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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 08:41:55 +0000</lastBuildDate>
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	<title>भारत Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>धारीदार लकड़बग्घे को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण, भारत में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बढ़ते खतरे</title>
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					<pubDate>15 सितम्बर 2026 09:26:49 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ]]></category>
		<category><![CDATA[कंजर्वेशन]]></category>
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							<![CDATA[&#8216;कन्वेंशन ऑन द कंज़र्वेशन ऑफ़ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स&#8217; (सीएमएस) की एक संधि के तहत धारीदार लकड़बग्घे (स्ट्राइप्ड हायना) के संरक्षण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा मज़बूती देने का फैसला किया गया है। इसके संरक्षण के लिए उन देशों के बीच बेहतर सहयोग की ज़रूरत है जहाँ ये जानवर पाए जाते हैं। यह फ़ैसला इस साल मार्च में ब्राज़ील के कैम्पो ग्रांडे में हुई सीएमएस कन्वेंशन की 15वीं बैठक (सीएमएस कॉप15) में लिया गया। सीएमएस, संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है जो प्रवासी वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण और टिकाऊ इस्तेमाल को एक वैश्विक मंच देता है। सीएमएस उन देशों को एक साथ लाता है जिनसे होकर वन्यजीव गुज़रते हैं (जिन्हें &#8216;रेंज स्टेट्स&#8217; कहा जाता है) और प्रवासी रेंज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित संरक्षण उपायों के लिए कानूनी आधार तैयार करता है। भारत में धारीदार लकड़बग्घे की आबादी पर उसके ज़्यादातर इलाकों में अभी भी ठीक से नज़र नहीं रखी जाती है। ऐसे में भारत के लिए इस फ़ैसले का महत्व यह है कि इससे धारीदार लकड़बग्घे की देश में निगरानी बेहतर करने, सुरक्षित इलाकों के बाहर उनके रहने की जगहों और आने-जाने के रास्तों (मूवमेंट कॉरिडोर) की सुरक्षा करने और ऐसी प्रजाति पर संरक्षण के लिए ज़्यादा ध्यान देने का नया अंतरराष्ट्रीय दबाव बनेगा। दुनिया भर के संरक्षण समूहों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे इस प्रजाति के लिए मज़बूत सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है, जिस पर लंबे समय से नीतिगत स्तर पर बहुत कम ध्यान&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/15/striped-hyena-global-protection-india-conservation/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>इथेनॉल के लिए बढ़ रहा अनाज का इस्तेमाल, पानी और भोजन पर क्या होगा असर?</title>
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					<pubDate>14 सितम्बर 2026 10:37:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[इथेनॉल]]></category>
		<category><![CDATA[पेट्रोल]]></category>
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							<![CDATA[ऊर्जा, कृषि, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्रदूषण, भूजल, और वायु प्रदूषण]]>
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							<![CDATA[<p>यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन (बदलाव) की तुलना करने वाली सीरीज़ का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में देखा गया है कि भारत का इथेनॉल मॉडल किस तरह तेज़ी से गन्ने और शीरे (मोलासेस) पर आधारित उत्पादन से आगे बढ़कर अनाज की ओर बढ़ रहा है, जिससे पशुओं के चारे [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन (बदलाव) की तुलना करने वाली सीरीज़ का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में देखा गया है कि भारत का इथेनॉल मॉडल किस तरह तेज़ी से गन्ने और शीरे (मोलासेस) पर आधारित उत्पादन से आगे बढ़कर अनाज की ओर बढ़ रहा है, जिससे पशुओं के चारे और फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर पड़ने वाले दबाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरे भाग में इथेनॉल की खरीद, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। पिछले साल दिसंबर में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के राठीखेड़ा गाँव में एक निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट के पास किसानों की भीड़ जमा हो गई। यह प्लांट इथेनॉल बनाने के लिए अनाज का इस्तेमाल करने वाला था। लोगों को डर था कि इस प्लांट से स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, भूजल प्रदूषित होगा और खेती की ज़मीन को नुकसान पहुँचेगा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का दावा था कि इस प्लांट में ज़ीरो-लिक्विड-डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी और प्रदूषण-नियंत्रण सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के उग्र होने के बाद इस प्लांट के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। हनुमानगढ़ का आंदोलन देश भर में बनाए जा रहे नए इथेनॉल और डिस्टिलरी प्रोजेक्ट के खिलाफ़ हो रहे कई विरोध प्रदर्शनों में से एक था। मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जहाँ लोगों ने पानी के इस्तेमाल, प्रदूषण और खेती की ज़मीन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। ये विवाद तब सामने आ रहे हैं&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/14/ethanol-grain-groundwater-food-security-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़, फिर जीडीपी में क्यों नहीं दिखता पूरा हिसाब?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/</link>
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					<pubDate>07 सितम्बर 2026 09:54:22 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, और वन कटाई]]>
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							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, कार्बन सोखने की क्षमता, जैव विविधता, मिट्टी, परागण और आजीविका मिलती है, उसकी कितनी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब में दिखाई देती है? और अगर वह कीमत दिखाई देने लगे, तो क्या जंगल को बचाने के लिए सरकारों के पास खर्च करने का कोई मजबूत आर्थिक तर्क भी पैदा होगा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के वन पारिस्थितिकी तंत्र की अलग-अलग सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकालने की कोशिश की है। कुल अनुमान 1.41 लाख करोड़ रुपये सालाना है। इसमें लगभग 66,000 करोड़ रुपये उन सेवाओं के उपयोग-मूल्य हैं, जिन्हें अध्ययन ने राज्य की आय में वानिकी के संभावित योगदान की गणना में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के करीब 41 प्रतिशत भूभाग पर वन है, जिसके कारण इसकी पहचान भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित राज्यों में है। सरकारी आर्थिक लेखे में वानिकी और लॉगिंग का योगदान करीब 18,462 करोड़ रुपये है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धन का 3.46 प्रतिशत है। जब अध्ययन ने कुछ वन-सेवाओं के उपयोग-मूल्य को इसमें जोड़ा तो यह आंकड़ा 66,458 करोड़ रुपये और 11.43 प्रतिशत तक पहुंच गया। ज़ाहिर है, इसका अर्थ यह नहीं कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी में अगले साल 66,000 करोड़ रुपये डाल दिए&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बढ़ता गया बीकानेर, घटता गया गिद्ध, शिकारी पक्षियों का जोड़बीड़</title>
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					<pubDate>04 सितम्बर 2026 10:30:10 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्यजीव]]></category>
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							<![CDATA[वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और विलुप्त होती प्रजातियां]]>
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							<![CDATA[<p>दोपहर के दो बजने को हैं। सूरज आसमान के बीचोंबीच अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा है। बीकानेर के जोड़बीड़ गाढ़़वाला कंजर्वेशन रिजर्व के मुख्य गेट से करीब आधा किलोमीटर पशुओं के कई शव पड़े हैं जिनका रंग तेज धूप में गुलाबी दिख रहा है। इन शवों को लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्ध आराम से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/04/bikaner-expansion-threatens-jodbeed-vulture-habitat/" data-wpel-link="internal">बढ़ता गया बीकानेर, घटता गया गिद्ध, शिकारी पक्षियों का जोड़बीड़</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[दोपहर के दो बजने को हैं। सूरज आसमान के बीचोंबीच अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा है। बीकानेर के जोड़बीड़ गाढ़़वाला कंजर्वेशन रिजर्व के मुख्य गेट से करीब आधा किलोमीटर पशुओं के कई शव पड़े हैं जिनका रंग तेज धूप में गुलाबी दिख रहा है। इन शवों को लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्ध आराम से खा रहे हैं। उनके आस-पास कई आवारा कुत्ते भी इनका भक्षण कर रहे हैं। मध्य-एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग यानी ‘सेंट्रल एशियन फ्लायवे’ में स्थित जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व को जैव-विविधता खासकर भारत में बहुत तेजी से घट रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए अहम माना जाता है। यहां गिद्धों की कम से कम सात प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे यहां अब तक पक्षियों की 243 प्रजातियां देखी गई हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उप निदेशक और 2020-2025 के लिए वल्चर कंजर्वेशन के लिए ऐक्शन प्लान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले विभु प्रकाश जोड़बीड़ को गिद्ध संरक्षण के लिए अहम मानते हैं। वह मोंगाबे-हिंदी से कहते हैं, “जब भारत में गिद्धों की संख्या कम होने लगी, तो यहां प्रवासी गिद्ध बहुत आने लगे। जोड़बीड़ में प्रवासी मिस्र के गिद्ध (इजिप्टियन वल्चर) सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसकी वजह भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है।” माना जाता है कि सर्दियों में यहां नौ हजार तक शिकारी पक्षी पहुंचते हैं। लेकिन, गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों की इस भोजनशाला पर अब खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण रिजर्व के नजदीक बनी जोड़बीड़ आवासीय कॉलोनी है। जोड़बीड़ गाढ़वाला कंजर्वेशन रिजर्व का मुख्य द्वार। तस्वीर – विशाल कुमार जैन/मोंगाबे बीकानेर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/04/bikaner-expansion-threatens-jodbeed-vulture-habitat/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/</link>
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					<pubDate>02 सितम्बर 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, भूमि अधिकार, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
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							<![CDATA[<p>तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और 12 अगस्त को दो मिनट के भीतर इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया, “&#8230;व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ (केंद्र) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।” इन संशोधनों के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून, 1957 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खनिज धारित भूमि को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास से केंद्र के पास चला गया है। राज्य अब ऐसी भूमि पर केंद्र द्वारा तय शर्तों या प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह का कर, सेस या लेवी नहीं लगा पाएंगे। इसमें खनिज की मात्रा, खनिज की कीमतें, रॉयल्टी और किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल है। कराधान का यह अधिकार राज्यों को 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक अप्रैल, 2025 से 12 किस्तों में बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>वायु प्रदूषण से और भी जानलेवा हो सकता है डेंगू: अध्ययन</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/26/air-pollution-dengue-severity-pm25-study/</link>
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					<pubDate>26 अगस्त 2026 06:55:16 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Lekha Bandopadhyay]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[डेंगू]]></category>
		<category><![CDATA[डेंगू का इलाज]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[वायु प्रदूषण]]></category>
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							<![CDATA[<p>साल 2024 में दुनिया भर में डेंगू के 1.4 करोड़ से अधिक मामले और 11,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालाँकि, डेंगू के प्रसार में जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण की भूमिका पहले से मानी जाती रही है, लेकिन इन्हीं दोनों कारणों की [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[साल 2024 में दुनिया भर में डेंगू के 1.4 करोड़ से अधिक मामले और 11,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालाँकि, डेंगू के प्रसार में जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण की भूमिका पहले से मानी जाती रही है, लेकिन इन्हीं दोनों कारणों की वजह से वायु प्रदूषण में वृद्धि होना भी इसका एक सीधा परिणाम है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ये जानने की कोशिश की कि क्या हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (पीएम2.5) के संपर्क में लंबे समय तक रहने से डेंगू से मौत का खतरा बढ़ जाता है? जापान की ओइता यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर फॉर ग्लोबल एंड लोकल इंफेक्शियस डिसीज के साकिरुल खान के नेतृत्व में और जापान, बांग्लादेश व ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के सहयोग से हुए इस अध्ययन में पाया गया कि हवा में पीएम2.5 का स्तर अधिक होने से डेंगू से होने वाली मौतों में काफी बढ़ोतरी होती है। वर्ष 2020 से 2024 के दौरान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के (भारत सहित) 20 डेंगू-प्रभावित देशों में यह अध्ययन किया गया। जिन देशों में वार्षिक औसत पीएम2.5 का स्तर 35 µg/m³ से अधिक था, वहां डेंगू से मृत्यु दर उन देशों की तुलना में तीन से पांच गुना अधिक थी, जहां औसत पीएम2.5 का स्तर 15 µg/m³ से कम था प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करना स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 80 लाख मौतें हुईं, जिनमें से 45 लाख&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/26/air-pollution-dengue-severity-pm25-study/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>चार हिस्सों में बांटना होगा कचरा, क्या नए नियम बदल पाएंगे पुरानी व्यवस्था?</title>
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					<pubDate>20 अगस्त 2026 12:56:02 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Jyotsnika Tiwari]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[कचरा]]></category>
		<category><![CDATA[कचरा प्रबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[ठोस कचरा]]></category>
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							<![CDATA[<p>भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल जनवरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस कचरे के प्रबंधन के नए नियम (2026) जारी किए। यह नए नियम अब 2016 के नियमों की जगह लेकर नियमों के पालन की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। इन नए नियमों में कचरा पैदा करने वालों की ज़िम्मेदारियों की साफ़ [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस साल जनवरी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ठोस कचरे के प्रबंधन के नए नियम (2026) जारी किए। यह नए नियम अब 2016 के नियमों की जगह लेकर नियमों के पालन की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। इन नए नियमों में कचरा पैदा करने वालों की ज़िम्मेदारियों की साफ़ रूपरेखा, &#8216;बल्क वेस्ट जनरेटर&#8217; यानी बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की परिभाषा में बदलाव, और गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित कचरे के लिए लैंडफिल के इस्तेमाल पर रकम को बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नए नियम भले ही अच्छी नीयत से बनाए गए हों, लेकिन इस क्षेत्र के जानकारों ने इन्हें लागू करने में आने वाली उन कमियों के बारे में चेतावनी दी है, जो दशकों से भारत में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए समस्या बनी हुई हैं। इसका उदाहरण नई दिल्ली के विशाल लैंडफिल — भलस्वा, गाजीपुर और ओखला — हैं, जो कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग न कर पाने की शहर की पुरानी नाकामी की निशानी हैं। कचरा पैदा करने के मामले में दिल्ली सभी भारतीय शहरों में सबसे आगे है, जहाँ हर व्यक्ति रोजाना लगभग 600 ग्राम कचरा पैदा करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इकट्ठा किए गए कचरे का लगभग 64% हिस्सा उपचारित किया जाता है, जबकि बाकी 36% यानी 4,241 टन कचरा रोज़ाना असुरक्षित रूप से लैंडफिल तक पहुँच जाता है। ये लैंडफिल पूरे साल वायु प्रदूषण के साथ-साथ गर्मियों में ग्रीन हाउस&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/20/new-waste-management-rules-implementation-challenges-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>रेलवे लाइन के पास रहने वालों पर शोर का असर, स्वास्थ्य जोखिम पर शोध कम</title>
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					<pubDate>17 अगस्त 2026 09:35:40 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Rohan Singh]]>
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					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
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							<![CDATA[<p>हर दिन हजारों ट्रेनें भारत के शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाली बस्तियों से होकर गुजरती हैं। रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए कंपन के साथ गुजरती ट्रेन का शोर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर दिनों में यह समस्या देर रात तक जारी रहती है। फिर भी, ट्रेनों का [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[हर दिन हजारों ट्रेनें भारत के शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाली बस्तियों से होकर गुजरती हैं। रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए कंपन के साथ गुजरती ट्रेन का शोर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर दिनों में यह समस्या देर रात तक जारी रहती है। फिर भी, ट्रेनों का शोर पर्यावरणीय सेहत के ऐसे खतरे के रूप में बना हुआ है, जिसे अभी तक ठीक से समझा नहीं गया है। अब हालिया अध्ययनों में रेल पटरियों के साथ शोर के इस बढ़े हुए स्तर का दस्तावेजीकरण शुरू किया गया है। कुछ समुदाय ऐसे शोर के संपर्क में हैं, जो सुझाई गई आवासीय सीमा से ज्यादा है। जहां शोधकर्ता रेलवे के शोर को पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह माप पा रहे हैं, वहीं इस बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है कि सालों तक बार-बार इस शोर के संपर्क में आने का नींद, हृदय के स्वास्थ्य, तनाव से जुड़ी शारीरिक प्रक्रिया और जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है। जैसे-जैसे इसके सबूते सामने आ रहे हैं, शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में ट्रेनों के शोर के संपर्क में आने से सेहत पर लगातार पड़ने वाले दुष्प्रभाव की स्पष्ट समझ नहीं बन पाई है। इससे स्वास्थ्य पर असर जैसे अहम सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। शोर की तीव्रता का पता, स्वास्थ्य संबंधी सबूत गायब हाल के सालों में हुए अध्ययन धीरे-धीरे यह बता रहे हैं कि रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले समुदायों का जीवन कैसा होता है। दिल्ली तकनीकी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>ज्वालामुखी,  अल-नीनो, औपनिवेशिक नीतियां, भारत में दो भीषण अकाल की कहानी</title>
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					<pubDate>13 अगस्त 2026 10:31:03 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Karthik Vinod]]>
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										<author>
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					</author>
							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/13/volcanoes-el-nino-and-colonial-policies-fuelled-two-deadly-famines-in-india/" data-wpel-link="internal">ज्वालामुखी,  अल-नीनो, औपनिवेशिक नीतियां, भारत में दो भीषण अकाल की कहानी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[एक नए अध्ययन के मुताबिक 1830 के दशक में जापान और दूसरा निकारागुआ में दो अलग-अलग ज्वालामुखी फटे। इन दोनों विस्फोटों से बड़ी मात्रा में सल्फर एरोसोल वायुमंडल में फैल गए। इससे धरती का तापमान तेजी से घटा और मानसून में सामान्य बारिश नहीं हो पाई, जिससे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आगरा और मद्रास क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। वैसे तो सूखे की मुख्य वजह ज्वालामुखी विस्फोट था, लेकिन दशकों तक औपनिवेशिक शासन के दौरान भारी-भरकम कर और पर्यावरण को हुए नुकसान ने मॉनसून की विफलता को अकाल में बदल दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। साल 1832 से 1838 के बीच भारत में मानसून कमजोर रहा। इस दौरान दुनिया भर में मौसम के चक्र में बदलाव दिखाई दिया। इनमें से एक था अल-नीनो जो दक्षिणी गोलार्ध से जुड़ी आवधिक जलवायु घटना है और 1833 में सक्रिय हुआ था। इसके असर से मानसून का चक्र प्रभावित हुआ, जिस कारण पूरे भारत में लंबे समय तक सूखा मौसम बना रहा। इस वजह से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आगरा और मद्रास क्षेत्रों में सूखा पड़ा, जिससे धान, दलहन और अन्य मौसमी फसलों की खेती चौपट हो गई। औपनिवेशिक नीतियों के कारण आर्थिक कुप्रबंधन और बढ़ गया, जिसने सूखे को अकाल में बदल दिया। इस अकाल में 9 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। जापान व निकारागुआ में इन ज्वालामुखी के फटने तथा अकाल के बीच संबंध स्थापित करने वाला यह अध्ययन दिसंबर में जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल जियोग्राफी में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में पाया गया कि&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/13/volcanoes-el-nino-and-colonial-policies-fuelled-two-deadly-famines-in-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>भारत की इथेनॉल योजना क्या सीख ले सकती है ब्राज़ील के लम्बे इथेनॉल सफर से</title>
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					<pubDate>07 अगस्त 2026 09:45:15 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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							<![CDATA[<p>यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन की तुलना करने वाली सीरीज़ का पहला हिस्सा है। ब्राज़ील दशकों से इथेनॉल पर चल रहा है, जहाँ वाहन चालाक पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल में इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड में से चुनते हैं। भारत डिफ़ॉल्ट ईंधन ब्लेंड के तौर पर E20 की ओर बढ़ रहा है, जहाँ [&#8230;]</p>
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						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[यह रिपोर्ट भारत और ब्राज़ील के इथेनॉल ट्रांज़िशन की तुलना करने वाली सीरीज़ का पहला हिस्सा है। ब्राज़ील दशकों से इथेनॉल पर चल रहा है, जहाँ वाहन चालाक पेट्रोल स्टेशनों पर पेट्रोल में इथेनॉल के अलग-अलग ब्लेंड में से चुनते हैं। भारत डिफ़ॉल्ट ईंधन ब्लेंड के तौर पर E20 की ओर बढ़ रहा है, जहाँ उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प हैं। यह रिपोर्ट इस बात की पड़ताल करती है कि दोनों देशों में गाड़ी मालिकों के लिए इस अंतर का क्या मतलब है। उत्तरी ब्राजील के बेलेम शहर में &#8216;पोस्तो डलास&#8217; नाम के एक पेट्रोल स्टेशन पर एक कार आती है। कार का ड्राइवर स्टेशन पर लगे रेट कार्ड को देखता है और फिर उसके हिसाब से अपने ईंधन का चुनाव करता है। इस स्टेशन पर काम करने वाले 27 साल के जॉन के लिए यह रोज़ का नज़ारा है। “यहाँ ज़्यादातर फ़्लेक्स-फ़्यूल वाली गाड़ियाँ आती हैं। लोग कीमत देखते हैं और उसी हिसाब से ईंधन भरने के लिए कहते हैं,&#8221; जॉन ने बताया। पोस्तो डलास स्टेशन ब्राजील की सरकारी कंपनी पेट्रोब्रास द्वारा संचालित किए जाते हैं। ब्राजील में, ग्राहक कीमत और इस्तेमाल के आधार पर इथेनॉल के अलग-अलग प्रतिशत वाले मिश्रण या शुद्ध पेट्रोल में से अपना ईंधन चुन सकते हैं। यहाँ बिकने वाली ज़्यादातर कारें फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रणों पर चलने के लिए बनाया गया है। ब्राज़ील में यह विकल्प कई दशकों से उपलब्ध है। वहीं, दुनिया के दूसरे हिस्से में, लगभग 15,000 किलोमीटर दूर, भोपाल के कटारा हिल्स में&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/07/what-indias-ethanol-push-can-learn-from-brazils-long-ethanol-journey/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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						<item>
					<title>शहरों में कौन से पेड़ उग रहे हैं? नीम, अमरूद और अरंडी समेत 742 प्रजातियों की विविधता</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/06/urban-tree-diversity-database-india/</link>
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					<pubDate>06 अगस्त 2026 09:33:30 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[क्लाइमेट चेंज]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[संरक्षण]]></category>
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											<topic-tags>
							<![CDATA[क्लाईमेट चेंज, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>भारत में जंगलों की स्थिति बताने वाली ‘इंडिया स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट्स’ रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल भूभाग का 3.41% हिस्सा जंगल के बाहर के पेड़ों से ढका है। ये पेड़ फुटपाथ, बगीचों और खेतों में लगे हैं। हालाँकि, इन पेड़ों की विविधता के बारे में बहुत कम जानकारी है, खासकर उन इलाकों में जहाँ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/06/urban-tree-diversity-database-india/" data-wpel-link="internal">शहरों में कौन से पेड़ उग रहे हैं? नीम, अमरूद और अरंडी समेत 742 प्रजातियों की विविधता</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में जंगलों की स्थिति बताने वाली ‘इंडिया स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट्स’ रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल भूभाग का 3.41% हिस्सा जंगल के बाहर के पेड़ों से ढका है। ये पेड़ फुटपाथ, बगीचों और खेतों में लगे हैं। हालाँकि, इन पेड़ों की विविधता के बारे में बहुत कम जानकारी है, खासकर उन इलाकों में जहाँ तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और गर्मियों में ‘अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट्स’ होने का खतरा है। भारत में शहरी पेड़ों की डाइवर्सिटी या विविधता को दर्शाने वाला एक नया डेटाबेस इस अंतर को कम करने की कोशिश करता है। मौजूदा सर्वे और पुराने रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके बनाए गए इस डेटाबेस में कम से कम 742 पेड़ों की प्रजातियां दर्ज की गईं, जो &#8220;ग्लोबल अर्बन ट्री इन्वेंटरी असेसमेंट में रिपोर्ट की गई विश्व भर में शहरी पेड़ों की 4,734 प्रजातियों का लगभग 15.7% हैं,&#8221; स्टडी में कहा गया है। यह डेटाबेस शहरी इलाकों में पौधों की डाइवर्सिटी के डेटा का एक शुरुआती संग्रह है, जिसे उनके गुणों, IUCN रेड लिस्ट स्टेटस और प्रजातियों के फैलाव को डॉक्यूमेंट करने के मकसद से एक साथ जोड़ा गया है। बसे हुए इलाकों में पाए जाने वाले मशहूर पेड़ों की प्रजातियों में सिडियम गुआवा (अमरूद), रिकिनस कम्युनिस (अरंडी का तेल), और एज़ाडिरेक्टा इंडिका (नीम) प्रजातियाँ शामिल हैं। इससे यह भी पता चला कि ज़्यादातर टैक्सा IUCN रेड लिस्ट लीस्ट कंसर्न यानी कि कम चिंताजनक वाली लिस्ट में थे। रिकॉर्ड किए गए लगभग 41% पेड़ बाहरी प्रजातियों के थे, जबकि 58% सदाबहार थे। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/06/urban-tree-diversity-database-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पवित्र उपवन कैसे बचा रहे हैं सिक्किम की पारंपरिक चिकित्सा परंपरा</title>
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					<pubDate>04 अगस्त 2026 12:10:33 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Shradha Triveni]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<![CDATA[<p>भारत के हिमालयी क्षेत्र के पवित्र उपवन औषधीय पौधों का एक विशाल भंडार हैं। सांस्कृतिक रूप से संरक्षित ये जगहें अनौपचारिक संरक्षण क्षेत्रों के तौर पर काम करती हैं और औषधीय रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों को बचाए रखती हैं। साथ ही, जैव-विविधता के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी को भी मज़बूत करने में भी इनका [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[भारत के हिमालयी क्षेत्र के पवित्र उपवन औषधीय पौधों का एक विशाल भंडार हैं। सांस्कृतिक रूप से संरक्षित ये जगहें अनौपचारिक संरक्षण क्षेत्रों के तौर पर काम करती हैं और औषधीय रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों को बचाए रखती हैं। साथ ही, जैव-विविधता के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी को भी मज़बूत करने में भी इनका योगदान होता है। इन सभी महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद, इन उपवनों से जुड़े पारिस्थितिक आधार और ज्ञान प्रणालियों का ज़्यादातर कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है और इनके खत्म होने का खतरा लगातार बना हुआ है। सिक्किम की एसआरएम यूनिवर्सिटी के वनस्पति विज्ञान के एक हालिया अध्ययन में 70 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इन पौधों का इस्तेमाल लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिंबू और तिब्बती समुदाय करीब 35 बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। जुलाई 2022 और जून 2024 के बीच हुए इस अध्ययन में पश्चिम सिक्किम में आदिवासी समुदायों और पारंपरिक चिकित्सकों की चिकित्सा पद्धतियों और तरीकों को रिकॉर्ड किया गया। इस अध्ययन के मुख्य लेखकों में से एक और एसआरएम यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर, बिस्वजीत बोस का कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है कि कैसे सांस्कृतिक रूप से संरक्षित जंगल के हिस्से जैसे कि सेक्रेड ग्रोव, गुम्पा फॉरेस्ट और मठ गुम्पा फॉरेस्ट, पश्चिम सिक्किम जिले में औषधीय पौधों की विविधता के लिए एक सामाजिक तौर पर संरक्षित इकाई के तौर पर काम करते हैं। गांव की सामुदायिक ज़मीन जो इन उपवनों को बचाती है, यह दिखाती है कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम या पारंपरिक ज्ञान प्रणाली&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/04/sikkim-sacred-groves-traditional-healing-medicinal-plants/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>प्रदूषण और घाटे के बावजूद क्यों बन रहे नए वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र</title>
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					<pubDate>03 अगस्त 2026 11:28:55 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Ravleen Kaur]]>
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						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<![CDATA[जब राजपाल सैनी दिल्ली नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए, तब उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें अपने ही पूर्व नियोक्ता के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से उनके गांव के पास लगाए गए कचरा दहन (इंसिनरेशन) संयंत्र ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी छोर पर बवाना के पास स्थित सन्नौठ गांव के निवासी सैनी कहते हैं, “दिल्ली से निकलने वाले पूरे कचरे का प्रसंस्करण केंद्र यहीं है. एक खत्ता (कूड़ा डालने वाली जगह), खतरनाक कचरे के निपटान की जगह, कम्पोस्टिंग संयंत्र और 28 मेगावाट का कचरे से ऊर्जा संयंत्र। इतना ही काफी नहीं था, अब हमारे ऊपर एक और डब्ल्यूटीई संयंत्र थोप दिया गया है।” सैनी ने कहा, &#8220;दुनिया योग और ताजी हवा में सांस लेने की अहमियत समझती है। लेकिन बाहर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बदबू से बचने के लिए हमें अपने दरवाजों की दरारों को भी बंद करना पड़ता है। नियमित रूप से प्राणायम करने वाले मेरे चाचा पिछले छह सालों से लकवाग्रस्त हैं और बिस्तर पर हैं।&#8221; सैनी की कार &#8220;सांस लेने के अधिकार&#8221; की वकालत करने वाले पोस्टरों से पटी पड़ी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मामला लंबित होने और दिसंबर 2024 से स्थानीय निवासियों के विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद मई में प्रतिदिन 3,000 टन क्षमता वाले 30 मेगावाट के नए डब्ल्यूटीई संयंत्र का निर्माण शुरू हो गया। यह संयंत्र मुनक नहर के ठीक बगल में स्थित है जो दिल्ली के लिए पेयजल का महत्वपूर्ण जरिया  है। यह राजधानी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/03/waste-to-energy-incineration-plants-india-cost-pollution/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पर्यावरण मंजूरी: राज्य निकायों के कार्यकालों के बीच केंद्र संभाल सकता है जिम्मेदारी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/</link>
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					<pubDate>24 जुलाई 2026 12:45:22 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/" data-wpel-link="internal">पर्यावरण मंजूरी: राज्य निकायों के कार्यकालों के बीच केंद्र संभाल सकता है जिम्मेदारी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जब राज्य के पर्यावरण पर असर का आकलन करने वाले निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाए या वे काम न कर रहे हों, तो केंद्र सरकार की बनाई एक समिति को उनके अंतरिम फ़ैसले लेने का काम संभाल लेना चाहिए। इस नई व्यवस्था के लिए 5 मार्च को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। चूंकि राज्य की संस्थाएँ अलग-अलग कार्यकाल के बीच पुनर्गठित होती रहती हैं, ऐसे में केंद्र का तर्क है कि इस नई व्यवस्था से फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में &#8220;निरंतरता&#8221; बनी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक स्थायी संस्था, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के आकलन की प्रक्रिया से जुड़े &#8220;अन्य कार्यों&#8221; के लिए भी ज़िम्मेदार हो सकती है। इन कार्यों को केंद्र सरकार समय-समय पर इस स्थायी संस्था को सौंप सकती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन के तहत, &#8216;कैटेगरी B&#8217; के प्रोजेक्ट्स &#8211; जैसे लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, छोटे पैमाने पर माइनिंग और मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग &#8211; के लिए पर्यावरण मंज़ूरी देने का काम &#8216;स्टेट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़&#8217; (SEIAA) का है। इन अथॉरिटीज़ को &#8216;स्टेट एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटीज़&#8217; (SEAC) सलाह और मार्गदर्शन देती हैं। इन कमिटीज़ का कार्यकाल तीन साल का होता है, जिसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है। इन कमिटी के सदस्यों के पास पर्यावरण प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन, जीवन विज्ञान जैसे विषयों या किसी खास क्षेत्र का 15 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। केंद्र के अनुसार, आमतौर पर इन निकायों का पुनर्गठन कार्यकाल खत्म होने से छः महीने पहले शुरू किया&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/24/centre-state-environmental-clearance-authorities/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>शहरों को हरा बनाने वाली योजनाएं जैव-विविधता को क्यों भूल रही हैं?</title>
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					<pubDate>22 जुलाई 2026 13:52:38 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Aisiri Amin]]>
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							<![CDATA[क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, झील, पक्षी, पर्यावरण कानून, पौधे, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, और समाधान]]>
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							<![CDATA[<p>जब दुनिया पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान ढूंढ रही है, तो ऐसे समय में प्रकृति पर आधारित समाधानों (एनबीएस) को अक्सर एक सकारात्मक समाधान के तौर पर देखा जाता है। &#8216;ग्लोबल साउथ&#8217; या विश्व के दक्षिण में आने वाले देशों के शहरी इलाकों में एनबीएस से जैव-विविधता को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/22/urban-nature-based-solutions-biodiversity/" data-wpel-link="internal">शहरों को हरा बनाने वाली योजनाएं जैव-विविधता को क्यों भूल रही हैं?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जब दुनिया पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान ढूंढ रही है, तो ऐसे समय में प्रकृति पर आधारित समाधानों (एनबीएस) को अक्सर एक सकारात्मक समाधान के तौर पर देखा जाता है। &#8216;ग्लोबल साउथ&#8217; या विश्व के दक्षिण में आने वाले देशों के शहरी इलाकों में एनबीएस से जैव-विविधता को होने वाले फायदों का आकलन एक नई स्टडी में किया गया है। इस स्टडी का मकसद इस बात को बेहतर ढंग से समझना है कि प्रकृति पर आधारित ये उपाय शहरी चुनौतियों से निपटने में कितने असरदार हैं। &#8216;इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स&#8217; नामक जर्नल में छपी इस स्टडी में पाया गया कि शहरी इलाकों में एनबीएस प्रोजेक्ट्स में जैव-विविधता शायद ही कभी मुख्य फोकस होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (आईआईएचएस) और अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (एट्री) के शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्लाइमेट मिटिगेशन (जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने) और जैव-विविधता के संरक्षण के बजाय सामाजिक फायदों, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण या गर्मी कम करने, को प्राथमिकता दी गई। समाधानों को लेकर अस्पष्टता इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) के अनुसार, प्रकृति-आधारित समाधान वे &#8220;काम&#8221; हैं जो प्राकृतिक या बदली हुई पारिस्थितिकी की सुरक्षा, टिकाऊ प्रबंधन और बहाली करते हैं। साथ ही, ये समाधान सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए इंसानों और जैव-विविधता को फायदा पहुंचाते हैं। यह शब्द अपेक्षाकृत नया है और इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है। आईआईएचएस में स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के डीन और इस&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/22/urban-nature-based-solutions-biodiversity/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>भारत की पहली बार बनी जुगनुओं की चेकलिस्ट, दर्ज हुईं 92 प्रजातियां</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/21/bharat-jugnu-checklist-92-prajatiyan/</link>
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					<pubDate>21 जुलाई 2026 13:50:19 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[पहल और .वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
						</topic-tags>
					
					
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							<![CDATA[<p>जुगनुओं की टिमटिमाहट से चमकता रात का आसमान एक पुरानी मीठी याद को ताज़ा कर देता है। भले ही इन रोशनी पैदा करने वाले छोटे-छोटे कीड़ों का वर्णन हमारी संस्कृति, कला और साहित्य में बहुत सुन्दर तरीके से किया जाता हो, लेकिन असल में हम जुगनुओं के बारे में कितना जानते हैं? ज़ूटाक्सा नामक एक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/21/bharat-jugnu-checklist-92-prajatiyan/" data-wpel-link="internal">भारत की पहली बार बनी जुगनुओं की चेकलिस्ट, दर्ज हुईं 92 प्रजातियां</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जुगनुओं की टिमटिमाहट से चमकता रात का आसमान एक पुरानी मीठी याद को ताज़ा कर देता है। भले ही इन रोशनी पैदा करने वाले छोटे-छोटे कीड़ों का वर्णन हमारी संस्कृति, कला और साहित्य में बहुत सुन्दर तरीके से किया जाता हो, लेकिन असल में हम जुगनुओं के बारे में कितना जानते हैं? ज़ूटाक्सा नामक एक जर्नल में छपे एक नए शोध में भारतीय जुगनुओं (कोलियोप्टेरा: लैम्पाइरिडे) की एक पूरी चेकलिस्ट तैयार की गई है। इसमें चार सबफ़ैमिली और 27 जॉनर की 92 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। इस चेकलिस्ट में भारत के बायोजियोग्राफिक ज़ोन में बहुत ज़्यादा एंडेमिज़्म और एक बड़ा लेकिन असमान डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। एंडेमिज्म जीवविज्ञान और पारिस्थितिकी में किसी प्रजाति (पौधे या जानवर) की वह स्थिति है, जिसमें वह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल एक विशिष्ट और सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है। रिसर्चर्स ने 1881 से अक्टूबर 2025 तक इस प्रजाति पर मौजूद प्रकाशनों का सर्वे किया और पाया कि भारतीय जुगनुओं का 60.86% हिस्सा देश में एंडेमिक है, यानी कि यह सिर्फ भारत में भी पाया जाता है। दुनिया भर में जुगनुओं के लिए उनके आवास का नुकसान, रात की कृत्रिम रोशनी से प्रकाश प्रदूषण और कीटनाशकों को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। तस्वीर- अनस्प्लैश इस शोध के मुख्य लेखक, परवेज़ बताते हैं कि जब वे अपनी पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, तो भारत में जुगनू की ज़्यादातर प्रजातियों के बारे में जानकारी की कमी थी, इसी वजह से उन्होंने भारतीय जुगनुओं की अनजान दुनिया के बारे में और&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/21/bharat-jugnu-checklist-92-prajatiyan/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>नेपाल की औद्योगिक और घरेलू गंदगी बिहार में कैसे लाती है सिरसिया नदी</title>
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					<pubDate>15 जुलाई 2026 13:37:54 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Suresh Bidari]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[<p>दक्षिणी नेपाल के औद्योगिक शहर वीरगंज के रामगढ़वा इलाके में रहने वाले 38 साल के प्रदीप कुमार विश्वकर्मा को आज भी अपने बचपन के दिन याद हैं कि कैसे वे गर्मी से बचने के लिए सिरसिया नदी में कूद जाया करते थे। उस समय उनकी माँ नदी किनारे कपड़े धोया करती थीं और गाँव के [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/15/sirsiya-river-pollution-nepal-industrial-waste-bihar/" data-wpel-link="internal">नेपाल की औद्योगिक और घरेलू गंदगी बिहार में कैसे लाती है सिरसिया नदी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[दक्षिणी नेपाल के औद्योगिक शहर वीरगंज के रामगढ़वा इलाके में रहने वाले 38 साल के प्रदीप कुमार विश्वकर्मा को आज भी अपने बचपन के दिन याद हैं कि कैसे वे गर्मी से बचने के लिए सिरसिया नदी में कूद जाया करते थे। उस समय उनकी माँ नदी किनारे कपड़े धोया करती थीं और गाँव के लोग पीने के लिए इसका पानी ले जाते थे। जो नदी कभी इस जगह की जान हुआ करती थी, आज, उस ही के किनारे से गुजरते हुए विश्वकर्मा और इस सीमावर्ती शहर के लोगों को अपनी नाक पर रुमाल रखकर चलना पड़ता है। इसका बहता हुआ पानी अब नदी के पानी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह इतना गाढ़ा और काला हो चुका है मानो किसी ने इसमें ट्रक भरकर तेल डाल दिया हो। नदी के आसपास की हवा में सल्फर और सड़ते हुए कचरे की तेज बदबू फैली रहती है। नदी की तरफ इशारा करते हुए विश्वकर्मा ने कहा, &#8220;यह अब नदी नहीं बची है।&#8221; उन्होंने आगे कहा, &#8220;यह फैक्ट्रियों का एक खुला नाला बन चुकी है। हमने सिर्फ अपनी नदी ही नहीं खोई, बल्कि अपना सम्मान भी खो दिया है।&#8221; यह नदी कभी बारा और पर्सा जिलों के लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके धर्म और खेती का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। यह नेपाल से बहकर भारत में जाने वाली करीब 6,000 छोटी-बड़ी नदियों में से एक है। इसकी शुरुआत उत्तर में बारा जिले के रामबन जंगल से होती है और आगे जाकर यह नेपाल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बारा-पर्सा कॉरिडोर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/15/sirsiya-river-pollution-nepal-industrial-waste-bihar/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>डीएनए विश्लेषण से खुलासा: रणथंभौर के बाघों के भोजन में मवेशियों की बड़ी हिस्सेदारी</title>
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					<pubDate>07 जुलाई 2026 13:37:54 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Sneha Mahale]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[<p>बड़े मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं, यह समझना उनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। बाघ जैसे बड़े शिकारियों को रहने के लिए बड़े इलाकों और पर्याप्त शिकार की जरूरत होती है। इसलिए, उनके खान-पान में आने वाला एक छोटा सा बदलाव भी पर्यावरण और उनके आस-पास के माहौल पर बड़ा असर डाल सकता है। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/07/ranthambore-tigers-dna-analysis-reveals-cattle-in-diet/" data-wpel-link="internal">डीएनए विश्लेषण से खुलासा: रणथंभौर के बाघों के भोजन में मवेशियों की बड़ी हिस्सेदारी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[बड़े मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं, यह समझना उनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। बाघ जैसे बड़े शिकारियों को रहने के लिए बड़े इलाकों और पर्याप्त शिकार की जरूरत होती है। इसलिए, उनके खान-पान में आने वाला एक छोटा सा बदलाव भी पर्यावरण और उनके आस-पास के माहौल पर बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बाघों के &#8216;आहार&#8217; का सटीक पता लगाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। सालों से वैज्ञानिक बाघों के मल की जांच करके उनके शिकार की पहचान करते आ रहे हैं। इस पारंपरिक तरीके में मल को धोकर, उसमें से बाल और हड्डियों के टुकड़े निकाले जाते हैं और माइक्रोस्कोप से उनकी जांच की जाती है। हालांकि यह तरीका काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसमें कभी-कभी वे जीव नहीं दिख पाते जिनके शरीर के अंग कोमल होते हैं, ऐसे में दुर्लभ शिकार छूट जाते हैं, या फिर उन जानवरों की पहचान करने में गलती हो सकती है जिनके बाल एक जैसे दिखते हैं। साथ ही, इसके नतीजे इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि जांच करने वाले को कितना अनुभव है। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हुए एक नए अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या &#8216;डीएनए मेटाबारकोडिंग&#8217; नाम की नई तकनीक इन कमियों को दूर कर सकती है। यह तकनीक सीधे मल से शिकार का डीएनए निकालकर उसकी पहचान करती है, ताकि यह पता चल सके कि बाघों ने असल में क्या खाया है। इस अध्ययन के सह-लेखक और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/07/ranthambore-tigers-dna-analysis-reveals-cattle-in-diet/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>भारत में पेड़ लगाने की रफ्तार तेज, फिर भी कमजोर असर</title>
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					<pubDate>02 जुलाई 2026 09:02:03 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Aisiri Amin]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
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							<![CDATA[<p>भारत सहित कई देशों में जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों में सुधार के लिए पेड़-पौधों की संख्या और उनका रकबा बढ़ाना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को खत्म करने की योजनाओं का मुख्य हिस्सा बन गया है। हर साल भारत में लाखों पौधे लगाने के संकल्प के साथ वन महोत्सव जैसे वृक्षारोपण अभियान आयोजित होते हैं। साथ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/02/india-tree-plantation-programmes-fail-impact-agroforestry-campa-gim-study/" data-wpel-link="internal">भारत में पेड़ लगाने की रफ्तार तेज, फिर भी कमजोर असर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत सहित कई देशों में जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों में सुधार के लिए पेड़-पौधों की संख्या और उनका रकबा बढ़ाना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को खत्म करने की योजनाओं का मुख्य हिस्सा बन गया है। हर साल भारत में लाखों पौधे लगाने के संकल्प के साथ वन महोत्सव जैसे वृक्षारोपण अभियान आयोजित होते हैं। साथ ही, ग्रीन इंडिया मिशन (GIM), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP) और कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF) जैसी वृक्षारोपण योजनाओं को वनीकरण समाधान में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, यह सवाल बार-बार उठता है कि इन पहलों का असल में कितना असर हो रहा है? एनवायरनमेंटल रिसर्च कम्युनिकेशन्स जर्नल में छपे एक नए अध्ययन में आठ प्रमुख सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करके और जंगलों के बाहर मौजूद वृक्षों (ToF) पर उनके प्रभाव का आकलन करके इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई है। अध्ययन की सह-लेखिका, शोधकर्ता और फिकस रिसर्च कंसल्टिंग की संस्थापक पूजा चोकसी कहती हैं कि इन कार्यक्रमों में कई राज्य की वित्तीय मदद से चलाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि विभिन्न पहलों के लिए नागरिकों के टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है। इसलिए, यह समझना जरूरी है कि असल में इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत के पास जमीन और वानिकी पर आधारित सबसे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान (NDCs) हैं। NDC ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की देशों की योजनाएं हैं। वह बताती हैं, &#8220;इससे बहुत ज्यादा दबाव बनता है: इन लक्ष्यों को हासिल करने के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/02/india-tree-plantation-programmes-fail-impact-agroforestry-campa-gim-study/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर विवाद तेज, विशेषज्ञों ने सुरक्षा ढांचे को कमजोर बताया</title>
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					<pubDate>01 जुलाई 2026 09:44:54 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Kundan Pandey]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
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							<![CDATA[कृषि, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, जल प्रदूषण, पर्यावरण कानून, और प्रदूषण]]>
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							<![CDATA[<p>कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक नियमों को आधुनिक बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ, &#8216;कीटनाशक अधिनियम 1968&#8217; और &#8216;कीटनाशक नियम 1971&#8217; को बदलने के लिए &#8216;कीटनाशक प्रबंधन विधेयक&#8217; का एक नया मसौदा जारी किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित कानून स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी लंबे समय से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/01/modernising-pesticide-regulation-india-draft-bill-concerns-health-environment/" data-wpel-link="internal">कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर विवाद तेज, विशेषज्ञों ने सुरक्षा ढांचे को कमजोर बताया</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक नियमों को आधुनिक बनाने के घोषित उद्देश्य के साथ, &#8216;कीटनाशक अधिनियम 1968&#8217; और &#8216;कीटनाशक नियम 1971&#8217; को बदलने के लिए &#8216;कीटनाशक प्रबंधन विधेयक&#8217; का एक नया मसौदा जारी किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित कानून स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को उचित तरीके से दूर करने का प्रयास करता नजर नहीं आ रहा है। भारत में 1952 में कीटनाशकों का उत्पादन शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। साल 2023 तक इसका उत्पादन लगभग 2,58,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया और इस उद्योग का मूल्य करीब ₹500 बिलियन हो गया। जैसे-जैसे इस उद्योग का विस्तार हुआ है, इसके दुष्प्रभावों को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के आंकड़े बताते हैं कि 2018 और 2023 के बीच जांचे गए भोजन के 28% नमूनों में कीटनाशकों के अवशेष पाए गए। भारत ने कीटनाशकों के संपर्क में आने से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य आपदाएं भी देखी हैं, जैसे केरला का मामला, जहां एंडोसल्फान के इस्तेमाल से पैदा हुए संकट की तुलना अक्सर भोपाल गैस त्रासदी से की जाती है। दूसरी ओर, भारत कीड़ों, खरपतवार और बीमारियों के कारण अपने संभावित फसल उत्पादन का अनुमानित 20-30% प्रतिशत हिस्सा खो देता है। यह स्थिति फसल की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिल चुनौती को दर्शाती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि इस समय किसानों की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/01/modernising-pesticide-regulation-india-draft-bill-concerns-health-environment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>नारियल की खेती पर सफेद मक्खी का हमला</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/06/30/safed-makkhi-hamla-bharat-nariyal-kheti-sankat/</link>
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					<pubDate>30 जून 2026 09:22:51 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Prasanth Shanmugasundaram]]>
						</dc:creator>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[कीट]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि]]></category>
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		<category><![CDATA[नारियल]]></category>
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							<![CDATA[कृषि]]>
						</topic-tags>
					
					
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							<![CDATA[<p>पूरे भारत में, जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, बढ़ती लागत, मज़दूरों की कमी, और अस्थिर बाज़ारों से जूझ रहे किसानों को अब एक और खतरे का सामना करना पड़ रहा है: रगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ़्लाई (RSW)। एक आक्रामक रस चूसने वाला कीट, RSW (एल्यूरोडिकस रगियोपरकुलैटस) नारियल, केला, ताड़ और दूसरी फसलों पर हमला करता है और पत्तियों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/30/safed-makkhi-hamla-bharat-nariyal-kheti-sankat/" data-wpel-link="internal">नारियल की खेती पर सफेद मक्खी का हमला</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पूरे भारत में, जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, बढ़ती लागत, मज़दूरों की कमी, और अस्थिर बाज़ारों से जूझ रहे किसानों को अब एक और खतरे का सामना करना पड़ रहा है: रगोज़ स्पाइरलिंग व्हाइटफ़्लाई (RSW)। एक आक्रामक रस चूसने वाला कीट, RSW (एल्यूरोडिकस रगियोपरकुलैटस) नारियल, केला, ताड़ और दूसरी फसलों पर हमला करता है और पत्तियों पर चिपचिपा हनीड्यू जमा कर देता है जिससे उस पर काली फफूंदी लग जाती है। इसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण (फ़ोटोसिंथेसिस) की प्रक्रिया रुक जाती है, पौधा कमजोर हो जाता है, और पैदावार में तेज़ी से कमी आती है। जब RSW की पहली बार अमेरिका के फ्लोरिडा, जहां यह कभी एक बड़ी चिंता का विषय था, में पहचान हुई थी तब से इस कीट को वहां नियंत्रण में लाया गया है और फिर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अब इसे कोई बड़ा खतरा नहीं माना जाता है, इसलिए बंदरगाहों पर इसके लिए शिपमेंट की जांच नहीं की जाएगी। लेकिन, भारत में RSW बिना रोक-टोक के फैल रहा है, जिससे पैदावार में भारी नुकसान हो रहा है और किसानों पर कर्ज़ बढ़ रहा है। भारत की नारियल इकॉनमी नारियल दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र है। साल 2023-24 में, चार दक्षिणी राज्यों में लगभग 20 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती की गई। केरला 7.65 लाख हेक्टेयर (0.77 मिलियन हेक्टेयर) के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद कर्नाटका 5.64 लाख हेक्टेयर (0.56 मिलियन हेक्टेयर), तमिलनाडु 4.93 लाख हेक्टेयर (0.49 मिलियन हेक्टेयर) और आंध्र प्रदेश 1.07 लाख हेक्टेयर (0.11 मिलियन हेक्टेयर) थे।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/30/safed-makkhi-hamla-bharat-nariyal-kheti-sankat/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बढ़ती ‘ग्रीन इकॉनमी’ पीछे छुपी दुर्लभ खनिजों की होड़</title>
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					<pubDate>22 जून 2026 05:21:26 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[दुनिया के हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकॉनमी की तरफ़ बढ़ते झुकाव को जीवाश्म ईंधन के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन, यह विकल्प किसी भी तरह से पर्यावरणीय दिक्कतों से मुक्त नहीं है। पवन चक्कियों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने तक, हर चीज़ के लिए नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम जैसे कई दुर्लभ खनिजों या रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) की ज़रूरत होती है। रक्षा उपकरणों में इन तत्वों का इस्तेमाल इनकी अहमियत को और भी बढ़ाता है। REEs की बढ़ती ज़रूरत तब साफ़ हुई जब इस साल जनवरी में अमेरिका ने रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन में G7 देशों और उनके सहयोगियों की एक मंत्री-स्तरीय बैठक रखी। इस बैठक में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया गया। भारत की तरफ से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बैठक में भाग लिया। “भारत की उत्पादन क्षमताओं और तेज़ी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की मजबूती को बढ़ाने के लिए ज़रूरी मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है,” वैष्णव ने बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में लिखा। अमेरिका ने अपने कई साथी देशों के साथ मिलकर ‘पैक्स सिलिका’ नाम की एक पहल शुरू की है। इसका मकसद ज़रूरी खनिज (मिनरल) और ऊर्जा के इनपुट से लेकर उन्नत उत्पादन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तक एक मजबूत की सप्लाई चेन बनाना है। यह कदम रेयर अर्थ्स समेत ज़रूरी मिनरल के लिए चीन पर निर्भरता कम&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/22/green-economy-rare-earth-minerals-mining-recycling-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>भारत में गर्मी के साथ बढ़ता ओज़ोन प्रदूषण, सांस और दिल की बीमारियों का खतरा</title>
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					<pubDate>19 जून 2026 13:36:25 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/19/india-heatwave-ozone-pollution-health-risks-respiratory-cardiovascular-diseases/" data-wpel-link="internal">भारत में गर्मी के साथ बढ़ता ओज़ोन प्रदूषण, सांस और दिल की बीमारियों का खतरा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भारत में लू को आमतौर पर तेज गर्मी, शरीर में पानी की कमी, बेहोशी, लू लगना और हीट स्ट्रोक से जोड़ा जाता है। लेकिन एक नया अध्ययन बताता है कि लू के दौरान खतरा सिर्फ तापमान बढ़ने से नहीं होता। तेज गर्मी जमीन के पास मौजूद ओजोन प्रदूषण को भी बढ़ा सकती है। यह प्रदूषण फेफड़ों और दिल के लिए नुकसानदेह है। यह अध्ययन आईआईटी खड़गपुर के कोरल यानी सेंटर फॉर ओशन्स, रिवर्स, एटमॉस्फियर एंड लैंड साइंसेज से जुड़े प्रोफेसर जयनारायणन कुट्टिपुरथ और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कोच्चि की पी. संगीता ने किया है। अध्ययन का शीर्षक है, “Heatwaves trigger severe surface ozone pollution in India: regional hotspots, trends and health effects.” यह शोध नेचर पोर्टफोलियो की पत्रिका एनपीजे क्लीन एयर में प्रकाशित हुआ है। मोंगाबे हिन्दी से बातचीत में कुट्टिपुरथ ने कहा, “भारत में लू को अब केवल अत्यधिक तापमान की घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में भी पहचानना होगा, क्योंकि लू सतही ओजोन प्रदूषण को काफी बढ़ा देती है। इससे सांस और दिल की बीमारियों का अतिरिक्त और अक्सर अनदेखा बोझ पैदा होता है।” ओजोन का नाम सुनते ही अक्सर लोग आसमान में मौजूद ओजोन परत के बारे में सोचते हैं। यह परत सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से धरती की रक्षा करती है। लेकिन जमीन के पास मौजूद ओजोन अलग समस्या है। इसे सतही ओजोन या सरफेस ओजोन कहा जाता है। यह सीधे किसी चिमनी या गाड़ी से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/19/india-heatwave-ozone-pollution-health-risks-respiratory-cardiovascular-diseases/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनन परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब नहीं देने होंगे भूमि अधिग्रहण के प्रमाण</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/06/15/non-coal-mining-projects-environment-clearance-land-acquisition/</link>
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					<pubDate>15 जून 2026 05:03:13 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए कुछ चुनिंदा &#8216;गैर-कोयला&#8217; खनन परियोजनाओं के डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है। अब इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेते समय भूमि अधिग्रहण का प्रमाण या उसकी प्रक्रिया शुरू करने का सबूत देना अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न औद्योगिक निकायों के उस अनुरोध के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने पुरानी शर्तों को हटाने की मांग की थी। पहले के नियमों के तहत, डेवलपर्स के लिए मंजूरी के लिए आवेदन करते समय ज़मीन अधिग्रहण के कागजात दिखाना अनिवार्य था। मंत्रालय का यह कदम परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब हाईवे, खनिज खनन, स्लरी पाइपलाइन, और तेल व गैस की खोज (तटीय और मैदानी इलाकों में) जैसी परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण की सहमति लेने से छूट दे दी गई है, भले ही ये परियोजनाएं नेशनल पार्क या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती हों। तेल और गैस परिवहन पाइपलाइन परियोजनाओं को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। सरल शब्दों में कहें तो, नेशनल पार्क, कोरल रीफ, अभयारण्यों और संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली परियोजनाओं को अब भूमि अधिग्रहण या उसकी सहमति मिलने से पहले ही पर्यावरणीय मंजूरी दी जा सकेगी। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बदलाव पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह समझना&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/15/non-coal-mining-projects-environment-clearance-land-acquisition/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>क्या नदियों में भी लू चलती है? जानिए गर्म होते पानी का खतरा</title>
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					<pubDate>21 मई 2026 06:32:53 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Sharmila Vaidyanathan]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/riverine-heatwaves-india-rivers-biodiversity/" data-wpel-link="internal">क्या नदियों में भी लू चलती है? जानिए गर्म होते पानी का खतरा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[जलवायु परिवर्तन के असर अब केवल हवा और समुद्र तक सीमित नहीं हैं। दुनिया की नदियां भी असामान्य गर्मी झेल रही हैं, जिसका असर मछलियों, जैव विविधता, पानी की गुणवत्ता और नदी पर निर्भर समुदायों पर पड़ सकता है। नदी-लू को ऐसे समय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब नदी-जल का दैनिक औसत तापमान स्थानीय रूप से निर्धारित और मौसम के अनुसार बदलने वाले नदी के तापमान के 90वें परसेंटाइल स्तर से कम से कम लगातार पांच दिनों तक ज्यादा बना रहता है। आसान शब्दों में कहें, तो जब किसी स्थान और साल के उस समय के लिए नदी का तापमान उसके पिछले दर्ज तापमानों के 90 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे लू माना जाता है। यानी नदी के पानी का लंबे समय तक सामान्य से ज्यादा गर्म बने रहना। वहीं, कम अवधि के लिए तापमान में बढ़ोतरी को “हीट स्पाइक” यानी अचानक तापमान बढ़ना कहा जाता है। इस साल की शुरुआत में प्रकाशित एक मॉडलिंग अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि 1976 से 2005 के बीच दुनिया भर में औसतन हर साल 2.19 बार नदी-संबंधी लू की घटनाएं देखी गईं। इस अवधि में नदी-संबंधी लू की तीव्रता और अवधि में क्रमशः प्रति दशक 0.02 डिग्री सेल्सियस और 0.09 हफ्ते की दर से बढ़ोतरी हुई है। अनुमान बताते हैं कि ज्यादा जलवायु उत्सर्जन वाली स्थिति में 21वीं सदी के आखिर तक नदी-संबंधी लू में 95 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि उपरोक्त स्थिति में 2090 के दशक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/riverine-heatwaves-india-rivers-biodiversity/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा मध्य प्रदेश से बचाया गया गिद्ध? जीपीएस ट्रैकिंग से मिली गिद्धों की उड़ान की जानकारी</title>
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					<pubDate>15 मई 2026 08:59:50 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से इलाज के बाद छोड़ी गई एक मादा सिनेरियस गिद्ध कुछ ही दिनों में भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गई जहां बाद में वह घायल हालत में मिली। यह घटना दिखाती है कि गिद्धों की दुनिया इंसानी सीमाओं से कहीं बड़ी है। वे मौसम के हिसाब से [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/15/rescued-cinereous-vulture-madhya-pradesh-pakistan-gps-tracking-migration/" data-wpel-link="internal">पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा मध्य प्रदेश से बचाया गया गिद्ध? जीपीएस ट्रैकिंग से मिली गिद्धों की उड़ान की जानकारी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से इलाज के बाद छोड़ी गई एक मादा सिनेरियस गिद्ध कुछ ही दिनों में भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गई जहां बाद में वह घायल हालत में मिली। यह घटना दिखाती है कि गिद्धों की दुनिया इंसानी सीमाओं से कहीं बड़ी है। वे मौसम के हिसाब से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और मध्य एशिया के बीच लंबी दूरी तय करते हैं। वैज्ञानिक अब ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उनके रास्तों, सर्दियों के ठिकानों और रास्ते में आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाली यह गिद्ध करीब दो साल की मादा सिनेरियस गिद्ध थी जो 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की सुसनेर रेंज के पारसुलिया गांव में घायल अवस्था में मिली। वन विभाग के अनुसार, गिद्ध के पैर में चोट थी। वहां से रेस्क्यू (बचाए जाने) किए जाने के बाद उसे इलाज के लिए भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। इलाज के बाद उसे नौ फरवरी को वन विहार के वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में पुनर्वास के लिए भेजा दिया गया। पुनर्वास के बाद इस गिद्ध को रायसेन जिले के हलाली डैम क्षेत्र में 25 मार्च को छोड़ा गया, लेकिन एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर। इस पूरी प्रक्रिया में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने  विभाग की मदद की। इस डिवाइस के ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि यह गिद्ध उत्तर-पश्चिम दिशा में उड़ते हुए राजस्थान से गुजरी और छह अप्रैल तक अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/15/rescued-cinereous-vulture-madhya-pradesh-pakistan-gps-tracking-migration/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>चमोली जैसी आपदा में स्विट्जरलैंड ने कैसे बचाई जानें, उत्तराखंड में क्या कमी रह गई?</title>
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					<pubDate>13 मई 2026 05:21:19 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[वर्ष 2021 में उत्तराखंड में आई बाढ़, जिसे चमोली आपदा के नाम से जाना जाता है, को अब पाँच साल बीत गए हैं। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इ्स साल प्रकाशित हुए एक नए अध्ययन ने चमोली आपदा की तुलना स्विट्जरलैंड में 2025 में हुए ब्लैटन हिमस्खलन से करते हुए हिमालय में आपदा से निपटने की तैयारी की पड़ताल की है। ब्लैटन में बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिमस्खलन हुआ था, जिसमें गाँव का ज्यादातर हिस्सा दब गया था। हालाँकि, लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था, इसलिए इस घटना में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई। अध्ययन में बताया गया है कि स्विट्जरलैंड की शुरुआती चेतावनी प्रणाली, खासकर निगरानी, संचार और समुदाय से जुड़ी प्रतिक्रिया व्यवस्था को हिमालय की परिस्थितियों के अनुसार कैसे अपनाया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है और अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आपदा के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी उपाय जरूरी हैं। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन चमोली आपदा को गर्मी बढ़ने से जुड़े पहाड़ी खतरों के बड़े पैटर्न से जोड़कर देखता है। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं। जोखिम प्रबंधन और आपदा से जुड़ी तैयारी में इन्हें ज्यादा स्पष्ट रूप से पहचानने की जरूरत है। अध्ययन में कहा गया है, “शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को छोटे पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय आपदा तैयारी का अहम हिस्सा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/13/ice-avalanche-in-chamoli-uttarakhand/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>पर्यावरण विवादों के तेज निपटारे के लिए बना एनजीटी, अब 5,000 से ज्यादा मामले लंबित</title>
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					<pubDate>12 मई 2026 05:12:49 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[संसद में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पर्यावरण सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए समर्पित विशेष अदालत, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने पिछले साल 15 दिसंबर को संसद को बताया कि एनजीटी की सभी पांच पीठों के सामने कुल 5,000 से अधिक मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में मामलों का बोझ कम करने और पर्यावरण संबंधी कानूनी विवादों के शीघ्र निपटान के लिए साल 2010 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना एनजीटी अधिनियम के तहत की गई थी। यह प्राधिकरण पर्यावरण अधिकारों और संरक्षण, क्षति और मुआवजे से संबंधित विवादों में विशेषज्ञता रखता है और इसकी उपस्थिति देश के प्रत्येक क्षेत्र में है। आंकड़ों के अनुसार, एनजीटी की नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ में 2020 से 2025 तक सबसे अधिक मामले लंबित थे। इस पीठ में नवंबर 2025 तक लंबित मामलों की संख्या 1939 थी। पुणे स्थित पश्चिमी पीठ, इसी अवधि में 1933 लंबित मामलों के साथ दूसरे स्थान पर थी। इसके बाद चेन्नई स्थित दक्षिणी पीठ (846 लंबित मामले), कोलकाता स्थित पूर्वी पीठ (411 लंबित मामले) और भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ (320 लंबित मामले) का स्थान रहा। और पढ़ेंः कोयला से बिजली पैदा होने वाले संयंत्रों को बंद करना चुनौतीपूर्ण काम, एनजीटी के आदेश पर तैयार हुआ दिशानिर्देश &#8220;मामलों के निस्तारण की दर बढ़ाने के लिए, सरकार ने एनजीटी के सभी पीठों में डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/12/ngt-pending-cases-india-environmental-disputes/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>इंडियन स्किमर संरक्षण के लिए परवीन शेख को मिला ‘ग्रीन ऑस्कर’ व्हिटली अवॉर्ड</title>
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					<pubDate>05 मई 2026 05:37:25 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[भारत में पक्षियों पर काम करने वाली शोधकर्ता परवीन शेख को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ‘व्हिटली अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ‘यूके चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर’ द्वारा उनके भारत की नदियों के किनारे खतरे में पड़े इंडियन स्किमर पक्षियों को बचाने प्रयासों के लिए दिया गया है। इस अवॉर्ड के साथ ही, उनके द्वारा चलाए जा रहे संरक्षण मॉडल को चंबल नदी से प्रयागराज तक बढ़ाने के लिए फंडिंग भी दी गई है। इंडियन स्किमर की पहचान उसकी कैंची जैसी दिखने वाली चटक नारंगी चोंच और मछली पकड़ने के लिए पानी की सतह के बहुत करीब तैरने की आदत से होती है। दुनिया में इस पक्षी की 90% से ज़्यादा आबादी भारत में है, जिसमें लगभग 3,000 पक्षी हैं। इस वजह से इस प्रजाति के भविष्य के लिए भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है।यह पक्षी मौसमी रेत के टीलों और नदी के बीच बने द्वीपों पर प्रजनन करते हैं, जिससे उनके घोंसले नदी के बहाव में बदलाव, शिकारियों और इंसानी दखल के कारण प्रभावित होते हैं। साल 2017 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ काम करने वाली शेख ने जब चंबल नदी पर अपना “गार्जियंस ऑफ़ द स्किमर” कार्यक्रम शुरू किया तब इस पक्षी की आबादी लगभग 400 थी। करीब आठ साल बाद, 2025 तक, यह आबादी बढ़कर लगभग 1,000 हो गई। इस दौरान इनके घोंसलों में बचे रहने की दर लगभग दोगुनी हो गई, जो 14 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई। ये नतीजे स्थानीय समुदाय की भागीदारी और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग का सीधा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/05/indian-skimmer-parveen-shaikh-whitley-award-community-conservation/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी से बढ़ी चिंता, सेहत पर असर</title>
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					<pubDate>22 अप्रैल 2026 12:04:48 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/22/humid-heat-india-coasts-health-impact/" data-wpel-link="internal">तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी से बढ़ी चिंता, सेहत पर असर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[अरब सागर पर सूरज के चमकने से पहले ही मछुआरे मारियानी मियेलपिल्लई (73) अपनी कट्टमराम नाव को वापस घर की ओर मोड़ चुके होते हैं। उन्हें गर्म सुबह से बचना होता है, जो इतनी ज्यादा गर्म और उमस भरी हो जाती है कि उनके लिए इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। तिरुअनंतपुरम और कन्याकुमारी जिलों की सीमा के पास अकेले मछली पकड़ते हुए, उनके काम के दिन अब सहनशक्ति की परीक्षा बन गए हैं। उन्हें नाव को अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना पड़ता है, जिससे पहले से ही मुश्किल-भरी गर्मी में चुनौती और भी बढ़ जाती है। उन्होंने मोंगाबे-हिंदी से कहा, “मैं सुबह 5 बजे मछली पकड़ने जाता हूं, लेकिन 8 बजे तक वापस आ जाता हूं, चाहे मुझे पर्याप्त मछली मिले या नहीं। मैं इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा हूं।” जैसे ही सूरज कर्क रेखा को पार करता है, गर्मियों शुरू हो जाती हैं। मियेलपिल्लई जैसे अनुभवी मछुआरों को अपनी त्वचा और सांस में अजीब-सा भारीपन महसूस होने लगता है। 54 साल की मछुआरन टर्सिला थ्रेस्या के साथ भी यही हो रहा है। “मैं सड़क किनारे मछली बेचने के लिए सुबह-सुबह निकल जाती हूं। मैं शाम 5:30 या 6 बजे तक लौट आती हूं। पहले तो ठीक था, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कभी-कभी मैं अपने सिर पर तौलिया रख लेती हूं, लेकिन उससे भी फायदा नहीं होता।” तेज होती उमस भरी गर्मी बार-बार और अधिक तेज चलने वाली लू के बीच, दक्षिण-पश्चिमी तट एक और शांत, लेकिन खतरनाक बदलाव का&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/22/humid-heat-india-coasts-health-impact/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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