर किया जा सके।  वैसे तो केंद्र सरकार ने बार-बार जोर देकर कहा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। पर इसी दौरान दिल्ली समेत कई राज्यों ने संभावित बिजली कटौती की तरफ इशारा भी किया है। थर्मल पावरप्लांट्स में कोयले की कमी का हवाला देकर।  कोयला क्षेत्र पर बारीकी से नज़र रखने वाले वकील सुदीप श्रीवास्तव ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता, दो अलग-अलग चीजें हैं। “हालात यह है कि कोयला खदानों में स्टॉक है लेकिन प्लांटों में नहीं है,” श्रीवास्तव कहते हैं जो पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों पर सक्रिय हैं।   श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं वैसा ही कुछ बयान केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भी आया है। इस महीने की शुरुआत में 9 अक्टूबर को एक बयान में, केन्द्रीय मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों पर कोयले के स्टॉक में कमी के कई कारण हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की वजह से बढ़ी बिजली की मांग, प्रमुख वजह&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/20/indias-coal-shortage-could-set-stage-for-overhaul-of-laws/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>उत्तराखंड में तेंदुओं के साथ जीवन और जिम कार्बेट की विरासत</title>
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					<pubDate>15 अक्टूबर 2021 06:31:57 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Hridayesh Joshi]]>
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							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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		<category><![CDATA[Ramganga National Park]]></category>
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							<![CDATA[<p>लगभग सौ साल पुरानी बात है। एक आदमखोर तेंदुए ने रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में भारी तबाही मचा रखी थी। आठ साल में कम से कम 125 लोगों की जान लेने वाले इस तेंदुए से मुक्ति दिलाने का श्रेय जिम कॉर्बेट को जाता है। इस आदमखोर तेंदुए की कहानी का कार्बेट ने अपनी एक पुस्तक &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/15/living-with-leopards-taking-forward-corbetts-legacy/" data-wpel-link="internal">उत्तराखंड में तेंदुओं के साथ जीवन और जिम कार्बेट की विरासत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[लगभग सौ साल पुरानी बात है। एक आदमखोर तेंदुए ने रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में भारी तबाही मचा रखी थी। आठ साल में कम से कम 125 लोगों की जान लेने वाले इस तेंदुए से मुक्ति दिलाने का श्रेय जिम कॉर्बेट को जाता है। इस आदमखोर तेंदुए की कहानी का कार्बेट ने अपनी एक पुस्तक &#8211; &#8216;द मैन-ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग&#8216; में विस्तृत वर्णन किया है। उस तेंदुए की वजह से व्याप्त भय का जिक्र कॉर्बेट ने कुछ इस तरह किया है, &#8220;रूद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए के भय से कर्फ्यू का माहौल बन जाता था। यह शासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से कहीं अधिक सख्त होता था।&#8221;  आखिरकार कॉर्बेट ने इस तेंदुए का सफाया किया। लोगों को राहत मिली। लेकिन इसके पहले इस तेंदुए की चर्चा भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका तथा अन्य देशों तक पहुंच चुकी थी। वहां के समाचार पत्रों में इस खतरनाक हो चुके जंगली जीव की कहानियां प्रकाशित हो चुकी थीं।  इसी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस अभयारण्य का नाम पड़ा जिसे बदलने की मंशा अब केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जाहिर कर चुके हैं।  इनकी बात अगर सही हुई तो इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा।  एशिया और भारत के पहले अभयारण्य के तौर पर 1935 में अस्तित्व में आए इस खूबसूरत जगह का नाम हैली नेशनल पार्क था। यह यूनाइटेड प्राविन्स के गवर्नर रहे सर मैकोम हैली के नाम पर रखा गया था। हालांकि, नया नया आजाद हुए देश में अंग्रेजों के निशान मिटाने के प्रयास में, इस अभयारण्य&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/15/living-with-leopards-taking-forward-corbetts-legacy/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>नमक की जरूरत सबको पर हाशिए पर है नमक बनाने वाला समुदाय</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2021/10/12/when-salt-is-an-essential-commodity-and-salt-makers-are-not/</link>
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					<pubDate>12 अक्टूबर 2021 06:57:34 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Ravleen Kaur]]>
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										<author>
						<![CDATA[Kundan Pandey]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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		<category><![CDATA[वन अधिकार]]></category>
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							<![CDATA[गुजरात]]>
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											<topic-tags>
							<![CDATA[लोग और .वन अधिकार]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>मानसून ढलान पर है। इस मानसून के आखिरी महीने या कहें सितंबर के आखिरी सोमवार का दिन था। 48-वर्षीय गुणवंत रामजी कोली कच्छ के पूर्वी रण के एक पोखर में मूर्तियां रख रहे थे। पूर्वी रण को लिटल रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। मानसून के दौरान 11 नदियों और कई [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[मानसून ढलान पर है। इस मानसून के आखिरी महीने या कहें सितंबर के आखिरी सोमवार का दिन था। 48-वर्षीय गुणवंत रामजी कोली कच्छ के पूर्वी रण के एक पोखर में मूर्तियां रख रहे थे। पूर्वी रण को लिटल रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। मानसून के दौरान 11 नदियों और कई नालों का पानी यहां बहता है और कच्छ की खाड़ी से आने वाली लहरों के साथ मिल जाता है। सितंबर-अक्टूबर में पानी कम होने के बाद जिस पोखर में कोली ने मूर्तियों को रखा है, उसके चारों ओर बड़े पैमाने पर नमक का ढेर इकट्ठा हो जाता है। कोली, गुजरात के अगरिया समुदाय से वास्ता रखते हैं। परंपरा से यह समुदाय नमक बनाने का काम करता रहा है। इस समुदाय के करीब 60,000 लोग, देश में जमीन पर बनने वाले नमक का 30 फीसदी उत्पादन करते हैं। इनके इस योगदान के बावजूद भी इस भूमि पर मालिकाना अधिकार प्राप्त नही हैं। कानूनी तौर पर। अगरिया समुदाय के लोगों का जीवन भी देश के तमाम किसानों की तरह है। ये लोग भी अपने तमाम पारंपरिक त्योहारों में अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह भी कि कोई प्राकृतिक आपदा न आए और उनकी फसल बर्बाद न हो। कोली की प्रार्थनाओं में अब वह मानव निर्मित आपदाएं भी शामिल हो गईं हैं जिनसे इनके नमक की फसल बर्बाद हो जाती है। नर्मदा के नहरों से अचानक छोड़ा गया पानी करोड़ों रुपए का नमक अपने साथ बहा ले जाता है। कच्छ के पूर्वी रण में कोई&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/12/when-salt-is-an-essential-commodity-and-salt-makers-are-not/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>[वीडियो] 13 साल बाद भी बिहार में सिर्फ 121 परिवार हासिल कर पाये वनाधिकार</title>
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					<pubDate>07 अक्टूबर 2021 10:09:13 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Pushyamitra]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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		<category><![CDATA[आदिवासी]]></category>
		<category><![CDATA[वनाधिकार कानून]]></category>
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							<![CDATA[<p>दीपनारायण प्रसाद कहते हैं, हमारे इलाके से सात से आठ हजार के करीब लोगों ने वनाधिकार पट्टे के लिए आवेदन दिया था। मगर मेरी जानकारी में वाल्मिकीनगर के जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी को अब तक इस कानून के जरिये जमीन का पट्टा नहीं मिला है। इसके बदले जब से यहां टाइगर रिर्जव बना [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[दीपनारायण प्रसाद कहते हैं, हमारे इलाके से सात से आठ हजार के करीब लोगों ने वनाधिकार पट्टे के लिए आवेदन दिया था। मगर मेरी जानकारी में वाल्मिकीनगर के जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी को अब तक इस कानून के जरिये जमीन का पट्टा नहीं मिला है। इसके बदले जब से यहां टाइगर रिर्जव बना है, वन विभाग आदिवासियों की जमीन और जंगल पर उसके अधिकार को ही कम करने की कोशिश कर रहा है। दीपनारायण प्रसाद भारतीय थारू कल्याण महासंघ के अध्यक्ष हैं। बिहार के इकलौते नेशनल पार्क वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग रहते हैं। हालांकि इस इलाके में थारुओं के अलावा धांगड़, उरांव, मुंडा, लोहरा, भुइयां, मुशहर, दुसाध, रविदास और लोहार आदि जाति के लोग भी रहते हैं। वाल्मिकीनगर जंगल का क्षेत्रफल 90 हजार हेक्टेयर से अधिक है और यहां 2011 की जनजणना के हिसाब से अनुसूचित जनजातियों की आबादी 2.5 लाख से अधिक है। 2008 में लागू हुए वनाधिकार कानून के जरिये इतनी बड़ी आबादी में से एक भी व्यक्ति को जमीन का पट्टा नहीं मिलना हैरत की बात है। मगर आप जब बिहार सरकार के हालिया आंकड़े के बारे में जानेंगे तो हैरत और बढ़ेगी। 28 फरवरी, 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से राज्य में अब तक सिर्फ 121 परिवारों के जंगल में जमीन के अधिकार की पहचान की गयी है। उन्हें भी कितनी जमीन मिली इसका आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।  भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2021/10/07/even-after-13-years-only-121-families-could-get-forest-rights-in-bihar/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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