बंद पड़े कोयला बिजली संयंत्रों का अधिग्रहण करना एनटीपीसी के लिए हो सकता है फायदे का सौदा: रिपोर्ट

ऊर्जा बाजारों पर शोध करने वाली संस्था, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसियल एनालिसिस (आईईईएफए) की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) को नए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट बनाने के बजाय बंद पड़े थर्मल प्लांटों का अधिग्रहण करना चाहिए जो भारत की अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेंगे और ऋणदाताओं, मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार करेंगे।

साल 2022 में जारी एक सरकारी आदेश के निर्देशों के आधार पर, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी थर्मल पावर क्षमता को 7 गीगावॉट तक विस्तारित करने की योजना बनाई है।

हालांकि, जून में जारी किए गए आईईईएफए विश्लेषण में सिफारिश की गई है कि नए थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) बनाने के बजाय, भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक को तनावग्रस्त बिजली संयंत्रों का अधिग्रहण करना चाहिए। विश्लेषण में छह ऐसी संपत्तियों की पहचान की है जिनकी संयुक्त क्षमता 6.1 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो कई उद्देश्यों को पूरा करेगी जैसे, देश की अल्पकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, फंसे हुए जोखिमों को वहन करने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के जोखिम से बचना और हरित क्षेत्र में एनटीपीसी के ब्रांड को मजबूत करना।

विश्लेषण के लेखक, आईईईएफए दक्षिण एशिया में स्थायी वित्त और जलवायु जोखिम कार्य का नेतृत्व करने वाले शांतनु श्रीवास्तव, का कहना है कि एनटीपीसी इन थर्मल पावर प्लांटों को बैंकों से बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर हासिल कर सकता है। इन सभी छह संयंत्रों का निर्माण पहले ही हो चुका है और इससे अवधारणा अवधि (अवधारणा से लेकर बिजली उत्पादन तक का समय) का समय भी बचेगा। इसलिए, अधिग्रहित प्लांट के लिए ‘प्रति मेगावाट निर्धारित लागत’ नए प्लांट की तुलना में बहुत कम होगी।

उन्होंने मोंगाबे-इंडिया को बताया कि इन बंद पड़े संयंत्रों का अधिग्रहण करना अधिक सार्थक है क्योंकि अपने पोर्टफोलियो में अधिक कोयला आधारित संपत्ति डालने से एनटीपीसी के लिए फंसी हुई संपत्ति का जोखिम है। कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या का विस्तार एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की ओर बढ़ने की कॉर्पोरेट रणनीति के अनुरूप नहीं है। यह ईएसजी निवेशकों के लिए अच्छा नहीं होगा कि एनटीपीसी अपने हरित या अन्य टिकाऊ बांड जारी करने या अपने आरई व्यवसाय की आईपीओ योजनाओं का लक्ष्य बनाये। इसलिए, सरकारी आदेश के अलावा, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण भी एनटीपीसी के लिए व्यावसायिक समझ में आता है, उन्होंने समझाया।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ उन ऋणों या वित्तीय परिसंपत्तियों को संदर्भित करती हैं जो आय उत्पन्न करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं या वित्तीय या परिचालन चुनौतियों के कारण डिफ़ॉल्ट के उच्च जोखिम में हैं। फँसी हुई परिसंपत्तियाँ बुनियादी ढाँचे (इस मामले में थर्मल पावर प्लांट) को संदर्भित करती हैं जिनका अब उपयोग नहीं किया जाता है या जहाँ परिचालन रुका हुआ हो सकता है और देनदारी के रूप में समाप्त हो सकता है।

आर्थिक समझ 

विश्लेषण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के लैंको अमरकंटक सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट और केएसके महानदी सबक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के साथ-साथ महाराष्ट्र के रतन इंडिया नासिक जैसे थर्मल पावर प्लांटों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें संभावित रूप से एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यदि इन तीनों संयंत्रों का अधिग्रहण किया जाता है, तो इससे एनटीपीसी के थर्मल बेड़े में 3.7 गीगावॉट की वृद्धि होगी।

इसी तरह, जीवीके गोइंदवाल साहिब सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट, पंजाब, मुटियारा कोस्टल एनर्जी सबक्रिटिकल पावर प्लांट, तमिलनाडु, और एसकेएस पावर जनरेशन सबक्रिटिकल पावर प्लांट, छत्तीसगढ़ की संयुक्त क्षमता 2.3 गीगावॉट है और यह अच्छे अधिग्रहण के उम्मीदवार हो सकते हैं, बशर्ते कि वे पूरी तरह से विकसित हों, विश्लेषण का दावा है।

सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान परियोजना लागत रु. 83 मिलियन प्रति मेगावाट है। आईईईएफए की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीपीसी बाजार से कम कीमत पर संयंत्रों का अधिग्रहण कर सकती है।

साल 2018 में, 40.1 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले लगभग 34 कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को 23 बिलियन डॉलर के संयुक्त ऋण के साथ ‘तनावग्रस्त’ माना गया था, जो भारत की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में जुड़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की परिभाषा के अनुसार, कोई परिसंपत्ति तब गैर-निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। पिछले एक दशक से, एनपीए ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को परेशान कर रखा है, जब बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संपत्ति में सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई है। हालाँकि, स्थिति में सुधार हुआ है, और सकल एनपीए अनुपात मार्च 2018 में 6.1% के उच्च स्तर से सितंबर 2022 में घटकर 1.3% हो गया है, रिपोर्ट में कहा गया है।

आईईईएफए विश्लेषण का दावा है कि अप्रैल 2023 तक, इनमें से 26 तनावग्रस्त थर्मल पावर प्लांटों को पूरी तरह या आंशिक रूप से हल कर लिया गया था, रणनीतिक खरीदारों ने इनमें से 11 संयंत्रों का अधिग्रहण कर लिया था। इन रणनीतिक खरीदारों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी, वेदांता और अन्य शामिल हैं। 

श्रीवास्तव बताते हैं कि एक रणनीतिक खरीदार अर्जित संपत्ति के संचालन को अपने संचालन के साथ एकीकृत करके मूल्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी इस मामले में एक रणनीतिक खरीदार है क्योंकि यह पहले से ही कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का संचालन कर रहा है और इन परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और संचालित करने से लाभ प्राप्त कर सकता है।

मोंगाबे-इंडिया के सवालों का जवाब देते हुए, श्रीवास्तव कहते हैं, “इन संयंत्रों के फंसे होने का मुख्य कारण कोयला लिंकेज की अनुपलब्धता, प्रमोटर के वित्तीय तनाव के कारण कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा न कर पाना और किसी ऑफटेक/पीपीए का न होना है। एनटीपीसी के पास पीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड (पीपीएल) और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के साथ इन तीनों कारकों से निपटने की क्षमता है। देश की अल्पकालिक से मध्यम अवधि की बिजली जरूरतों को पूरा करने के अपने दायित्व को देखते हुए, यह कोयला खनन कार्यों का विस्तार कर रहा है। पिछले साल बिजली की भारी कमी के दौरान छह संयंत्रों में से एक को संचालित करने के लिए कहा गया था।”

नवगठित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ने तनावग्रस्त बिजली संपत्तियों का जरूरत पड़ने पर अधिग्रहण करने, उन्हें संचालित करने, बनाए रखने और पूरा करने के लिए रणनीतिक निवेशकों को लाने के लिए पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम शुरू किया। भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की समग्र तनावग्रस्त संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एनएआरसीएल की स्थापना की। रिपोर्ट से पता चलता है कि एनटीपीसी, पीपीएल और एनएआरसीएल समेत तीनों कंपनियां मिलकर साझेदारी के जरिए ये अधिग्रहण कर सकती हैं।

बिजली क्षेत्र का समाधान अतिरिक्त तापीय क्षमता स्थापित करने का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। उनका दावा है कि रणनीतिक अधिग्रहणों ने बिजली क्षेत्र के कुछ एनपीए को सफलतापूर्वक हल कर दिया है क्योंकि रणनीतिक खरीदारों के लिए अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उच्च मूल्य को देखते हुए, उधारदाताओं के लिए ऊंची बोलियां और बाजार मूल्य कम होता है।

कोयले से परिसंपत्तियों के फंसने का जोखिम रहता है

कोयला ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता वृद्धि के लिए एनटीपीसी को सरकार के आदेश के अलावा, हालिया राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में भी क्षमता वृद्धि की बात कही गई है। एनईपी के अनुसार, 2022-32 की अवधि के दौरान कोयला बिजली संयंत्रों की अनुमानित क्षमता वृद्धि लगभग 51 गीगावॉट है।

एनईपी ने पुष्टि की है कि भारत में 25.5 गीगावॉट की निर्माणाधीन तापीय क्षमता है जिसके 2022-2027 में चालू होने की संभावना है। एनईपी का अनुमान है कि रु. 2022-2027 के बीच थर्मल पावर प्लांट क्षमता वृद्धि के लिए रु.  2184.3 बिलियन की आवश्यकता है। इसी प्रकार, 2027 से 2032 तक तापीय परियोजनाओं के लिए रु. 1858.55 बिलियन की आवश्यकता होगी।

साल 2026-27 में, प्रति मेगावाट टीपीपी क्षमता वृद्धि की लागत पर 95.1 मिलियन रुपए खर्च होंगे जबकि सोलर पर 48.4 मिलियन और पवन की लागत रु 68.4 मिलियन होगी। साल 2032 में यह खर्च रु. 108.2 मिलियन, रु. 53.3 मिलियन, और रु. 77.9 मिलियन क्रमशः तक पहुंच जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा बनाम थर्मल पावर की लागत का अर्थशास्त्र तेजी से बदल रहा है, और टीपीपी के भारतीय ऋणदाताओं के बही-खाते में फंसे होने का जोखिम है।

नवीकरणीय ऊर्जा की लागत धीरे-धीरे कम हो रही है। श्रीवास्तव ने कहा, “भारत में न्यू बिल्ड सोलर पहले से ही कई मामलों में बिजली का सबसे सस्ता स्रोत है। वर्तमान में, भंडारण के साथ एकीकृत सौर ऊर्जा थर्मल संयंत्रों जितनी प्रतिस्पर्धी नहीं है, लेकिन सौर पीवी और भंडारण प्रौद्योगिकी में देखी गई लागत में गिरावट के इतिहास और अगले कुछ वर्षों में लागत अनुमानों को देखते हुए, योग्यता क्रम में एक बहुत ही वास्तविक जोखिम है। सौर+भंडारण कई नए निर्मित ताप संयंत्रों से भी बेहतर हो सकता है। इससे नई थर्मल परिसंपत्तियों को जोखिम का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, थर्मल परिसंपत्तियां मुद्रास्फीतिकारी हैं, क्योंकि कोयला एक मुद्रास्फीतिकारी वस्तु है, और ब्राउनफील्ड थर्मल क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण समय लग सकता है, जिसके दौरान आरई+भंडारण की लागत का अर्थशास्त्र बदल सकता है।”

उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को पटरी से उतारने की क्षमता के अलावा, कोयले और गैस बिजली पर अधिक निर्भरता भी बैंक वित्तपोषण को इन उच्च कार्बन-उत्सर्जक परिसंपत्तियों की ओर मोड़ती है, जिससे पूंजी लॉक-इन हो जाती है जो अन्यथा नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों में जा सकती है।

ऊर्जा विशेषज्ञ देबजीत पालित का कहना है कि व्यवहार्यता मूल्यांकन के आधार पर यह एनटीपीसी जैसी व्यक्तिगत कंपनियों को निर्णय लेना है कि फंसे हुए संयंत्रों का अधिग्रहण करना है या नए संयंत्रों का निर्माण करना है। “लेकिन हमें अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है, खासकर यदि हमें एक मध्यम आय वाले देश में संक्रमण करना है और कोयला अल्प से मध्यम अवधि में एक मजबूत विकल्प की तरह दिखता है, यह देखते हुए कि प्रत्येक ऊर्जा स्रोत की अपनी चुनौतियां हैं,” उन्होंने सौर, पवन और बड़ी पनबिजली ऊर्जा परियोजनाओं में जलमग्नता या जैव विविधता के नुकसान जैसी कठिनाइयों की चर्चा करते हुए कहा।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

बैनर तस्वीर: कृष्णशिला ओपनकास्ट कोयला खदान में खदान श्रमिक। तस्वीर: रोज़हुबविकी, कुबेर पटेल/विकिमीडिया कॉमन्स।