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		<title>Mongabay हिन्दी</title>
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		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
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	<title>आदिवासी Archives - Mongabay हिन्दी</title>
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					<title>अनियमित इको-टूरिज़्म से मध्य प्रदेश के जैव विविधता वाले क्षेत्रों पर बढ़ता दबाव</title>
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					<pubDate>30 अक्टूबर 2026 08:36:18 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Pallav JainRajeev Tyagi]]>
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							<![CDATA[<p>पचमढ़ी छावनी में चंपक झील किनारे बने मध्य प्रदेश पर्यटन (एमपीटी) रिसॉर्ट ‘चंपक बंग्लो’ के डायनिंग एरिया से हर 15 मिनट में झील के ऊपर ज़िपलाइन और हर दो मिनट में मोटर बोट से गुज़रते लोगों को देखा जा सकता था। यहां एमपीटी द्वारा सौंदर्यीकरण के काम भी करवाए जा रहे थे। इसमें झील किनारे [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[पचमढ़ी छावनी में चंपक झील किनारे बने मध्य प्रदेश पर्यटन (एमपीटी) रिसॉर्ट ‘चंपक बंग्लो’ के डायनिंग एरिया से हर 15 मिनट में झील के ऊपर ज़िपलाइन और हर दो मिनट में मोटर बोट से गुज़रते लोगों को देखा जा सकता था। यहां एमपीटी द्वारा सौंदर्यीकरण के काम भी करवाए जा रहे थे। इसमें झील किनारे कंक्रीट की रिटेनिंग दीवार और इससे सटा एक पैदल मार्ग बनाया जा रहा था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 11 सितंबर 2026 को चंपक झील के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए सभी गतिविधियों को वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के अनुरुप नियंत्रित करने का आदेश दिया है। पेट्रोल-डीज़ल से चलने वाली मोटर बोट के संचालन और बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के झील के आसपास विकास कार्य करने पर रोक लगा दी है। पचमढ़ी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व और सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है, इसलिए पर्यटकों को यह जगह जितना अपनी ओर खींचती है, उतनी ही पर्यावरण के लिहाज़ से नाज़ुक भी है। पिछले पांच सालों में मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में हर साल हुई औसतन 66.65% की वृद्धि को देखते हुए राज्य का पर्यटन विभाग स्थापित पर्यटन स्थलों से आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। इसके लिए पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील क्षेत्रों में ईको पर्यटन का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश 27 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए इको-सेंसिटिव ज़ोन मास्टर प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली से पहले इन जगहों पर पर्यटन का विकास किया&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/10/30/pachmarhi-champak-lake-ngt-ecotourism/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>केरल के छोटे पवित्र वन क्यों हैं इतने अहम, नए अध्ययन में मिले जवाब</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/</link>
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					<pubDate>10 सितम्बर 2026 06:40:21 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Sneha Mahale]]>
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										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
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							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और समाधान]]>
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							<![CDATA[<p>पूरे भारत में फैले हुए पवित्र वनों को अक्सर प्राचीन वनों के बचे-खुचे हिस्सों के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के जरिए पीढ़ियों से संरक्षित ये क्षेत्र अक्सर देसी पौधों, पक्षियों और कीटों के लिए आवास का काम करते हैं। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नजदीक की [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[पूरे भारत में फैले हुए पवित्र वनों को अक्सर प्राचीन वनों के बचे-खुचे हिस्सों के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के जरिए पीढ़ियों से संरक्षित ये क्षेत्र अक्सर देसी पौधों, पक्षियों और कीटों के लिए आवास का काम करते हैं। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नजदीक की बहुमंजिला इमारत में बने बगीचों की तुलना में केरल के पवित्र वनों में इल्लियों का ज्यादा शिकार हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि शाकाहारी कीटों की आबादी को नियंत्रित करने वाली यह पारिस्थितिकी प्रक्रिया पवित्र वनों में ज्यादा बेहतर थी। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की इकोलॉजी लैब की शोधकर्ता और अध्ययन की सह-लेखिका गोपिका विश्वान कहती हैं, “शिकार मूल पारिस्थितिकी प्रक्रिया है जो समुदाय की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को तय करती है।” वह आगे कहती हैं, “शिकार में बदलाव से पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें पोषण श्रृंखला (ट्रॉफिक कास्केड यानी खाद्य श्रृंखला में ऊपर से नीचे तक असर) के प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में बदलाव शामिल हैं।” वह बताती हैं, “प्रजातियों की विविधता या प्रचुरता से जुड़े अध्ययन सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को दिखाते हैं। इनसे यह पता नहीं चलता कि वे कैसे काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ प्रजातियों की मौजूदगी से नहीं, बल्कि शिकार और शिकारी के बीच की अंतःक्रियाओं जैसे पारस्परिक संबंधों से कायम रहते हैं।” आवास के बंटे होने का आकलन यह अध्ययन केरल के कासरगोड जिले के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में किया गया, जहां कम से कम 117 पवित्र वन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़, फिर जीडीपी में क्यों नहीं दिखता पूरा हिसाब?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/</link>
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					<pubDate>07 सितम्बर 2026 09:54:22 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, कार्बन सोखने की क्षमता, जैव विविधता, मिट्टी, परागण और आजीविका मिलती है, उसकी कितनी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब में दिखाई देती है? और अगर वह कीमत दिखाई देने लगे, तो क्या जंगल को बचाने के लिए सरकारों के पास खर्च करने का कोई मजबूत आर्थिक तर्क भी पैदा होगा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के वन पारिस्थितिकी तंत्र की अलग-अलग सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकालने की कोशिश की है। कुल अनुमान 1.41 लाख करोड़ रुपये सालाना है। इसमें लगभग 66,000 करोड़ रुपये उन सेवाओं के उपयोग-मूल्य हैं, जिन्हें अध्ययन ने राज्य की आय में वानिकी के संभावित योगदान की गणना में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के करीब 41 प्रतिशत भूभाग पर वन है, जिसके कारण इसकी पहचान भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित राज्यों में है। सरकारी आर्थिक लेखे में वानिकी और लॉगिंग का योगदान करीब 18,462 करोड़ रुपये है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धन का 3.46 प्रतिशत है। जब अध्ययन ने कुछ वन-सेवाओं के उपयोग-मूल्य को इसमें जोड़ा तो यह आंकड़ा 66,458 करोड़ रुपये और 11.43 प्रतिशत तक पहुंच गया। ज़ाहिर है, इसका अर्थ यह नहीं कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी में अगले साल 66,000 करोड़ रुपये डाल दिए&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/</link>
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					<pubDate>02 सितम्बर 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
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							<![CDATA[<p>तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 [&#8230;]</p>
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						</description>
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							<![CDATA[तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और 12 अगस्त को दो मिनट के भीतर इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया, “&#8230;व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ (केंद्र) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।” इन संशोधनों के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून, 1957 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खनिज धारित भूमि को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास से केंद्र के पास चला गया है। राज्य अब ऐसी भूमि पर केंद्र द्वारा तय शर्तों या प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह का कर, सेस या लेवी नहीं लगा पाएंगे। इसमें खनिज की मात्रा, खनिज की कीमतें, रॉयल्टी और किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल है। कराधान का यह अधिकार राज्यों को 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक अप्रैल, 2025 से 12 किस्तों में बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>असम के पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ़्तारी का विरोध</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/11/assam-activists-detention/</link>
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					<pubDate>11 अगस्त 2026 09:10:51 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, गाँव, नेशनल पार्क, पर्यटन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, वन अधिकार, वन कटाई, और वन्य जीव]]>
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							<![CDATA[<p>भारत के 60 से अधिक मानवाधिकार संगठनों ने असम के पर्यावरण और मूलनिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने इस गिरफ़्तारी को &#8220;सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की सज़ा देने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश&#8221; बताया है। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/11/assam-activists-detention/" data-wpel-link="internal">असम के पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ़्तारी का विरोध</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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						</description>
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							<![CDATA[भारत के 60 से अधिक मानवाधिकार संगठनों ने असम के पर्यावरण और मूलनिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। उन्होंने इस गिरफ़्तारी को &#8220;सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की सज़ा देने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश&#8221; बताया है। डोले ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बनने वाले एक फाइव-स्टार लग्जरी रिसॉर्ट के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। डोले को 12 जुलाई को 28 जून को रिसोर्ट के प्रोजेक्ट के विरोध में किए गए प्रदर्शन का &#8220;मास्टरमाइंड&#8221; होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। एक सत्र न्यायालय ने 29 जुलाई को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि पुलिस के खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला, और इसके विपरीत यह पाया गया कि उनकी गिरफ्तारी का नोटिस बहुत देर से दिया गया था। “जिन मामलों में पारिस्थितिकी का बचाव और मूल निवासियों का जीवन यापन एक-दूसरे से जुड़ा है, वहां आपराधिक कानून का इस्तेमाल स्थानीय चिंताओं को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। असली कानून व्यवस्था प्रभावित लोगों को चुप कराकर नहीं, बल्कि उनकी बात सुनकर हासिल होती है।” जमानत मिलने के ठीक अगले दिन, 30 जुलाई को असम सरकार ने डोले पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए  लगा दिया, जिसके तहत किसी आरोपी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/11/assam-activists-detention/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मधुमक्खी के बक्सों से आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में नई मिठास</title>
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					<pubDate>28 जुलाई 2026 13:14:12 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के वाझैथोट्टम गांव की रहने वाली इरुला महिला नीलावथी (37) के पास पिछले कुछ महीनों में जश्न मनाने की कई वजहें रही हैं। उनके पास नया काम है, उनकी आमदनी बढ़ी है और गांव के मरियम्मन कोविल मंदिर में सालाना उत्सव मनाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। वह गर्व से कहती हैं, &#8220;मैंने अब तक लगभग छह लीटर शहद बेच लिया है। चूंकि घर पर मधुमक्खी पालन की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए परिवार वाले इस काम से होने वाली कमाई मुझे रखने देते हैं।&#8221; नीलावती ने अपने और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के अलावा समय के साथ इस कमाई से पत्थर के दो दोसा तवे भी खरीद लिए हैं। नीलावथी सहित सिगुर पठार की नौ इरुला आदिवासी महिलाएं वाझैथोट्टम के छोटे-से सामुदायिक भवन में एकत्रित हुईं और उन्होंने मोंगाबे-इंडिया के साथ मधुमक्खी पालन सीखने के अपने अनुभव साझा किए। पिछले एक साल के दौरान उन्हें मधुमक्खियों के बक्सों (हाइव बॉक्स) में मधुमक्खी के छत्तों का प्रबंधन करना, मधुमक्खियों के लिए रस उपलब्ध कराने वाले फलदार पेड़ उगाना और शहद निकालना सिखाया गया। इस आजीविका ने उनके परिवारों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। आजीविका के लिए मधुमक्खी पालन यूनेस्को ने अप्रैल 2025 में अपने वुमेन फॉर बी प्रोजेक्ट को भारत लाने के लिए नीलगिरी स्थित गैर-लाभकारी संस्था &#8216;कीस्टोन फाउंडेशन&#8217; के साथ सहयोग किया। देश में इस कार्यक्रम की पहली साइट के तौर पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को चुना गया और केरल व तमिलनाडु में पांच जगहों पर इसकी गतिविधियां शुरू की गईं। केरल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/28/indigenous-women-build-new-livelihoods-with-hive-boxes/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</title>
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					<pubDate>09 जुलाई 2026 08:15:45 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[भारत में आदिवासी समुदाय जंगली पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा भोजन और दवा के मामले में ज्यादा देखा जाता है। पश्चिमी घाट के कई आदिवासी समुदायों के लिए पिछले कुछ दशकों में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल समय में गुजारा करने का जरिया बन गया है। इससे कभी घरेलू उपचार किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इसका संग्रह बाजार से जुड़ गया है; यह बदलाव वायनाड के अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले तबकों में खास तौर पर देखने को मिलता है जिनमें पानियन, आदियन, उराली कुरुमा और कट्टुनायकन समुदाय शामिल हैं। कुरुंथोटी या बाला (सिदा कोरडीफोलिया) सालाना संग्रहित किए जाने वाली जड़ी-बूटी में मुख्य औषधीय पौधा है। इसका व्यापक इस्तेमाल होता है और खास तौर पर केरल में आयुर्वेदिक औषधि उद्योग में इसकी मांग बहुत अधिक है। हालांकि, देशभर में 90% से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां बहुत ज्यादा और अस्थिर दोहन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और संग्रहण के अव्यवस्थित/गैर-कुशल तरीकों के कारण खतरे में बताई जाती हैं (गोथामी और अन्य., 2021)। वायनाड में कुरुंथोटी सड़कों के किनारे, बंजर जमीनों, जंगलों और उसके आसपास उगती है और इसका संग्रहण कम आय वाले मौसम के दौरान आमदनी का बड़ा जरिया है। सितंबर से नवंबर (मलयालम महीनों कन्नी और तुलाम) तक चलने वाला इसका संग्रह काल धान जैसी  प्रमुख फसलों की कटाई के बाद आता है जो केरल के मुख्य फसल उत्सव ओणम के आसपास पूरा होता है। इस दौरान कृषि मजदूरी नहीं मिलती हैं, इसलिए समुदाय खाने-पाने की चीजों और औषधीय पौधों का संग्रहण करके&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बेमौसम बर्फबारी से जम्मू-कश्मीर के प्रवासी पशुपालकों की राह मुश्किल</title>
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					<pubDate>29 जून 2026 06:36:32 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Farzana Nisar]]>
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							<![CDATA[मई में जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले का एक गुज्जर परिवार अपने मवेशियों के झुंड के साथ कई दिनों से यात्रा कर रहा था और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में मौजूद चारागाहों की ओर बढ़ रहा था। जब परिवार अपने गंतव्य शोपियां से लगभग 50 किलोमीटर दूर &#8216;पीर की गली&#8217; पहुंचा, तो ताजा बर्फबारी के कारण उन्हें अपना सफर रोकना पड़ा। अधिकारियों ने मुगल रोड पर ट्रैफिक रोक दिया था। यह सड़क शोपियां को राजौरी और पुंछ जैसे कम ऊंचाई वाले जिलों से जोड़ती है। इस वजह से परिवार को सड़क के किनारे रुकना पड़ा। इस ठंडे मौसम में उनके सिर पर छत भी नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे अपना सफर वापस कब शुरू कर पाएंगे। इससे पहले उन्हें मई के आखिर में इस रास्ते पर बर्फबारी का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। जिन समुदायों का जीवन प्रवास पर निर्भर है, उनके लिए अब चुनौती सिर्फ मुश्किल मौसम नहीं, बल्कि मौसम को लेकर बढ़ती अनिश्चितता भी है। वसंत के मौसम में अर्ध-घुमंतू जनजातियां गुज्जर और बकरवाल अपने मवेशियों के साथ कश्मीर और चिनाब घाटी के ऊपरी इलाकों की ओर यह मौसमी प्रवास करती हैं। एक महीने से भी अधिक समय तक चलने वाली यह यात्रा उन रास्तों से आगे बढ़ती है जो पीढ़ियों से बर्फबारी के पैटर्न, चरागाहों के चक्र और पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान के आधार पर तय होते आए हैं। लेकिन, अब यह क्रम टूटने लगा है। पीर पंजाल दर्रे के पास मुगल रोड पर दुर्गम हिमालयी भूभाग में अपनी भेड़ों के झुंड को&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/29/unseasonal-snowfall-pastoralists-jammu-kashmir/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>इरुला समुदाय और एक दम तोड़ती नदी का दर्द</title>
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					<pubDate>28 मई 2026 05:17:35 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[तमिलनाडु के सिगुर पठार के आदिवासी समुदायों के लिए सिक्कोल नदी पानी का सिर्फ एक स्त्रोत नहीं है, बल्कि उनके जीने का आधार रही है। लेकिन पिछले पांच दशकों में इस नदी में आए बदलावों ने यहां के आदिवासियों के जीवन और सदियों पुराने पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अहम हिस्सा माने जाने वाला सिगुर पठार एक महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास और पारिस्थितिक गलियारा है। यह इलाका हाथियों के प्रवास के लिए एक मुख्य कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। यहां के सूखे पर्णपाती जंगलों में हाथियों के झुंड, हिरण, दुर्लभ गिद्ध और कई लुप्तप्राय प्रजातियों सहित अनोखी वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र इरुला, जेनु कुरुंबा और सोलिगा जैसे कई आदिवासी समुदायों का घर भी है। चोकनहल्ली गांव की 42 वर्षीया  बी. विजयारानी अपने इस लेख में उस सुनहरे दौर को याद करती हैं, जब उनके समुदाय के लोगों ने कभी गरीबी और भूख का चेहरा नहीं देखा था। सिक्कोल नदी के सामने खड़ी लेखिका विजयारानी चोकनहल्ली गांव के इरुला समुदाय से आती हैं। यह नदी इरूला और इसके किनारों पर बसे अन्य आदिवासी समुदायों के साथ-साथ यहां की जैव-विविधता की भी जीवनरेखा है। तस्वीर &#8211; कीस्टोन फाउंडेशन जब मैं 20 साल की थी, तब तक सिक्कोल नदी (जिसे चोक्कनल्ली नदी भी कहा जाता है) हमें सब कुछ देती थी: पारंपरिक खेतों से अनाज, जंगल से शहद, साग-भाजी, फल, कंद-मूल और नदी से ढेर सारी मछलियां। उस समय हमारे पास आज जैसी आधुनिक सुविधाएं तो नहीं थीं, लेकिन हम&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/28/irula-community-sikkol-river-sigur-plateau-water-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</title>
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					<pubDate>25 मई 2026 05:39:06 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में एक गाँव है, बांसबोड़ी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकांश गोंड और कोरकू समुदायों के हैं। यह एक ‘वन ग्राम’ है। जब गाँव के लोगों से पूछा गया कि [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में एक गाँव है, बांसबोड़ी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकांश गोंड और कोरकू समुदायों के हैं। यह एक ‘वन ग्राम’ है। जब गाँव के लोगों से पूछा गया कि इसे वन ग्राम क्यों कहा जाता है, तो उनका जवाब था, “क्योंकि यह गाँव वन विभाग ने बसाया है और इसका प्रशासन आज भी वन विभाग ही देखता है। हाल तक जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड भी बीट गार्ड ही रखता था।” यह जवाब चौंकाता है। देश को आज़ाद हुए लगभग आठ दशक हो चुके हैं, फिर भी बांसबोड़ी जैसे गाँव सामान्य राजस्व ग्रामों की तरह क्यों नहीं हैं? इनका प्रशासन अब भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों है? वन ग्राम वे बस्तियां हैं जिन्हें वन विभाग ने अपने नियंत्रण वाले वन क्षेत्रों में बसाया या अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया। इन गांवों में भूमि, रिकॉर्ड और प्रशासन लंबे समय तक राजस्व विभाग के बजाय वन विभाग के अधीन रहे। वन ग्रामों में विकास और नागरिक सुविधाएँ लगभग न के बराबर हैं। जो कुछ है, वह भी वन विभाग की अनुकंपा पर निर्भर है। यहाँ के लोग अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते, बैंक से ऋण नहीं ले सकते और खेती संबंधी सरकारी रियायतों का लाभ भी सीमित रूप में ही पा सकते हैं। यह गाँव संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ पेसा (PESA) कानून लागू&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी</title>
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					<pubDate>21 मई 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के रामचंद्रपुर की रहने वाली चैतिन बाई इस बात से दुखी हैं कि पिछले कुछ सालों से उनके इलाके में समर्थन मूल्य पर महुआ की खरीदी लगभग बंद है। केंद्र सरकार ने महुआ की कीमत 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 रुपए का बोनस देती है। चैतिन बाई सरगुजिया बोली में कहती हैं, “खरीदी बंद होने से हम आदिवासियों को अब महुआ औने-पौने भाव में बेचना पड़ता है। कभी 20 रुपए किलो तो कभी 25 रुपए किलो। हमें पता है कि ज़िला मुख्यालय में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी लेकिन आने-जाने का किराया और फिर इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय, इन सबको देख कर लगता है कि भले कीमत थोड़ी कम मिले लेकिन बेच-बाच कर मुक्ति पाएं।” चैतिन बाई अकेली नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज से लेकर राज्य के दूसरे छोर सुकमा ज़िले तक ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो वनोपज तो अब भी एकत्र करते हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना के तहत लघु वनोपज की सरकारी खरीद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020-21 में जहाँ 6,27,470.50 क्विंटल वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 35,002.85 क्विंटल रह गई। इसी अवधि में कुल मूल्य भी 15,691.01 लाख रुपए से घटकर 1,558.11 लाख रुपए पर आ गया। मतलब ये कि पिछले पाँच सालों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना में लघु वनोपज की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</title>
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					<pubDate>04 मई 2026 07:16:59 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[झारखंड के बोकारो जिले के जारांगडीह गांव में जब कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें सबसे पहली आवाज भारी मशीनों की आती है। उसके बाद, यहाँ की खदानों से कोयला लदे ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। बोकारो जिले की निवासी रेखा देवी कहती हैं, &#8220;दोपहर होते-होते हवा खराब हो जाती है। सुबह जो आंगन साफ किए जाते हैं, वे फिर से धूल से भर जाते हैं। सर्दियों में तो हालत और भी बदतर हो जाती है।&#8221; रेखा देवी एक पर्यावरण सखी हैं और उन स्थानीय महिला नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने पिछले साल मार्च में कैनेडियन जर्नल ऑफ एक्शन रिसर्च में प्रकाशित एक सामुदायिक भागीदारी वाले शोध अध्ययन का नेतृत्व किया था। यह अध्ययन झारखंड के दो प्रमुख कोयला खनन जिलों, धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में वायु प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को उजागर करता है। असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स में जेंडर और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वालीं नेहा सहगल और सौम्या श्रीवास्तव ने इस रिसर्च के लिए पहल की थी। इसमें देशज अभिक्रम नामक स्थानीय सामुदायिक संगठन के साथ काम करने वाली दस &#8216;पर्यावरण सखियों&#8217; ने भी योगदान दिया। &#8216;पर्यावरण सखी&#8217; एक ऐसा मॉडल है जिसमें महिलाएं अपने इलाकों में पर्यावरण संबंधी प्रयासों का नेतृत्व करती हैं। पहले इन महिलाओं को वायु गुणवत्ता मापने का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद इन्होंने धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में 69 जगहों की निगरानी की। इनमें से उन्होंने 26 स्थानों की पहचान &#8216;वायु&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह</title>
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					<pubDate>02 अप्रैल 2026 07:32:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[इंद्रावती नदी पर स्थित बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में है। अभी मार्च का महीना खत्म ही हुआ है लेकिन इस जलप्रपात की अधिकांश जलधाराएं सूख चुकी हैं। चट्टानों के बीच बहती पतली जलधाराओं को देख कर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह वही जलप्रपात है, जिसे ‘भारत का नियाग्रा’ कहा जाता है। जहां कभी पानी का विशाल सैलाब गिरता था, वहां अब केवल लाल बलुआ पत्थर की नग्न चट्टानें और उनके बीच से रिसती कुछ बेहद मामूली जलधाराएं बची हैं। दंडकारण्य के घने जंगलों और गहरी नदी घाटियों से घिरे बस्तर के पठारी भूभाग में स्थित चित्रकोट जलप्रपात लंबे समय से मध्य भारत के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता रहा है। लगभग 90 फीट ऊंची घोड़े की नाल जैसी अर्धवृत्ताकार चट्टान से गिरती जलधारा, मानसून के महीनों में कई सौ मीटर चौड़ी हो जाती है और दूर से देखने पर यह एक विशाल दूधिया परदे की तरह दिखाई देती है। यह जलप्रपात जिस इंद्रावती नदी पर स्थित है, वह पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 535 किलोमीटर की यात्रा के बाद दक्षिण की ओर बहते हुए गोदावरी नदी में मिलती है। दशकों तक मानसून के बाद भी इस जलप्रपात की चौड़ाई और प्रवाह लंबे समय तक बना रहता था और यह बस्तर की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहचान का स्थायी प्रतीक माना जाता था। लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले दो दशकों में इस दृश्य में एक धीमा परन्तु स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा है। चित्रकोट इलाके के 55 वर्षीय रामजीत बघेल कहते हैं, “मैं बचपन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</title>
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					<pubDate>26 मार्च 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Ayushi Sharma]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को छोड़ना पड़ेगा जहां हमारे परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं? सत्रह ग्राम पंचायतों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वन विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और खेतों की नाप-जोख कर जमीन पर निशान लगा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये सारी गतिविधियां बाघ संरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को वहां से हटाने की योजना का पहला कदम हो सकती हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब इसे &#8216;टाइगर रिजर्व&#8217; बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ग्राम सभा महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक ने बताया कि वन अधिकारियों ने ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, खासकर जंगल के छोटे उत्पादों (लघु वनोपज) को इकट्ठा करने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों ने कई आदिवासी महिलाओं पर मुख्य वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी बीनने का झूठा आरोप लगाया और उन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं</title>
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					<pubDate>12 मार्च 2026 07:45:11 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/" data-wpel-link="internal">25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[झारखंड कैबिनेट ने 23 दिसंबर को जब पेसा नियमावली को मंजूरी दी, तो राज्य की 32 जनजातियों के करीब 86 लाख आदिवासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन बन गया। अब पांचवीं अनुसूची में आने वाले 13 जिलों में पारंपरिक ग्राम सभाएं शासन की सबसे मजबूत इकाई होगी।। ग्राम सभा के अध्यक्ष ऐसे लोग होंगे, जो परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाजों से मान्यता प्राप्त हैं। ग्राम सभा को प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। हालांकि, दो जनवरी को नियमावली का मसौदा जारी होने के बाद पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन, उनके अधिकारों और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि “पारंपरिक ग्राम, ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी” उपायुक्त को दी गई है। रांची के पास कुटियातू गांव के ग्राम प्रधान बंधना उरांव ने मोंगाबे-हिंदी से अपनी आशंकाएं जाहिर की, “जो नियमावली बनाई गई है, उसमें कहीं न कहीं पांरपरिक पदों को खत्म करने की कोशिश है। जो हमारे पुरखों की “रुढ़िजन्य व्यवस्था” चली आ रही है उसे मिटाने की कोशिश है।” अधिकारों पर बहस देश में सबसे ज्यादा पेसा गांवों (16491) वाले झारखंड में पारंपरिक स्वशासन की लंबी परंपरा रही है। जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चुनाव पर आधारित है, वहीं पेसा में पारंपरिक स्वशासन के आधार पर आदिवासी “रुढिजन्य विधि” (Customary Law) या पारंपरिक कानून के हिसाब से अपनी समस्याएं सुलझाते हैं और आमराय से फैसले लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पोटका प्रखंड के बांगो ग्राम सभा के निवासी सिद्धेश्वर सरदार पारंपरिक स्वशासन की अहमियत पर मोंगाबे-हिंदी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड में महिला समूह चला रहे सोलर मिनी ग्रिड, गांवों में पनप रहे छोटे कारोबार</title>
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					<pubDate>09 मार्च 2026 10:04:05 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/09/jharkhand-women-run-solar-mini-grids-rural-enterprises/" data-wpel-link="internal">झारखंड में महिला समूह चला रहे सोलर मिनी ग्रिड, गांवों में पनप रहे छोटे कारोबार</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[झारखंड में पतराटोली गांव की अलमा एक्का और ज्योति मिंज के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पीछे छोड़ने वाली दोनों महिलाएं रानी ऊर्जा मंडल महिला समिति से जुड़ी हैं। यह समिति गुमला जिले में स्थापित मिनी सोलर ग्रिड की सह-मालिक है। झारखंड संभवत: देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों की आधी आबादी सौर ऊर्जा के कारोबार में अपना भविष्य तलाश रही है। रानी ऊर्जा समिति में अलमा और ज्योति सहित 10 महिला सदस्य हैं। इस ग्रिड को मिले-जुले (ब्लेंडेड) निवेश और अनुदान के जरिए स्थापित करने वाले मिलिंडा सस्टेनेबल एनवॉयरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एमएसईपीएल) और मिलिंडा चैरिटेबल ट्रस्ट (एमसीटी) ने अप्रैल 2025 से इसका प्रबंधन महिलाओं को सौंपा है। सैंतीस साल की अलमा और ज्योति क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) से भी जुड़ी हुई हैं जो आजीविका, डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम करता है। साढ़े 32 केवीपी (किलोवॉट पीक) का यह मिनी ग्रिड 50 डिसमिल जमीन पर बना है। यहां बने एक कमरे में कई बैट्रियां, इनवर्टर, स्विच बोर्ड और बिजली पहुंचाने के दूसरे उपकरण लगे हैं। यहां से सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के जरिए बिजली पहुंचाने की व्यवस्था है। गुमला जिले में पतराटोली के सोलर मिनी ग्रिड को चलाने वाली अलमा एक्का और ज्योति मिंज। तस्वीर – विशाल कुमार जैन\मोंगाबे महिलाओं के लिए नया बिज़नेस मॉडल गुमला जिले में इस बदलाव की शुरुआत 2015-16 से हुई। एमएसईपीएल और एमसीटी ने भारत के आदिवासी बहुल आकांक्षी जिलों गुमला सहित पास के लोहरदग्गा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/09/jharkhand-women-run-solar-mini-grids-rural-enterprises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?</title>
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					<pubDate>19 फरवरी 2026 09:10:58 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/19/green-gufa-vivad-bastar-kanger-ghati-paryatan-vs-sanrakshan/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़ में गुफा संरक्षण पर टकराव, ग्रीन गुफा बनेगी पर्यटन स्थल या वैज्ञानिक धरोहर?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका अपनी घनी हरियाली, नदियों, जलप्रपातों और आदिवासी जीवनशैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस इलाके की सबसे अनोखी पहचान ज़मीन के नीचे छिपी गुफाओं की दुनिया है। यहां की गुफाएं अंधेरी हैं, कहीं बड़ी तो कहीं संकरी हैं और खामोश भी। अंदर कदम रखते ही मोबाइल की रोशनी बेकार लगने लगती है, आवाज़ें दब जाती हैं और यह एहसास होने लगता है कि इंसान यहां लाखों बरस देर से आया हुआ मेहमान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों सालों से बस्तर की चूना-पत्थर की गुफाएं ऐसे ही बनी हुई हैं। न मौसम की हलचल, न बाहरी दुनिया की भागदौड़। अंदर का तापमान, नमी और हवा का बहाव लगभग वैसा ही रहा है, जैसा तब था जब यहां इंसान का नामोनिशान भी नहीं था। इसी स्थिरता ने यहां ऐसे जीवों और सूक्ष्मजीवों को जगह दी, जो सिर्फ़ अंधेरे और खामोशी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर हाल ही में पहचानी गई ‘ग्रीन गुफा’ भी ऐसी ही एक जगह है। इसकी दीवारों पर दिखने वाली हरी परतें पहली नज़र में सुंदर लगती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वे सिर्फ़ रंग नहीं हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि गुफा के भीतर कोई बेहद नाज़ुक जीवन तंत्र मौजूद है। इन दिनों यह ग्रीन गुफा चर्चा में है। लेकिन इसका कारण केवल इसकी वैज्ञानिक विशिष्टता नहीं, बल्कि इसे पर्यटन के लिए खोलने का सरकारी फैसला है। इस फैसले के बाद संरक्षण, विकास और पर्यटन की अवधारणा पर बहस शुरु हो गई&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/19/green-gufa-vivad-bastar-kanger-ghati-paryatan-vs-sanrakshan/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड में कम होते हाथी के बावजूद क्यों बढ़ रहा संघर्ष</title>
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					<pubDate>16 फरवरी 2026 11:16:02 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/16/jharkhand-human-elephant-conflict-rising-attacks-new-villages-33-deaths/" data-wpel-link="internal">झारखंड में कम होते हाथी के बावजूद क्यों बढ़ रहा संघर्ष</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पांच महीने की गर्भवती अंजू बुरूमा को छः और सात जनवरी की दरम्यानी रात हमेशा याद रहेगी। उस दिन पहली बार गांव में आए हाथी ने उनके पति मंगल बोबोंगा (23) की जान ले ली। इलाके के मशहूर फुटबॉल खिलाडी मंगल उस रात हाथी की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाए और घर से कुछ ही दूर उन्होंने दम तोड़ दिया। अंजू की आंखों में आंसू सूख चुके हैं और चेहरा भावशून्य हो गया है। उन्हें बस अपने गर्भ में पहल रहे बच्चे की चिंता है। वह मोंगाबे-हिंदी से कहती हैं, “अब हमारा बच्चा अपने पिता को कभी नहीं देख पाएगा। मुझे पहले एक बेटा हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई थी। इसलिए, इस बार मंगल बहुत खुश था।” मंगल के बड़े भाई कारजी बोबोंगा ने घटना के बारे में विस्तार से मोंगाबे-हिंदी को बताया। उस रात मंगल अपने चार दोस्तों के साथ घर से थोड़ी दूर पुआल से बने कुम्बा में सोया हुआ था। रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज से इनकी नींद टूटी। हाथी को देखते ही पांचों ने भागने की कोशिश की। लेकिन मंगल को हाथी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह कहते हैं, “हाथी ने उसे पटक-पटकर कर मार डाला। जब तक हमलोग पहुंच पाते, मंगल इस दुनिया से जा चुका था।” पुआल का बना कुम्बा जहां सात जनवरी की रात को मंगल बोबोंगा अपने दोस्तों के साथ सोए हुए थे और हाथी ने उन पर हमला कर दिया था। तस्वीर – विशाल कुमार जैन/मोंगाबे- अनसुलझी पहेली एक से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/02/16/jharkhand-human-elephant-conflict-rising-attacks-new-villages-33-deaths/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>लक्षद्वीप में बढ़ते पर्यटन के साथ गहरा होता कचरा संकट</title>
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					<pubDate>02 जनवरी 2026 08:05:25 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>लक्षद्वीप प्रशासन ने साल 2023 में द्वीप की जैव-विविधता को फिर से बहाल करने के तौर-तरीकों पर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म ने लोगों को इधर-उधर कचरा फेंकने की बजाए सामुदायिक कूड़ेदान का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया था। दो साल बाद, एक अन्य वीडियो में दिखाया गया [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[लक्षद्वीप प्रशासन ने साल 2023 में द्वीप की जैव-विविधता को फिर से बहाल करने के तौर-तरीकों पर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म ने लोगों को इधर-उधर कचरा फेंकने की बजाए सामुदायिक कूड़ेदान का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया था। दो साल बाद, एक अन्य वीडियो में दिखाया गया कि ये सामुदायिक कूड़ेदान हटा दिए गए हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सबिथ पी.के. ने कहा, &#8220;यह विडंबना लक्षद्वीप में कचरा प्रबंधन से जुड़े संकट को दिखाती है।&#8221; लक्षद्वीप की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भारत का यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश 36 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से 10 द्वीपों पर आबादी है। पिछले कुछ सालों में, अरब सागर में स्थित चागोस रिज का हिस्सा रहे इस द्वीपसमूह के कई द्वीप निजी कंपनियों को पट्टे पर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, सुहेली द्वीप को लैगून विला के लिए एक निजी होटल को पट्टे पर दिया गया है। वहीं निर्जन द्वीप बंजरम और थिन्नकारा को रिसॉर्ट पर्यटन के लिए पट्टे पर दिया गया है। सबिथ कहते हैं कि लक्षद्वीप में कचरा निपटान की लचर व्यवस्था सबसे तात्कालिक समस्या बन गई है। यहां जमीन सीमित है और लगभग सभी चीजें मुख्य भूमि से प्लास्टिक और दूसरे नॉन-बायोडिग्रेडेबल चीजों में लपेटकर लाई जाती हैं। सबिथ राजनीतिक और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए छोटे वीडियो और व्लॉग का इस्तेमाल करते हैं। कचरा प्रबंधन में खामियां दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/01/02/lakshadweep-tourism-waste-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>फेजआउट की दुनिया, फेजअप का छत्तीसगढ़</title>
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					<pubDate>18 दिसम्बर 2025 15:30:29 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति की भाषा तेज़ी से बदली है। फॉसिल फ्यूल फेजआउट, जस्ट एनर्जी ट्रांज़िशन और नेट-ज़ीरो जैसे शब्द केंद्रीय हो चुके हैं। इस वर्ष ब्राज़ील के बेलम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के जलवायु अधिवेशन (COP) में अनुकूलन और न्यायपूर्ण संक्रमण जैसे विषय, जो विकासशील देशों की प्राथमिकताएं हैं, केंद्र में रहे। मुख्य मुद्दा उस वित्तीय सहयोग को लेकर था, जिसकी विकासशील देशों को सख्त आवश्यकता है। भारत भी अलग-अलग मंचों पर जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और जस्ट ट्रांज़िशन की ज़रूरत स्वीकार करता रहा है। लेकिन वैश्विक वादों की ज़मीनी हक़ीक़त ये है कि इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत, 10वें स्थान से फिसलकर 23वें स्थान पर आ गया है। भारत सरकार का दावा है कि स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2030 की तय समय सीमा से पांच साल पहले ही दोगुनी से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 30 जून तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावॉट थी, जिसमें से 50 फीसदी से अधिक, 242.78 गीगावॉट क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित थी। लेकिन भारत की कुल ऊर्जा खपत का करीब 75 फीसदी उत्पादन आज भी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से ही हो रहा है। अक्टूबर 2025 की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट बताती है कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन, कुल बिजली उत्पादन का महज 26.83 फीसदी ही था। ऐसे में यह अनायास नहीं है कि भारत में कोयला उत्पादन भी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/18/coal-production-growth-chhattisgarh-climate-promises/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>तीन बांध के बावजूद पानी को तरसते मेलघाट के आदिवासी गांव</title>
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					<pubDate>08 दिसम्बर 2025 06:00:02 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र के पचडोंगरी गांव में पंट्टी ढांडे का पूरा दिन बस एक ही काम में बीतता है और वो है अपने परिवार के लिए पानी लाना। आठ महीने की गर्भवती होने के बावजूद पानी लाने के लिए वह रोजाना दो किलोमीटर पैदल चलती हैं और अपने सिर पर पानी से भरे दो घड़े लेकर आती हैं। इसके चलते उनकी पीठ और कमर का दर्द काफी बढ़ गया है। ढांडे कहती हैं, “पानी का टैंकर रोजाना नहीं आता। जब आता है, तो गांव की सभी महिलाएं वहां दौड़ पड़ती हैं। यह एक बड़ा संघर्ष है। हमारे घर पर कुछ जानवर (मवेशी और पालतू जानवर) भी हैं, मुझे उनके लिए भी पानी लाना पड़ता है। मेरी पीठ और कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं हर रात यह सोचते हुए सोती हूं कि &#8216;क्या कल कुएं में पानी आएगा?&#8217; हमारे गांव की सभी महिलाएं इसी समस्या से जूझ रही हैं। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि हमें अपनी जरूरतों के लिए रोजाना पानी मिल सके।” उनकी ये कहानी अमरावती जिले के चिखलधारा तालुका के एक गांव पचडोंगरी की हर आदिवासी महिला के रोजाना के संघर्ष औऱ दुख को बयां करती है। गांव की कुल आबादी 835 (2011 की जनगणना के अनुसार) है। मेलघाट के अन्य आस-पास के खादीमल और मखला जैसे गांव भी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। पचडोंगरी तीन साल पहले 2022 में, तब सुर्खियों में आया था, जब पीने के पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने दूषित कुएं का पानी पी लिया&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/08/melghat-water-crisis-tribal-villages-maharashtra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>झारखंड के हाथियों वाले जंगल सारंडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बनेगा अभयारण्य</title>
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					<pubDate>04 दिसम्बर 2025 10:37:01 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में साल के सबसे प्राचीन जंगलों में एक सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर (करीब 314 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल को वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश दिया है। 13 नवंबर को 71 पेज के विस्तृत आदेश में अदालत ने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के जंगलों से जुड़े हुए सारंडा में भरपूर जैव-विविधता है जहां वन्यजीवों खासकर हाथियों की आवाजाही के लिए कई गलियारे हैं। इस वन क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव भी पाए जाते हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाले वन्यजीव जीवविज्ञानी दया शंकर श्रीवास्तव की वकील शिबानी घोष ने मोंगाबे हिंदी से कहा, “हमने अपनी दलीलों में कहा कि झारखंड सरकार वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने में विफल रही है। सारंडा में खनन गतिविधियों से पर्यावरण और कोइना नदी पर बुरा असर पड़ा है।“ झारखंड सरकार की दलीलें खारिज 700 पहाड़ियों से घिरे सारंडा वन प्रभाग का कुल क्षेत्रफल 816 किमी से अधिक है। एकीकृत बिहार में 16 फरवरी, 1968 को इसका 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र सारंडा गेम सेंचुरी घोषित किया गया था। झारखंड गठन के बाद भी इसे इको-सेंसेटिव जोन घोषित नहीं करने पर प्रतिष्ठित वन्यजीव वैज्ञानिक डॉ आरके सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पूर्वी बेंच में याचिका दायर की। एनजीटी ने 2022 में अपने आदेश में राज्य से यह विचार करने को कहा कि क्या इसे अभयारण्य घोषित करने की जरूरत है, क्योंकि राज्य ने अपने अलग-अलग हलफनामों में कहीं भी यह नहीं कहा है कि यहां वन्यजीव नहीं हैं। इस फैसले&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/12/04/saranda-wildlife-sanctuary-order/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>माओवाद से निपटने में कहीं विलुप्त ना हो जाए छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वनभैंसा</title>
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					<pubDate>10 अक्टूबर 2025 11:48:15 +0000</pubDate>
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<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/10/chhattisgarhs-state-animal-the-wild-buffalo-risks-extinction-amid-the-fight-against-maoism/" data-wpel-link="internal">माओवाद से निपटने में कहीं विलुप्त ना हो जाए छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वनभैंसा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के इंद्रावती के जंगल में जब सुबह की हल्की धुंध छंटती है, तो हर तरफ़ जीवन की आवाज़ें धीरे-धीरे जाग उठती हैं। कभी-कभी इन आवाज़ों में, पामेड़ और भैरमगढ़ इलाके में उन वनभैंसों की भारी पदचाप भी सुनाई पड़ जाती है, जिनकी संख्या महज 25 से 35 के बीच रह गई है। लेकिन आईयूसीएन की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध इन वनभैंसों के अस्तित्व पर भी संकट गहराने लगा है। माओवाद से प्रभावित बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिज़र्व के जिस पामेड़ नेशनल पार्क में इन वनभैंसों का अंतिम घर बचा है, वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने 700 एकड़ क्षेत्र में जंगल वार फेयर कॉलेज और कैंप बनाने का फ़ैसला किया है। सरकार ने यह फ़ैसला ऐसे समय में लिया है, जब बस्तर और देश से 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने की समय सीमा तय की गई है। यह भी दिलचस्प है कि सीआरपीएफ ने भले 700 एकड़ ज़मीन में जंगल वार फेयर कॉलेज और कैंप बनाने का प्रस्ताव दिया है लेकिन वन विभाग ने इंद्रावती टाइगर रिज़र्व लैंडस्केप के पामेड़ वाइल्ड बफेलो वाइल्डलाइफ सेंचुरी की 8,611.66 एकड़ ज़मीन को टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क से अलग करने का फ़ैसला लिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शेष इलाकों में खनन का काम किया जा सकता है। हालांकि, राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण पांडेय का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मोंगाबे हिंदी से कहा, “बीच वाला हिस्सा जंगल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/10/chhattisgarhs-state-animal-the-wild-buffalo-risks-extinction-amid-the-fight-against-maoism/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>लद्दाख: सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर लोगों की बढ़ती नाराजगी</title>
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					<pubDate>02 अक्टूबर 2025 11:10:42 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
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							<![CDATA[<p>लियाक़त अली, 27, ने कभी नहीं सोचा था कि उनका शहर एक साल के अंदर हिंसा और अशांति का शिकार हो जाएगा। पिछले साल, अली उन दर्जनों लोगों में से एक थे जिन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की यात्रा की थी, ताकि लद्दाख के राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा की मांग [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/02/protests-for-indigenous-land-rights-turn-deadly/" data-wpel-link="internal">लद्दाख: सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर लोगों की बढ़ती नाराजगी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[लियाक़त अली, 27, ने कभी नहीं सोचा था कि उनका शहर एक साल के अंदर हिंसा और अशांति का शिकार हो जाएगा। पिछले साल, अली उन दर्जनों लोगों में से एक थे जिन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की यात्रा की थी, ताकि लद्दाख के राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा की मांग को अधिक ध्यान में लाया जा सके। यह शांतिपूर्ण यात्रा पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हुई थी, जो लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने के पक्षधर रहे हैं। यह यात्रा महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त की गई थी, जो एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था। अपनी उन्हीं मांगों को लेकर, वांगचुक ने इस साल फिर से भूख हड़ताल शुरू की। हालांकि इस बार कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिंसक हो गया जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद वांगचुक पर कार्यवाही का दौर चला और उन्हें भारत के सबसे कठोर कानूनों में से एक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है, के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनके संगठन का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस भी अचानक रद्द कर दिया गया। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक ने “राज्य के खिलाफ और शांति के लिए हानिकारक गतिविधियां कीं।” 24 सितंबर को अज्ञात लोगों ने बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाईं जिसमें चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। प्रदर्शन के हिंसक होते ही वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया और शांति की अपील की। “यह सोचना&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/02/protests-for-indigenous-land-rights-turn-deadly/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जोहार! मिलिए उन उद्यमियों से जो परोस रहे हैं झारखंड का असली स्वाद</title>
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					<pubDate>01 अक्टूबर 2025 08:25:51 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Kundan Pandey]]>
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							<![CDATA[<p>झारखंड की राजधानी रांची में मार्च का पहला हफ्ता है, लेकिन पसीने से तर-बतर करने वाली गर्मी अभी से परेशान करने लगी है। 25 वर्षीय गौरव मरांडी और उनकी मां रुत कच्छप ने उसकी परवाह नहीं की। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उन्होंने अपने चेहरों को कपड़े से ढका और साइकिल पर सवार होकर [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[झारखंड की राजधानी रांची में मार्च का पहला हफ्ता है, लेकिन पसीने से तर-बतर करने वाली गर्मी अभी से परेशान करने लगी है। 25 वर्षीय गौरव मरांडी और उनकी मां रुत कच्छप ने उसकी परवाह नहीं की। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उन्होंने अपने चेहरों को कपड़े से ढका और साइकिल पर सवार होकर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पहुंच गए। उन्होंने चिल्का रोटी (स्थानीय रोटी), साग और मछली करी का ऑर्डर दिया और अपने खाने का इंतजार करने लगे। हजारीबाग जिले के रहने वाले मरांडी फिलहाल रांची में रहते हैं और महीने में कम से कम तीन बार इस ‘आजम एंबा’ रेस्टोरेंट में जरूर आते हैं। कांके रोड की भीड़-भाड़ से दूर यह रेस्टोरेंट एक शांत कॉलोनी में स्थित है। बाहर से देखने पर यह कच्ची छत वाले एक आधे-अधूरे मकान जैसा लगेगा। लेकिन अंदर घुसते ही एक हरा-भरा आंगन और आदिवासी जीवन की कहानियां बयां करती हुई दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आपको हैरान कर देंगी। दरवाजे पर खड़े एक कर्मचारी ने बड़े ही विनम्र अंदाज में मेहमानों से जूते उतारने की गुजारिश की। अंदर आते ही व्हाइटबोर्ड पर लिखा ‘जोहार’ आपका स्वागत करेगा। दरअसल यह झारखंड का पारंपरिक अभिवादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। रेस्टोरेंट “झारखंड का स्वाद” कहकर अपना परिचय देता है। वहीं बोर्ड पर मेनू की लिस्ट भी है, जिसकी शुरुआत मौसमी साग-सब्जियों और फूलों से बने व्यंजनों से होती है। उस दिन, मेनू में चाकड़ झोर (कसिया टोरा का सूप), कुदरूम फूल या रोसेले (हिबिस्कस सबडेरिफा) की चटनी, बेंगा (सेंटेला एशियाटिका) की चटनी, जिरहुल फूल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/10/01/tribal-entrepreneurs-bring-indigenous-cuisine-to-the-urban-mainstream/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>तेजी से होते ‘विकास’ से क्यों दूरी बना रहें हैं दक्षिण गोवा के ये गांव?</title>
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					<pubDate>14 जुलाई 2025 08:03:52 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>दक्षिण गोवा के लोलीयेम गांव के निवासी अपनी जमीनों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में जब विकास का मतलब स्मार्ट शहरों जैसी आकांक्षाओं में सिमटती जा रही है, लोलीयेम और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इससे विपरीत राह चुन रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उनके गांवों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/07/14/these-goan-villages-want-to-be-recognised-for-their-natural-resources/" data-wpel-link="internal">तेजी से होते ‘विकास’ से क्यों दूरी बना रहें हैं दक्षिण गोवा के ये गांव?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[दक्षिण गोवा के लोलीयेम गांव के निवासी अपनी जमीनों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में जब विकास का मतलब स्मार्ट शहरों जैसी आकांक्षाओं में सिमटती जा रही है, लोलीयेम और आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इससे विपरीत राह चुन रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उनके गांवों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता और संरक्षण दिया जाए। लोलीयेम उन गांवों में से एक है जो जैव विविधता से भरपूर हैं और ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों को संजोए हुए हैं जो गोवा में जमीन पर होने वाले कब्जे और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण धीरे-धीरे समाप्त हो चुके हैं। यह गांव पणजी से लगभग दो घंटे की दूरी पर, कर्नाटका से सटे काणकोण तालुक में स्थित है। इस गांव के चारों ओर ऊँचाई पर घने जंगल और बाग-बगीचे फैले हैं। नीचे ढलान की ओर बढ़ने पर, धान के खेत, मैन्ग्रोव जंगल और आखिरी में खुला समुद्र दिखाई देता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र को बाकी के राज्य से जोड़ना चाहती है जहां लक्ज़री और पर्यटन की बढ़ती मांग के चलते तेजी से विकास किया जा रहा है। “जिस तरह का विकास वे (सरकार) यहां लाना चाहते हैं, वह हमें मंजूर नहीं है,” 47 वर्षीय डेनिस फर्नांडीस ने कहा। फर्नांडीस लोलीयेम गांव के निवासी हैं, और उनका परिवार यहां पीढ़ियों से रह रहा है। उन्होंने कहा, “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जमीनों को ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं देंगे जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/07/14/these-goan-villages-want-to-be-recognised-for-their-natural-resources/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>दुनियाभर में आकार ले रहे कार्बन बाजार में शामिल हुआ झारखंड</title>
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					<pubDate>18 अप्रैल 2025 08:05:48 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
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							<![CDATA[<p>पिछले साल जब अजरबैजान की राजधानी बाकू में दुनिया भर के देश और कई संगठन कार्बन ट्रेडिंग के नियमों पर मुहर लगा रहे थे, तब वहां से करीब 3,800 किलोमीटर दूर भारत में झारखंड के चिलदरी गांव में लोग अगले कुछ महीनों में कार्बन फाइनेंस का पैसा मिलने को लेकर उत्साहित थे।  झारखंड में मटर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/04/18/carbon-finance-market-taking-shape-in-jharkhand/" data-wpel-link="internal">दुनियाभर में आकार ले रहे कार्बन बाजार में शामिल हुआ झारखंड</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[पिछले साल जब अजरबैजान की राजधानी बाकू में दुनिया भर के देश और कई संगठन कार्बन ट्रेडिंग के नियमों पर मुहर लगा रहे थे, तब वहां से करीब 3,800 किलोमीटर दूर भारत में झारखंड के चिलदरी गांव में लोग अगले कुछ महीनों में कार्बन फाइनेंस का पैसा मिलने को लेकर उत्साहित थे।  झारखंड में मटर और दूसरी सब्जियों के लिए मशहूर रांची जिले के बेड़ो प्रखंड का यह गांव भी अब कार्बन फाइनेंस में शामिल हो चुका है। इस गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत परती जमीन पर लगे फलदार पेड़ों की बागवानी के जरिए कार्बन फाइनेंस किया जाएगा।  झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) के मुताबिक राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत साल 2016-17 से बिरसा हरित ग्राम योजना (बीएचजीवाई) चल रही है। इस योजना के तहत 1,35,122 किसानों के साथ 1,16,637 एकड़ में आम और दूसरे फलदार पौधे लगाए गए हैं। योजना के तहत अधिकतम एक एकड़ में पात्र किसानों को पांच साल तक आर्थिक के साथ-साथ फलदार पौधे, खाद जैसी मदद दी जाती है। अनुमान है कि इससे हर परिवार को सालाना 50 हजार रुपए से अधिक का लाभ होता है। लेकिन, यह प्रश्न उठा कि पांच साल के बाद सीमांत किसान अपनी बागवानी की देखभाल किस तरह से करेंगे। इस समस्या से पार पाने के लिए योजना को कार्बन फाइनेंस स्कीम से जोड़ा गया है, जिससे आगामी 20 सालों तक लाभुकों को अतिरिक्त आय होती रहेगी।  बिरसा हरित ग्राम योजना का मकसद सीमांत किसानों का आय बढ़ाना है। योजना को&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/04/18/carbon-finance-market-taking-shape-in-jharkhand/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>मौसम के बारे में जानकारी, विविधता से मोटा अनाज उगाने वाले आदिवासियों को होगा फायदा</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2025/03/26/more-climate-literacy-and-diversification-could-help-tribal-millet-farmers-adapt-to-impacts/</link>
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					<pubDate>26 मार्च 2025 06:51:07 +0000</pubDate>
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							<![CDATA[<p>तमिलनाडु के नमक्कल जिले का पहाड़ी इलाका कोल्ली हिल्स समुद्र तल से 1,200 मीटर की ऊंचाई पर है। यह इलाका मोटे अनाज की खेती का गढ़ है। यहां की पहाड़ियों पर रहने वाले मलायाली आदिवसी समुदाय पीढ़ियों से अलग-अलग तरह के मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे हैं। लेकिन, जलवायु परिवर्तन ने खेती में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/26/more-climate-literacy-and-diversification-could-help-tribal-millet-farmers-adapt-to-impacts/" data-wpel-link="internal">मौसम के बारे में जानकारी, विविधता से मोटा अनाज उगाने वाले आदिवासियों को होगा फायदा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
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							<![CDATA[तमिलनाडु के नमक्कल जिले का पहाड़ी इलाका कोल्ली हिल्स समुद्र तल से 1,200 मीटर की ऊंचाई पर है। यह इलाका मोटे अनाज की खेती का गढ़ है। यहां की पहाड़ियों पर रहने वाले मलायाली आदिवसी समुदाय पीढ़ियों से अलग-अलग तरह के मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे हैं। लेकिन, जलवायु परिवर्तन ने खेती में चुनौतियां बढ़ा दी हैं और इससे होने वाले दुष्प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया गया है। भारत ने साल 2023 में मोटे अनाज के लिए मिशन शुरू किया था। इसका मकसद देशभर में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता पैदा करके पैदावार और उपभोग बढ़ाना था। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसका फायदा उठाया। राज्य ने ऐसी योजनाएं शुरू की जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मोटा अनाज बांटा गया। साथ ही, महीने दाने वाले मोटे अनाज की प्रोसेसिंग पर सब्सिडी की पेशकश की गई।   हालांकि, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) में जैव-विविधता के निदेशक इजराइल ओलिवर किंग ई.डी. ने कहा कि ये योजनाएं कोल्ली हिल्स जैसी जगहों पर मोटा अनाज उगाने वाले किसानों के लिए हमेशा सही नहीं होती हैं। किंग कहते हैं, “उस कृषि पारिस्थितिकी का सम्मान किया जाना चाहिए, जहां आदिवासी समुदाय कम लोकप्रिय किस्मों के साथ अलग-अलग तरह का मोटा अनाज उगा रहे हैं। इसे प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। मिशन-आधारित योजनाओं से लोकप्रिय किस्मों को पसंद किए जाने का जोखिम है।” वह आगे कहते हैं, “मोटे अनाज की अतिरिक्त पैदावार को खरीदना जरूरी करने या प्रोसेसिंग सुविधाओं तक पहुंच में से किसी एक को प्रोत्साहन देने से फसलों की विविधता और लचीलेपन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/26/more-climate-literacy-and-diversification-could-help-tribal-millet-farmers-adapt-to-impacts/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों को जीवनदान देती नागालैंड की एक कार्यकर्ता [इंटरव्यू]</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2025/03/17/interview-how-a-nagaland-activist-is-reviving-traditional-practices-to-combat-climate-change/</link>
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					<pubDate>17 मार्च 2025 01:00:09 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Angana Chakrabarti]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि-जैव विविधता]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, कृषि, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और समाधान]]>
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							<![CDATA[<p>नागालैंड की हरी-भरी पहाड़ियों में बसे फेक जिले में, समुदाय की भावनाएं हर गांव में गूंजती हैं। पूर्वोत्तर-भारतीय राज्य के इन गांवों में कई युवा और महिला समाज और आदिवासी व छात्र संघ सामाजिक सामंजस्य की तस्वीर पेश करते हैं। इसलिए, यह साफ़ दिखाई देता है कि चाखेसांग जनजाति से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सेनो [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/17/interview-how-a-nagaland-activist-is-reviving-traditional-practices-to-combat-climate-change/" data-wpel-link="internal">जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों को जीवनदान देती नागालैंड की एक कार्यकर्ता [इंटरव्यू]</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
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							<![CDATA[नागालैंड की हरी-भरी पहाड़ियों में बसे फेक जिले में, समुदाय की भावनाएं हर गांव में गूंजती हैं। पूर्वोत्तर-भारतीय राज्य के इन गांवों में कई युवा और महिला समाज और आदिवासी व छात्र संघ सामाजिक सामंजस्य की तस्वीर पेश करते हैं। इसलिए, यह साफ़ दिखाई देता है कि चाखेसांग जनजाति से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सेनो त्सुहा (51) के लिए टिकाऊ विकास हमेशा समुदाय की भलाई को बढ़ावा देने वाली पहलों से क्यों शुरू होता है। सत्तर के दशक की शुरुआत में जन्मी सेनो त्सुहा चिजामी गांव में पली-बढ़ीं हैं। यह गांव जिले की पहाड़ियों के बीच बसा है, जो राजधानी कोहिमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूर है। उस समय, भारत सरकार और नागा समूहों के बीच सशस्त्र संघर्ष चल रहा था, जो दशकों से संप्रभुता की मांग कर रहे थे। बाद में त्सुहा अपने गांव में युवा समाज और महिला समाज की सदस्य बन गई और महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल सहित अलग-अलग पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहीं। फिर 1996 में, उन्होंने चिजामी वुमंस सोसाइटी के जरिए क्षेत्रीय महिला अधिकार संगठन नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क (NEN) के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने NEN की मदद से चलाई जाने वाली कई परियोजनाओं की अगुवाई की। इसमें कई प्रकार के देसी बीज एकत्र करने वाला बीज बैंक शुरू करना और चिजामी वीव्स को बढ़ावा देना था। चिजामी वीव्स का मकसद स्थानीय बुनाई को बढ़ावा देना और महिला बुनकरों को आजीविका के अवसर प्रदान करना था। इन पहलों के जरिए, त्सुहा और अन्य लोगों को आखिरकार अहसास हुआ कि&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/17/interview-how-a-nagaland-activist-is-reviving-traditional-practices-to-combat-climate-change/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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					<title>जंगल के खाने में छुपा पोषण का रहस्य</title>
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					<pubDate>10 मार्च 2025 12:33:34 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
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										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
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							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
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							<![CDATA[आदिवासी, कृषि, गाँव, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
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							<![CDATA[<p>शंखमादम्मा और डुंडम्मा कर्नाटक की आदिवासी बस्ती कीरनहोला पोडु में अपने घर के बरामदे में बैठकर दोपहर का खाना खा रही हैं। चटक नीले रंग के इस घर की दीवारों का रंग कई जगह से उतरा हुआ है। इस पोडु (छोटी बस्ती) का सबसे छोटा सदस्य, मन्वित, ब्रेड के एक टुकड़े को खाता हुआ आसपास [&#8230;]</p>
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							<![CDATA[शंखमादम्मा और डुंडम्मा कर्नाटक की आदिवासी बस्ती कीरनहोला पोडु में अपने घर के बरामदे में बैठकर दोपहर का खाना खा रही हैं। चटक नीले रंग के इस घर की दीवारों का रंग कई जगह से उतरा हुआ है। इस पोडु (छोटी बस्ती) का सबसे छोटा सदस्य, मन्वित, ब्रेड के एक टुकड़े को खाता हुआ आसपास घूम रहा है।  शंखमादम्मा की थाली में सफ़ेद चावल और ‘बेले सांभर’ (दाल का सांभर) है। वह इसी पोडु में पली-बढ़ी डुनडम्मा, जिनकी शादी एक दुसरे पोडु में हुई है, से बात करने में मशगूल हैं। कीरनहोला पोडु, कर्नाटक के मले महादेश्वरा हिल्स (एम.एम. हिल्स) में सोलिगा जनजाति की एक बस्ती है। डुंडम्मा दोपहर का खाना अधिकतर इसी पोडु में खाती हैं जहां से लेंटाना क्राफ्ट सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है। अपने 60 के दशक में चल रही ये दोनों महिलाएं इस लेंटाना क्राफ्ट सेंटर, जो बेंगलुरु की शोध संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड दी एनवायरनमेंट (एट्री) द्वारा संचालित किया जाता है, में कारीगर का काम करती हैं। इस सेंटर में आक्रामक पौधे लेंटाना कमारा को जंगल से लाकर उसका फर्नीचर और सजावट का सामान बनाया जाता है।   सरकार की राशन स्कीम से आसानी से मिलने वाले अनाज और पोषण किट के चलते आदिवासी समुदाय में पोषण के लिए जंगल के वनस्पतियों पर निर्भरता कम हो गई है। तस्वीर – अभिषेक एन. चिन्नप्पा द्वारा मोंगाबे के लिए। सोलिगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में रहने वाली सदियों पुरानी एक मूल जनजाति, जनजाति के लोग इस शिल्प का काम करते हैं। कर्नाटक&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2025/03/10/looking-for-nutritional-gold-in-wild-greens/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
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