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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
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	<title>वन Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>हाथी कॉरिडोर, जंगल और कोयला: हसदेव के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर क्यों छिड़ी बहस?</title>
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					<pubDate>22 सितम्बर 2026 11:50:13 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
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							<![CDATA[ऊर्जा, खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पौधे, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक और नई कोयला खदान तारा की नीलामी को लेकर हसदेव से लेकर राजधानी रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। तारा कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी हो चुकी है। खदान अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नीलामी ने हसदेव में खनन को लेकर सरकार के बदलते [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक और नई कोयला खदान तारा की नीलामी को लेकर हसदेव से लेकर राजधानी रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। तारा कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी हो चुकी है। खदान अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नीलामी ने हसदेव में खनन को लेकर सरकार के बदलते रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में तीन साल पहले ही राज्य सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय से तारा इलाके की जैव विविधता का हवाला देते हुए, इसे नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने तारा समेत उन सभी कोयला खदानों को नीलामी से बाहर कर दिया था, जो छत्तीसगढ़ के लेमरु हाथी कॉरिडोर के दायरे में आ रही थीं। लेकिन इस साल तारा कोयला खदान की नीलामी कर दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हसदेव अरण्य में ऐसा क्या बदला है कि तारा की बोली लगा दी गई? केंद्र सरकार के मुताबिक तारा कोयला खदान की 2026 में हुई वाणिज्यिक नीलामी में नौ बोलियां मिलीं और इसे 37.5 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी पर अडानी समूह की सीजी सिनगैस एंड केमिकल्स लिमिटेड को दे दिया गया। लेकिन तारा की कहानी 2026 की नीलामी से शुरू नहीं होती। इसके पीछे 15 साल से अधिक पुराना विवाद है, जो वन संरक्षण, कोयले की जरूरत, हाथियों के आवागमन, आदिवासी अधिकार, खेती के लिए पानी और सरकारी नीतियों के बदलते रुख से जुड़ा हुआ है। तारा क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क। तारा कोल ब्लॉक की नीलामी ने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पेड़ों की कटाई शुरू, केन-बेतवा परियोजना से पन्ना के जंगल पर क्या असर होगा?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/</link>
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					<pubDate>18 सितम्बर 2026 08:41:55 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Satish Bhartiya]]>
						</dc:creator>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना]]></category>
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							<![CDATA[मध्य प्रदेश]]>
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							<![CDATA[नदियां, नदी, नेशनल पार्क, पक्षी, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पानी, प्राकृतिक संसाधन, बाघ, बाढ़, बाँध, भूमि अधिकार, भूमि विवाद, राष्ट्रीय उद्यान, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम]]>
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							<![CDATA[<p>मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के पास केन नदी के किनारे बसा दौधन गाँव जंगल और नदी से घिरा इलाका है। अब इसी गाँव के पास केन-बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बाँध बन रहा है। गाँव की 50 वर्षीय पूना गोंड के लिए जंगल केवल आसपास फैली हरियाली नहीं है। परिवार [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के पास केन नदी के किनारे बसा दौधन गाँव जंगल और नदी से घिरा इलाका है। अब इसी गाँव के पास केन-बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बाँध बन रहा है। गाँव की 50 वर्षीय पूना गोंड के लिए जंगल केवल आसपास फैली हरियाली नहीं है। परिवार के खाने, जलाऊ लकड़ी और घर बनाने की सामग्री से लेकर कई रोजमर्रा की जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती रही हैं। “जंगल हमारा ईश्वर है। भूख मिटाने से घर बनाने तक के साधन हमें जंगल ने दिए हैं। हमारा जीवन इसी से जुड़ा है,” पूना कहती हैं। दौधन गाँव के ग्रामीण पास के जिस इलाके में जंगल होने की बात करते हैं, वहां अब बाँध के निर्माण के चलते साफ़ की गई जमीन, और खुदे हुए हिस्से दिखाई देते हैं और भारी मशीनों की आवाज सुनाई देती है। दौधन और आसपास के गाँवों के कई परिवारों की चिंता है कि परियोजना आगे बढ़ने के साथ जंगल तक उनकी पहुंच और उससे मिलने वाले संसाधन कम होते जाएंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के मुताबिक, जुलाई 2026 के अंत तक दौधन बाँध स्थल पर कई निर्माण गतिविधियां चल रही थीं। पहले चरण के कॉफरडैम (अस्थाई संरचना) के तटबंध का करीब 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, जबकि मुख्य बाँध के कुछ हिस्सों में कंक्रीट डालने का काम मई 2026 में शुरू हुआ था। बाँध की नींव की खुदाई, स्पिलवे और अप्रोच चैनल पर भी काम जारी है। केन-बेतवा देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>केरल के छोटे पवित्र वन क्यों हैं इतने अहम, नए अध्ययन में मिले जवाब</title>
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					<pubDate>10 सितम्बर 2026 06:40:21 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Sneha Mahale]]>
						</dc:creator>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[केरल]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और समाधान]]>
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							<![CDATA[पूरे भारत में फैले हुए पवित्र वनों को अक्सर प्राचीन वनों के बचे-खुचे हिस्सों के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के जरिए पीढ़ियों से संरक्षित ये क्षेत्र अक्सर देसी पौधों, पक्षियों और कीटों के लिए आवास का काम करते हैं। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नजदीक की बहुमंजिला इमारत में बने बगीचों की तुलना में केरल के पवित्र वनों में इल्लियों का ज्यादा शिकार हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि शाकाहारी कीटों की आबादी को नियंत्रित करने वाली यह पारिस्थितिकी प्रक्रिया पवित्र वनों में ज्यादा बेहतर थी। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की इकोलॉजी लैब की शोधकर्ता और अध्ययन की सह-लेखिका गोपिका विश्वान कहती हैं, “शिकार मूल पारिस्थितिकी प्रक्रिया है जो समुदाय की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को तय करती है।” वह आगे कहती हैं, “शिकार में बदलाव से पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें पोषण श्रृंखला (ट्रॉफिक कास्केड यानी खाद्य श्रृंखला में ऊपर से नीचे तक असर) के प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में बदलाव शामिल हैं।” वह बताती हैं, “प्रजातियों की विविधता या प्रचुरता से जुड़े अध्ययन सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को दिखाते हैं। इनसे यह पता नहीं चलता कि वे कैसे काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ प्रजातियों की मौजूदगी से नहीं, बल्कि शिकार और शिकारी के बीच की अंतःक्रियाओं जैसे पारस्परिक संबंधों से कायम रहते हैं।” आवास के बंटे होने का आकलन यह अध्ययन केरल के कासरगोड जिले के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में किया गया, जहां कम से कम 117 पवित्र वन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़, फिर जीडीपी में क्यों नहीं दिखता पूरा हिसाब?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/</link>
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					<pubDate>07 सितम्बर 2026 09:54:22 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[जैव-विविधता]]></category>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ और .भारत]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, और वन कटाई]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, [&#8230;]</p>
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]]>
						</description>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, कार्बन सोखने की क्षमता, जैव विविधता, मिट्टी, परागण और आजीविका मिलती है, उसकी कितनी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब में दिखाई देती है? और अगर वह कीमत दिखाई देने लगे, तो क्या जंगल को बचाने के लिए सरकारों के पास खर्च करने का कोई मजबूत आर्थिक तर्क भी पैदा होगा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के वन पारिस्थितिकी तंत्र की अलग-अलग सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकालने की कोशिश की है। कुल अनुमान 1.41 लाख करोड़ रुपये सालाना है। इसमें लगभग 66,000 करोड़ रुपये उन सेवाओं के उपयोग-मूल्य हैं, जिन्हें अध्ययन ने राज्य की आय में वानिकी के संभावित योगदान की गणना में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के करीब 41 प्रतिशत भूभाग पर वन है, जिसके कारण इसकी पहचान भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित राज्यों में है। सरकारी आर्थिक लेखे में वानिकी और लॉगिंग का योगदान करीब 18,462 करोड़ रुपये है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धन का 3.46 प्रतिशत है। जब अध्ययन ने कुछ वन-सेवाओं के उपयोग-मूल्य को इसमें जोड़ा तो यह आंकड़ा 66,458 करोड़ रुपये और 11.43 प्रतिशत तक पहुंच गया। ज़ाहिर है, इसका अर्थ यह नहीं कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी में अगले साल 66,000 करोड़ रुपये डाल दिए&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/</link>
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					<pubDate>02 सितम्बर 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, भूमि अधिकार, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और 12 अगस्त को दो मिनट के भीतर इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया, “&#8230;व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ (केंद्र) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।” इन संशोधनों के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून, 1957 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खनिज धारित भूमि को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास से केंद्र के पास चला गया है। राज्य अब ऐसी भूमि पर केंद्र द्वारा तय शर्तों या प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह का कर, सेस या लेवी नहीं लगा पाएंगे। इसमें खनिज की मात्रा, खनिज की कीमतें, रॉयल्टी और किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल है। कराधान का यह अधिकार राज्यों को 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक अप्रैल, 2025 से 12 किस्तों में बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जहां बढ़ रहा मानव-बाघ संघर्ष, वहीं खनन परियोजना ने बढ़ाई चिंता</title>
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					<pubDate>27 अगस्त 2026 11:24:02 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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		<category><![CDATA[टाइगर रिजर्व के बाहर बाघ]]></category>
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							<![CDATA[खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, बाघ, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और विलुप्त होती प्रजातियां]]>
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							<![CDATA[<p>स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत नागपुर की सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को जंगल की लगभग 36 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का रास्ता साफ करने के लिए लगभग 18,000 पेड़ काटे जाने की आशंका जताई गई है। हालाँकि, मोंगाबे-इंडिया काटे जाने वाले पेड़ों की सही संख्या की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 2022 की ट्री एन्यूमरेशन सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस परियोजना के लिए 11,773 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में इस संख्या में और पेड़ जुड़ चुके होंगे। स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाला भारी नुकसान है, जिससे बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं के बढ़ने की पूरी आशंका है। मध्य भारत के ग्रेटर ताडोबा क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र में जंगलों के बीच से गुजरती एक सड़क। पर्यावरणविदों को डर है कि प्रस्तावित ओपन-कास्ट खनन प्रोजेक्ट से इस इलाके के जंगलों और वन्यजीवों पर इंसानी दबाव और बढ़ जाएगा। तस्वीर: सौमित्रा शिंदे/मोंगाबे-इंडिया मानव-बाघ संघर्ष की बढ़ती घटनाएं महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला इंसान और बाघों के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/</link>
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					<pubDate>10 अगस्त 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vinaya Kurtkoti]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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		<category><![CDATA[जैव विविधता निगरानी]]></category>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र]]>
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							<![CDATA[गाँव, जलवायु परिवर्तन, नई प्रजातियां, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पहल, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विलुप्त होती प्रजातियां, समाधान, और सरंक्षित क्षेत्र]]>
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							<![CDATA[<p>महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों (अंगुलेट प्रजातियों) की स्थानीय आबादी धीरे-धीरे खत्म हो गई। हालांकि, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार और बंगाल लोमड़ी जैसी प्रजातियां यहां बनी रहीं, लेकिन गांव की जैव-विविधता का कभी व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। मुंबई के वन्यजीव जीवविज्ञानी चिन्मय सावंत (इनके दादा-दादी किरकसाल में रहते हैं) ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करने का फैसला लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूरा समय किरकसाल में बिताया और गांव का पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने पर काम किया। सावंत बताते हैं, “किरकसाल पहाड़ी क्षेत्रों और टेबल पर्वतों (सपाट चोटी वाला पर्वत) से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वहां कौन-कौन से जीव रहते हैं। इसे जानने और इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने की उत्सुकता थी, इसलिए मैं पूरे लॉकडाउन में यहीं रहा। उस समय ग्राम पंचायत के सदस्य रहे अमोल काटकर ने मुझे पीबीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद मैंने प्रकृति संरक्षण में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं की एक टीम बनाई।” इसी पहल के साथ ‘किरकसाल संरक्षण परियोजना’ की शुरुआत हुई। इस टीम ने गांव की जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण लगातार जारी रखा। बाद में साल 2023 से 2025&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>कितनी सफल होगी नक्सलवाद से उबरते बस्तर में गाय के जरिए विकास की योजना</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/</link>
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					<pubDate>23 जुलाई 2026 12:02:14 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[लोग]]></category>
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							<![CDATA[<p>मध्यभारत में नक्सली हिंसा के लिए चर्चित रहे बस्तर में गाय फिर लौटने वाली है।  मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बस्तर संभाग के हर आदिवासी परिवार को एक गाय या एक भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले छः महीने में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/" data-wpel-link="internal">कितनी सफल होगी नक्सलवाद से उबरते बस्तर में गाय के जरिए विकास की योजना</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[मध्यभारत में नक्सली हिंसा के लिए चर्चित रहे बस्तर में गाय फिर लौटने वाली है।  मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बस्तर संभाग के हर आदिवासी परिवार को एक गाय या एक भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले छः महीने में पूरे बस्तर में डेयरी नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। गांवों में दूध संग्रहण केंद्र बनेंगे, सहकारी समितियां काम करेंगी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस पूरी व्यवस्था में सहयोग करेगा।  इससे पहले दिसंबर 2024 में भी गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों के आदिवासी परिवारों को गाय या भैंस देने की बात कही थी। लेकिन ताज़ा दावे के बाद सरकार एक्शन मोड में होने का दावा कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा है कि बस्तर में डेयरी मॉडल को तेजी से लागू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आदिवासी परिवारों की नियमित नकद आय बढ़ेगी और बस्तर में विकास का नया दौर शुरू होगा।  यह घोषणा नई जरूर है। लेकिन इसका विचार नया नहीं है। करीब 22 साल पहले भी लगभग यही सपना दिखाया गया था। वह 2003 का साल था। छत्तीसगढ़ को राज्य बने अभी तीन साल हुए थे। पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। नया राज्य था, नई उम्मीदें थीं और हर राजनीतिक दल अपने-अपने विकास मॉडल के साथ जनता के सामने था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में एक ऐसा वादा किया, जिसने खासकर आदिवासी इलाकों का ध्यान खींचा। पार्टी ने कहा कि आदिवासी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/</link>
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					<pubDate>09 जुलाई 2026 08:15:45 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Abhi AugustineSujith M.M.Thippi ThazhasseryVipindas P.]]>
						</dc:creator>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>भारत में आदिवासी समुदाय जंगली पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा भोजन और दवा के मामले में ज्यादा देखा जाता है। पश्चिमी घाट के कई आदिवासी समुदायों के लिए पिछले कुछ दशकों में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल समय में गुजारा करने का जरिया बन गया है। इससे कभी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[भारत में आदिवासी समुदाय जंगली पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा भोजन और दवा के मामले में ज्यादा देखा जाता है। पश्चिमी घाट के कई आदिवासी समुदायों के लिए पिछले कुछ दशकों में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल समय में गुजारा करने का जरिया बन गया है। इससे कभी घरेलू उपचार किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इसका संग्रह बाजार से जुड़ गया है; यह बदलाव वायनाड के अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले तबकों में खास तौर पर देखने को मिलता है जिनमें पानियन, आदियन, उराली कुरुमा और कट्टुनायकन समुदाय शामिल हैं। कुरुंथोटी या बाला (सिदा कोरडीफोलिया) सालाना संग्रहित किए जाने वाली जड़ी-बूटी में मुख्य औषधीय पौधा है। इसका व्यापक इस्तेमाल होता है और खास तौर पर केरल में आयुर्वेदिक औषधि उद्योग में इसकी मांग बहुत अधिक है। हालांकि, देशभर में 90% से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां बहुत ज्यादा और अस्थिर दोहन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और संग्रहण के अव्यवस्थित/गैर-कुशल तरीकों के कारण खतरे में बताई जाती हैं (गोथामी और अन्य., 2021)। वायनाड में कुरुंथोटी सड़कों के किनारे, बंजर जमीनों, जंगलों और उसके आसपास उगती है और इसका संग्रहण कम आय वाले मौसम के दौरान आमदनी का बड़ा जरिया है। सितंबर से नवंबर (मलयालम महीनों कन्नी और तुलाम) तक चलने वाला इसका संग्रह काल धान जैसी  प्रमुख फसलों की कटाई के बाद आता है जो केरल के मुख्य फसल उत्सव ओणम के आसपास पूरा होता है। इस दौरान कृषि मजदूरी नहीं मिलती हैं, इसलिए समुदाय खाने-पाने की चीजों और औषधीय पौधों का संग्रहण करके&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/</link>
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					<pubDate>27 मई 2026 08:06:44 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Shaz Syed]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
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							<![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर रिज़र्व के प्रस्ताव का समर्थन करने और कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद भी इस प्लांट का काम आगे बढ़ गया है। कोयले से चलने वाला या पॉवर प्लांट 1,600 मेगावाट क्षमता का होगा। रीछ ऐतिहासिक रूप से मिर्ज़ापुर के सूखे पतझड़ वाले जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला रीछ, उर्सिड की अकेली ऐसी प्रजाति है जो चींटियों, दीमकों और फलों को खाने के लिए खुद को ढाल लेती है। इसकी यह खासियत इसके छोटे आवास क्षेत्रों (हैबिटैट) में, अक्सर मुश्किल हालात में और इंसानी दिक्कतों को कुछ हद तक सहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस भालू के रहने की ख़ास जगहों को बचाना इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। विंध्य इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन (VENHF) के को-फाउंडर और विंध्य के जंगल से सटे हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के साउथ कैंपस से ग्रेजुएट देबादित्य सिन्हा ने कहा, “अगर (थर्मल पावर प्लांट) प्रोजेक्ट बताई गई जगह पर लगाया जाता है, तो इसके लिए रेल्वे लाइन, पानी की पाइप लाइन, ट्रांसमिशन लाइन और आवाजाही के लिए रोड की ज़रूरत होगी, ये सभी पूरे जंगल से होकर गुज़रेंगे। यह जंगल के लिए बहुत बुरा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</title>
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					<pubDate>25 मई 2026 05:39:06 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में एक गाँव है, बांसबोड़ी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकांश गोंड और कोरकू समुदायों के हैं। यह एक ‘वन ग्राम’ है। जब गाँव के लोगों से पूछा गया कि इसे वन ग्राम क्यों कहा जाता है, तो उनका जवाब था, “क्योंकि यह गाँव वन विभाग ने बसाया है और इसका प्रशासन आज भी वन विभाग ही देखता है। हाल तक जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड भी बीट गार्ड ही रखता था।” यह जवाब चौंकाता है। देश को आज़ाद हुए लगभग आठ दशक हो चुके हैं, फिर भी बांसबोड़ी जैसे गाँव सामान्य राजस्व ग्रामों की तरह क्यों नहीं हैं? इनका प्रशासन अब भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों है? वन ग्राम वे बस्तियां हैं जिन्हें वन विभाग ने अपने नियंत्रण वाले वन क्षेत्रों में बसाया या अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया। इन गांवों में भूमि, रिकॉर्ड और प्रशासन लंबे समय तक राजस्व विभाग के बजाय वन विभाग के अधीन रहे। वन ग्रामों में विकास और नागरिक सुविधाएँ लगभग न के बराबर हैं। जो कुछ है, वह भी वन विभाग की अनुकंपा पर निर्भर है। यहाँ के लोग अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते, बैंक से ऋण नहीं ले सकते और खेती संबंधी सरकारी रियायतों का लाभ भी सीमित रूप में ही पा सकते हैं। यह गाँव संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ पेसा (PESA) कानून लागू&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी</title>
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					<pubDate>21 मई 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के रामचंद्रपुर की रहने वाली चैतिन बाई इस बात से दुखी हैं कि पिछले कुछ सालों से उनके इलाके में समर्थन मूल्य पर महुआ की खरीदी लगभग बंद है। केंद्र सरकार ने महुआ की कीमत 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 रुपए का बोनस देती है। चैतिन बाई सरगुजिया बोली में कहती हैं, “खरीदी बंद होने से हम आदिवासियों को अब महुआ औने-पौने भाव में बेचना पड़ता है। कभी 20 रुपए किलो तो कभी 25 रुपए किलो। हमें पता है कि ज़िला मुख्यालय में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी लेकिन आने-जाने का किराया और फिर इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय, इन सबको देख कर लगता है कि भले कीमत थोड़ी कम मिले लेकिन बेच-बाच कर मुक्ति पाएं।” चैतिन बाई अकेली नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज से लेकर राज्य के दूसरे छोर सुकमा ज़िले तक ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो वनोपज तो अब भी एकत्र करते हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना के तहत लघु वनोपज की सरकारी खरीद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020-21 में जहाँ 6,27,470.50 क्विंटल वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 35,002.85 क्विंटल रह गई। इसी अवधि में कुल मूल्य भी 15,691.01 लाख रुपए से घटकर 1,558.11 लाख रुपए पर आ गया। मतलब ये कि पिछले पाँच सालों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना में लघु वनोपज की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/</link>
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					<pubDate>26 मार्च 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को छोड़ना पड़ेगा जहां हमारे परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं? सत्रह ग्राम पंचायतों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वन विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और खेतों की नाप-जोख कर जमीन पर निशान लगा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये सारी गतिविधियां बाघ संरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को वहां से हटाने की योजना का पहला कदम हो सकती हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब इसे &#8216;टाइगर रिजर्व&#8217; बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ग्राम सभा महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक ने बताया कि वन अधिकारियों ने ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, खासकर जंगल के छोटे उत्पादों (लघु वनोपज) को इकट्ठा करने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों ने कई आदिवासी महिलाओं पर मुख्य वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी बीनने का झूठा आरोप लगाया और उन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/</link>
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					<pubDate>25 मार्च 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Manu Moudgil]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[ऊर्जा, गाँव, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पानी, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>इस साल 27 फरवरी की बात है। करीब 20 गायों का झुंड बिप्रासर तालाब से पानी पी रहा था, पास ही भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। लगभग 13 ऊंट भी वहां आकर ठहर गए। “हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां प्यास बुझाने आते हैं। यह पानी दो साल पुराना है, क्योंकि [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इस साल 27 फरवरी की बात है। करीब 20 गायों का झुंड बिप्रासर तालाब से पानी पी रहा था, पास ही भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। लगभग 13 ऊंट भी वहां आकर ठहर गए। “हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां प्यास बुझाने आते हैं। यह पानी दो साल पुराना है, क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी। जब बारिश कम भी होती है, तब भी बड़ा आगोर (कैचमेंट क्षेत्र) हमें यहां पानी जमा करने में मदद करता है,” लाल सिंह ने सामने फैली जमीन की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। “अब इस कैचमेंट में 400 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। फिर ये सारे जानवर कहां जाएंगे? हम पानी के बिना कैसे जिएंगे?” जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में पले-बढ़े सिंह ने रेगिस्तानी पारिस्थितिकी की भाषा को करीब से समझा है, जहां लोग साल में औसतन सिर्फ 100 मिमी बारिश पर निर्भर रहते हैं, जो केवल आठ दिनों में होती है। यह इलाका देश में सबसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है। तुलना के लिए, भारत में औसत सालाना बारिश करीब 1200 मिमी होती है। यहां के लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस कम पानी को तालाबों, उथले और गहरे कुओं और खड़ीन के जरिए इकट्ठा करते हैं, और ओरण (पवित्र वन) और गोचर (चरागाह) में उगने वाली घास और झाड़ियों पर पशुपालन करते हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे बड़े सौर ऊर्जा और खनन परियोजनाएं इन सामुदायिक जमीनों पर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़</title>
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					<pubDate>18 दिसम्बर 2025 15:30:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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							<![CDATA[<p>पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। मुख्य मुद्दा उस वित्तीय सहयोग को लेकर था, जिसकी विकासशील देशों को सख्त आवश्यकता है। भारत भी अलग-अलग मंचों पर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और जस्ट ट्रांज़िशन की ज़रूरत स्वीकार करता रहा है। लेकिन वैश्विक वादों की ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत, 10वें स्थान से फिसलकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत सरकार का दावा है कि स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2030 की तय समय सीमा से पांच साल पहले ही दोगुनी से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 30 जून तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावॉट थी, जिसमें से 50 फीसदी से अधिक, 242.78 गीगावॉट क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित थी। लेकिन भारत की कुल ऊर्जा खपत का करीब 75 फीसदी उत्पादन आज भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से ही हो रहा है। अक्टूबर 2025 की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट बताती है कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन, कुल बिजली उत्पादन का महज 26.83 फीसदी ही था। ऐसे में यह अनायास नहीं है कि भारत में कोयला उत्पादन भी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/18/coal-production-growth-chhattisgarh-climate-promises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष: जान तो बची,पर जिंदगी नहीं</title>
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					<pubDate>10 अप्रैल 2025 10:21:47 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Robin Chauhan]]>
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							<![CDATA[उत्तराखंड में रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे हुए तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में पड़ने वाले तौमडिया खत्ते में रहने वाले 30 साल के लियाकत अली वन गूजर हैं। उनका चेहरा इस इलाके में आए दिन होने वाले  मानव और वन्यजीव संघर्ष की गवाही देता है। साल 2020 में कॉर्बेट पार्क के जंगलों में भैंसों को चराने ले जाते समय अचानक उनका सामना बाघ से हुआ। बाघ के पंजों से बुरी तरह घायल लियाकत को अस्पताल ले जाया गया। जहाँ उनका इलाज हुआ और वो ठीक होकर घर लौट आए।  लियाकत के चेहरे के घाव तो ठीक हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही।  हमले के बाद लियाकत की जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई। तस्वीर- रॉबिन चौहान एक समय था जब वो भैंस चराते हुए रात को जंगलों में ही सो जाया करते थे। लेकिन, इस हमले के बाद उनके मन में एक अजीब डर घर कर गया है जिसके चलते वो कभी जंगल जा ही नहीं पाए। जंगलों के जिन रास्तों से उनकी बचपन से यारी थी, वही रास्ते अब उन्हें डराने लगे हैं।  वन गूजरों के लिए पेड़ पर चढ़ कर चारा-पत्ती तोड़ना वैसा ही है जैसे शहरों में रोज सुबह नजदीक के बूथ से दूध खरीद कर लाना। लेकिन बाघ के हमले के बाद वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार पेड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें इतनी घबराहट होने लगी कि वो पेड़ से नीचे ही नहीं उतर पाए। जिसके बाद उनके भाई को रस्सी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/04/10/mental-health-crisis-after-wildlife-attacks-in-uttarakhand/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जंगल के खाने में छुपा पोषण का रहस्य</title>
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					<pubDate>10 मार्च 2025 12:33:34 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/10/looking-for-nutritional-gold-in-wild-greens/" data-wpel-link="internal">जंगल के खाने में छुपा पोषण का रहस्य</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[शंखमादम्मा और डुंडम्मा कर्नाटक की आदिवासी बस्ती कीरनहोला पोडु में अपने घर के बरामदे में बैठकर दोपहर का खाना खा रही हैं। चटक नीले रंग के इस घर की दीवारों का रंग कई जगह से उतरा हुआ है। इस पोडु (छोटी बस्ती) का सबसे छोटा सदस्य, मन्वित, ब्रेड के एक टुकड़े को खाता हुआ आसपास घूम रहा है।  शंखमादम्मा की थाली में सफ़ेद चावल और ‘बेले सांभर’ (दाल का सांभर) है। वह इसी पोडु में पली-बढ़ी डुनडम्मा, जिनकी शादी एक दुसरे पोडु में हुई है, से बात करने में मशगूल हैं। कीरनहोला पोडु, कर्नाटक के मले महादेश्वरा हिल्स (एम.एम. हिल्स) में सोलिगा जनजाति की एक बस्ती है। डुंडम्मा दोपहर का खाना अधिकतर इसी पोडु में खाती हैं जहां से लेंटाना क्राफ्ट सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है। अपने 60 के दशक में चल रही ये दोनों महिलाएं इस लेंटाना क्राफ्ट सेंटर, जो बेंगलुरु की शोध संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड दी एनवायरनमेंट (एट्री) द्वारा संचालित किया जाता है, में कारीगर का काम करती हैं। इस सेंटर में आक्रामक पौधे लेंटाना कमारा को जंगल से लाकर उसका फर्नीचर और सजावट का सामान बनाया जाता है।   सरकार की राशन स्कीम से आसानी से मिलने वाले अनाज और पोषण किट के चलते आदिवासी समुदाय में पोषण के लिए जंगल के वनस्पतियों पर निर्भरता कम हो गई है। तस्वीर – अभिषेक एन. चिन्नप्पा द्वारा मोंगाबे के लिए। सोलिगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में रहने वाली सदियों पुरानी एक मूल जनजाति, जनजाति के लोग इस शिल्प का काम करते हैं। कर्नाटक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/10/looking-for-nutritional-gold-in-wild-greens/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>वनों के संरक्षण में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन समस्याओं से पार पाना होगा</title>
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					<pubDate>17 जनवरी 2025 05:10:43 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Laasya Shekhar]]>
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							<![CDATA[<p>साल 2023 में असम में आई बाढ़ के दौरान राज्य के वन विभाग ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कोहारा रेंज में मिट्टी के कटाव का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। काजीरंगा के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) और उप निदेशक अरुण विग्नेश के मुताबिक, “इस कटाव ने सड़क नेटवर्क को काफी नुकसान [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/01/17/conservation-drones-need-to-overcome-some-takeoff-troubles/" data-wpel-link="internal">वनों के संरक्षण में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन समस्याओं से पार पाना होगा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[साल 2023 में असम में आई बाढ़ के दौरान राज्य के वन विभाग ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कोहारा रेंज में मिट्टी के कटाव का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। काजीरंगा के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) और उप निदेशक अरुण विग्नेश के मुताबिक, “इस कटाव ने सड़क नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचाया था। बाढ़ के दौरान जानवरों की गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं, तो ऐसे में वन्यजीवों की मैन्युअल निगरानी सही नहीं रहती।” इसलिए, टीम ने हवाई आकलन के लिए चार रोटर वाले हल्के ड्रोन (क्वाडकॉप्टर) पर भरोसा जताना बेहतर समझा। इससे बाढ़ के बाद सड़क के पुनर्निर्माण में उन्हें काफी मदद मिली थी। वहीं, मध्य प्रदेश के पन्ना बाघ अभयारण्य (पीटीआर) में ड्रोन निगरानी से जंगल की आग पर नजर रखी जा रही है। वन्यजीव संस्थान (WII) के प्रोजेक्ट इंजीनियर शशांक सावन ने बताया कि 2017 में ड्रोन निगरानी शुरू होने के बाद मानवीय गतिविधियों से होने वाली जंगल की आग की घटनाएं आधी रह गई हैं। उन्होंने कहा, “जंगल में आग अक्सर आगजनी और धूम्रपान करने से होती है, वन क्षेत्र में दोनों ही प्रतिबंधित हैं। जब लोगों को पता चला कि वे निगरानी में हैं, तो इन घटनाओं में कमी आने लगी।” शुरुआत में, डब्ल्यूआईआई और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) परीक्षण परियोजना के तहत इस अभयारण्य में बाघों की निगरानी के लिए ड्रोन को लेकर आए थे। लेकिन फिर, जंगल की आग पर नजर रखना ड्रोन का एक अतिरिक्त फायदा बन गया। ड्रोन जंगल की आग वाले क्षेत्रों की सटीक गणना&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/01/17/conservation-drones-need-to-overcome-some-takeoff-troubles/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़:  अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी</title>
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					<pubDate>31 दिसम्बर 2024 09:45:26 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन्य जीव, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की ओर से की गई जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अहम दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इस रिपोर्ट के नतीजे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/31/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़:  अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की ओर से की गई जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अहम दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इस रिपोर्ट के नतीजे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से यह दलील दी है कि खनन के लिए उनसे कभी सहमति नहीं ली गई। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (सीजीएसटीसी) की ओर से की गई जांच, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में 1,252 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा कोल ब्लॉक से संबंधित है। सीजीएसटीसी ने 4 नवंबर को सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी चिट्ठी में अपनी जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया। सीजीएसटीसी ने चिट्ठी में लिखा कि उसे ग्राम सभा (ग्राम परिषद) की बैठकों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में गड़बड़ियां मिली हैं। उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि खनन का प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठकों के खत्म होने के बाद जोड़ा गया था। आयोग ने परियोजना के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने की सिफारिश की। साथ ही, सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट विलास भोस्कर को चिट्ठी जारी होने के 15 दिनों के भीतर तीन पीड़ित गांवों में ग्राम सभाओं को फिर से बुलाने का निर्देश दिया, ताकि कानून के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। सीजीएसटीसी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मोंगाबे इंडिया को बताया, &#8220;अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/31/chhattisgarh-tribal-body-says-consent-for-mining-in-hasdeo-arand-was-forged/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड: 3.77 लाख करोड़ सालाना से भी ज़्यादा है राज्य के कॉमन्स से मिलने वाली सेवाओं की कीमत</title>
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					<pubDate>02 दिसम्बर 2024 11:06:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[<p>“आज भी जंगल से हमें जरूरत की तीन-चौथाई चीजें मिल जाती हैं। पंद्रह साल पहले तक जंगल से ही हमें हमारी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थी।” झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक के मुटपा गांव के झिरगा मुंडा की आंखें यह बताते हुए चमक उठती हैं।  इसी साल अगस्त में रांची में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/02/jharkhand-the-value-of-the-states-commons-exceeds-%e2%82%b93-77-lakh-crore-annually/" data-wpel-link="internal">झारखंड: 3.77 लाख करोड़ सालाना से भी ज़्यादा है राज्य के कॉमन्स से मिलने वाली सेवाओं की कीमत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[“आज भी जंगल से हमें जरूरत की तीन-चौथाई चीजें मिल जाती हैं। पंद्रह साल पहले तक जंगल से ही हमें हमारी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थी।” झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक के मुटपा गांव के झिरगा मुंडा की आंखें यह बताते हुए चमक उठती हैं।  इसी साल अगस्त में रांची में लैंड कॉमन्स (जंगल, चारागाह और बिना खेती वाली जमीन वगैरह) की कीमत पर जारी एक ब्रीफ मुंडा की बातों को मुकम्मल बना देता है। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) और कॉमन ग्राउंड की ओर से तैयार किए गए ब्रीफ के मुताबिक झारखंड में करीब 46 लाख हेक्टेयर में लैंड कॉमन्स हैं, जिनसे सालाना 3,77,200 करोड़ रुपए की  सेवाएं मिलती हैं। यह आंकड़ा 2024-25 के लिए झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करीब तीन-चौथाई है।  इस ब्रीफ के लिए डेटा और जानकारियां हरपिंदर संधू और अन्य की ओर से लिखे गए पेपर, ‘भारत में लैंड कॉमन्स से मिलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन: अनुसंधान और नीति के लिए निहितार्थ’ से लिए गए हैं जो 2023 में छपा था। आदिवासी तेंदूपत्ता संग्रह कर उन्हें बाजार में बेचते हैं। तस्वीर- श्याम सुंदर उपरोक्त पेपर को तैयार करने में शामिल रहीं एफईएस की प्रतीति प्रियदर्शिनी ने कहा कि जंगल से इकोसिस्टम सहित जो सेवाएं मिलती हैं, उसकी अक्सर अनदेखी हो जाती है। इससे इनकी आर्थिक कीमत का पता नहीं लग पाता है। इस ब्रीफ को तैयार करने का एक मकसद तो यह था कि इन सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़े। दूसरा यह सामने लाना था कि&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/12/02/jharkhand-the-value-of-the-states-commons-exceeds-%e2%82%b93-77-lakh-crore-annually/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>वनक्षेत्र को बढ़ाने में मददगार हैं मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाएं</title>
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					<pubDate>28 अक्टूबर 2024 09:26:18 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[<p>वृक्षारोपण और आजीविका के बीच संबंधों की पड़ताल करने वाले एक नए शोध पत्र से पता चलता है कि मनरेगा जैसी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं आय और रोजगार प्रदान करने के अलावा वनक्षेत्र को बढ़ा सकती हैं। स्वीडिश कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय उप्साला, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, मिनेसोटा विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के शोधकर्ताओं ने [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/10/28/modelling-study-finds-rural-employment-scheme-plays-an-important-role-in-forest-cover/" data-wpel-link="internal">वनक्षेत्र को बढ़ाने में मददगार हैं मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाएं</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[वृक्षारोपण और आजीविका के बीच संबंधों की पड़ताल करने वाले एक नए शोध पत्र से पता चलता है कि मनरेगा जैसी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं आय और रोजगार प्रदान करने के अलावा वनक्षेत्र को बढ़ा सकती हैं। स्वीडिश कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय उप्साला, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, मिनेसोटा विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, जहां वृक्षारोपण अभियान चलाना आम बात है, में किन परिस्थितियों ने वन और आजीविका दोनों को बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने पाया कि उन क्षेत्रों में मिले-जुले सकारात्मक नतीजे ज्यादा होने की संभावना थी जहां हाशिए पर पड़े समूहों का सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने, वानिकी, कृषि, निर्माण और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े उद्देश्यों के लिए श्रम का परस्पर आदान-प्रदान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने यह भी पाया कि तय सीमा के बाद, मनरेगा जैसी रोजगार देने वाली योजनाओं से वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों में आजीविका और वनक्षेत्र दोनों को फायदा हुआ। शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके यह पूर्वानुमान लगाया कि कौन-से घटक आजीविका और वनक्षेत्र दोनों के लिए बेहतर नतीजे देते हैं। तस्वीर &#8211; प्रदीप कुंभाशी/ विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY 2.0)। मनरेगा, साल 2006 से चल रही सरकारी योजना है जो हर परिवार के कम से कम एक वयस्क को हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी देकर गावों में आजीविका की सुरक्षा को पक्का करती है। सामाजिक सुरक्षा में मनरेगा की अहमियत हालांकि, वनक्षेत्र और गरीबी में होने वाले बदलावों का अध्ययन पहले भी किया जा चुका है। लेकिन,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/10/28/modelling-study-finds-rural-employment-scheme-plays-an-important-role-in-forest-cover/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>हाथियों की सड़क और रेलवे पटरियों पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए नई हैंडबुक जारी</title>
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					<pubDate>01 अक्टूबर 2024 10:51:47 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<![CDATA[<p>इस साल की शुरुआत में, कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक ट्रेन से एक हाथी और उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। कुछ महीने पहले, पिछले साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले एक रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे सहित तीन हाथियों के [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/10/01/a-new-handbook-recommends-how-to-avoid-elephant-deaths-on-roads-rail-tracks/" data-wpel-link="internal">हाथियों की सड़क और रेलवे पटरियों पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए नई हैंडबुक जारी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इस साल की शुरुआत में, कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक ट्रेन से एक हाथी और उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। कुछ महीने पहले, पिछले साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले एक रेलवे ट्रैक पर एक बच्चे सहित तीन हाथियों के झुंड के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। इस तरह की दुखद घटनाएं पूरे देश में ट्रेन और सड़क दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मौतों की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती हैं। सरकार के एक अनुमान के अनुसार, 2018 से 2023 के बीच ट्रेन से टकराने के कारण 75 हाथियों की मौत हुई है। एशियाई हाथियों की आवाजाही को बाधित करने वाली खराब ढंग से बनाई गई सड़कों और रेलवे लाइनों के लिए एक नई गाइडबुक जारी की गई है। यह गाइडबुक पर्यावरण के अनुकूल इंजीनियरिंग और तकनीकी समाधान प्रदान करती है ताकि हाथियों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। एशियाई हाथी खतरे में हैं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। दुनियाभर के जंगलों में सिर्फ 52,000 हाथी बचे हैं, जिनमें से लगभग 30,000 भारत में हैं। हैंडबुक को दो IUCN विशेषज्ञ ग्रुप- कनेक्टिविटी कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट और एशियन एलीफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप ने मिलकर बनाया है। अमेरिका के ‘द सेंटर फॉर लार्ज लैंडस्केप कंजर्वेशन’ (CLLC) ने भी इसमें मदद की है। असम में नेशनल हाईवे 54E पर हाथियों के लिए बना एक अंडरपास। हाथियों के लिए ऐसे अंडरपास बनाना, हैंडबुक में दी गई एक इंजीनियरिंग सलाह है ताकि एशियाई हाथियों से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/10/01/a-new-handbook-recommends-how-to-avoid-elephant-deaths-on-roads-rail-tracks/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>आग की जगह आजीविका के अवसर देतीं चीड़ की ज्वलनशील पत्तियां</title>
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					<pubDate>31 जुलाई 2024 14:03:51 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Hirra Azmat]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/31/converting-pine-needles-from-a-fire-risk-into-a-livelihood-opportunity/" data-wpel-link="internal">आग की जगह आजीविका के अवसर देतीं चीड़ की ज्वलनशील पत्तियां</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जैसे ही जम्मू-कश्मीर के सुंदरबनी के जंगलों में बसंत का सूरज लंबे-लंबे चीड़ (Pinus roxburgii) के पेड़ों पर चमकना शुरू होता है, वैसे ही जंगल के पास रहने वाले लोग हरकत में आ जाते हैं। ये लोग एक बड़ा सा कपड़ा लेकर जंगल में गिरी चीड़ की नुकीली पत्तियां इकट्ठा करने निकल जाते हैं। डोगरी भाषा में इस कपड़े को ‘पल्ले’ और इन पत्तियों को ‘सरमोए’ कहा जाता है। इस काम के लिए महिलाएं और पुरुष अपनी झोपड़ियों से निकलकर जंगल में जाते हैं और चारों तरफ गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। सुंदरबनी के निवासी दौलत राम उप्पल 10 लोगों के स्वंय सहायता समूह की अगुवाई करते हैं। वह कहते हैं, “अप्रैल से जून के आखिर तक हम चीड़ की इन पतली-पतली सूखी पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। इससे हमारी कमाई हो जाती है क्योंकि इन पत्तियों से ब्रिकेट और हाथ से बनने वाली चीजें बनाई जाती हैं।” जम्मू में जितना कुल वन क्षेत्र है उसके 16.40 प्रतिशत हिस्से में उपोष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाते हैं। खासतौर पर हिमालय की शिवालिक चोटियों पर इसी तरह के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में पूरे हिमालय की 500 से 1500 मीटर ऊंचाई वाली चोटियों के 1,58,813 हेक्टेयर क्षेत्र में यही चीड़ के जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल पूर्व में बशोली से पश्चिम में पुंछ तक फैले हुए हैं और चेनाब घाटी तक जाते हैं। ये जंगल भद्रवाह, डोडा, रामबन, रियासी, ऊधमपुर, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, बिल्लावर और जम्मू फॉरेस्ट डिवीजन में आते हैं। जंगल से पत्तियां&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/31/converting-pine-needles-from-a-fire-risk-into-a-livelihood-opportunity/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बन्नी की खाने वाली घासों के खतरा बन रहा है विलायती बबूल का फैलाव</title>
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					<pubDate>25 जुलाई 2024 11:59:07 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Azera Parveen Rahman]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[घास]]></category>
		<category><![CDATA[घास का मैदान]]></category>
		<category><![CDATA[बन्नी]]></category>
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		<category><![CDATA[स्थानीय घास]]></category>
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							<![CDATA[गुजरात]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, कृषि, गाँव, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
						</topic-tags>
					
					
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							<![CDATA[<p>गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी के घास के मैदान के निवासी रसूल भाई वह समय याद करते हैं जब उनके दादा-परदादा किस्से सुनाते थे कि कैसे वे खाने वाले घास की स्थानीय प्रजातियों की घास के लिए यहां से वहां घूमा करते थे। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय प्रजाति की घास सउ (Echinochloa species) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/25/bannis-edible-local-grasses-threatened-by-the-spread-of-prosopis/" data-wpel-link="internal">बन्नी की खाने वाली घासों के खतरा बन रहा है विलायती बबूल का फैलाव</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी के घास के मैदान के निवासी रसूल भाई वह समय याद करते हैं जब उनके दादा-परदादा किस्से सुनाते थे कि कैसे वे खाने वाले घास की स्थानीय प्रजातियों की घास के लिए यहां से वहां घूमा करते थे। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय प्रजाति की घास सउ (Echinochloa species) के बीज का इस्तेमाल करके बाजरे की रोटी जैसा रोतला बनाते थे। रिसर्च एंड मॉनीटरिंग इन द बन्नी लैंडस्केप (RAMBLE) में फील्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले रसूल भाई कहते हैं, &#8216;यह प्रथा अब बेहद दुर्लभ हो गई है क्योंकि अब स्थानीय घास की वैसी प्रजातियों के पौधे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जिन्हें खाया जा सके।&#8217; कई अन्य स्थानीय लोगों से बात करके पता चला कि ऐसे ही हाल हैं। एशिया के सबसे बड़े और अच्छे घास के मैदान बन्नी के खराब होते जाने से स्थानीय लोगों की डाइट पर भी असर पड़ रहा है। विडंबना यह है कि बन्नी के खराब होते जाने की अहम वजह कहे जा रहे विलायती बबूल को भी अब कुछ स्थानीय लोगों ने आजीविका का साधन बना लिया है। स्थानीय खाने योग्य घास शिकार करना और अपने आस-पास के वातावरण से खाना जुटाना इंसानों के विकास के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और साथ-साथ चला है। हालांकि, 12 हजार साल पहले तक ऐसा नहीं था जब तक इंसानों ने पौधों और जानवरों को पालना शुरू नहीं कर दिया। बन्नी में 19 ग्राम पंचायत हैं। यहां के लोग अक्सर इन्हीं घास के मैदानों से खाने-पीने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/25/bannis-edible-local-grasses-threatened-by-the-spread-of-prosopis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बकाया वेतन, संसाधनों का अभाव, जंगल की आग से कैसे लड़ेंगे उत्तराखंड के अग्नि प्रहरी</title>
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					<pubDate>03 जुलाई 2024 10:01:12 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Megha Prakash]]>
						</dc:creator>
										<author>
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							<![CDATA[<p>इस साल उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में वनाग्नि के मामले दर्ज किये गए। राज्य की दोनों प्रशासनिक इकाइयों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून (गढ़वाल मंडल) और अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व उधम सिंह नगर (कुमाऊं मंडल) में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं। कुल 13 जिलों में से 11 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/03/unpaid-salaries-lack-of-resources-how-will-uttarakhands-fire-guards-fight-forest-fires/" data-wpel-link="internal">बकाया वेतन, संसाधनों का अभाव, जंगल की आग से कैसे लड़ेंगे उत्तराखंड के अग्नि प्रहरी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[इस साल उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में वनाग्नि के मामले दर्ज किये गए। राज्य की दोनों प्रशासनिक इकाइयों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून (गढ़वाल मंडल) और अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व उधम सिंह नगर (कुमाऊं मंडल) में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं। कुल 13 जिलों में से 11 जिलों के जंगल आग की भेंट चढ़े। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार, 23 नवंबर से 19 जून तक प्रदेश में जंगल में आग लगने की कुल 11,256 घटनाएं दर्ज की गईं।  वनाग्नि के कारण और स्वरूप जंगल की आग में आकस्मिक वृद्धि के पर्यावरणीय कारकों में बरसात के दिनों में कमी और तापमान में वृद्धि शामिल है। बढ़ते तापमान की वजह से लगभग पूरे राज्य में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य की राजधानी देहरादून से लेकर अन्य मैदानी जिलों और यहाँ तक कि पहाड़ी जिलों में तापमान इस साल 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश और बर्फ़बारी के अनियमित होने की वजह इस साल एल-नीनो का सक्रिय होना है।  उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए जिम्मेदार समुद्री घटना को एल-नीनो कहते हैं। इस बदलाव के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश और बर्फ़बारी न होने की वजह से एक तरफ जहाँ तापमान बढ़ा है, वहीं जंगल की ऊपरी सतह में नमी की कमी से वनाग्नि के मामले बढ़े हैं।  नैनीताल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/07/03/unpaid-salaries-lack-of-resources-how-will-uttarakhands-fire-guards-fight-forest-fires/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>[समीक्षा] गोडावण, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते एक पक्षी की कहानी</title>
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					<pubDate>29 मई 2024 09:36:28 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Kundan Pandey]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[<p>राजस्थान के जैसलमेर के आसपास पाए जाने वाले पक्षी गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार करने के लिए कभी लोग इसके अंडे या चूजे को ढूंढते थे। अगर ऐसा कोई घोंसला दिख जाता था तो लोग उसके चारों तरफ घासफूस जमाकर उसमें आग लगा देते थे। मादा गोडावण अपने चूजे या अंडे को बचाने [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/05/29/great-indian-bustard-the-story-of-a-bird-struggling-for-survival/" data-wpel-link="internal">[समीक्षा] गोडावण, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते एक पक्षी की कहानी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[राजस्थान के जैसलमेर के आसपास पाए जाने वाले पक्षी गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार करने के लिए कभी लोग इसके अंडे या चूजे को ढूंढते थे। अगर ऐसा कोई घोंसला दिख जाता था तो लोग उसके चारों तरफ घासफूस जमाकर उसमें आग लगा देते थे। मादा गोडावण अपने चूजे या अंडे को बचाने आती थी। पंखों से आग बुझाने की कोशिश करती थी। पंख जल जाते थे और उस मां का शिकार हो जाता था। बाद में शिकार के नए-नए तरीके आते गए। बंदूक ने तो शिकार को बहुत आसान बना दिया।  वैसे इंसानों के द्वारा पशु-पक्षियों के शिकार की कहानी कोई नई नहीं है। पर गोडावण के बारे में इस तथ्य को पढ़ते हुए एक कड़ी बनती दिखती है जो न केवल इस पक्षी के वर्तमान की त्रासदी से जुड़ती है बल्कि यह भी बताती चलती है कि हमारे आसपास के जीव-जंतुओं ने इंसानी दुनिया के विकास की क्या कीमत चुकाई है। आज के समय में इस पक्षी की संख्या करीब 100 से 150 के आस-पास रह गयी है।  शिकार की इस कहानी का जिक्र इसलिए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ‘गोडावण: मोरे अँगना की सोन चिरैया’ में इस पक्षी से जुड़ी ऐसी तमाम छोटी-छोटी जानकारियां मौजूद हैं जो हमें उस दुनिया में ले जाती हैं जहां से हम इस पक्षी को बेहतर देख सकते हैं। इस पुस्तक में यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि इस पक्षी की दुर्दशा के लगभग सभी कारण मानवजनित हैं। यह पुस्तक बताती है कि इस पक्षी की संख्या&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/05/29/great-indian-bustard-the-story-of-a-bird-struggling-for-survival/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मोटे अनाज से क्यों दूर हो रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी?</title>
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					<pubDate>24 मई 2024 04:39:40 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Shuchita Jha]]>
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										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[<p>सुंडी बाई उइके मध्य प्रदेश के मांडला जिले के केवलारी गांव में रहती हैं। गांव में उनकी झोपड़ी मिट्टी और गाय के गोबर से लीपकर बनाई गई है। झोपड़ी के आसपास फैले बड़े दालान में, 10 बैल एक खंभे से बंधे हैं। उनके पैरों के नीचे मोटे अनाज कोदो के सूखे डंठल हैं। हांकने पर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/05/24/millet-tradition-loses-flavour-among-madhya-pradeshs-tribals/" data-wpel-link="internal">मोटे अनाज से क्यों दूर हो रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[सुंडी बाई उइके मध्य प्रदेश के मांडला जिले के केवलारी गांव में रहती हैं। गांव में उनकी झोपड़ी मिट्टी और गाय के गोबर से लीपकर बनाई गई है। झोपड़ी के आसपास फैले बड़े दालान में, 10 बैल एक खंभे से बंधे हैं। उनके पैरों के नीचे मोटे अनाज कोदो के सूखे डंठल हैं। हांकने पर बैल खंभे के चारों ओर घूमते हैं। उनके खुर लयबद्ध होकर कोदो के डंठलों से टकराते हैं। यह खंभा पारंपरिक थ्रेशर का मुख्य आधार है। इसका इस्तेमाल उइके जैसे किसान मोटे अनाज के दानों को उनके डंठल से अलग करने के लिए करते हैं। थ्रेसर के बाद वह अपने घर के आंगन में स्थित पारंपरिक मोर्टार का इस्तेमाल करके दानों को भूसी से अलग करने का काम करेंगी। वह कहती हैं, “हम जो चाहिए सिर्फ उसे ही तैयार करते हैं। मैं भूसी को चक्की से निकाल दूंगी और फिर लकड़ी के मूसल से पीसूंगी।&#8221; यह कहते हुए वह बैलों को हांक कर उन्हें आगे बढ़ाती हैं। तेजस्विनी महिला संघ की सदस्य मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भारती न्यूट्री बेकरी में मोटे अनाज से कुकीज़ बनाते हुए। आदिवासी समुदायों के बीच मोटा अनाज खाने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए यहां मोटे अनाज से अलग-अलग तरह के कुकीज़ बनाए जाते हैं और पूरे जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे जाते हैं। तस्वीर &#8211; शुचिता झा/मोंगाबे। मोटा अनाज देशभर के आदिवासी समुदाय का पारंपरिक आहार रहा है। कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज मध्य प्रदेश में गोंड और बैगा नामक सात आदिवासी समुदायों में से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/05/24/millet-tradition-loses-flavour-among-madhya-pradeshs-tribals/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>कैसे काम करता है भीख मांगने और सर्कस से बचाए गए हाथियों का संरक्षण केंद्र</title>
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					<pubDate>11 मार्च 2024 11:31:38 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Yogesh Bhardwaj]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[<p>आज से 14 साल पहले हरियाणा के पलवल हाईवे पर एक हथिनी चोटिल घूम रही थी। वन्यजीवों को बचाने वाली एक टीम ने उसकी देखभाल की। गंभीर चोट की वजह से उसे बचाया न जा सका। हथिनी का नाम चंपा था और बचाने वाली टीम वाइल्डलाइफ एसओएस नामक संस्था की थी। इस संस्था की स्थापना [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/03/11/indias-first-and-only-elephant-conservation-and-care-centre/" data-wpel-link="internal">कैसे काम करता है भीख मांगने और सर्कस से बचाए गए हाथियों का संरक्षण केंद्र</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[आज से 14 साल पहले हरियाणा के पलवल हाईवे पर एक हथिनी चोटिल घूम रही थी। वन्यजीवों को बचाने वाली एक टीम ने उसकी देखभाल की। गंभीर चोट की वजह से उसे बचाया न जा सका। हथिनी का नाम चंपा था और बचाने वाली टीम वाइल्डलाइफ एसओएस नामक संस्था की थी। इस संस्था की स्थापना साल 1995 में भारत के भारत के वन्यजीवन की रक्षा के लिए की गई थी। चंपा को बचा न पाने की एक वजह ऐसी सुविधाओं का न होना था जो कि हाथियों के इलाज के लिए जरूरी है। इस घटना से प्रेरणा लेते हुए वाइल्डलाइफ एसओएस ने साल 2010 में अपने हाथी संरक्षण प्रयासों की शुरुआत की। संस्था ने ऐसे ही प्रताड़ित हाथियों को बचाने की यात्रा की शुरुआत की। हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की पहली अनुसूची के तहत संरक्षित जानवर है और भारत में हाथी को खरीदना या बेचना गैर कानूनी है। ऐसे में अधिकतर बंदी हाथी या तो दान में दिए जाते हैं और या फिर गैर कानूनी तरीकों से रखे जाते हैं।  बंदी हाथियों की दर्द साल 2018 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफैंट की गणना के अनुसार, देश में उस समय 2,454 बंदी हाथी थे। इनमें से, 560 प्रदेशों के वन विभाग के पास थे, 1,687 निजी स्वामित्व में थे, 85 चिड़िया घरों में, 96 मंदिरों में और बाकी के हाथी सर्कस में थे।  बंदी में हाथियों को अलग-अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। अंकुश जैसे नुकीले शस्त्रों से प्रहार, मारपीट, और पर्याप्त खाना ना दिया जाना भी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/03/11/indias-first-and-only-elephant-conservation-and-care-centre/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>बेहतर वन प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय का नजरिया शामिल करना जरूरी</title>
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					<pubDate>20 फरवरी 2024 08:44:38 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[अनुसूचित जनजाति]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, गाँव, जल संरक्षण, प्रदूषण, लोग, वन, वन अधिकार, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और समाधान]]>
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							<![CDATA[<p>भारत में जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल का क्या मतलब है? क्या वे वन पारिस्थितिकी तंत्र को उसी तरह देखते हैं जैसे जंगल के बाहर के लोग इसे देखते हैं? जंगलों को लेकर उनके विचार देश के वन प्रबंधन और संरक्षण ब्लूप्रिंट में कितने नजर आते है? केरल के वायनाड जिले [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/20/including-indigenous-perspectives-for-equitable-forest-management/" data-wpel-link="internal">बेहतर वन प्रबंधन के लिए आदिवासी समुदाय का नजरिया शामिल करना जरूरी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल का क्या मतलब है? क्या वे वन पारिस्थितिकी तंत्र को उसी तरह देखते हैं जैसे जंगल के बाहर के लोग इसे देखते हैं? जंगलों को लेकर उनके विचार देश के वन प्रबंधन और संरक्षण ब्लूप्रिंट में कितने नजर आते है? केरल के वायनाड जिले में एक स्थानीय शिकारी-वनवासी समुदाय ‘काट्टुनायकन समुदाय’ और जंगल के साथ उनके संबंधों पर हाल ही में एक अध्ययन किया गया, जिसमें ये कुछ सवाल उठाए गए थे। ‘आदिवासी पोरट्रायल्स ऑफ प्रोटेक्टिड फॉरेस्ट एरिया इन साउदर्न इंडिया’ नामक यह अध्ययन वायनाड वन्यजीवन अभयारण्य और उसके आसपास स्थित सात काट्टुनायकन बस्तियों यानी पोंखुझी, अनासीमप, कुझिमूला, अलाथूर, कलामकांडी, कुमुझी और चुक्कलिकुन्नी में पांच सालों तक किया गया था। काट्टुनायकन जंगल को स्थानीय रुप से कडु कहते हैं। इस अध्ययन से पता चला कि काट्टुनायकन का जंगल यानी कडु उन संरक्षित क्षेत्रों से काफी अलग है जिन्हें वन प्रबंधन एजेंसियां जंगल मानती हैं। जंगल को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखने वाला नजरिया  अगर हम संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े दृष्टिकोण की बात करें तो वन भूमि को या तो उपभोग करने या संरक्षित संसाधनों के रूप में देख जाता है। इसलिए संरक्षित इलाकों पर किए गए ज्यादातर अध्ययन वन्यजीव संरक्षण, राजस्व सृजन और राजकोषीय मुआवजे पर ही आधारित होते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जंगल का मतलब कुछ और ही है। वे जंगलों को ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जो इंसानी और प्राकृतिक संबंधों के लिए अवसर मुहैया कराते हैं। अध्ययन के मुताबिक,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/20/including-indigenous-perspectives-for-equitable-forest-management/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>हसदेव अरण्य: विधानसभा के संकल्प, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बावजूद बढ़ता कोयला खनन</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2024/02/15/coal-mining-in-hasdev-aranya-continues-to-surge-despite-assembly-resolutions-reveals-affidavit-in-supreme-court/</link>
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					<pubDate>15 फरवरी 2024 09:12:39 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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		<category><![CDATA[कोयला]]></category>
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							<![CDATA[जस्ट ट्रांजिशन]]>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़]]>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, गाँव, नदी, पानी, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन्य जीव, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है। राज्यपाल से लेकर विधानसभा तक ने, हसदेव अरण्य में कोयला खदानों पर रोक लगाने की बात कही है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दे कर किसी नई कोयला खदान को गैरज़रुरी बताया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/15/coal-mining-in-hasdev-aranya-continues-to-surge-despite-assembly-resolutions-reveals-affidavit-in-supreme-court/" data-wpel-link="internal">हसदेव अरण्य: विधानसभा के संकल्प, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बावजूद बढ़ता कोयला खनन</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई जारी है। राज्यपाल से लेकर विधानसभा तक ने, हसदेव अरण्य में कोयला खदानों पर रोक लगाने की बात कही है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दे कर किसी नई कोयला खदान को गैरज़रुरी बताया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी 1878 वर्ग किलोमीटर में फैले हसदेव अरण्य के घने जंगल में कोयला खनन का विरोध पिछले एक दशक से कर रहे हैं लेकिन इन सारी आवाज़ों को हाशिये पर डाल दिया गया है। दिल्ली जैसे राज्य से भी बड़े इलाके में फ़ैले हसदेव अरण्य के जंगल में तीन कोयला खदान राजस्थान सरकार को आवंटित हैं, जिनका आदिवासी विरोध कर रहे हैं। इन तीनों खदानों का प्रबंधन और खनन का काम राजस्थान सरकार ने अडानी समूह को सौंप दिया है। तीन खदानों में से एक, परसा ईस्ट केते बासन के पहले चरण का खनन, जिसमें से 2028 तक कोयले की आपूर्ति होनी थी, उसमें क्षमता से अधिक कोयला निकाला गया और 2021 में ही इस खदान का कोयला ख़त्म हो गया। अब इस कोयला खदान के दूसरे चरण में खनन प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसी तरह एक अन्य खदान परसा के लिए भी खनन की प्रक्रिया पर काम चालू है। तीसरी खदान, केते एक्सटेंशन को लेकर भी अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में यहां भी कामकाज शुरु हो सकता है। इन तीनों ही खदानों के ख़िलाफ़ कई मामले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। लेकिन, अदालतों की धीमी रफ़्तार के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2024/02/15/coal-mining-in-hasdev-aranya-continues-to-surge-despite-assembly-resolutions-reveals-affidavit-in-supreme-court/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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