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84 खबरें
असम में एक लोहे का कारखाना । डॉन विक्रो की तस्वीर Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) के माध्यम से।

पर्यावरण मंजूरी: राज्य निकायों के कार्यकालों के बीच केंद्र संभाल सकता है जिम्मेदारी

Simrin Sirur 24 जुलाई 2026
पवन चक्कियों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, आधुनिक हरित प्रौद्योगिकी नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे तत्वों पर निर्भर करती हैं। तस्वीर - हिरल राणा द्वारा विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0) के माध्यम से।

बढ़ती ‘ग्रीन इकॉनमी’ पीछे छुपी दुर्लभ खनिजों की होड़

Asha Jyothi 22 जून 2026
एक माइनिंग इंजीनियर क्रोमियम ओडिशा के जाजपुर जिले की एक खदान में अयस्क की परत की ओर इशारा करते हुए। अब कुछ खास गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के डेवलपर्स को पर्यावरण मंजूरी लेने से पहले जमीन अधिग्रहण का प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तस्वीर- एपी/अनुपम नाथ

खनन परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के लिए अब नहीं देने होंगे भूमि अधिग्रहण के प्रमाण

Simrin Sirur 15 जून 2026
थार के रेगिस्तान में रेत के टीले। थार से उठने वाली धूल के अलावा, अरब के रेगिस्तान और उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी तट से भी धूल हवा में मौजूद माइक्रोब्स के साथ भारत आती है। तस्वीर - सुष्मिता बालासुब्रमणि द्वारा विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY 2.0) के माध्यम से।

दिल्ली-एनसीआर की हवा पर असर डाल सकती है अरावली की घटती हरियाली

Lekha Bandopadhyay 9 जून 2026
महाराष्ट्र में अपने बच्चों के साथ एक रीछ। तस्वीर - रोहित शर्मा द्वारा विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0) के माध्यम से।

मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व

Shaz Syed 27 मई 2026
सुषमा देवी (खड़ी हुई), वायु गुणवत्ता मापने में प्रशिक्षित महिलाओं में से एक हैं। वह धनबाद के महुदा गांव में महिलाओं के साथ वायु प्रदूषण पर एक बैठक कर रही हैं। तस्वीर- देशज अभिक्रम

झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर

Vandana K. 4 मई 2026
पश्चिम बंग चा मजूर समिति (पीबीसीएमएस) से जुड़े कार्यकर्ता चाय बागान श्रमिकों के साथ बैठक कर उन्हें वोट के महत्व, अधिकारों और अपनी मांगों के प्रति जागरूक करते हुए। तस्वीर- राहुल सिंह/मोंगाबे

बंगाल चुनावों की चाय पे चर्चा और आधुनिकीकरण में छुपी ‘ज़मीनी’ हकीकत

Rahul Singh 20 अप्रैल 2026
चित्रकोट जलप्रपात, बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित यह जलप्रपात, जिसे ‘भारत का नियाग्रा’ कहा जाता है। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल

बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह

Alok Prakash Putul 2 अप्रैल 2026
वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते स्थानीय समुदाय के लोग। तस्वीर: स्पेशल अरेंजमेट

बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन

Ayushi Sharma 26 मार्च 2026
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छोटे घड़ियाल को छोड़ते हुए मोहम्मद शाहनवाज खान। तस्वीर सौजन्य: मोहम्मद शाहनवाज खान/डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया।

घड़ियालों को बंगाल में फिर से बसाने की कोशिश, जानकार उठा रहे सवाल

Rajeev Tyagi 23 मार्च 2026
पेसा नियमावली में ग्राम सभा को लघु वनोपोज के स्वामित्व, संग्रहण का अधिकार दिया गया है। हालांकि, केंदूपत्ता का संग्रहण, प्रबंधन और विपणन बिहार केन्दूपत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973 और उसके बनाए गए नियमों के तहत होगा। प्रतिनिधि तस्वीर – विशाल कुमार जैन/मोंगाबे।

25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं

Vishal Kumar Jain 12 मार्च 2026
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर ‘ग्रीन गुफा’ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना के रूप में देखी गई। प्रारंभिक अवलोकनों में विशाल कमरानुमा गुफा की दीवारों और सतहों पर हरे रंग की सूक्ष्म परतें पाई गईं, जिन्हें विशेषज्ञ संभावित माइक्रोबियल मैट्स मान रहे हैं। तस्वीर- डीपीआर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?

Alok Prakash Putul 19 फरवरी 2026
राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां। तस्वीर - मयंक भाग्य\विकिमीडिया कॉमन्स(CC BY 2.0)।

विकास और अंधाधुंध खनन, खतरे में अरावली की पहाड़ियां

C.P. Rajendran 30 जनवरी 2026
राजस्थान के उदयपुर में अरावली की पहाड़ियां। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली की नई परिभाषा के फैसले से अरावली में खनन और अचल संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले पिछले कई अदालती आदेश रद्द हो गए हैं। तस्वीर - तेश तेश द्वारा विकिमीडिया कॉमन्स के माध्यम से (CC BY-SA 4.0)

अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अधर में लटका है पहाड़ियों का भविष्य

Simrin Sirur 29 दिसम्बर 2025
नई खदानों और विस्तार योजनाओं के लिए गरीब किसानों और आदिवासी समुदायों की ज़मीन अधिग्रहित हुई, जंगल काटे गए और सैकड़ों गांव पूरी तरह से विस्थापित कर दिए गए। तस्वीर- आलोक प्रकाश पुतुल/मोंगाबे

फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़

Alok Prakash Putul 18 दिसम्बर 2025
झारखंड में एक खनन क्षेत्र। तस्वीर- मनीष कुमार / मोंगाबे

झारखंड के हाथियों वाले जंगल सारंडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बनेगा अभयारण्य

Vishal Kumar Jain 4 दिसम्बर 2025
उत्तराखंड के जोशीमठ में एक व्यक्ति सड़क में आई दरार के बीच से गुजरता हुआ। प्रतिनिधि तस्वीर। (AP Photo)

दिल्ली से मुंबई तक जमीन बैठ रही है, इमारतों पर खतरा

Manish Chandra Mishra 27 नवम्बर 2025
लद्दाख के नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अभियान के तहत सोनम वांगचुक ने जून 2023 में क्लाइमेट फास्ट (जलवायु उपवास) रखा। तस्वीर- सोनम वांगचुक/ट्विटर

लद्दाख: सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर लोगों की बढ़ती नाराजगी

Simrin Sirur 2 अक्टूबर 2025
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत के नेट जीरो लक्ष्यों और एनडीसी, खासकर, खासकर ऊर्जा परिवर्तन के लिए, में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका पर जोर देता है। अनुरेजा, विकिमीडिया कॉमन्स (CC-BY-SA-4.0) 

लिथियम-कोबाल्ट जैसी खनिज जरूरतों को पूरा करने भारत का बड़ा कदम

Esha Lohia 2 सितम्बर 2025
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत के नेट जीरो लक्ष्यों और एनडीसी, खासकर, खासकर ऊर्जा परिवर्तन के लिए, में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका पर जोर देता है। अनुरेजा, विकिमीडिया कॉमन्स (CC-BY-SA-4.0)

महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेशी निर्भरता घटाने की भारत की योजना

Esha Lohia 15 अगस्त 2025
जब अर्थव्यवस्था खुली, क्या प्रकृति पीछे छूट गई?: Environomy एपिसोड 2

जब अर्थव्यवस्था खुली, क्या प्रकृति पीछे छूट गई?: Environomy एपिसोड 2

Megha Acharya 26 जुलाई 2025
लोलीयेम के निवासी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया (ESA) अधिसूचना के सख्त क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। तस्वीर: सिमरिन सिरूर द्वारा। 

तेजी से होते ‘विकास’ से क्यों दूरी बना रहें हैं दक्षिण गोवा के ये गांव?

Simrin Sirur 14 जुलाई 2025
झारखंड में पलामू के निवासियों का कहना है कि राजहरा उत्तरी कोयला खदान के फिर से खुलने से भले ही कुछ अस्थायी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इससे विस्थापन और पर्यावरण को नुकसान का सिलसिला फिर से शुरू होने का जोखिम है। बिंदु देवी का कहना है कि वह उचित मुआवजे के लिए लड़ेंगी (दाएं)। सरकार ने फेयरमाइन कार्बन्स को खनन ब्लॉक आवंटित किए हैं, जिसने खनन शुरू कर दिया है (बाएं)। तस्वीर - अश्विनी कुमार शुक्ला\मोंगाबे।

झारखंड: उम्मीद और डर के साये में में बंद कोयला खदान से खनन शुरू

Ashwini Kumar Shukla 20 मई 2025
ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में कोयला खदान में जारी काम। फ्लिकर (CC BY-NC-SA 2.0) के जरिए इंडिया वाटर पोर्टल की तस्वीर।

खनन वाले इलाकों में कोयले की धूल से पेड़-पौधों को हो रहा नुकसान

Simrin Sirur 4 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ में हसदेव झरना। विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0) के जरिए उमेश रात्रे की तस्वीर।

छत्तीसगढ़: अनुसूचित जनजाति आयोग ने हसदेव अरण्य में खनन के लिए सहमति को बताया फर्जी

Simrin Sirur 31 दिसम्बर 2024
कोयले के ढेर से कोयला चुनती महिला। फ्लिकर [CC BY-NC-SA 2.0] के जरिए लेसरकल की तस्वीर।

जस्ट ट्रांजिशन में सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ वैकल्पिक रोजगार पर हो फोकस

Simrin Sirur 12 दिसम्बर 2024
कन्याकुमारी तट के पास पर्यटक। तस्वीर: के.ए. शाजी।

जैवविविधता से समृद्ध वेड्ज बैंक में तेल और गैस की खोज की योजना चिंता का विषय

K.A. Shaji 25 सितम्बर 2024
कोयला खदान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यों के पास खनन भूमि पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। तस्वीर- राहुल सिंह

खनिजों पर टैक्स वसूल सकेंगे राज्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और झारखंड के विधेयक से उद्योग चिंतित

Vishal Kumar Jain 15 अगस्त 2024
वायनाड के प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। तस्वीर- विशेष व्यवस्था।

वायनाड से सबक: केरल में आपदा प्रबंधन रणनीति के बजाय जोखिम कम करने की जरूरत

Saritha S. Balan 3 अगस्त 2024
बजट की तैयारी में शामिल अधिकारियों की ‘लॉक-इन’ प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। तस्वीर साभार- पीआईबी

एनडीए-3 का पहला बजट पर्यावरण अनुकूल, लेकिन अमल को लेकर संदेह बरकरार

Kundan Pandey 26 जुलाई 2024