<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >

	<channel>
		<title>Mongabay हिन्दी</title>
		<atom:link href="https://hindi.mongabay.com/feed/?topic=people&#038;type=post" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://hindi.mongabay.com/list/people/</link>
		<description>प्रकृति से प्रेरित समाचार</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 08:48:15 +0000</lastBuildDate>
		<language>hi-IN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2020/09/08192040/cropped-MONGABAY-2017-LOGO_square_1024x1024-32x32.jpg</url>
	<title>लोग Archives - Mongabay हिन्दी</title>
	<link>https://hindi.mongabay.com/list/people/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
				<item>
					<title>50 लाख बाढ़ प्रभावित, सिर्फ 13 राहत शिविर: कैसे बदली बिहार की राहत व्यवस्था?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/24/bihar-flood-relief-camps-community-kitchens-cash-transfer/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/09/24/bihar-flood-relief-camps-community-kitchens-cash-transfer/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>24 सितम्बर 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Pushyamitra]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण बाढ़]]></category>
		<category><![CDATA[बाढ़]]></category>
		<category><![CDATA[बाढ़ की रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[बाढ़ की समस्या]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/09/24083929/IMG20260916102322-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9712</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[बिहार]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[नदियां, नदी, पानी, बाढ़, बाँध, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>सितंबर की 16 तारीख, सुबह साढ़े आठ बजे का वक्त है। बिहार की राजधानी पटना के दीघा गंगा घाट के पास बने बाढ़ राहत केंद्र के टेंट खोले और सामान समेटा जा रहा है। इस शिविर में रहने वाले नकटा दियारा के बाढ़ पीड़ित अपना झोला-झपटा उठाए सपरिवार अपने घरों को लौट रहे हैं। ये [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/24/bihar-flood-relief-camps-community-kitchens-cash-transfer/" data-wpel-link="internal">50 लाख बाढ़ प्रभावित, सिर्फ 13 राहत शिविर: कैसे बदली बिहार की राहत व्यवस्था?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[सितंबर की 16 तारीख, सुबह साढ़े आठ बजे का वक्त है। बिहार की राजधानी पटना के दीघा गंगा घाट के पास बने बाढ़ राहत केंद्र के टेंट खोले और सामान समेटा जा रहा है। इस शिविर में रहने वाले नकटा दियारा के बाढ़ पीड़ित अपना झोला-झपटा उठाए सपरिवार अपने घरों को लौट रहे हैं। ये परिवार पिछले 10-12 दिनों से इस शिविर में थे, मगर आज शिविर के बंद होने की घोषणा कर दी गई। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बाढ़ का पानी इन लोगों के इलाकों में पूरी तरह से उतरा भी नहीं है। “अभी कम से कम चार-पांच दिन रिलीफ कैंप को रहने देना चाहिए था। पांच रोज बाद तो हमलोग खुद चले जाते। अभी तक घर के पास जगह-जगह पानी अटका हुआ है। कई जगह पांच फीट से अधिक पानी है। बच्चा लोगों के डूबने का खतरा बना रहेगा। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जानवर कहां रखेंगे, हम लोग तो चौकी पर चौकी डाल कर कैसे भी रह लेंगे,” राहत शिविर में एक कुर्सी पर बैठे रामा राय ने कहा। इस शिविर से लगभग तीन किमी दूर जेपी गंगा पथ (जिसे पटना वाले मरीन ड्राइव कहते हैं) के किनारे-किनारे अभी भी पॉलिथीन का छप्पर लगाये 100 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवार दिख जाते हैं। वे पड़ोस के मोहल्ले बिंद टोली से आए हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने इनके खाने की व्यवस्था के लिए वहीं पर एक कम्युनिटी किचन यानी सामूहिक रसोई शुरू की थी, जो अब बंद हो चुकी है। वहां मौजूद&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/24/bihar-flood-relief-camps-community-kitchens-cash-transfer/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/09/24/bihar-flood-relief-camps-community-kitchens-cash-transfer/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>हाथी कॉरिडोर, जंगल और कोयला: हसदेव के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर क्यों छिड़ी बहस?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>22 सितम्बर 2026 11:50:13 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[हसदेव]]></category>
		<category><![CDATA[हसदेव अरण्य]]></category>
		<category><![CDATA[हसदेव का जंगल]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/09/22110856/Hasdeo-6-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9689</guid>

											<reporting-project>
							<![CDATA[क्लीन एनर्जी]]>
						</reporting-project>
					
											<locations>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[ऊर्जा, खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पौधे, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक और नई कोयला खदान तारा की नीलामी को लेकर हसदेव से लेकर राजधानी रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। तारा कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी हो चुकी है। खदान अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नीलामी ने हसदेव में खनन को लेकर सरकार के बदलते [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">हाथी कॉरिडोर, जंगल और कोयला: हसदेव के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर क्यों छिड़ी बहस?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य के जंगल में एक और नई कोयला खदान तारा की नीलामी को लेकर हसदेव से लेकर राजधानी रायपुर तक हंगामा मचा हुआ है। तारा कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी हो चुकी है। खदान अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी नीलामी ने हसदेव में खनन को लेकर सरकार के बदलते रुख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में तीन साल पहले ही राज्य सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय से तारा इलाके की जैव विविधता का हवाला देते हुए, इसे नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने तारा समेत उन सभी कोयला खदानों को नीलामी से बाहर कर दिया था, जो छत्तीसगढ़ के लेमरु हाथी कॉरिडोर के दायरे में आ रही थीं। लेकिन इस साल तारा कोयला खदान की नीलामी कर दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हसदेव अरण्य में ऐसा क्या बदला है कि तारा की बोली लगा दी गई? केंद्र सरकार के मुताबिक तारा कोयला खदान की 2026 में हुई वाणिज्यिक नीलामी में नौ बोलियां मिलीं और इसे 37.5 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी पर अडानी समूह की सीजी सिनगैस एंड केमिकल्स लिमिटेड को दे दिया गया। लेकिन तारा की कहानी 2026 की नीलामी से शुरू नहीं होती। इसके पीछे 15 साल से अधिक पुराना विवाद है, जो वन संरक्षण, कोयले की जरूरत, हाथियों के आवागमन, आदिवासी अधिकार, खेती के लिए पानी और सरकारी नीतियों के बदलते रुख से जुड़ा हुआ है। तारा क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क। तारा कोल ब्लॉक की नीलामी ने&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/09/22/tara-coal-block-auction-hasdeo-arand-chhattisgarh/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>पेड़ों की कटाई शुरू, केन-बेतवा परियोजना से पन्ना के जंगल पर क्या असर होगा?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>18 सितम्बर 2026 08:41:55 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Satish Bhartiya]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना]]></category>
		<category><![CDATA[टाइगर रिजर्व]]></category>
		<category><![CDATA[नदी]]></category>
		<category><![CDATA[पन्ना]]></category>
		<category><![CDATA[पन्ना टाइगर रिजर्व]]></category>
		<category><![CDATA[बांध]]></category>
		<category><![CDATA[बांध विरोधी आंदोलन]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/09/18083706/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9669</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[मध्य प्रदेश]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[नदियां, नदी, नेशनल पार्क, पक्षी, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पानी, प्राकृतिक संसाधन, बाघ, बाढ़, बाँध, भूमि अधिकार, भूमि विवाद, राष्ट्रीय उद्यान, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के पास केन नदी के किनारे बसा दौधन गाँव जंगल और नदी से घिरा इलाका है। अब इसी गाँव के पास केन-बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बाँध बन रहा है। गाँव की 50 वर्षीय पूना गोंड के लिए जंगल केवल आसपास फैली हरियाली नहीं है। परिवार [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/" data-wpel-link="internal">पेड़ों की कटाई शुरू, केन-बेतवा परियोजना से पन्ना के जंगल पर क्या असर होगा?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के पास केन नदी के किनारे बसा दौधन गाँव जंगल और नदी से घिरा इलाका है। अब इसी गाँव के पास केन-बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बाँध बन रहा है। गाँव की 50 वर्षीय पूना गोंड के लिए जंगल केवल आसपास फैली हरियाली नहीं है। परिवार के खाने, जलाऊ लकड़ी और घर बनाने की सामग्री से लेकर कई रोजमर्रा की जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती रही हैं। “जंगल हमारा ईश्वर है। भूख मिटाने से घर बनाने तक के साधन हमें जंगल ने दिए हैं। हमारा जीवन इसी से जुड़ा है,” पूना कहती हैं। दौधन गाँव के ग्रामीण पास के जिस इलाके में जंगल होने की बात करते हैं, वहां अब बाँध के निर्माण के चलते साफ़ की गई जमीन, और खुदे हुए हिस्से दिखाई देते हैं और भारी मशीनों की आवाज सुनाई देती है। दौधन और आसपास के गाँवों के कई परिवारों की चिंता है कि परियोजना आगे बढ़ने के साथ जंगल तक उनकी पहुंच और उससे मिलने वाले संसाधन कम होते जाएंगे। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के मुताबिक, जुलाई 2026 के अंत तक दौधन बाँध स्थल पर कई निर्माण गतिविधियां चल रही थीं। पहले चरण के कॉफरडैम (अस्थाई संरचना) के तटबंध का करीब 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था, जबकि मुख्य बाँध के कुछ हिस्सों में कंक्रीट डालने का काम मई 2026 में शुरू हुआ था। बाँध की नींव की खुदाई, स्पिलवे और अप्रोच चैनल पर भी काम जारी है। केन-बेतवा देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/09/18/ken-betwa-project-panna-forest-river-impact/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>केरल के छोटे पवित्र वन क्यों हैं इतने अहम, नए अध्ययन में मिले जवाब</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>10 सितम्बर 2026 06:40:21 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Sneha Mahale]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[जैव विविधता नीति]]></category>
		<category><![CDATA[जैव विविधता संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[जैव-विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[पवित्र वन]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/09/10063734/sacred-grove-collage-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9611</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[केरल]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और समाधान]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>पूरे भारत में फैले हुए पवित्र वनों को अक्सर प्राचीन वनों के बचे-खुचे हिस्सों के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के जरिए पीढ़ियों से संरक्षित ये क्षेत्र अक्सर देसी पौधों, पक्षियों और कीटों के लिए आवास का काम करते हैं। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नजदीक की [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/" data-wpel-link="internal">केरल के छोटे पवित्र वन क्यों हैं इतने अहम, नए अध्ययन में मिले जवाब</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[पूरे भारत में फैले हुए पवित्र वनों को अक्सर प्राचीन वनों के बचे-खुचे हिस्सों के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के जरिए पीढ़ियों से संरक्षित ये क्षेत्र अक्सर देसी पौधों, पक्षियों और कीटों के लिए आवास का काम करते हैं। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नजदीक की बहुमंजिला इमारत में बने बगीचों की तुलना में केरल के पवित्र वनों में इल्लियों का ज्यादा शिकार हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि शाकाहारी कीटों की आबादी को नियंत्रित करने वाली यह पारिस्थितिकी प्रक्रिया पवित्र वनों में ज्यादा बेहतर थी। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय की इकोलॉजी लैब की शोधकर्ता और अध्ययन की सह-लेखिका गोपिका विश्वान कहती हैं, “शिकार मूल पारिस्थितिकी प्रक्रिया है जो समुदाय की संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को तय करती है।” वह आगे कहती हैं, “शिकार में बदलाव से पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें पोषण श्रृंखला (ट्रॉफिक कास्केड यानी खाद्य श्रृंखला में ऊपर से नीचे तक असर) के प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में बदलाव शामिल हैं।” वह बताती हैं, “प्रजातियों की विविधता या प्रचुरता से जुड़े अध्ययन सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को दिखाते हैं। इनसे यह पता नहीं चलता कि वे कैसे काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ प्रजातियों की मौजूदगी से नहीं, बल्कि शिकार और शिकारी के बीच की अंतःक्रियाओं जैसे पारस्परिक संबंधों से कायम रहते हैं।” आवास के बंटे होने का आकलन यह अध्ययन केरल के कासरगोड जिले के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में किया गया, जहां कम से कम 117 पवित्र वन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/09/10/kerala-sacred-groves-small-forests-ecological-role/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़, फिर जीडीपी में क्यों नहीं दिखता पूरा हिसाब?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>07 सितम्बर 2026 09:54:22 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[जैव-विविधता]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/09/07095314/WhatsApp-Image-2026-09-07-at-3.18.27-PM-768x512.jpeg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9565</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़ और .भारत]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, और वन कटाई]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़, फिर जीडीपी में क्यों नहीं दिखता पूरा हिसाब?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के जंगल हर साल करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं देते हैं। यह अनुमान राज्य के वन पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए एक नए आर्थिक अध्ययन से निकला है। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत 1.41 लाख करोड़ रुपये है। असली सवाल यह है कि जिस जंगल से पानी, कार्बन सोखने की क्षमता, जैव विविधता, मिट्टी, परागण और आजीविका मिलती है, उसकी कितनी कीमत हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब में दिखाई देती है? और अगर वह कीमत दिखाई देने लगे, तो क्या जंगल को बचाने के लिए सरकारों के पास खर्च करने का कोई मजबूत आर्थिक तर्क भी पैदा होगा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के वन पारिस्थितिकी तंत्र की अलग-अलग सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकालने की कोशिश की है। कुल अनुमान 1.41 लाख करोड़ रुपये सालाना है। इसमें लगभग 66,000 करोड़ रुपये उन सेवाओं के उपयोग-मूल्य हैं, जिन्हें अध्ययन ने राज्य की आय में वानिकी के संभावित योगदान की गणना में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के करीब 41 प्रतिशत भूभाग पर वन है, जिसके कारण इसकी पहचान भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित राज्यों में है। सरकारी आर्थिक लेखे में वानिकी और लॉगिंग का योगदान करीब 18,462 करोड़ रुपये है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धन का 3.46 प्रतिशत है। जब अध्ययन ने कुछ वन-सेवाओं के उपयोग-मूल्य को इसमें जोड़ा तो यह आंकड़ा 66,458 करोड़ रुपये और 11.43 प्रतिशत तक पहुंच गया। ज़ाहिर है, इसका अर्थ यह नहीं कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी में अगले साल 66,000 करोड़ रुपये डाल दिए&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/09/07/chhattisgarh-forest-value-gdp/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>02 सितम्बर 2026 07:05:26 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[खनन]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/06/15045850/AP23199651303570-1200x800-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9527</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[झारखंड और .भारत]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, भूमि अधिकार, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">खनिज कर पर हुआ केंद्र का नियंत्रण, क्या घटेगा झारखंड-ओडिशा जैसे राज्यों का राजस्व?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[तेरह अगस्त को खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में जिन 12 विधेयकों को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा विरोध खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एमएमआरडी संशोधन विधेयक) का हो रहा है। छात्र आंदोलन को लेकर गतिरोध के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर दूरगामी असर वाला यह विधेयक 10 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और 12 अगस्त को दो मिनट के भीतर इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया, “&#8230;व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, संघ (केंद्र) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 2 के अधीन खानों के विनियमन और खनिजों के विकास को अपने नियंत्रण में ले लिया है।” इन संशोधनों के जरिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) कानून, 1957 में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खनिज धारित भूमि को विनियमित करने का अधिकार राज्यों के पास से केंद्र के पास चला गया है। राज्य अब ऐसी भूमि पर केंद्र द्वारा तय शर्तों या प्रतिबंधों के अलावा किसी भी तरह का कर, सेस या लेवी नहीं लगा पाएंगे। इसमें खनिज की मात्रा, खनिज की कीमतें, रॉयल्टी और किसी अन्य आधार पर लेवी शामिल है। कराधान का यह अधिकार राज्यों को 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिला था। इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक अप्रैल, 2025 से 12 किस्तों में बकाया राशि वसूलने का आदेश दिया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि एमएमडीआर कानून में संशोधन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/09/02/mining-law-state-revenue-mmdr-amendment/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>जहां बढ़ रहा मानव-बाघ संघर्ष, वहीं खनन परियोजना ने बढ़ाई चिंता</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>27 अगस्त 2026 11:24:02 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[टाइगर रिजर्व के बाहर बाघ]]></category>
		<category><![CDATA[बाघ]]></category>
		<category><![CDATA[बाघ अभयारण्य]]></category>
		<category><![CDATA[बाघ संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[बाघों का ठिकाना]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2024/12/17104921/DSC03599-1200x800-1-768x512.jpeg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9490</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[महाराष्ट्र]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[खनन, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्राकृतिक संसाधन, बाघ, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और विलुप्त होती प्रजातियां]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/" data-wpel-link="internal">जहां बढ़ रहा मानव-बाघ संघर्ष, वहीं खनन परियोजना ने बढ़ाई चिंता</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के हफ्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में स्थित लोहारडोंगरी लौह अयस्क खनन परियोजना पर फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी है। यह परियोजना पिछले कई महीनों से पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई थी। खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत नागपुर की सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को जंगल की लगभग 36 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का रास्ता साफ करने के लिए लगभग 18,000 पेड़ काटे जाने की आशंका जताई गई है। हालाँकि, मोंगाबे-इंडिया काटे जाने वाले पेड़ों की सही संख्या की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 2022 की ट्री एन्यूमरेशन सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इस परियोजना के लिए 11,773 से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में इस संख्या में और पेड़ जुड़ चुके होंगे। स्थानीय निवासियों की सबसे बड़ी चिंता इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाला भारी नुकसान है, जिससे बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं के बढ़ने की पूरी आशंका है। मध्य भारत के ग्रेटर ताडोबा क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र में जंगलों के बीच से गुजरती एक सड़क। पर्यावरणविदों को डर है कि प्रस्तावित ओपन-कास्ट खनन प्रोजेक्ट से इस इलाके के जंगलों और वन्यजीवों पर इंसानी दबाव और बढ़ जाएगा। तस्वीर: सौमित्रा शिंदे/मोंगाबे-इंडिया मानव-बाघ संघर्ष की बढ़ती घटनाएं महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला इंसान और बाघों के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/08/27/human-tiger-conflict-mining-chandrapur/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>केन-बेतवा परियोजना: कौन छूटा, किसे कितना मिला मुआवजा और आंदोलन के बाद क्या बदला</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>19 अगस्त 2026 10:45:45 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Satish Bhartiya]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[आंदोलन]]></category>
		<category><![CDATA[केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना]]></category>
		<category><![CDATA[नदी जोड़]]></category>
		<category><![CDATA[नदी जोड़ो]]></category>
		<category><![CDATA[नागरिक आंदोलन]]></category>
		<category><![CDATA[बांध विरोधी आंदोलन]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/08/19103930/%E0%A4%95%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9443</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[मध्य प्रदेश]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[गाँव, जल प्रदूषण, नदियां, नदी, नेशनल पार्क, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पानी, बाढ़, बाँध, भूमि अधिकार, भूमि विवाद, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>बराना नदी के किनारे वह जगह अब शांत है, जहां जुलाई में केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों का पंचतत्व सत्याग्रह चल रहा था। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आंदोलन स्थल का काफी हिस्सा बह चुका है, लेकिन चिता और फांसी सत्याग्रह के कुछ निशान अब भी दिखाई देते हैं। पास के पुल के नीचे [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/" data-wpel-link="internal">केन-बेतवा परियोजना: कौन छूटा, किसे कितना मिला मुआवजा और आंदोलन के बाद क्या बदला</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[बराना नदी के किनारे वह जगह अब शांत है, जहां जुलाई में केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों का पंचतत्व सत्याग्रह चल रहा था। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आंदोलन स्थल का काफी हिस्सा बह चुका है, लेकिन चिता और फांसी सत्याग्रह के कुछ निशान अब भी दिखाई देते हैं। पास के पुल के नीचे मशीनों के चलने की आवाज लगातार सुनाई देती है। पुल के पास एक जगह बड़ी संख्या में चप्पलें भी पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें से कुछ चप्पलें 19 जुलाई को पुलिस की कार्रवाई के दौरान छूट गई थीं। छतरपुर जिले के मैनारी गांव की 60-वर्षीया भागवती सौर भी इस आंदोलन में शामिल थीं। वह अपने गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर कूपी गांव में बराना नदी के किनारे चल रहे सत्याग्रह में 4 जुलाई को पहुंची थीं। भागवती के मुताबिक, 19 जुलाई को पुलिस द्वारा आंदोलन स्थल खाली कराए जाने के बाद वह गांव वापस लौटीं। भागवती बताती हैं कि उनके परिवार में पति-पत्नी और छः बच्चे हैं। परिवार के पास पांच कमरों का घर और करीब पांच एकड़ कृषि भूमि है, जहां आम, महुआ और अमरूद के पेड़ लगे हैं। उनका दावा है कि परियोजना से प्रभावित होने के बावजूद अब तक न उन्हें घर और जमीन का मुआवजा मिला है और न ही इससे जुड़ा कोई नोटिस। “उचित मुआवजे के लिए हमने छतरपुर से भोपाल तक गुहार लगाई। जब सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन के जरिए आवाज उठानी पड़ी,” भागवती कहती हैं। भागवती की शिकायत अकेली नहीं है। प्रभावित&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/08/19/ken-betwa-compensation-protest-survey/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>रेलवे लाइन के पास रहने वालों पर शोर का असर, स्वास्थ्य जोखिम पर शोध कम</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>17 अगस्त 2026 09:35:40 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Rohan Singh]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/08/17093119/3081768323_864b982f10_h-1536x1028-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9425</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[भारत]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, प्रदूषण, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>हर दिन हजारों ट्रेनें भारत के शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाली बस्तियों से होकर गुजरती हैं। रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए कंपन के साथ गुजरती ट्रेन का शोर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर दिनों में यह समस्या देर रात तक जारी रहती है। फिर भी, ट्रेनों का [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/" data-wpel-link="internal">रेलवे लाइन के पास रहने वालों पर शोर का असर, स्वास्थ्य जोखिम पर शोध कम</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[हर दिन हजारों ट्रेनें भारत के शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाली बस्तियों से होकर गुजरती हैं। रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए कंपन के साथ गुजरती ट्रेन का शोर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर दिनों में यह समस्या देर रात तक जारी रहती है। फिर भी, ट्रेनों का शोर पर्यावरणीय सेहत के ऐसे खतरे के रूप में बना हुआ है, जिसे अभी तक ठीक से समझा नहीं गया है। अब हालिया अध्ययनों में रेल पटरियों के साथ शोर के इस बढ़े हुए स्तर का दस्तावेजीकरण शुरू किया गया है। कुछ समुदाय ऐसे शोर के संपर्क में हैं, जो सुझाई गई आवासीय सीमा से ज्यादा है। जहां शोधकर्ता रेलवे के शोर को पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह माप पा रहे हैं, वहीं इस बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है कि सालों तक बार-बार इस शोर के संपर्क में आने का नींद, हृदय के स्वास्थ्य, तनाव से जुड़ी शारीरिक प्रक्रिया और जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है। जैसे-जैसे इसके सबूते सामने आ रहे हैं, शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में ट्रेनों के शोर के संपर्क में आने से सेहत पर लगातार पड़ने वाले दुष्प्रभाव की स्पष्ट समझ नहीं बन पाई है। इससे स्वास्थ्य पर असर जैसे अहम सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। शोर की तीव्रता का पता, स्वास्थ्य संबंधी सबूत गायब हाल के सालों में हुए अध्ययन धीरे-धीरे यह बता रहे हैं कि रेल पटरियों के आस-पास रहने वाले समुदायों का जीवन कैसा होता है। दिल्ली तकनीकी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/08/17/railway-noise-health-impact-india/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>10 अगस्त 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vinaya Kurtkoti]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[आवास संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि-जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[गांव]]></category>
		<category><![CDATA[जैव विविधता निगरानी]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय भेड़िया]]></category>
		<category><![CDATA[भेड़िया]]></category>
		<category><![CDATA[भेड़िया संरक्षण]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/08/10084401/20260322_173438-768x512-1.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9376</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[महाराष्ट्र]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[गाँव, जलवायु परिवर्तन, नई प्रजातियां, पर्यावरण कानून, पर्यावरण की राजनीति, पहल, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, वन कटाई, वन्य जीव, वन्य जीव एवं जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विलुप्त होती प्रजातियां, समाधान, और सरंक्षित क्षेत्र]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">किरकसाल में भेड़िये, लकड़बग्घे और 600 से ज्यादा प्रजातियां, गांव ने खुद संभाली जैव-विविधता की कमान</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका में स्थित छोटा-सा गांव किरकसाल अपने घने झाड़ीदार इलाकों के लिए जाना जाता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह क्षेत्र कभी समृद्ध घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां बड़ी संख्या में कृष्ण मृग (ब्लैकबक) और चिंकारा पाए जाते थे। 1950 के दशक के बाद यहां खुर वाले वन्यजीवों (अंगुलेट प्रजातियों) की स्थानीय आबादी धीरे-धीरे खत्म हो गई। हालांकि, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार और बंगाल लोमड़ी जैसी प्रजातियां यहां बनी रहीं, लेकिन गांव की जैव-विविधता का कभी व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। मुंबई के वन्यजीव जीवविज्ञानी चिन्मय सावंत (इनके दादा-दादी किरकसाल में रहते हैं) ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करने का फैसला लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूरा समय किरकसाल में बिताया और गांव का पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने पर काम किया। सावंत बताते हैं, “किरकसाल पहाड़ी क्षेत्रों और टेबल पर्वतों (सपाट चोटी वाला पर्वत) से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वहां कौन-कौन से जीव रहते हैं। इसे जानने और इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने की उत्सुकता थी, इसलिए मैं पूरे लॉकडाउन में यहीं रहा। उस समय ग्राम पंचायत के सदस्य रहे अमोल काटकर ने मुझे पीबीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद मैंने प्रकृति संरक्षण में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं की एक टीम बनाई।” इसी पहल के साथ ‘किरकसाल संरक्षण परियोजना’ की शुरुआत हुई। इस टीम ने गांव की जैव-विविधता का दस्तावेजीकरण लगातार जारी रखा। बाद में साल 2023 से 2025&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/08/10/kirkasal-community-biodiversity-survey-606-species-maharashtra/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>ज़िगज़ैग भट्टों से घटा प्रदूषण, मजदूरों की मुश्किलें बरकरार</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>30 जुलाई 2026 12:58:28 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Tanvi Bhatia]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[ईंट भट्टा]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रीन ईंट]]></category>
		<category><![CDATA[जहरीली हवा]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण नियंत्रण]]></category>
		<category><![CDATA[हवा]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/07/30125513/AP20081304327460-e1772081488710-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9305</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[उत्तर प्रदेश]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, पर्यावरण कानून, पहल, प्रदूषण, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>शहरों के तेजी से होते विस्तार, घरों की बढ़ती मांग और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के कारण, भारत में निर्माण क्षेत्र की तेजी साफ़ देखी जा सकती है। सरकार की शहरी आवास योजना के तहत, 10 वर्षों की अवधि में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई, 1.14 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हुआ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/" data-wpel-link="internal">ज़िगज़ैग भट्टों से घटा प्रदूषण, मजदूरों की मुश्किलें बरकरार</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[शहरों के तेजी से होते विस्तार, घरों की बढ़ती मांग और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं के कारण, भारत में निर्माण क्षेत्र की तेजी साफ़ देखी जा सकती है। सरकार की शहरी आवास योजना के तहत, 10 वर्षों की अवधि में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई, 1.14 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हुआ और 2024 तक 80 लाख से ज़्यादा घर बनकर तैयार हो गए। वहीं, ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार की योजना 2029 तक 2 करोड़ घर बनाने की है। देश में हर साल लाखों इमारतें बनाई जाती हैं, जो इस विकास के पैमाने और गति, दोनों को दर्शाती हैं। निर्माण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाता है। वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार, दुनिया भर में ऊर्जा से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में इमारतों और निर्माण का करीब 39% हिस्सा है, जिसमें अकेले निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रिया का योगदान 11% है। निर्माण कार्यों की बढ़ती मांग के कारण ईंटों की मांग भी बढ़ी है और ईंट उद्योग का विस्तार हो रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया में ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर भी, इस सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा असंगठित, बिखरा हुआ और अनौपचारिक है। ईंट बनाने के पारंपरिक तरीकों में कोयले से चलने वाली और ऊर्जा की ज़्यादा खपत करने वाली भट्टियों का इस्तेमाल होता है। इससे मिट्टी की पकी हुई ईंटों के उत्सर्जन का स्तर बढ़ जाता है। ईंट उद्योग भारत में (कोयले से मिलने वाली) ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में से&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/07/30/brick-kilns-clean-technology-workers-uncertain-future/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>मधुमक्खी के बक्सों से आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में नई मिठास</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/28/indigenous-women-build-new-livelihoods-with-hive-boxes/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/07/28/indigenous-women-build-new-livelihoods-with-hive-boxes/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>28 जुलाई 2026 13:14:12 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि]]></category>
		<category><![CDATA[क्लाइमेट चेंज]]></category>
		<category><![CDATA[खेती]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[मधु]]></category>
		<category><![CDATA[मधुमक्खी]]></category>
		<category><![CDATA[मधुमक्खी पालन]]></category>
		<category><![CDATA[हनी]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/07/28130502/Sigur_070725_7-1800x1012-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9286</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[केरल]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, गाँव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पहल, लोग, और समाधान]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के वाझैथोट्टम गांव की रहने वाली इरुला महिला नीलावथी (37) के पास पिछले कुछ महीनों में जश्न मनाने की कई वजहें रही हैं। उनके पास नया काम है, उनकी आमदनी बढ़ी है और गांव के मरियम्मन कोविल मंदिर में सालाना उत्सव मनाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। वह गर्व से कहती [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/28/indigenous-women-build-new-livelihoods-with-hive-boxes/" data-wpel-link="internal">मधुमक्खी के बक्सों से आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में नई मिठास</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[तमिलनाडु के नीलगिरि जिले के वाझैथोट्टम गांव की रहने वाली इरुला महिला नीलावथी (37) के पास पिछले कुछ महीनों में जश्न मनाने की कई वजहें रही हैं। उनके पास नया काम है, उनकी आमदनी बढ़ी है और गांव के मरियम्मन कोविल मंदिर में सालाना उत्सव मनाने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। वह गर्व से कहती हैं, &#8220;मैंने अब तक लगभग छह लीटर शहद बेच लिया है। चूंकि घर पर मधुमक्खी पालन की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए परिवार वाले इस काम से होने वाली कमाई मुझे रखने देते हैं।&#8221; नीलावती ने अपने और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के अलावा समय के साथ इस कमाई से पत्थर के दो दोसा तवे भी खरीद लिए हैं। नीलावथी सहित सिगुर पठार की नौ इरुला आदिवासी महिलाएं वाझैथोट्टम के छोटे-से सामुदायिक भवन में एकत्रित हुईं और उन्होंने मोंगाबे-इंडिया के साथ मधुमक्खी पालन सीखने के अपने अनुभव साझा किए। पिछले एक साल के दौरान उन्हें मधुमक्खियों के बक्सों (हाइव बॉक्स) में मधुमक्खी के छत्तों का प्रबंधन करना, मधुमक्खियों के लिए रस उपलब्ध कराने वाले फलदार पेड़ उगाना और शहद निकालना सिखाया गया। इस आजीविका ने उनके परिवारों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। आजीविका के लिए मधुमक्खी पालन यूनेस्को ने अप्रैल 2025 में अपने वुमेन फॉर बी प्रोजेक्ट को भारत लाने के लिए नीलगिरी स्थित गैर-लाभकारी संस्था &#8216;कीस्टोन फाउंडेशन&#8217; के साथ सहयोग किया। देश में इस कार्यक्रम की पहली साइट के तौर पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को चुना गया और केरल व तमिलनाडु में पांच जगहों पर इसकी गतिविधियां शुरू की गईं। केरल&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/28/indigenous-women-build-new-livelihoods-with-hive-boxes/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/07/28/indigenous-women-build-new-livelihoods-with-hive-boxes/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>कितनी सफल होगी नक्सलवाद से उबरते बस्तर में गाय के जरिए विकास की योजना</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>23 जुलाई 2026 12:02:14 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[गाय]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[डेयरी]]></category>
		<category><![CDATA[नक्सल प्रभावित क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[बस्तर]]></category>
		<category><![CDATA[भारत का डेयरी उद्योग]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/07/23114707/COW-3-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9258</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[लोग, वन, और समाधान]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>मध्यभारत में नक्सली हिंसा के लिए चर्चित रहे बस्तर में गाय फिर लौटने वाली है।  मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बस्तर संभाग के हर आदिवासी परिवार को एक गाय या एक भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले छः महीने में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/" data-wpel-link="internal">कितनी सफल होगी नक्सलवाद से उबरते बस्तर में गाय के जरिए विकास की योजना</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[मध्यभारत में नक्सली हिंसा के लिए चर्चित रहे बस्तर में गाय फिर लौटने वाली है।  मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बस्तर संभाग के हर आदिवासी परिवार को एक गाय या एक भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले छः महीने में पूरे बस्तर में डेयरी नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। गांवों में दूध संग्रहण केंद्र बनेंगे, सहकारी समितियां काम करेंगी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस पूरी व्यवस्था में सहयोग करेगा।  इससे पहले दिसंबर 2024 में भी गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों के आदिवासी परिवारों को गाय या भैंस देने की बात कही थी। लेकिन ताज़ा दावे के बाद सरकार एक्शन मोड में होने का दावा कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा है कि बस्तर में डेयरी मॉडल को तेजी से लागू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आदिवासी परिवारों की नियमित नकद आय बढ़ेगी और बस्तर में विकास का नया दौर शुरू होगा।  यह घोषणा नई जरूर है। लेकिन इसका विचार नया नहीं है। करीब 22 साल पहले भी लगभग यही सपना दिखाया गया था। वह 2003 का साल था। छत्तीसगढ़ को राज्य बने अभी तीन साल हुए थे। पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। नया राज्य था, नई उम्मीदें थीं और हर राजनीतिक दल अपने-अपने विकास मॉडल के साथ जनता के सामने था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में एक ऐसा वादा किया, जिसने खासकर आदिवासी इलाकों का ध्यान खींचा। पार्टी ने कहा कि आदिवासी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/07/23/bastar-dairy-model-tribal-livelihood/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>लू से बचने के लिए रात में काम, लेकिन ईंट-भट्ठा मजदूरों की मुश्किलें बरकरार</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/20/night-shifts-help-brick-kiln-workers-avoid-peak-heat/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/07/20/night-shifts-help-brick-kiln-workers-avoid-peak-heat/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>20 जुलाई 2026 07:36:56 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Shivam Bhardwaj]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[गर्मी]]></category>
		<category><![CDATA[गर्मी की लहर]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[लू]]></category>
		<category><![CDATA[हीट वेव]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/07/20073337/reena-working-at-site-1800x1012-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9236</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[उत्तर प्रदेश]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, गाँव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पहल, लोग, और समाधान]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>तारीख 22 मई। सुबह के 3 बज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के कुरका गांव के पास खुले मैदान में झींगुरों की आवाज गूंज रही है। लेकिन, 30 साल की रीना कश्यप और उनके पति जगदीश कश्यप दो घंटे पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। वे सौर बिजली की रोशनी में [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/20/night-shifts-help-brick-kiln-workers-avoid-peak-heat/" data-wpel-link="internal">लू से बचने के लिए रात में काम, लेकिन ईंट-भट्ठा मजदूरों की मुश्किलें बरकरार</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[तारीख 22 मई। सुबह के 3 बज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के कुरका गांव के पास खुले मैदान में झींगुरों की आवाज गूंज रही है। लेकिन, 30 साल की रीना कश्यप और उनके पति जगदीश कश्यप दो घंटे पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। वे सौर बिजली की रोशनी में ईंट ढाल रहे हैं। उन्होंने कहा, &#8220;हम अब रात में काम कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर की चिलचिलाती धूप में यहां रहना नामुमकिन है।&#8221; आदर्श ब्रिक इंडस्ट्री के लिए ईंटें ढालने वाला यह दंपति रात 9 बजे सोता है और फिर रात में ही 12:30 बजे उठ जाता है। उनकी योजना सुबह 11 बजे तक लगातार काम करने की होती है। रीना कहती हैं, “उसके बाद मुझे नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना और बच्चों को खिलाना होता है। फिर शाम को हम ईंट जमाते हैं और अगले दिन के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। इस तरह पूरा दिन इसी में निकल जाता है।” जगदीश कहते हैं, &#8220;गर्मियों में हम दिन में मुश्किल से चार घंटे ही सो पाते हैं। दिन में इतनी गर्मी होती है कि सोना नामुमकिन है। भट्ठे पर हमारे पास पंखे, कूलर या बिजली जैसी कोई सुविधा नहीं है।&#8221; यह दंपति जनवरी 2026 में मीरगंज तहसील के ही बुज्हिया जागीर गांव से कुरका स्थित इस ईंट-भट्ठे पर आया था। परिवार अपने चार बच्चों के साथ ईंट और कच्ची मिट्टी से बने टीन की छत वाले अस्थायी कमरे में रहता है। यह कमरा न तो हवादार है और न ही यहां बिजली है।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/20/night-shifts-help-brick-kiln-workers-avoid-peak-heat/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/07/20/night-shifts-help-brick-kiln-workers-avoid-peak-heat/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>09 जुलाई 2026 08:15:45 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Abhi AugustineSujith M.M.Thippi ThazhasseryVipindas P.]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[गर्मी]]></category>
		<category><![CDATA[जैव-विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/07/09080917/PhotoshopExtension_Image-768x512.png" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9185</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[केरल]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाईमेट चेंज, क्लाईमेट चेंज एडैप्टेशन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>भारत में आदिवासी समुदाय जंगली पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा भोजन और दवा के मामले में ज्यादा देखा जाता है। पश्चिमी घाट के कई आदिवासी समुदायों के लिए पिछले कुछ दशकों में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल समय में गुजारा करने का जरिया बन गया है। इससे कभी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">बाजार की अनिश्चितता से औषधीय पौधों के संग्रह पर असर (कमेंट्री)</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[भारत में आदिवासी समुदाय जंगली पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ऐसा भोजन और दवा के मामले में ज्यादा देखा जाता है। पश्चिमी घाट के कई आदिवासी समुदायों के लिए पिछले कुछ दशकों में औषधीय पौधों को इकट्ठा करना और बेचना मुश्किल समय में गुजारा करने का जरिया बन गया है। इससे कभी घरेलू उपचार किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इसका संग्रह बाजार से जुड़ गया है; यह बदलाव वायनाड के अपेक्षाकृत हाशिए पर रहने वाले तबकों में खास तौर पर देखने को मिलता है जिनमें पानियन, आदियन, उराली कुरुमा और कट्टुनायकन समुदाय शामिल हैं। कुरुंथोटी या बाला (सिदा कोरडीफोलिया) सालाना संग्रहित किए जाने वाली जड़ी-बूटी में मुख्य औषधीय पौधा है। इसका व्यापक इस्तेमाल होता है और खास तौर पर केरल में आयुर्वेदिक औषधि उद्योग में इसकी मांग बहुत अधिक है। हालांकि, देशभर में 90% से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां बहुत ज्यादा और अस्थिर दोहन, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और संग्रहण के अव्यवस्थित/गैर-कुशल तरीकों के कारण खतरे में बताई जाती हैं (गोथामी और अन्य., 2021)। वायनाड में कुरुंथोटी सड़कों के किनारे, बंजर जमीनों, जंगलों और उसके आसपास उगती है और इसका संग्रहण कम आय वाले मौसम के दौरान आमदनी का बड़ा जरिया है। सितंबर से नवंबर (मलयालम महीनों कन्नी और तुलाम) तक चलने वाला इसका संग्रह काल धान जैसी  प्रमुख फसलों की कटाई के बाद आता है जो केरल के मुख्य फसल उत्सव ओणम के आसपास पूरा होता है। इस दौरान कृषि मजदूरी नहीं मिलती हैं, इसलिए समुदाय खाने-पाने की चीजों और औषधीय पौधों का संग्रहण करके&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/07/09/wayanad-adivasi-kurunthotti-medicinal-plant-income-crisis/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>बिहार के भोजपुर में मां के दूध में 716 गुना, गेहूं में 8 गुना और भूजल में 55 गुना तक ज्यादा आर्सेनिक</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/06/18/bhojpur-arsenic-breast-milk-wheat-groundwater/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/06/18/bhojpur-arsenic-breast-milk-wheat-groundwater/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>18 जून 2026 08:24:50 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Himanshu Praveen]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[आर्सेनिक]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/06/18080809/Arsenic-biahr-3-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=9056</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[बिहार]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[कृषि, गाँव, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, झील, नदियां, पानी, भूजल, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>बिहार में भोजपुर जिले के शाहपुर ब्लॉक के सेमरिया गाँव के 68-वर्षीय ललन ओझा पेशे से किसान हैं। उनके दो बेटे हैं जो दिल्ली और गुजरात में काम करते हैं। गाँव में मुलाकात के दौरान वे अपने घर के बरामदे में बैठे मिलते हैं। शरीर कमजोर है और बातचीत के बीच वे बार-बार अपनी बीमारी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/18/bhojpur-arsenic-breast-milk-wheat-groundwater/" data-wpel-link="internal">बिहार के भोजपुर में मां के दूध में 716 गुना, गेहूं में 8 गुना और भूजल में 55 गुना तक ज्यादा आर्सेनिक</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[बिहार में भोजपुर जिले के शाहपुर ब्लॉक के सेमरिया गाँव के 68-वर्षीय ललन ओझा पेशे से किसान हैं। उनके दो बेटे हैं जो दिल्ली और गुजरात में काम करते हैं। गाँव में मुलाकात के दौरान वे अपने घर के बरामदे में बैठे मिलते हैं। शरीर कमजोर है और बातचीत के बीच वे बार-बार अपनी बीमारी का जिक्र करते हैं। उनके हाथों और पैरों की त्वचा पर कड़े घाव जैसे निशान हैं। पीठ पर काले दाग पड़ चुके हैं। ललन बताते हैं कि करीब 10 साल पहले उनके पेट में तेज दर्द शुरू हुआ था। पहले स्थानीय स्तर पर इलाज कराया, फिर आरा सदर अस्पताल और उसके बाद पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) पहुंचे। जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लिवर सिरोसिस बताया। बाद में उन्हें दिल्ली एम्स या पीजीआई चंडीगढ़ जाने की सलाह दी गई, जहां इस बीमारी की फिर पुष्टि हुई। बीमारी बढ़ने के बाद वे फिलहाल अपने एक बेटे के पास दिल्ली में रहकर इलाज करवा रहे हैं। ललन अपनी बीमारी को गांव के पानी से जोड़कर देखते हैं। वे कहते हैं, “डॉक्टरों ने कहा कि पानी शुद्ध करके पीना चाहिए। लेकिन हम जैसे गरीब आदमी के लिए हर समय शुद्ध पानी और इलाज का खर्च जुटाना आसान नहीं है। इलाज के लिए जो मेडिकल किट आती है, वह 5,600 रुपये की है।” सेमरिया और इसके आसपास के ओझवलिया, बंधु छपरा और बबुरा जैसे गाँव गंगा नदी के किनारे बसे हैं। इन गाँवों में लंबे समय से भूजल में आर्सेनिक की शिकायतें सामने आती रही हैं।&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/18/bhojpur-arsenic-breast-milk-wheat-groundwater/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/06/18/bhojpur-arsenic-breast-milk-wheat-groundwater/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>आपदा खत्म होने के बाद भी बना रहता है मानसिक आघात, वायनाड अध्ययन में खुलासा</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/06/08/disaster-mental-health-support-wayanad-landslide-study/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/06/08/disaster-mental-health-support-wayanad-landslide-study/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>08 जून 2026 06:57:16 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Arathi Menon]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster]]></category>
		<category><![CDATA[disaster management]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-anxiety]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Landslide]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Health]]></category>
		<category><![CDATA[NIMHANS]]></category>
		<category><![CDATA[Psychosocial support]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Wayanad landslide]]></category>
		<category><![CDATA[Western Ghats]]></category>
		<category><![CDATA[आपदा]]></category>
		<category><![CDATA[आपदा प्रबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[इको-एंग्जायटी]]></category>
		<category><![CDATA[केरल]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[निमहांस]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिमी घाट]]></category>
		<category><![CDATA[पुनर्वास]]></category>
		<category><![CDATA[भूस्खलन]]></category>
		<category><![CDATA[मनोसामाजिक सहायता]]></category>
		<category><![CDATA[मानसिक स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[वायनाड भूस्खलन]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/06/08065451/Rescue_workers_pass_through_Mundakai_and_Churalmala_landslide_area_in_Wayanad-2400x890-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8982</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[केरल]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[बाढ़ और .लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>किसी आपदा में फंसने का अनुभव क्या होता है? यह केवल जान-माल का नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा मानसिक आघात भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वायनाड, केरला में 2024 में आए भीषण भूस्खलन के बाद किए गए हाल ही के एक अध्ययन ने आपदा के बाद के मानसिक स्वास्थ्य [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/08/disaster-mental-health-support-wayanad-landslide-study/" data-wpel-link="internal">आपदा खत्म होने के बाद भी बना रहता है मानसिक आघात, वायनाड अध्ययन में खुलासा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[किसी आपदा में फंसने का अनुभव क्या होता है? यह केवल जान-माल का नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा मानसिक आघात भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वायनाड, केरला में 2024 में आए भीषण भूस्खलन के बाद किए गए हाल ही के एक अध्ययन ने आपदा के बाद के मानसिक स्वास्थ्य की एक छिपी हुई तस्वीर पेश की है। दो साल पहले 2024 में वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद, राहत और पुनर्वास कार्यों के दौरान किए गए फील्ड वर्क पर आधारित यह अध्ययन, सभी आयु वर्गों और समुदायों पर पड़ने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभावों को बारीकी से देखता है। यह भूस्खलन इतना भयानक था कि इसमें 300 से अधिक लोगों की जान चली गई, उतने ही लोग घायल हुए और हजारों लोग बेघर हो गए थे। हाल ही में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक, आपदा के तुरंत बाद मची अफरा-तफरी, डर और रात के समय हुई घटना के कारण लोगों में उपजी घबराहट तो बस शुरुआत थी। इसके लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव कहीं अधिक गंभीर रहे। भूस्खलन के डर से लोग को हर समय जरूरत से ज्यादा सतर्क (हाइपरविजिलेंस) रहने लगे, तो वहीं छोटी-मोटी घटनाएं भी उनके पुराने सदमे को दोबारा ताजा कर देती हैं। अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ. सी. जयकुमार कहते हैं, “इस शोध का एक मुख्य निष्कर्ष यह है कि मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर आपातकालीन स्थिति के बाद समाप्त नही होता है। ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और अक्सर पुनर्वास के दौरान&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/06/08/disaster-mental-health-support-wayanad-landslide-study/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/06/08/disaster-mental-health-support-wayanad-landslide-study/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>इरुला समुदाय और एक दम तोड़ती नदी का दर्द</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/05/28/irula-community-sikkol-river-sigur-plateau-water-crisis/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/05/28/irula-community-sikkol-river-sigur-plateau-water-crisis/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>28 मई 2026 05:17:35 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[B. Vijayarani]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[Human Wildlife Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[indigenous livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[Nilgiri Biosphere Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[rula community]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur plateau]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkol river]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Pressure]]></category>
		<category><![CDATA[water crisis]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी आजीविका]]></category>
		<category><![CDATA[इरुला समुदाय]]></category>
		<category><![CDATA[जल संकट]]></category>
		<category><![CDATA[नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यटन और पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[मानव वन्यजीव संघर्ष]]></category>
		<category><![CDATA[वनों की कटाई]]></category>
		<category><![CDATA[सिक्कोल नदी]]></category>
		<category><![CDATA[सिगुर पठार]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/05/28051217/Vijayrani_11-scaled-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8930</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[तमिलनाडु]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, गाँव, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नदी, पानी, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>तमिलनाडु के सिगुर पठार के आदिवासी समुदायों के लिए सिक्कोल नदी पानी का सिर्फ एक स्त्रोत नहीं है, बल्कि उनके जीने का आधार रही है। लेकिन पिछले पांच दशकों में इस नदी में आए बदलावों ने यहां के आदिवासियों के जीवन और सदियों पुराने पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/28/irula-community-sikkol-river-sigur-plateau-water-crisis/" data-wpel-link="internal">इरुला समुदाय और एक दम तोड़ती नदी का दर्द</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[तमिलनाडु के सिगुर पठार के आदिवासी समुदायों के लिए सिक्कोल नदी पानी का सिर्फ एक स्त्रोत नहीं है, बल्कि उनके जीने का आधार रही है। लेकिन पिछले पांच दशकों में इस नदी में आए बदलावों ने यहां के आदिवासियों के जीवन और सदियों पुराने पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अहम हिस्सा माने जाने वाला सिगुर पठार एक महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास और पारिस्थितिक गलियारा है। यह इलाका हाथियों के प्रवास के लिए एक मुख्य कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। यहां के सूखे पर्णपाती जंगलों में हाथियों के झुंड, हिरण, दुर्लभ गिद्ध और कई लुप्तप्राय प्रजातियों सहित अनोखी वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र इरुला, जेनु कुरुंबा और सोलिगा जैसे कई आदिवासी समुदायों का घर भी है। चोकनहल्ली गांव की 42 वर्षीया  बी. विजयारानी अपने इस लेख में उस सुनहरे दौर को याद करती हैं, जब उनके समुदाय के लोगों ने कभी गरीबी और भूख का चेहरा नहीं देखा था। सिक्कोल नदी के सामने खड़ी लेखिका विजयारानी चोकनहल्ली गांव के इरुला समुदाय से आती हैं। यह नदी इरूला और इसके किनारों पर बसे अन्य आदिवासी समुदायों के साथ-साथ यहां की जैव-विविधता की भी जीवनरेखा है। तस्वीर &#8211; कीस्टोन फाउंडेशन जब मैं 20 साल की थी, तब तक सिक्कोल नदी (जिसे चोक्कनल्ली नदी भी कहा जाता है) हमें सब कुछ देती थी: पारंपरिक खेतों से अनाज, जंगल से शहद, साग-भाजी, फल, कंद-मूल और नदी से ढेर सारी मछलियां। उस समय हमारे पास आज जैसी आधुनिक सुविधाएं तो नहीं थीं, लेकिन हम&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/28/irula-community-sikkol-river-sigur-plateau-water-crisis/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/05/28/irula-community-sikkol-river-sigur-plateau-water-crisis/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>27 मई 2026 08:06:44 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Shaz Syed]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[Adani Power]]></category>
		<category><![CDATA[Coal Power Plant]]></category>
		<category><![CDATA[conservation reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Clearance]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Law]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Clearance]]></category>
		<category><![CDATA[Mirzapur]]></category>
		<category><![CDATA[Mirzapur Thermal Energy]]></category>
		<category><![CDATA[MoEFCC]]></category>
		<category><![CDATA[NGT]]></category>
		<category><![CDATA[Sloth bear]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal Power Project]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Vindhya]]></category>
		<category><![CDATA[wildlife conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife Protection]]></category>
		<category><![CDATA[अडानी पावर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[एनजीटी]]></category>
		<category><![CDATA[कंजर्वेशन रिजर्व]]></category>
		<category><![CDATA[कोयला आधारित बिजली परियोजना]]></category>
		<category><![CDATA[थर्मल पावर प्रोजेक्ट]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण कानून]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण मंजूरी]]></category>
		<category><![CDATA[मिर्जापुर]]></category>
		<category><![CDATA[मिर्जापुर थर्मल एनर्जी]]></category>
		<category><![CDATA[वन्यजीव संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[विंध्य]]></category>
		<category><![CDATA[स्लॉथ बेयर]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/05/27080236/Sloth_Bear_with_Cubs_at_Bor_tiger_reserve_Maharashtra_India-e1766047635833-2400x890-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8921</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[उत्तर प्रदेश]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[ऊर्जा, खनन, लोग, वन, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/" data-wpel-link="internal">मिर्जापुर में पावर प्लांट और कानूनी लड़ाई के बीच फंसा स्लॉथ बेयर रिजर्व</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[उत्तर प्रदेश में स्लॉथ बेयर, यानी मैदानी इलाकों में रहने वाला भालू जिसे रीछ के नाम से भी जाना जाता है, के लिए प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्र (कंज़र्वेशन रिज़र्व) एक थर्मल पॉवर प्लांट के साथ लंबी लड़ाई में फंसा हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों और वन अधिकारियों द्वारा मिर्ज़ापुर में विंध्य के जंगलों में इस स्लॉथ बेयर रिज़र्व के प्रस्ताव का समर्थन करने और कई कानूनी चुनौतियों के बावजूद भी इस प्लांट का काम आगे बढ़ गया है। कोयले से चलने वाला या पॉवर प्लांट 1,600 मेगावाट क्षमता का होगा। रीछ ऐतिहासिक रूप से मिर्ज़ापुर के सूखे पतझड़ वाले जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहते आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला रीछ, उर्सिड की अकेली ऐसी प्रजाति है जो चींटियों, दीमकों और फलों को खाने के लिए खुद को ढाल लेती है। इसकी यह खासियत इसके छोटे आवास क्षेत्रों (हैबिटैट) में, अक्सर मुश्किल हालात में और इंसानी दिक्कतों को कुछ हद तक सहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस भालू के रहने की ख़ास जगहों को बचाना इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। विंध्य इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन (VENHF) के को-फाउंडर और विंध्य के जंगल से सटे हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के साउथ कैंपस से ग्रेजुएट देबादित्य सिन्हा ने कहा, “अगर (थर्मल पावर प्लांट) प्रोजेक्ट बताई गई जगह पर लगाया जाता है, तो इसके लिए रेल्वे लाइन, पानी की पाइप लाइन, ट्रांसमिशन लाइन और आवाजाही के लिए रोड की ज़रूरत होगी, ये सभी पूरे जंगल से होकर गुज़रेंगे। यह जंगल के लिए बहुत बुरा&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/05/27/mirzapur-sloth-bear-reserve-thermal-power-project-ngt-notice/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>25 मई 2026 05:39:06 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Satyam Shrivastava]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Bansbodi]]></category>
		<category><![CDATA[Betul]]></category>
		<category><![CDATA[Community Rights]]></category>
		<category><![CDATA[forest department]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Rights Act]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Villages]]></category>
		<category><![CDATA[Gond]]></category>
		<category><![CDATA[Gram Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Historical Injustice]]></category>
		<category><![CDATA[Korku]]></category>
		<category><![CDATA[land rights]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[PESA Act]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Villages]]></category>
		<category><![CDATA[Scheduled Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal Rights]]></category>
		<category><![CDATA[अनुसूचित क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[ऐतिहासिक अन्याय]]></category>
		<category><![CDATA[कोरकू]]></category>
		<category><![CDATA[गोंड]]></category>
		<category><![CDATA[ग्राम सभा]]></category>
		<category><![CDATA[पेसा कानून]]></category>
		<category><![CDATA[बांसबोड़ी]]></category>
		<category><![CDATA[बैतूल]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्व ग्राम]]></category>
		<category><![CDATA[वन अधिकार कानून]]></category>
		<category><![CDATA[वन ग्राम]]></category>
		<category><![CDATA[वन विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[सामुदायिक अधिकार]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/05/25053456/A-check-post-of-Forest-department_-Credit-Shyam-Belavanshi-768x512.jpeg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8903</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[मध्य प्रदेश]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में एक गाँव है, बांसबोड़ी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकांश गोंड और कोरकू समुदायों के हैं। यह एक ‘वन ग्राम’ है। जब गाँव के लोगों से पूछा गया कि [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">आजादी के आठ दशक बाद भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों हैं मध्य प्रदेश के वन ग्राम? [कमेंट्री]</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील में एक गाँव है, बांसबोड़ी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर, सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 100 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकांश गोंड और कोरकू समुदायों के हैं। यह एक ‘वन ग्राम’ है। जब गाँव के लोगों से पूछा गया कि इसे वन ग्राम क्यों कहा जाता है, तो उनका जवाब था, “क्योंकि यह गाँव वन विभाग ने बसाया है और इसका प्रशासन आज भी वन विभाग ही देखता है। हाल तक जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड भी बीट गार्ड ही रखता था।” यह जवाब चौंकाता है। देश को आज़ाद हुए लगभग आठ दशक हो चुके हैं, फिर भी बांसबोड़ी जैसे गाँव सामान्य राजस्व ग्रामों की तरह क्यों नहीं हैं? इनका प्रशासन अब भी वन विभाग के नियंत्रण में क्यों है? वन ग्राम वे बस्तियां हैं जिन्हें वन विभाग ने अपने नियंत्रण वाले वन क्षेत्रों में बसाया या अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया। इन गांवों में भूमि, रिकॉर्ड और प्रशासन लंबे समय तक राजस्व विभाग के बजाय वन विभाग के अधीन रहे। वन ग्रामों में विकास और नागरिक सुविधाएँ लगभग न के बराबर हैं। जो कुछ है, वह भी वन विभाग की अनुकंपा पर निर्भर है। यहाँ के लोग अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते, बैंक से ऋण नहीं ले सकते और खेती संबंधी सरकारी रियायतों का लाभ भी सीमित रूप में ही पा सकते हैं। यह गाँव संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ पेसा (PESA) कानून लागू&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/05/25/madhya-pradesh-forest-villages-revenue-villages-forest-rights-act-commentary/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>21 मई 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीव एवं जैव विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[Chhattisgarh]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Mahua]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum Support Price]]></category>
		<category><![CDATA[Minor Forest Produce]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Timber Forest Produce]]></category>
		<category><![CDATA[rural economy]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[Van Dhan Vikas Kendra]]></category>
		<category><![CDATA[Women Self-Help Groups]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी आजीविका]]></category>
		<category><![CDATA[गैर-काष्ठ वन उत्पाद]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[न्यूनतम समर्थन मूल्य]]></category>
		<category><![CDATA[महिला स्व सहायता समूह]]></category>
		<category><![CDATA[महुआ]]></category>
		<category><![CDATA[लघु वनोपज]]></category>
		<category><![CDATA[वन धन विकास केंद्र]]></category>
		<category><![CDATA[वनाधिकार]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/05/21074658/Collection-768x512.png" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8884</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, गाँव, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, वन अधिकार, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के रामचंद्रपुर की रहने वाली चैतिन बाई इस बात से दुखी हैं कि पिछले कुछ सालों से उनके इलाके में समर्थन मूल्य पर महुआ की खरीदी लगभग बंद है। केंद्र सरकार ने महुआ की कीमत 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 रुपए का बोनस देती [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/" data-wpel-link="internal">छत्तीसगढ़ में सरकारी वनोपज खरीदी 94% घटी, खुले बाजार के भरोसे आदिवासी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के रामचंद्रपुर की रहने वाली चैतिन बाई इस बात से दुखी हैं कि पिछले कुछ सालों से उनके इलाके में समर्थन मूल्य पर महुआ की खरीदी लगभग बंद है। केंद्र सरकार ने महुआ की कीमत 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 रुपए का बोनस देती है। चैतिन बाई सरगुजिया बोली में कहती हैं, “खरीदी बंद होने से हम आदिवासियों को अब महुआ औने-पौने भाव में बेचना पड़ता है। कभी 20 रुपए किलो तो कभी 25 रुपए किलो। हमें पता है कि ज़िला मुख्यालय में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी लेकिन आने-जाने का किराया और फिर इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय, इन सबको देख कर लगता है कि भले कीमत थोड़ी कम मिले लेकिन बेच-बाच कर मुक्ति पाएं।” चैतिन बाई अकेली नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज से लेकर राज्य के दूसरे छोर सुकमा ज़िले तक ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो वनोपज तो अब भी एकत्र करते हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना के तहत लघु वनोपज की सरकारी खरीद में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020-21 में जहाँ 6,27,470.50 क्विंटल वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर 35,002.85 क्विंटल रह गई। इसी अवधि में कुल मूल्य भी 15,691.01 लाख रुपए से घटकर 1,558.11 लाख रुपए पर आ गया। मतलब ये कि पिछले पाँच सालों में छत्तीसगढ़ में वनधन योजना में लघु वनोपज की&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/05/21/chhattisgarh-minor-forest-produce-procurement-tribal-livelihoods/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>04 मई 2026 07:16:59 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vandana K.]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[Air Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Air Quality Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Bokaro]]></category>
		<category><![CDATA[coal mining]]></category>
		<category><![CDATA[Community Research]]></category>
		<category><![CDATA[Dhanbad]]></category>
		<category><![CDATA[environmental justice]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[public health]]></category>
		<category><![CDATA[Women Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[एयर क्वालिटी]]></category>
		<category><![CDATA[कोयला खनन]]></category>
		<category><![CDATA[खनन क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रामीण भारत]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[धनबाद]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण न्याय]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण सखी]]></category>
		<category><![CDATA[पीएम2.5]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण हॉटस्पॉट]]></category>
		<category><![CDATA[बोकारो]]></category>
		<category><![CDATA[महिला नेतृत्व]]></category>
		<category><![CDATA[वायु प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[सामुदायिक शोध]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक स्वास्थ्य]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/05/04070725/Sushma-a-Paryavaran-Sakhi-from-Mahuda-Dhanbad-conducting-a-meeting-with-rural-women-e1765436084835-768x512-1.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8768</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[झारखंड]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, गाँव, लोग, और समाधान]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>झारखंड के बोकारो जिले के जारांगडीह गांव में जब कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें सबसे पहली आवाज भारी मशीनों की आती है। उसके बाद, यहाँ की खदानों से कोयला लदे ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। बोकारो जिले की निवासी रेखा देवी कहती हैं, &#8220;दोपहर [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">झारखंड की महिलाओं ने कोयला कंपनी को किया वायु प्रदूषण पर काम करने को मजबूर</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[झारखंड के बोकारो जिले के जारांगडीह गांव में जब कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें सबसे पहली आवाज भारी मशीनों की आती है। उसके बाद, यहाँ की खदानों से कोयला लदे ट्रक सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। बोकारो जिले की निवासी रेखा देवी कहती हैं, &#8220;दोपहर होते-होते हवा खराब हो जाती है। सुबह जो आंगन साफ किए जाते हैं, वे फिर से धूल से भर जाते हैं। सर्दियों में तो हालत और भी बदतर हो जाती है।&#8221; रेखा देवी एक पर्यावरण सखी हैं और उन स्थानीय महिला नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने पिछले साल मार्च में कैनेडियन जर्नल ऑफ एक्शन रिसर्च में प्रकाशित एक सामुदायिक भागीदारी वाले शोध अध्ययन का नेतृत्व किया था। यह अध्ययन झारखंड के दो प्रमुख कोयला खनन जिलों, धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में वायु प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को उजागर करता है। असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स में जेंडर और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वालीं नेहा सहगल और सौम्या श्रीवास्तव ने इस रिसर्च के लिए पहल की थी। इसमें देशज अभिक्रम नामक स्थानीय सामुदायिक संगठन के साथ काम करने वाली दस &#8216;पर्यावरण सखियों&#8217; ने भी योगदान दिया। &#8216;पर्यावरण सखी&#8217; एक ऐसा मॉडल है जिसमें महिलाएं अपने इलाकों में पर्यावरण संबंधी प्रयासों का नेतृत्व करती हैं। पहले इन महिलाओं को वायु गुणवत्ता मापने का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद इन्होंने धनबाद और बोकारो के ग्रामीण इलाकों में 69 जगहों की निगरानी की। इनमें से उन्होंने 26 स्थानों की पहचान &#8216;वायु&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/05/04/jharkhand-women-air-pollution-coal-mining-hotspots/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>बंगाल चुनावों की चाय पे चर्चा और आधुनिकीकरण में छुपी ‘ज़मीनी’ हकीकत</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>20 अप्रैल 2026 09:54:25 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Rahul Singh]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Darjeeling]]></category>
		<category><![CDATA[environmental impact]]></category>
		<category><![CDATA[labour rights]]></category>
		<category><![CDATA[land ownership]]></category>
		<category><![CDATA[Land Use Change]]></category>
		<category><![CDATA[Siliguri]]></category>
		<category><![CDATA[tea garden land diversion]]></category>
		<category><![CDATA[tea industry India]]></category>
		<category><![CDATA[tea plantations]]></category>
		<category><![CDATA[tea tourism policy]]></category>
		<category><![CDATA[tea workers]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal Rights]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[चाय पर्यटन नीति]]></category>
		<category><![CDATA[चाय बागान]]></category>
		<category><![CDATA[चाय मजदूर]]></category>
		<category><![CDATA[दार्जिलिंग]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण प्रभाव]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[बंगाल चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि उपयोग परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि स्वामित्व]]></category>
		<category><![CDATA[श्रमिक अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[सिलीगुड़ी]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/04/20093719/PBCMS-2-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8685</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[पश्चिम बंगाल]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[कृषि, खनन, गाँव, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पानी, प्राकृतिक संसाधन, मछली, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्से में युवाओं की एक टोली गांव-कस्बे घूम रही है। आमतौर पर राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को अपने चुनावी घोषणापत्र देते हैं, लेकिन उसके ठीक उलट युवाओं की यह टीम अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों से मुलाकात कर उन्हें अपना चुनावी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/" data-wpel-link="internal">बंगाल चुनावों की चाय पे चर्चा और आधुनिकीकरण में छुपी ‘ज़मीनी’ हकीकत</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्से में युवाओं की एक टोली गांव-कस्बे घूम रही है। आमतौर पर राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को अपने चुनावी घोषणापत्र देते हैं, लेकिन उसके ठीक उलट युवाओं की यह टीम अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों से मुलाकात कर उन्हें अपना चुनावी एजेंडा या मांगपत्र सौंप रही है। इस टोली के सदस्य चाय बागान कर्मियों के परिवारों से हैं और एक गैर-राजनीतिक चाय मजदूर संगठन पश्चिम बंग चा मजूर समिति (पीबीसीएमएस) से जुड़े हैं। यह टीम चाय बागान कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें उनके वोट के महत्व, अधिकार और मांगों को लेकर भी जागरूक करती है। इनकी कोशिशें वोट के लिए चाय बागान घूमते, पत्ते तोड़ते और चाय मजदूरों से हमदर्दी जताते नेताओं से अलग हैं। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाला जाना है, जिसमें उत्तर बंगाल की 54 सीटें शामिल हैं। उत्तर बंगाल का यह इलाका तीन क्षेत्रों में बंटा है, जिसमें पहाड़ (दार्जिंलिंग, कल्मिपोंग), तराई (सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर का हिस्सा) और डुअर्स (अलीपुरद्वार व कूचबिहार) शामिल हैं। इनमें से अधिकतर इलाका चाय बागान पर आश्रित समुदायों के प्रभाव वाला है। उत्तर बंगाल की 10 सीटें पूरी तरह से चाय बागान वाले इलाकों में ही हैं और इनमें से सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मौजूदा चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के चाय बागानों और मजदूरों को लेकर बातें चाय के&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/04/20/west-bengal-election-tea-gardens-land-use-change-workers-environment-impact/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>नेपाल में हल्दी की खेती ने घटाया हाथी-मानव टकराव, किसानों की बढ़ी आमदनी</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/04/15/in-western-nepal-farmers-switch-to-growing-turmeric-elephants-stay-away/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/04/15/in-western-nepal-farmers-switch-to-growing-turmeric-elephants-stay-away/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>15 अप्रैल 2026 10:23:57 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[DEEPAK ADHIKARI]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[समाधान]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Elephants]]></category>
		<category><![CDATA[Bardia National Park]]></category>
		<category><![CDATA[Buffer zone]]></category>
		<category><![CDATA[coexistence]]></category>
		<category><![CDATA[crop loss]]></category>
		<category><![CDATA[farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Human elephant conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Turmeric farming]]></category>
		<category><![CDATA[wildlife conservation]]></category>
		<category><![CDATA[एशियाई हाथी]]></category>
		<category><![CDATA[किसान]]></category>
		<category><![CDATA[नेपाल]]></category>
		<category><![CDATA[फसल नुकसान]]></category>
		<category><![CDATA[बफर जोन]]></category>
		<category><![CDATA[बर्दिया नेशनल पार्क]]></category>
		<category><![CDATA[मानव वन्यजीव संघर्ष]]></category>
		<category><![CDATA[वन्यजीव संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[संरक्षण मॉडल]]></category>
		<category><![CDATA[सह-अस्तित्व]]></category>
		<category><![CDATA[हल्दी की खेती]]></category>
		<category><![CDATA[हाथी मानव संघर्ष]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/04/15053544/10-3-scaled-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8666</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[विश्व ]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[कृषि, गाँव, लोग, वन्य जीव एवं जैव विविधता, और समाधान]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>नयाराम सुनार को 2019 के मानसून के आखिरी दिनों की वह घटना आज भी अच्छी तरह याद है। उस दिन पश्चिमी नेपाल के बर्दिया जिले के मधुवन गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहीं उनकी बहन के मक्के के खेत भी थे। तभी एक जंगली हाथी उनके खेतों की तरफ बढ़ा। उसने न सिर्फ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/15/in-western-nepal-farmers-switch-to-growing-turmeric-elephants-stay-away/" data-wpel-link="internal">नेपाल में हल्दी की खेती ने घटाया हाथी-मानव टकराव, किसानों की बढ़ी आमदनी</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[नयाराम सुनार को 2019 के मानसून के आखिरी दिनों की वह घटना आज भी अच्छी तरह याद है। उस दिन पश्चिमी नेपाल के बर्दिया जिले के मधुवन गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहीं उनकी बहन के मक्के के खेत भी थे। तभी एक जंगली हाथी उनके खेतों की तरफ बढ़ा। उसने न सिर्फ पूरी फसल चट कर ली, बल्कि उनके छोटे से घर को भी तहस-नहस कर दिया। उनकी बहन और बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर सहारा लेना पड़ा था। नयाराम याद करते हुए कहते हैं, “मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना ही होगा।” करीब 48 साल के नयाराम नेपाल के लुंबिनी प्रांत के कैलाशी गांव में रहते हैं। यह गांव बर्दिया नेशनल पार्क और एक सामुदायिक जंगल के बिल्कुल बीच में बसा है। यहां जंगली जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वह बताते हैं, “हम अपनी पांच कट्ठा जमीन से 5,000 रुपए (नेपाली रुपए) भी नहीं कमा पाते थे। फसलें बचती ही नहीं थीं। हाथी, जंगली सूअर, हिरण और बंदर सब कुछ बर्बाद कर देते थे।” बर्दिया के खाता कॉरिडोर में 2023 में हुए एक अध्ययन से पता चला कि कुछ बस्तियों में सालाना फसल का 45% तक हिस्सा जानवरों के हमलों में बर्बाद हो जाता है। यह समस्या उन इलाकों में ज्यादा थी जो नदियों और जंगलों के पास थे। लेकिन जो घर नेशनल पार्क के मुख्यालय के करीब थे या जहां सुरक्षाकर्मी गश्त कर रहे होते हैं, वहां&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/15/in-western-nepal-farmers-switch-to-growing-turmeric-elephants-stay-away/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/04/15/in-western-nepal-farmers-switch-to-growing-turmeric-elephants-stay-away/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>आजीविका, संस्कृति के लिए निजी जंगल को बचाती आदिवासी महिलाएं (कमेंट्री)</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/04/09/adivasi-women-protect-private-forests-as-land-conversions-threaten-livelihoods-and-culture-commentary/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/04/09/adivasi-women-protect-private-forests-as-land-conversions-threaten-livelihoods-and-culture-commentary/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>09 अप्रैल 2026 05:05:16 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Nayantara SiruguriYamini Khedkar]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Adivasi]]></category>
		<category><![CDATA[Adivasi women]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[commentary]]></category>
		<category><![CDATA[Food Security]]></category>
		<category><![CDATA[forest conservation]]></category>
		<category><![CDATA[forest restoration]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous communities]]></category>
		<category><![CDATA[Karjat]]></category>
		<category><![CDATA[land rights]]></category>
		<category><![CDATA[Land Use Change]]></category>
		<category><![CDATA[livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[private forests]]></category>
		<category><![CDATA[Raigad]]></category>
		<category><![CDATA[real estate pressure]]></category>
		<category><![CDATA[tribal communities]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[women-led conservation]]></category>
		<category><![CDATA[आजीविका]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी महिलाएं]]></category>
		<category><![CDATA[कर्जत]]></category>
		<category><![CDATA[खाद्य सुरक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[जनजातीय समुदाय]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[टिप्पणी]]></category>
		<category><![CDATA[निजी जंगल]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि उपयोग परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[महिला-नेतृत्व संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[रायगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[रियल एस्टेट दबाव]]></category>
		<category><![CDATA[वन बहाली]]></category>
		<category><![CDATA[वन संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[शहरीकरण]]></category>
		<category><![CDATA[स्वदेशी समुदाय]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/04/09044453/MangoLeaves-1200x800-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8645</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[महाराष्ट्र]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[प्राकृतिक संसाधन और .लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>जीजा दारवाड़ा हमें महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में मोगराज गांव के पीछे घने जंगल के एक हिस्से से होकर ले जाती हैं। वह एक ऊंचे पेड़ की फटी हुई छाल पर थपथपाती हैं। &#8220;यह &#8216;ऐन&#8217; का पेड़ (Terminalia elliptica) है,&#8221; वह हमें बताती हैं, &#8220;हम इसका इस्तेमाल अपने घरों के कुछ हिस्सों के निर्माण के [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/09/adivasi-women-protect-private-forests-as-land-conversions-threaten-livelihoods-and-culture-commentary/" data-wpel-link="internal">आजीविका, संस्कृति के लिए निजी जंगल को बचाती आदिवासी महिलाएं (कमेंट्री)</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[जीजा दारवाड़ा हमें महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में मोगराज गांव के पीछे घने जंगल के एक हिस्से से होकर ले जाती हैं। वह एक ऊंचे पेड़ की फटी हुई छाल पर थपथपाती हैं। &#8220;यह &#8216;ऐन&#8217; का पेड़ (Terminalia elliptica) है,&#8221; वह हमें बताती हैं, &#8220;हम इसका इस्तेमाल अपने घरों के कुछ हिस्सों के निर्माण के लिए करते हैं या फिर अपने मवेशियों के लिए बाड़ा बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। हम आम तौर पर इसे 25-30 साल तक बढ़ने देते हैं।&#8221; वह लंबे पत्तों और मोटे तने वाले एक पौधे की ओर इशारा करती हैं, &#8220;यह &#8216;पेवगा&#8217; (Cheilocostus speciosus) है। इसके पत्तों की बीच वाली नस में इसका अपना पानी होता है। जब हमें जंगल में प्यास लगती है, तो हम इसका तना तोड़कर उसे चबा सकते हैं।&#8221; “अरे, इधर देखिए,” वह तब कहती हैं जब हम गीली पत्तियों की मोटी परत से ढके संकरे रास्ते से गुजर रहे होते हैं। “यह मोहा (Madhuca indica) है।” उस शानदार पेड़ को देखकर हम हैरान रह जाते हैं। “इस पौधे का हर हिस्सा काम आता है। हम इसके बीजों से तेल बनाते हैं। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल हमारे घरों के फर्श को बनाने में किया जा सकता है, इसके फल (मोह डोडा) बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें पकाकर चावल या भाकरी (रोटी) के साथ खाया जाता है और यहां तक कि इसके फूलों को भी खाया जाता है। और हां, इससे स्थानीय शराब भी बनाई जा सकती है।” इस जंगल से लगभग 20 किलोमीटर दूर कर्जत नाम का फैलता&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/09/adivasi-women-protect-private-forests-as-land-conversions-threaten-livelihoods-and-culture-commentary/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/04/09/adivasi-women-protect-private-forests-as-land-conversions-threaten-livelihoods-and-culture-commentary/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>02 अप्रैल 2026 07:32:01 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Alok Prakash Putul]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[Bastar]]></category>
		<category><![CDATA[Chitrakote Waterfall]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change India]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestation India]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental change]]></category>
		<category><![CDATA[Hydropower dams India]]></category>
		<category><![CDATA[Indravati River]]></category>
		<category><![CDATA[River flow decline]]></category>
		<category><![CDATA[Water crisis India]]></category>
		<category><![CDATA[इंद्रावती नदी]]></category>
		<category><![CDATA[चित्रकोट जलप्रपात]]></category>
		<category><![CDATA[नदी प्रवाह में कमी]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरणीय बदलाव]]></category>
		<category><![CDATA[बस्तर]]></category>
		<category><![CDATA[बांध और जलविद्युत परियोजना]]></category>
		<category><![CDATA[भारत जल संकट]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में जलवायु परिवर्तन]]></category>
		<category><![CDATA[वनों की कटाई]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/04/02072547/alok-1-768x512.png" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8610</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, कृषि, खनन, गाँव, जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नदी, पानी, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>इंद्रावती नदी पर स्थित बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में है। अभी मार्च का महीना खत्म ही हुआ है लेकिन इस जलप्रपात की अधिकांश जलधाराएं सूख चुकी हैं। चट्टानों के बीच बहती पतली जलधाराओं को देख कर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह वही जलप्रपात है, जिसे ‘भारत का नियाग्रा’ कहा जाता है। जहां [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/" data-wpel-link="internal">बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में, मार्च में ही घटा इंद्रावती का प्रवाह</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[इंद्रावती नदी पर स्थित बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात संकट में है। अभी मार्च का महीना खत्म ही हुआ है लेकिन इस जलप्रपात की अधिकांश जलधाराएं सूख चुकी हैं। चट्टानों के बीच बहती पतली जलधाराओं को देख कर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह वही जलप्रपात है, जिसे ‘भारत का नियाग्रा’ कहा जाता है। जहां कभी पानी का विशाल सैलाब गिरता था, वहां अब केवल लाल बलुआ पत्थर की नग्न चट्टानें और उनके बीच से रिसती कुछ बेहद मामूली जलधाराएं बची हैं। दंडकारण्य के घने जंगलों और गहरी नदी घाटियों से घिरे बस्तर के पठारी भूभाग में स्थित चित्रकोट जलप्रपात लंबे समय से मध्य भारत के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों में गिना जाता रहा है। लगभग 90 फीट ऊंची घोड़े की नाल जैसी अर्धवृत्ताकार चट्टान से गिरती जलधारा, मानसून के महीनों में कई सौ मीटर चौड़ी हो जाती है और दूर से देखने पर यह एक विशाल दूधिया परदे की तरह दिखाई देती है। यह जलप्रपात जिस इंद्रावती नदी पर स्थित है, वह पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 535 किलोमीटर की यात्रा के बाद दक्षिण की ओर बहते हुए गोदावरी नदी में मिलती है। दशकों तक मानसून के बाद भी इस जलप्रपात की चौड़ाई और प्रवाह लंबे समय तक बना रहता था और यह बस्तर की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहचान का स्थायी प्रतीक माना जाता था। लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले दो दशकों में इस दृश्य में एक धीमा परन्तु स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा है। चित्रकोट इलाके के 55 वर्षीय रामजीत बघेल कहते हैं, “मैं बचपन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/04/02/chitrakote-waterfall-drying-indravati-river-flow-decline-bastar/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>26 मार्च 2026 12:15:46 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Ayushi Sharma]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी समुदाय]]></category>
		<category><![CDATA[उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व]]></category>
		<category><![CDATA[ग्राम सभा]]></category>
		<category><![CDATA[छत्तीसगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[बाघ संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[बेदखली]]></category>
		<category><![CDATA[मानव-वन संबंध]]></category>
		<category><![CDATA[वन अधिकार अधिनियम]]></category>
		<category><![CDATA[संरक्षण नीति]]></category>
		<category><![CDATA[सामुदायिक वन अधिकार]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/03/26121151/USTR-Protest-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8583</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, ऊर्जा, खनन, गाँव, लोग, वन, वन अधिकार, और वन्य जीव एवं जैव विविधता]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">बाघ संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच अटका जंगल पर निर्भर लोगों का जीवन</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों की सीमा पर फैले घने जंगलों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में एक के बाद एक ग्राम सभाएं हो रही हैं और हर सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमें उन गांवों को छोड़ना पड़ेगा जहां हमारे परिवार कई पीढ़ियों से रहते आए हैं? सत्रह ग्राम पंचायतों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वन विभाग के अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और खेतों की नाप-जोख कर जमीन पर निशान लगा रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये सारी गतिविधियां बाघ संरक्षण के नाम पर पूरी की पूरी बस्तियों को वहां से हटाने की योजना का पहला कदम हो सकती हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे 1984 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन विवाद 2004 में तब शुरू हुआ जब इसे &#8216;टाइगर रिजर्व&#8217; बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तब से, वन विभाग और स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ग्राम सभा महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह नायक ने बताया कि वन अधिकारियों ने ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, खासकर जंगल के छोटे उत्पादों (लघु वनोपज) को इकट्ठा करने पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वन रक्षकों ने कई आदिवासी महिलाओं पर मुख्य वन क्षेत्र से अवैध रूप से लकड़ी बीनने का झूठा आरोप लगाया और उन&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/03/26/udanti-sitanadi-tiger-reserve-in-chhattisgarh/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>25 मार्च 2026 09:02:48 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Manu Moudgil]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Community land rights]]></category>
		<category><![CDATA[Desert ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Grazing lands]]></category>
		<category><![CDATA[Great Indian Bustard]]></category>
		<category><![CDATA[Land Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Orans]]></category>
		<category><![CDATA[pastoralism]]></category>
		<category><![CDATA[Rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Sacred groves]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[water conservation]]></category>
		<category><![CDATA[ओरण]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रेट इंडियन बस्टर्ड]]></category>
		<category><![CDATA[चरागाह]]></category>
		<category><![CDATA[जल संरक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[जैव-विविधता]]></category>
		<category><![CDATA[नवीकरणीय ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[पवित्र वन]]></category>
		<category><![CDATA[पशुपालन]]></category>
		<category><![CDATA[भूमि विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[रेगिस्तानी पारिस्थितिकी]]></category>
		<category><![CDATA[सामुदायिक भूमि अधिकार]]></category>
		<category><![CDATA[सौर ऊर्जा]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/03/25062253/3.-Camels-at-Biprasar-pond.-Image-by-Manu-Moudgil-1200x800-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8573</guid>

											<reporting-project>
							<![CDATA[क्लीन एनर्जी और .जस्ट ट्रांजिशन]]>
						</reporting-project>
					
											<locations>
							<![CDATA[भारत]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[ऊर्जा, गाँव, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पानी, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन, लोग, वन, और वन अधिकार]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>इस साल 27 फरवरी की बात है। करीब 20 गायों का झुंड बिप्रासर तालाब से पानी पी रहा था, पास ही भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। लगभग 13 ऊंट भी वहां आकर ठहर गए। “हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां प्यास बुझाने आते हैं। यह पानी दो साल पुराना है, क्योंकि [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">अपनी आस्था और प्रकृति की रक्षा के लिए 700 किमी की पदयात्रा, क्या है &#8216;ओरण बचाओ&#8217; आंदोलन?</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[इस साल 27 फरवरी की बात है। करीब 20 गायों का झुंड बिप्रासर तालाब से पानी पी रहा था, पास ही भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। लगभग 13 ऊंट भी वहां आकर ठहर गए। “हर दिन हजारों जानवर, पक्षी और लोग यहां प्यास बुझाने आते हैं। यह पानी दो साल पुराना है, क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी। जब बारिश कम भी होती है, तब भी बड़ा आगोर (कैचमेंट क्षेत्र) हमें यहां पानी जमा करने में मदद करता है,” लाल सिंह ने सामने फैली जमीन की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। “अब इस कैचमेंट में 400 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। फिर ये सारे जानवर कहां जाएंगे? हम पानी के बिना कैसे जिएंगे?” जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में पले-बढ़े सिंह ने रेगिस्तानी पारिस्थितिकी की भाषा को करीब से समझा है, जहां लोग साल में औसतन सिर्फ 100 मिमी बारिश पर निर्भर रहते हैं, जो केवल आठ दिनों में होती है। यह इलाका देश में सबसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में से एक है। तुलना के लिए, भारत में औसत सालाना बारिश करीब 1200 मिमी होती है। यहां के लोग पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस कम पानी को तालाबों, उथले और गहरे कुओं और खड़ीन के जरिए इकट्ठा करते हैं, और ओरण (पवित्र वन) और गोचर (चरागाह) में उगने वाली घास और झाड़ियों पर पशुपालन करते हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे बड़े सौर ऊर्जा और खनन परियोजनाएं इन सामुदायिक जमीनों पर&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/03/25/rajasthan-oran-solar-conflict-sacred-groves-march-save-oran-padyatra/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>बोकारो स्टील प्लांट का प्रदूषण, कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का खतरा</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>16 मार्च 2026 11:39:16 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Simrin Sirur]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Manish Chandra Mishra]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Air Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Bokaro]]></category>
		<category><![CDATA[Bokaro Steel Plant]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for Research on Energy and Clean Air]]></category>
		<category><![CDATA[coal-based industry]]></category>
		<category><![CDATA[CREA]]></category>
		<category><![CDATA[emissions]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[low birth weight]]></category>
		<category><![CDATA[premature birth]]></category>
		<category><![CDATA[public health]]></category>
		<category><![CDATA[SAIL]]></category>
		<category><![CDATA[Steel Authority of India Limited]]></category>
		<category><![CDATA[steel industry]]></category>
		<category><![CDATA[sulphur dioxide]]></category>
		<category><![CDATA[इस्पात उद्योग]]></category>
		<category><![CDATA[उत्सर्जन]]></category>
		<category><![CDATA[कम वजन शिशु]]></category>
		<category><![CDATA[कोयला आधारित उद्योग]]></category>
		<category><![CDATA[जन स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[बोकारो]]></category>
		<category><![CDATA[बोकारो स्टील प्लांट]]></category>
		<category><![CDATA[वायु प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[समय से पहले जन्म]]></category>
		<category><![CDATA[सल्फर डाइऑक्साइड]]></category>
		<category><![CDATA[स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/03/16113324/AP842492653352-scaled-e1772615137987-2400x890-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8537</guid>

					
											<locations>
							<![CDATA[झारखंड]]>
						</locations>
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[ऊर्जा, जल प्रदूषण, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>भारत में सर्वाधिक कोयला खपत करने वाले उद्योगों में से एक इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैसों के दुष्प्रभाव को रोकना है। हालांकि, इस्पात बनाने की औद्योगिक प्रक्रियाओं से वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/" data-wpel-link="internal">बोकारो स्टील प्लांट का प्रदूषण, कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का खतरा</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[भारत में सर्वाधिक कोयला खपत करने वाले उद्योगों में से एक इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैसों के दुष्प्रभाव को रोकना है। हालांकि, इस्पात बनाने की औद्योगिक प्रक्रियाओं से वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। ये सभी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के एक नए विश्लेषण में झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट (BSL) से होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़े खुलासों का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि भले ही BSL मौजूदा नियामक सीमाओं का पालन करता है, फिर भी इससे होने वाले प्रदूषण से हर साल लगभग 273 बच्चों का जन्म कम वजन और 284 बच्चों का जन्म समय से पहले ही हो जाता है। भारत में स्टील उत्पादन की क्षमता 2035 तक 26 करोड़ और 28 करोड़ मीट्रिक टन के बीच पहुंचने का अनुमान है। ऐसा ऑटोमोटिव, नवीन ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती मांग की वजह से होगा। फिलहाल भारत में इस उद्योग से 10 से 12 फीसदी कार्बन उत्सर्जन होता है। इसलिए, इस सेक्टर को कार्बन मुक्त करना शून्य-उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने में सबसे अहम है। अतिरिक्त इस्पात क्षमता में ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के इस्तेमाल से कार्बन-सघन प्रक्रिया लंबे समय तक बनी रह सकती है। CREA की रिपोर्ट का सुझाव है कि जब तक इस्पात बनाने में कोयले की जगह नए और व्यवहारिक इनोवेशन उपलब्ध नहीं हो जाते,&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/03/16/bokaro-steel-plant-sulphur-dioxide-emissions-health-impact-report/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
						<item>
					<title>25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं</title>
					<link>https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/</link>
					<comments>https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/?noamp=mobile#respond</comments>
					<pubDate>12 मार्च 2026 07:45:11 +0000</pubDate>
											<dc:creator>
							<![CDATA[Vishal Kumar Jain]]>
						</dc:creator>
										<author>
						<![CDATA[Shailesh Shrivastava]]>
					</author>
							<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[खनन]]></category>
		<category><![CDATA[प्राकृतिक संसाधन]]></category>
		<category><![CDATA[लोग]]></category>
		<category><![CDATA[Customary Law]]></category>
		<category><![CDATA[DMFT Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth Schedule Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Gram Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[land acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Mining and Tribal Rights]]></category>
		<category><![CDATA[PESA Act]]></category>
		<category><![CDATA[PESA नियमावली]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal Sub Plan]]></category>
		<category><![CDATA[अनुसूचित क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[आदिवासी स्वशासन]]></category>
		<category><![CDATA[ग्राम सभा]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड]]></category>
		<category><![CDATA[पेसा कानून]]></category>
										<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/35/2026/03/12073523/leaves-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
					<guid isPermaLink="false">https://hindi.mongabay.com/?p=8530</guid>

											<reporting-project>
							<![CDATA[जस्ट ट्रांजिशन]]>
						</reporting-project>
					
					
											<topic-tags>
							<![CDATA[आदिवासी, खनन, गाँव, प्राकृतिक संसाधन, और लोग]]>
						</topic-tags>
					
					
											<description>
							<![CDATA[<p>झारखंड कैबिनेट ने 23 दिसंबर को जब पेसा नियमावली को मंजूरी दी, तो राज्य की 32 जनजातियों के करीब 86 लाख आदिवासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन बन गया। अब पांचवीं अनुसूची में आने वाले 13 जिलों में पारंपरिक ग्राम सभाएं शासन की सबसे मजबूत इकाई होगी।। ग्राम सभा के अध्यक्ष ऐसे लोग होंगे, जो [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/" data-wpel-link="internal">25 साल बाद झारखंड में लागू हुई पेसा नियमावली, क्या मजबूत होंगी ग्राम सभाएं</a> appeared first on <a href="https://hindi.mongabay.com" data-wpel-link="internal">Mongabay हिन्दी</a>.</p>
]]>
						</description>
																					<content:encoded>
							<![CDATA[झारखंड कैबिनेट ने 23 दिसंबर को जब पेसा नियमावली को मंजूरी दी, तो राज्य की 32 जनजातियों के करीब 86 लाख आदिवासियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन बन गया। अब पांचवीं अनुसूची में आने वाले 13 जिलों में पारंपरिक ग्राम सभाएं शासन की सबसे मजबूत इकाई होगी।। ग्राम सभा के अध्यक्ष ऐसे लोग होंगे, जो परम्परा से प्रचलित रीति-रिवाजों से मान्यता प्राप्त हैं। ग्राम सभा को प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। हालांकि, दो जनवरी को नियमावली का मसौदा जारी होने के बाद पारंपरिक ग्राम सभाओं के गठन, उनके अधिकारों और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि “पारंपरिक ग्राम, ग्राम सभाओं तथा उनकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी” उपायुक्त को दी गई है। रांची के पास कुटियातू गांव के ग्राम प्रधान बंधना उरांव ने मोंगाबे-हिंदी से अपनी आशंकाएं जाहिर की, “जो नियमावली बनाई गई है, उसमें कहीं न कहीं पांरपरिक पदों को खत्म करने की कोशिश है। जो हमारे पुरखों की “रुढ़िजन्य व्यवस्था” चली आ रही है उसे मिटाने की कोशिश है।” अधिकारों पर बहस देश में सबसे ज्यादा पेसा गांवों (16491) वाले झारखंड में पारंपरिक स्वशासन की लंबी परंपरा रही है। जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चुनाव पर आधारित है, वहीं पेसा में पारंपरिक स्वशासन के आधार पर आदिवासी “रुढिजन्य विधि” (Customary Law) या पारंपरिक कानून के हिसाब से अपनी समस्याएं सुलझाते हैं और आमराय से फैसले लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पोटका प्रखंड के बांगो ग्राम सभा के निवासी सिद्धेश्वर सरदार पारंपरिक स्वशासन की अहमियत पर मोंगाबे-हिंदी&hellip;This article was originally published on <a href="https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]>
						</content:encoded>
										<wfw:commentRss>https://hindi.mongabay.com/2026/03/12/jharkhand-pesa-rules-tribal-self-governance-debate/feed/</wfw:commentRss>
					<slash:comments>0</slash:comments>
														</item>
			</channel>
</rss>