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वायनाड के चीयम्पम में संग्रहित की गई कुरुंथोटी। कुरुंथोटी औषधीय पौधा है, जिसकी आयुर्वेदिक दवा उद्योग में मांग बहुत अधिक है। गैर-कृषि मौसम के दौरान इसे इकट्ठा करके आदिवासी समुदाय अपना गुजारा करते हैं। तस्वीर: विपिनदास पी.।

बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)

Vipindas P., Thippi Thazhassery, Sujith M.M., Abhi Augustine 9 जुलाई 2026
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में स्थित बांसबोड़ी गांव। यह गांव वन ग्राम के रूप में दर्ज है और यहां की भूमि व प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक वन विभाग के अधीन रही है। तस्वीर: श्याम बेलवंशी

आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]

Satyam Shrivastava 25 मई 2026
छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में महिलाएं लघु वनोपज इकट्ठा करती हुईं। राज्य में महुआ, इमली, साल बीज, हर्रा और बहेड़ा जैसी वनोपज कई आदिवासी परिवारों की नकद आय का अहम स्रोत हैं। तस्वीर: आलोक प्रकाश पुतुल।

छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी

Alok Prakash Putul 21 मई 2026
पूर्वी लद्दाख के चांगथांग में चांगपा समुदाय के कैंप में पश्मीना बकरी। इस क्षेत्र में छठी अनुसूची की मांग पशुपालन आधारित जीवन और चरागाहों की रक्षा से जुड़ी है। तस्वीर- मनीष चंद्र मिश्र

लद्दाख में छठी अनुसूची: एक मांग, लेकिन हर क्षेत्र की अलग जरूरत

Shailesh Shrivastava 6 अप्रैल 2026
वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते स्थानीय समुदाय के लोग। तस्वीर: स्पेशल अरेंजमेट

बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन

Ayushi Sharma 26 मार्च 2026
बिप्रासर तालाब पर ऊंट। इस रेगिस्तानी पारिस्थितिकी में, जहां संसाधन बहुत कम हैं, हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां अपनी प्यास बुझाने आते हैं। चरवाहे अब कैचमेंट क्षेत्र में 400 मेगावाट के सोलर पार्क के प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं। तस्वीर: मनु मौदगिल।

अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है ‘ओरण बचाओ’ आंदोलन?

Manu Moudgil 25 मार्च 2026
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर ‘ग्रीन गुफा’ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना के रूप में देखी गई। प्रारंभिक अवलोकनों में विशाल कमरानुमा गुफा की दीवारों और सतहों पर हरे रंग की सूक्ष्म परतें पाई गईं, जिन्हें विशेषज्ञ संभावित माइक्रोबियल मैट्स मान रहे हैं। तस्वीर- डीपीआर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?

Alok Prakash Putul 19 फरवरी 2026
नई खदानों और विस्तार योजनाओं के लिए गरीब किसानों और आदिवासी समुदायों की ज़मीन अधिग्रहित हुई, जंगल काटे गए और सैकड़ों गांव पूरी तरह से विस्थापित कर दिए गए। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल/मोंगाबे

फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़

Alok Prakash Putul 18 दिसम्बर 2025
झारखंड में पलामू के निवासियों का कहना है कि राजहरा उत्तरी कोयला खदान के फिर से खुलने से भले ही कुछ अस्थायी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इससे विस्थापन और पर्यावरण को नुकसान का सिलसिला फिर से शुरू होने का जोखिम है। बिंदु देवी का कहना है कि वह उचित मुआवजे के लिए लड़ेंगी (दाएं)। सरकार ने फेयरमाइन कार्बन्स को खनन ब्लॉक आवंटित किए हैं, जिसने खनन शुरू कर दिया है (बाएं)। तस्वीर - अश्विनी कुमार शुक्ला\मोंगाबे।

झारखंड: उम्मीद और डर के साये में में बंद कोयला खदान से खनन शुरू

Ashwini Kumar Shukla 20 मई 2025
युवा सोलिगा, शशि अपने घर के पास जंगली साग-सब्जियां खोजती हुई। आदिवासी बुजुर्गों का कहना है कि युवा पीढ़ी में जंगली खाद्य पौधों के बारे में पारंपरिक ज्ञान कम होता जा रहा है। तस्वीर - अभिषेक एन. चिन्नाप्पा द्वारा मोंगाबे के लिए।

जंगल के खाने में छुपा पोषण का रहस्य

Arathi Menon 10 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ में हसदेव झरना। विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0) के जरिए उमेश रात्रे की तस्वीर।

छत्तीसगढ़: अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी

Simrin Sirur 31 दिसम्बर 2024
मुतपा गांव में ग्राम सभा का आयोजन। तस्वीर- जॉन केरकेट्टा

झारखंड: 3.77 लाख करोड़ सालाना से भी ज़्यादा है राज्य के कॉमन्स से मिलने वाली सेवाओं की कीमत

Vishal Kumar Jain 2 दिसम्बर 2024
सुंदरबन में दुर्लभ जलीय कृषि स्थलों में से एक जहां वैज्ञानिक तरीकों का पालन किया जा रहा है। तस्वीर- मोंगाबे के लिए नीलाद्री सरकार।

अनियंत्रित झींगा पालन से बदलता सुंदरबन में भूमि उपयोग

Niladry Sarkar 14 नवम्बर 2024
बन्नी में खाने योग्य घास खेवई की एक डंडी लेकर दिखाते रसूल भाई (बाएं)। वाडा कोली समुदाय के दीना भाई विलायती बबूल के पेड़ की डाल से निकला गोंद दिखाते हुए। वह इस गोंद को पेड़ से इकट्ठा करते हैं और कच्छ के वन निगम में बेचते हैं। तस्वीर- अजेरा परवीन रहमान/मोंगाबे के लिए।

बन्नी की खाने वाली घासों के खतरा बन रहा है विलायती बबूल का फैलाव

Azera Parveen Rahman 25 जुलाई 2024
हसदेव समुदाय की महिलाओं के साथ गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजे गए आलोक शुक्ला। तस्वीर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के जरिए।

[इंटरव्यू] गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजे गए आलोक शुक्ला ने कहा, “यह जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासियों का सम्मान”

Simrin Sirur 2 मई 2024
मध्य प्रदेश की बैगा आदिवासी महिलाएं। बैगा मूलतः वनवासी हैं, जो जंगलों में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में वनों की कटाई और विकास की गति ने उन्हें शहरों के नजदीकी स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। (प्रतीकात्मक इमेज) तस्वीर-सैंडी और व्याज/विकिमीडिया कॉमन्स

बेहतर वन प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय का नजरिया शामिल करना जरूरी

Arathi Menon 20 फरवरी 2024
छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से के 70 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है।। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

हसदेव अरण्य: विधानसभा के संकल्प, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बावजूद बढ़ता कोयला खनन

Alok Prakash Putul 15 फरवरी 2024
पातालकोट इलाके में जड़ी बूटी बेचते भारिया आदिवासी। इनके अनुसार जंगल से मिलने वाली जड़ी-बूटियों की मात्रा कम होने से आमदनी में कमी आई है। तस्वीर- सतीश मालवीय/मोंगाबे

मध्य प्रदेश के जंगलों में क्यों कम हो रहा है औषधीय पौधों का उत्पादन

Satish Malviya 31 जनवरी 2024
लिटिल रण ऑफ कच्छ में घूमते जंगली गधे। तस्वीर- रोहित कैडज़/विकिमीडिया कॉमन्स

गुजरात के दुर्लभ जंगली गधों के संरक्षण के लिये आगे आए कच्छ में नमक बनाने वाले अगरिया

Ravleen Kaur 25 जनवरी 2024
मेघालय का एक जंगल। तस्वीर- अश्विन कुमार/विकिमीडिया कॉमन्स 

सरकार ने जंगलों से 500 मीटर दूर तेल उत्खनन तकनीक को मंजूरी दी, प्रभावों पर कोई प्राथमिक डेटा नहीं

Simrin Sirur 22 दिसम्बर 2023
धिनकिया में पोस्को के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (2017 से पहले)। जेएसडब्ल्यू परियोजना के लिए भूमि पहले दक्षिण कोरियाई इस्पात प्रमुख पोस्को की परियोजना के लिए ली गई थी। समुदायों के एक दशक लंबे विरोध के चलते साल 2017 में पोस्को ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। तस्वीर - विशेष व्यवस्था के तहत।

ओडिशा में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों को राहत

Meena Menon 25 जुलाई 2023
पंचनथंगी के पास मौजूद अभयारण्य में स्लेंडर लोरिस। तस्वीर- SEEDS ट्रस्ट।

वन समुदाय के अधिकार और तमिलनाडु में स्लेंडर लोरिस का संरक्षण, समझिए क्या है समस्या

CATHERINE GILON 24 जनवरी 2023
तडोबा टाइगर रिजर्व में सड़क पार करता एक वयस्क नर बाघ। एक बाघ 40 वर्ग किमी की सीमा तक कब्जा कर सकता है। इस बाघ के क्षेत्र में लगभग आठ गांव स्थित हैं। तस्वीर- सेंथिल कुमार।

वन्यजीवों के साथ इंसानी गतिविधियों को लंबे वक़्त से कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफर से एक बातचीत

Arathi Menon 27 अक्टूबर 2022
दार्जिलिंग में चाय के बगान। तस्वीर- व्याचेस्लाव अर्जेनबर्ग/विकिमीडिया कॉमन्स

देश में वनों की स्थिति: बढ़ रहा है पौधारोपण और घट रहे हैं वन

Mayank Aggarwal 25 जनवरी 2022
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में जंगल से सटे गांव के खेत। ऐसे गांव में किसान पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन वनाधिकार कानून के ठीक से लागू न होने की वजह से उनके अधिकार छिनने का खतरा है। तस्वीर- मनीष चंद्र मिश्र/मोंगाबे

[कॉमेंट्री] बीते सदी में वन अधिकार को लेकर बदलता नजरिया और उससे जूझते लोग

Satyam Shrivastava 27 अक्टूबर 2021
साबरमती नदी किनारे स्थित थर्मल पावर स्टेशन। देश में कोयले की कमी की चर्चा के बीच कई ऊर्जा संयंत्र बंद होने की कगार पर हैं। तस्वीर- कोशी/विकिमीडिया कॉमन्स

क्या देश में कोयला संकट से तैयार हो रहा कानूनों में परिवर्तन का रास्ता?

Mayank Aggarwal 20 अक्टूबर 2021
पिछले दो दशकों में उत्तराखंड ने 1,200 से अधिक तेंदुओं को खोया है। तस्वीर- डेविड राजू/विकिमीडिया कॉमन्स

उत्तराखंड में तेंदुओं के साथ जीवन और जिम कार्बेट की विरासत

Hridayesh Joshi 15 अक्टूबर 2021
खारे पानी को पंप के माध्यम से पाटा पर इकट्ठा किया जा रहा है। यहां वाष्पीकरण के बाद नमक बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। आजकल अगरिया सोलर पंप का इस्तेमाल भी करते हैं। तस्वीर- ध्वनित पांड्या/एएचआरएम

नमक की जरूरत सबको पर हाशिए पर है नमक बनाने वाला समुदाय

Ravleen Kaur 12 अक्टूबर 2021
भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में फरवरी, 2021 तक वनाधिकार को लेकर सिर्फ 8022 दावे पेश किये गये थे, दिलचस्प है कि इनमें से बिहार सरकार ने सिर्फ 121 दावों को स्वीकृत किया है। तस्वीर- जगदरी/फ्लिकर

[वीडियो] 13 साल बाद भी बिहार में सिर्फ 121 परिवार हासिल कर पाये वनाधिकार

Pushyamitra 7 अक्टूबर 2021
रोजी-रोटी के लिए वन गुज्जर मवेशियों पर निर्भर है। वन विभाग की सख्ती की वजह से वे मवेशी चराने के लिए जंगल नहीं जा सकते। तस्वीर- निशांत सैनी

जंगल की रक्षा करने वाले शिवालिक के टोंगिया और वन गुर्जरों का वनाधिकार अधर में

Nishant Saini 23 अगस्त 2021